झनै बढ्यो परनिर्भरता
अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीका बेला आत्मनिर्भरताको चर्को स्वर सुनिए पनि स्वदेशमा उत्पादन नभएका मात्र होइन उत्पादन भइरहेका कतिपय सामान्य वस्तुहरूको आयात समेत आकाशिएको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट, कृष्णगल्ली, ललितपुर । तस्वीरः गोपेन राई
भनाइ नै छ– नेपालमा सियो समेत बन्दैन । यो सत्य मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनका अनेक योजना बनाएको बताइरहने सरकारका लागि तिखो प्रहार पनि हो । कारण, नेपाली उपभोक्ताहरू नूनदेखि सुनसम्मका लागि आयातमा निर्भर छन् ।
विडम्बना कतिसम्म छ भने कृषिप्रधान भनिने देशमा चामल, दाल, कोदो, फापर, मकै, खानेतेललगायत अधिकांश दैनिक जीवनयापनका वस्तुमा भारतकै भर पर्नु परिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै रु.४ अर्ब २८ करोडको धान र रु.१९ अर्ब ५८ करोडको चामल आयात भएको छ ।
जलस्रोतको धनी मानिएको मुलुकमै शुद्ध खानेपानी भन्दै रु.१ करोड ४३ लाख बराबरको मिनरल वाटर भित्रिएको छ । मझौला तथा साना उद्योगबाटै उत्पादन गर्न सकिने एलईडी बल्ब तथा सीएफएल चिम मात्रै हैन, धूप र मैनबत्ती समेत आयात गरिंदै आएको छ । यति मात्र होइन, लत्ताकपडा, घरगाउँकै बाँस, काठले बनाउन सकिने टुथपिकदेखि कागजका हाते पंखा समेतमा परनिर्भरता बढेको छ । गत आवमा टुथपिक आयातमा मात्र करीब रु.७३ लाख नेपाली मुद्रा विदेशिएको छ ।
स्वदेशमै मनग्गे उत्पादन हुने चकलेटमा पनि गत आवमा रु.१ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ। बिस्कुट, साबुनको आयातमा पनि कमी आउन सकेको छैन। रबर उत्पादनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वार्षिक करीब रु.५ अर्ब बराबरको रबर भारत, चीन, मलेशिया, थाइल्याण्डलगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेको छ । नेपालमा साना ठूला गरी तीन दर्जन रबर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर यी उद्योगले कुल मागको दुई प्रतिशत मात्रै पुर्याउन सकेका छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार, नेपालको कुल ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वन–जंगलले ढाकेको छ । तर, वार्षिक रु.२ अर्बभन्दा बढीको काठ र काष्ठजन्य वस्तुको आयात हुँदै आइरहेको छ । यस्ता थुप्रै सामान्य वस्तु छन्, जसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशी उत्पादन खरीद गर्नुमै सरकारले 'हाइसन्चो' मानिरहेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार इलेक्ट्रोनिक्स सामान, गाडी, निर्माण सामग्री, हरेक प्रकारका कच्चा पदार्थ, लत्ताकपडा, खाद्यान्नदेखि हरियो तरकारी समेत गरेर गत आवमा कुल रु.९ खर्ब ८४ अर्ब बराबरको सामान आयात गरिएको छ । तर यो अवधिमा रु.७४ अर्ब बराबरको सामान मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ। आकाशिंदै गएको व्यापार घाटाको यो अंक आव २०७२/७३ को तुलनामा २७ प्रतिशतले बढी हो । यसले मुलुकले व्यहोरिरहेको बढ्दो व्यापार घाटाको आँकडा देखाएको मात्र होइन नीतिनिर्माता र नेपाली उद्योगीहरूको अक्षमता पनि उदाङ्गो पारेको छ ।
सरकारी नीतिकै दोष !
