डोक्लम सीमा विवादमा चूपचाप नेपाल
नेपालले भारत–चीन डोक्लम विवाद समाधानमा मध्यस्थताको लागि अग्रसरता लिनु भनेको शान्तिका लागि तटस्थता अवलम्बन गरेको देखाउने राम्रो अवसर पनि हुनेछ ।
भूटान र चीनको डोक्लम सीमा विवादमा चीन र भारत टसमस भएका छैनन् । डोक्लममा सडक निर्माणमा खटिएका चिनियाँ सेनालाई ४ असारमा भारतीय सेनाले अवरोध गरेपछि उत्पन्न विवाद युद्धमै परिणत हुने आशंका कम भएको छैन । विवादले युद्धको रूप लियो भने नेपाली जनजीवन पनि नराम्ररी लपेटिनेमा शंका छैन ।
सन् १९६२ मा युद्ध गरिसकेका भारत र चीनबीच भारतको काश्मीर, लद्दाख र अरुणाञ्चल प्रदेशमा सीमा विवाद छ । सन् २०१३ र २०१४ मा लद्दाखको दिपसाङ र चुमरमा सीमा विवाद चर्किएको थियो । त्यसबेला भारतले चिनियाँ सेना गैर–कानूनी रूपमा भारतीय भूमिमा पसेको भन्दै वक्तव्यमार्फत चर्को विरोध गरेको थियो । यसपटक भने दुवै देश युद्धको तयारीमा लागेको संकेत दिने गरिको ‘मिडिया प्रोपोगण्डा’ मा उत्रेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो पटक १८ साउनमा १५ पेजको प्रतिवेदन जारी गर्दै सन् १८९० मा ब्रिटिश–भारत र चीनबीच भएको सम्झैता अनुसार डोक्लम चिनियाँ भूमि भएको प्रमाणसहितको दाबी गरेको छ ।
रणनीतिक महत्वको डोक्लमलाई भारतको सिलीगुडी करिडोर (चिकेन नेक) सँग जोडेर हेरिन्छ । नेपाल र बाङ्लादेशबाट जम्मा २३ किलोमिटर टाढा पर्ने सिलीगुडी करिडोर ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिने भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू आसाम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाञ्चल, मेघालय, मिजुराम र त्रिपुराको नयाँदिल्लीसँग जोडिने सन्धिस्थल हो ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ‘सेभेन सिस्टर्स’ को पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिएको छ । त्यही क्रममा आसामको रिमा सन्दिया नदीमा नौ किमी लामो पुल र ७३ वटा रणनीतिक राजमार्ग निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये २७ वटा राजमार्ग संचालनमा आइसकेका छन् । त्यस क्षेत्रमा सैनिक सुदृढीकरणका लागि भारतले ९ पृतना (डिभिजन) खडा गरेको छ । त्यहाँ चीनले पनि कसरी ‘चिलआँखा’ लगाएको छ भन्ने कुरा १२ साउनको चाइना डेली ले सेभेन सिस्टर्स क्षेत्रमा भारतले दर्जनौं सैन्य सामग्री भण्डार बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेबाट थाहा हुन्छ ।
महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड परियोजना र सैनिक दृष्टिले सिलीगुडी करिडोर चीनको लागि पनि निकै महत्वपूर्ण छ । चिनियाँ सेनाले डोक्लमको डोक–लास्थित भारतीय सैनिक क्याम्पको ६८ मिटर नजिकसम्म सडक बनाइसकेको छ । त्यही सडकलाई भूटानको जामफेरीतर्फ विस्तार गर्न लाग्दा ४ असारमा भारतीय सेनाले अवरोध गरेको हो ।
चीनले सन् २००५ देखि नै डोक्लम क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वको निर्माण थालेको थियो । जामफेरीबाट सहजै सिलीगुडी करिडोरमा जोडिएर भारतलाई सैनिक रूपले दबाब दिने र बङ्गालको खाडी हुँदै सामुद्रिक रेसमी मार्गलाई प्रभावकारी बनाउने चीनको सोच देखिन्छ । चीनतर्फ सैनिक पूर्वाधार निर्माण यति तीव्र छ कि डोक–लालाई उसले एस–२० राजमार्गभित्र ल्याइसकेको छ । डोक–ला र चिनियाँ सेनाको ल्हासा मुख्यालयको दूरी ५०० किमी मात्र छ ।
छुम्बी उपत्यकाको डोक्लम पठार भारत, भूटान र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो । डोक्लमभित्रको डोक–ला चीन र भूटानको सीमा हो । १९४९ को भूटान–भारत सम्झैता अनुसार डोक–लामा भारतीय सेना तैनाथ छ । पछिल्लो पटक सन् २००७ मा उक्त सम्झैता नवीकरण गर्दा पनि यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । भूटानसँग २४ पटक भएको सीमा वार्तामा डोक–ला विवाद कहिल्यै नउठेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । अहिले त्यहाँ भारतले गैर–कानूनी विवाद निकालेको बेइजिङको आरोप छ ।
भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सन् १९४९ मा चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईलाई पठाएको पत्रमा पनि उक्त क्षेत्र चीनको भएको स्वीकार गरेको दाबी बेइजिङको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यो दाबी पुष्टि हुने नक्शा र दस्तावेज १८ साउनमा सार्वजनिक ग¥यो । भूटानले डोक्लम आफ्नो भएको दाबी गर्दै पहिल्यै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यो दाबीलाई सप्रमाण खण्डन गर्न नसकेको भारतले सन् १९४९ को सम्झैताका कारण डोक्लममा आफ्नो उपस्थिति रहेको बताइरहेको छ ।
डोक्लम विवादमा भारतले शान्त कूटनीतिक रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ भने चीनले आक्रामक रणनीति । भारतले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समाधान खोजेको सन्देश दिएको छ भने चीनले डोक्लमबाट भारतीय सेना फिर्ता नभएसम्म वार्ता नहुने भनिरहेको छ । ब्रिक्स राष्ट्रको सुरक्षा बैठकमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल र चीनका स्टेट काउन्सिलर याङ्ग जिइचीबीच १२ साउनमा भेटवार्ता भने भयो । त्यो भेटपछि स्थिति सामान्य हुने अनुमान गरिएकोमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिले अर्कै सन्देश दियो ।
भारत, भूटान र चीन प्रत्यक्ष जोडिएको डोक्लम विवादमा युद्ध भए भारतले गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन गर्नेछ । भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा नेपाली मूलका भारतीय र नेपाली गरी करीब ४० हजार छन् । भारत–चीन युद्धमा गोर्खा रेजिमेन्ट परिचालन हुँदाको असर नेपालमा तिनको परिवार र समाजमा पर्छ । आजको भारत–चीन युद्धले नेपालमाथि पार्ने प्रत्यक्ष असरहरूको अलग जोखिम छ । तसर्थ, विवाद समाधानका लागि नेपालले मध्यस्थतामा अग्रसर भएर शान्तिको लागि तटस्थता अवलम्बन गरेको देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधानमा किटान भएको परराष्ट्र नीतिको मर्म पनि यही हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)