भ्रष्टाचारीलाई संसद्मा फर्काउने खेल
नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरू निर्वाचन कानून संशोधनबाट भ्रष्टाचार र ठूल्ठूला अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई पनि संसद्मा छिराउन खोज्दैछन् ।
व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन 'प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता तोकेको छ। जसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध बिक्रीवितरण, अवैध सम्पत्ति, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण जस्ता कसूरमा कैद सजाय भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
यो दफा यही रूपमा पारित भए सङ्गठित अपराधमा कैदको सजाय पाएको वा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षभन्दा कम कैद भएका व्यक्ति पनि सजाय काटेको मितिले ६ वर्ष नभएसम्म सांसद्को उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। संविधानविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, “गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक हितका लागि विवेकपूर्ण निर्णय गरेर कानून बनाउने थलोमा पुग्नबाट रोक्न यस्तो कानून आवश्यक हुन्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसद् भने भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई संसद्मा पुग्नबाट रोक्ने विधेयकको यही प्रावधान उल्ट्याउन लागिपरेका छन् । उनीहरूले संशोधनको सूचना दर्ता गराएर अदालतबाट माथि उल्लिखित सबै अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पनि संसद् सदस्यको चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अपराधी माननीय !
सार्वजनिक हितको लागि जनभावना अनुरूप कानून बनाउने प्रमुख दायित्व भएका सांसद्हरूलाई सम्मानस्वरूप 'माननीय' भनेर सम्बोधन गरिन्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय हितका कानूनहरू बनाउँछन् भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ। यस्तोमा नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरू सांसद् हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन। तर, त्यस्तै व्यक्तिहरू संसद्मा पुगे भने के हुन्छ? संविधानविद् दाहाल भन्छन्, “सबभन्दा पहिले त संसद्कै गरिमा रहँदैन।”
अपराधका कसूरदारलाई निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ उपदफा ङ मा भनिएको छ– 'भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुनेछ ।'
कांग्रेसका सांसद्हरूले विधेयकको यो व्यवस्थालाई '...कैद सजाय भोगिसकेको मितिले तीन वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने' बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यसरी निर्वाचन कानूनमा प्वाल पार्न लागिपरेका सांसद्मा बुद्धिराम भण्डारी (दाङ–४), तप्तबहादुर बिष्ट (सुर्खेत–३), सुशीला चौधरी (दाङ–२), चम्पादेवी खड्का (बाग्लुङ–१), विन्दादेवी आले राना (स्याङ्जा), ईश्वरी न्यौपाने (कैलाली), सीताराम महतो (सुनसरी–४), आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना (धनुषा), पद्मनारायण चौधरी (सिराह–१), भरतबहादुर खड्का (डोटी), पुष्कर आचार्य (मोरङ), सुरेन्द्रप्रसाद यादव (सप्तरी–६), इन्द्रबहादुर बानियाँ (मकवानपुर–१), नरबहादुर चन्द (बैतडी–२), राजु थापा (स्याङ्जा), मीनाक्षी झा (धनुषा), किरण यादव (महोत्तरी–२), अमृतलाल राजवंशी (झापा) र राधेश्याम अधिकारी (काठमाडौं) छन् ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाहरू २०६४ र २०७० सालका संविधानसभा निर्वाचनहरूमा पनि थिए । जसलाई अब हटाउन खोजिएको छ । कांग्रेसका यी १९ सांसद्को प्रस्ताव अनुसार विधेयक संशोधन भए संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संसद्को ढोका खुल्नेछ ।
विधेयकको दफा १३ (च) मा 'सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको' व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो प्रावधानलाई कमजोर पार्न लागिपरेका सांसद्हरू ईश्वरी न्यौपाने, सीताराम महतो र आनन्दराम ढुङ्गानाको प्रस्ताव त अझ् अचम्मलाग्दो छ ।
उनीहरूले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र राहदानी दुरुपयोगलाई अपराधको सूचीबाटै हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी र अपहरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय भोगेको तीन वर्ष पछि सांसद्को उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी दफामा परेका कुल ३२ संशोधन प्रस्तावमध्ये २१ वटा दफा ङ र च मा छन्। ती संशोधन प्रस्तावमा अपराधी प्रमाणित पछि पनि सांसद् बन्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । उपदफा ज मा माथि उल्लिखित बाहेकका अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नहुँदै उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रावधान संशोधन गरेर तीन वर्षमा झार्न सातवटा संशोधन परेका छन् ।
उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा परेका अधिकांश संशोधन प्रस्ताव अपराधमा संलग्न व्यक्ति संसद्को चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने र त्यसका लागि 'कूलिङ पिरियड' पनि सकेसम्म कम बनाउनेमा केन्द्रित छन् ।
विशेष अदालतको अध्यक्ष भएर लामो समय भ्रष्टाचार मुद्दा हेरेका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की 'भ्रष्टाचारमा कारबाही भोग्नुपर्ने डर रहेकाले सांसद्हरूले आफ्नै लागि बाटो खुल्ला बनाउने प्रयास गरेको' बताउँछन् । त्यसबाट अरू भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू पनि सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ। “केही खास मान्छेको इशारामा व्यक्तिगत फाइदाका लागि भइरहेको यस्तो दुष्प्रयास सफल भए हाम्रो संसद् र सरकारको पनि गरिमा रहँदैन” कार्की भन्छन्, “बाँकी संसारमा देशको कुनाम फैलन्छ ।”
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका तीन सांसद् प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरको भने 'फौजदारी कसूर प्रमाणित भई अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुनै नपाउने' संशोधन प्रस्ताव छ । प्रस्तावले कुनै पनि प्रकारका अपराधमा संलग्न भएको अदालतबाट पुष्टि भएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ । “नेपाली राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरण रोक्न यस्तो व्यवस्था चाहिन्छ” सांसद् सुवाल भन्छन्, “अदालतबाट प्रमाणित अपराधीलाई पनि चुनाव लड्न दिने हो भने राजनीतिमा अपराधीको राज हुन्छ ।”
उम्मेदवारको अयोग्यता
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७४)
(क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
(ख) गैर नेपाली नागरिक,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
(घ) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(ङ) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
(च) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको,
(छ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
(ज) खण्ड (ङ) र (च) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको,
(झा) प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
(ञ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
(ट) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
(ठ) प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४
(क) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको,
(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेकोे वा नेपाल सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति,
(ग) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(घ) भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको,
(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको,
(च) मगज बिग्रेको,
(छ) २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग बापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको।
संविधानसभा निर्वाचनको सम्बन्धमा बनेको ऐन (२०७०)
(क) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको,
(ख) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
(ग) निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
(घ) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको,
(ङ) ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको,
(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको,
(छ) मगज बिग्रेको ।
-1732535850.jpg)