सरकारले कफी, मह, चाउचाउ, ऊनका उत्पादन, गलैंचा, छालाजन्य वस्तुलगायतका १२ सामग्रीलाई निर्यातजन्य वस्तुमा समेटेर प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर पनि यीमध्ये कुनै पनि सामग्रीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन त ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष सहुलियत, उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर आयातमा कमी ल्याउन सकिने बताउँछन् । “उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दा कस्ने नीति बनाएर आयात घटाउन सकिंदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझनुपर्छ”, उनको भनाइ छ ।
उद्योगीहरू सरकारसँग स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनको नीति नहुनु, युवा शक्ति पलायन हुनु, राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिंदै जानु, उद्योगहरू बन्द–हड्तालको मारमा पर्नु लगायतलाई आयात प्रतिस्थापनका प्रमुख चुनौती ठान्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका उपसभापति रविनकुमार श्रेष्ठ उद्योग खोल्न झ्ञ्झ्टिलो प्रक्रिया, कतिपय ठाउँमा स्थानीयको अवरोध तथा दक्ष कामदार अभावले पनि आयात प्रतिस्थापनमा असर पुगेको बताउँछन् ।
कतिपय स्वदेशी उत्पादनले आयातित सामग्रीसँग गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ। त्यसो त स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। उदाहरणका लागि, अधिकांश हिमाली भागमा उत्पादन भइरहेको स्याउसमेत उचित भण्डारण र बजारीकरण अभावले कुहिएर खेर गइरहेको छ। परिणामतः गत आवमा मात्रै मुलुकले रु.४ अर्ब ८७ करोडको स्याउ आयात गर्नुपरेको छ ।
बढ्दो बजार, घट्दो उत्पादन
आयातित सामानको तथ्यांक हेर्दा नेपालीले पाइला–पाइलामा विदेशी सामानको प्रयोग गरिरहेको आश्चर्यजनक तस्वीर देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या र माग हेर्दा वर्षेनि उद्योगको संख्या थपिनुपर्नेमा अवस्था ठीक उल्टो देखिन्छ। विभिन्न कारण देखाई उत्पादनशील उद्योगहरू बन्द हुँदै गइरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढकाल नयाँ उद्योग खुल्न नसक्नु र भएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्दा नै आयात बढिरहेको बताउँछन् । “एकातर्फ औद्योगिक असुरक्षा र महँगो आयातित कच्चा पदार्थका कारण सामान्य वस्तुसमेत उत्पादन हुनसकेको छैन” उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ सरकारले पनि स्थानीय उद्योग र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाइरहेको छैन ।”
त्यसो त खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ, बाँझो जमीन, सिंचाइको कमी, उन्नत मल तथा बीउबिजनको अभाव, परम्परागत कृषिका कारण पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बुझन गाह्रो छैन । तर, महासंघको उद्योग समितिका उपसभापति श्रेष्ठ उद्योगी र व्यापारी एउटै व्यक्ति हुँदा पनि आयात थपिंदै गएको तर्क गर्छन्। “व्यापार र उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति छुट्टाछुट्टै भए यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ”, उनी भन्छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद अर्याल भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उद्योगको सुरक्षामा कुनै कमी नगरेको दाबी गर्छन् । “तर, व्यवसायीहरू भने उत्पादनभन्दा नाफामुखी व्यापारमा केन्द्रित छन्। त्यसैले पनि आयात बढिरहेको हो ।”
तर, उद्योगीहरू भने सरकारको नीति नै उद्योगमैत्रीभन्दा राजश्वकेन्द्रित रहेको तर्क गर्छन् । “उद्योग सञ्चालन गर्न निकै झ्न्झ्टिलो भएकाले पनि व्यवसायीले व्यापारको सहज बाटो रोजेका हुन्, बाधक सरकारी नीति नै हो”, महासंघका श्रेष्ठ भन्छन् । ढुवानीलगायतका समस्या र उत्पादनले उचित मूल्य नपाएका कारण कृषि तथा उद्योगमा संलग्न जनशक्ति पलायन हुँदै जानु र नयाँ लगानीकर्ता पनि आकर्षित गर्न नसक्नुमा सरकारी नीतिकै असफलता मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)