बूढीगण्डकी अघि बढाऊ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कार्यकालको अन्तिम समयमा भएको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरूका लागि मात्र नभई राजनीतिक खेलाडीहरूका लागि पनि आश्चर्यपूर्ण थियो । आफ्नो पछिल्लो राजनीतिक दिनदशाका लागि भूराजनीतिक रणनीतिको हिस्सा बन्दै गएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारको त्यो आकस्मिक निर्णयले जलस्रोतका जानकारहरूलाई त आक्रोशित नै तुल्याएको थियो ।
साढे तीन दशकअघि बूढीगण्डकी आयोजनाको ‘लोकेशन’ र बहुउद्देश्यीय उपादेयता बुझेदेखि नै ‘पैसा भएको बखत’ नेपाल आफैंले बनाउने भनेर यसको निर्माण स्थापित जस्तै थियो । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चातको पहिलो सरकारले भारतलाई प्रस्ताव गरे पनि २०५३ कात्तिकमा त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछिका सरकारहरूले यो आयोजना आफैं सम्पन्न गर्ने सोच बनाउँदै आए ।
बूढीगण्डकीको क्षमता र नेपालको अवस्था मनन् गरेरै हुन सक्छ, मित्रराष्ट्रहरूले पनि ‘यो आयोजना हामीलाई देऊ’ भनेनन् । पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र काल, शाही शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र— चार–चार वटा ‘रिजिम’ बेहोरिसकेको यो आयोजना ‘पैसा भएको बखत आफैं बनाउने’ मनसुवाका साथ बूढीगण्डकी अविरल बगिरह्यो ।
त्यसैको प्रतिक्रिया थियो, सरकारले एकाएक चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई यो आयोजना दिएको समाचारसँगै देखिएको आक्रोश र स्तब्धता । त्यसभित्र अझ् अर्को आश्चर्य त के थियो भने, राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतपरस्त विरासत बोकेका दाहालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग बूढीगण्डकीको सौदाबाजी गरेका थिए । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता’ को लागि चर्को आन्तरिक विरोध खेपिरहेका दाहालले १२०० मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना ठेक्का प्रकरणमा गरेको दुस्साहस बुझ्न हिमालय वारि–पारि बाक्लिंदै गएको भूराजनीतिक बदलाव ठम्याउनुपर्ने हुन्छ ।
चीन–भूटान सीमामा रहेको डोक–ला पठार यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा छ । त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाले अगाडि बढाएको राजमार्ग निर्माण भूटानको भूभागमा परेको भन्दै भारतीय सेनाले अवरोध गरेपछि चीनले यो आफू र भूटानबीचको मामिला भन्दै भारतलाई गैर–कानूनी बखेडा नगर्न र पछि हट्न चेतावनी दिइरहेको छ ।
डोक–लामा देखिएको भारत र चीनको यो ‘सैनिक आमने–सामने’ को अवस्था खासमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच १९८८ मा देंग चिआओपेङ र राजीव गान्धीबीचको त्यो सहमति पग्लिन थालेको संकेत हो, जसको मजबुन थियो— ‘तत्काललाई यावत् सीमा सवालहरू यथास्थितिमा राख्ने, दुई मुलुकबीचको ३००० किलोमिटर हिमालयलाई नै आफ्नो प्रभावको अन्तिम बिन्दु मान्ने माओ–नेहरूकालीन अलिखित सहमतिलाई निरन्तरता दिने ।’ अहिले चीन त्यही ‘स्ट्याटस–को’ तोड्न खोजिरहेको छ भने भारत त्यसलाई कायम राख्न ।
यी दुई मुलुक आज जसरी डोक–लामा आमने–सामने भएका छन्, यो अवस्था आउनुमा मूलतः विश्वव्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तन र यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूमा भारतीय प्रभाव हस्तक्षेपको तहमा देखिनु मुख्य कारक छ ।
