माओवादी केन्द्रबाट बन्ने सदाबहार मन्त्री
संसदीय राजनीतिमा लामो कालखण्ड गुजारिसकेका विजयकुमार गच्छदार र कमल थापालाई 'सदाबहार मन्त्री' को उपमा दिने गरिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा ६ पटक मन्त्री बनेर माओवादीका कृष्णबहादुर महराले पनि त्यो उपमा पाएका छन् । महरा अहिले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री छन् ।
२०४८ सालमै संसदीय राजनीतिको अनुभव लिएका उनका लागि हिंसात्मक विद्रोह समाप्तिपछिको कालखण्ड निकै फलिफापसिद्ध भएको यसले देखाउँछ। हिंसात्मक विद्रोह थान्को लगाउने २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेसँगै महराको सत्तारोहण शुरु भएको हो ।
२०६३ चैतमा सरकारमा सहभागी भएका माओवादीका मन्त्रीहरूले कांग्रेससँग खटपट भएपछि २०६४ भदौमा सरकार छाडे । तर, तीन महीनापछि माओवादी फेरि अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो र महरा पुनः सञ्चार मन्त्री बने । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि उनैलाई सञ्चारमन्त्री बनाइयो ।
२०६७ माघमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा त उनले सञ्चारमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व समेत गरे । खनाल नेतृत्वको सरकारमा तीन महीना गृहमन्त्री समेत बनेका महराले २०७३ साउनमा गठित दाहाल नेतृत्वको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । माओवादी सहभागी सातमध्ये दुई वटा सरकारमा मात्र महरा मन्त्री थिएनन् ।
महरापछि चार पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेता हुन्– गिरिराजमणि पोखरेल। हाल स्वास्थ्य मन्त्री रहेका पोखरेल यसअघि दुईपटक स्वास्थ्य र अर्को एक पटक शिक्षा मन्त्री भए । तीन–तीन पटक मन्त्री बन्ने 'भाग्यमानी' माओवादी नेता हुन्– जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह । अहिले गृहमन्त्री रहेका शर्मा यसअघि ऊर्जा र शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री थिए भने रायमाझी शान्ति तथा पुनःनिर्माण, भौतिक योजना र ऊर्जामन्त्री भए। कानून र भूमिसुधारमन्त्री रहिसकेका साह हाल शहरी विकासमन्त्री छन् ।
सम्बन्धित समाचार
माओवादी केन्द्रः मन्त्री उत्पादनको कारखाना