दुई दशकमा प्राप्त आर्थिक समृद्धिले चीनलाई विश्व महाशक्ति बनाउँदैछ भने उसलाई ‘चेक’ गर्न भारत अमेरिकाको मित्र बन्न पुगेको छ । सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन भएसँगै अमेरिकातिर ढल्किन थालेको भारत यता आफ्नै क्षेत्रमा भने हस्तक्षेपकारी विदेशनीतिका कारण आलोच्य बन्दै गएको छ । २०७० असारमा भूटानको एलपी ग्याँस आपूर्तिमा लगाएको रोक र २०७२ असोजबाट नेपालमाथि गरेको पाँचमहीने नाकाबन्दी त्यसका पछिल्लो उदाहरण हुन् । ग्याँस आपूर्ति रोकेर भूटानको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको भारत अहिले डोक–लामा उभिंदा भूटान मौनप्रायः छ, जसबाट चीनलाई अडान लिन सजिलो भएको छ ।
नयाँ संविधानमा असहमति रहेको नाममा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेकै कारण नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचको लागि चीनसँग सम्झैता गर्यो, जुन सामान्यतः होला भनेर सोचिएकै थिएन । नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारको निरन्तरता अहिले बूढीगण्डकीमा देखिन पुगेको छ । भारतको अगाडि नेपालको आर्थिक निरीहताको प्रमुख कारण ऊर्जा हो भन्ने बुझाइ बनाएको नेतृत्वकै अग्रसरतामा चीन रणनीतिक रूपमै बूढीगण्डकी निर्माणमा लागेको बुझिन्छ । कतिले यसलाई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ मा नेपालको आबद्धताको लागि चीनको उपहारको रूपमा पनि अथ्र्याएका छन् ।
बूढीगण्डकीमा चीनको आफ्नै स्वार्थ पनि छ । नेपालमा बढ्दो लगानी, भारतलाई छुने रणनीतिअन्तर्गत केरुङ पुग्न लागेको रेल्वे र दक्षिणएशियामा प्रभाव विस्तारको चाहनालाई मात्र हेर्दा पनि ऊर्जामा नेपालको आत्मनिर्भरता चिनियाँ प्राथमिकता बन्न पुगेको सहजै बुझिन्छ ।
दक्षिणएशियामा चीनले शुरू गरेको प्रभाव विस्तारको निम्ति सानै किन नहोस्, महत्वपूर्ण उपक्रम हो– बूढीगण्डकी । तर, आफ्नो राजनीतिक उत्थानमा आन्तरिक भन्दा बाह्य कारकलाई महत्व दिएका दाहालले ठेक्का सम्झाैता जुन रूपमा गराए, त्यसबाट सिर्जित विवादले आयोजनाको रणनीतिक महत्वलाई खुम्च्याएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शिताकै कारण अहिले सदनदेखि बौद्धिक तप्कासम्म आशंका र आलोचना भइरहेको छ । सचेत केमा हुनुपरेको छ भने, दाहाल नेतृत्वको सरकारको अपारदर्शी निर्णय र प्रतिस्पर्धी दलहरूको आलोचनाकै कारण बूढीगण्डकी आयोजना संकटग्रस्त नबनोस् र उँचाइमा पुग्दै गरेको नेपाल–चीन सम्बन्ध शिथिलतामा नजाओस् । भारतीय नाकाबन्दीले उध्र्वगामी बनाइदिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध ‘स्थिर’ मात्रै हुनपुग्दा पनि नेपालका लागि अप्रिय अवस्था निम्तिन सक्छ ।
अब अपारदर्शी ठेक्का सम्झाैतालाई पारदर्शी बनाउने र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अधिक भन्दा अधिक उपयोगी बनाउने गरी निर्माण अघि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन । जुनसुकै बहानामा होस्, यसको विपरीत उभिंदा विषम भूराजनीतिक बदलावका बीच ऊर्जामा परनिर्भरता बाहेक अर्को उपलब्धि हासिल हुँदैन । बूढीगण्डकीमा सर्वदलीय–सर्वपक्षीय सहमति र यथासम्भव छिटो निर्माण आजको आवश्यकता हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)