युएईमा नेपालीको कष्टकर जीवन (तस्वीर सहित)
कूटनीतिकस्तरमा समस्या समाधानका जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि नेपाली कामदारले भोगिरहेको कष्टमा कुनै कमी आएको छैन ।
पुरू साह
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा नेपाली आप्रवासी कामदारको जीवनसम्बन्धी अनुसन्धान परियोजनाका लागि मैले सन् २०१६ को अन्त्यताका दुबई र आबुधाबीका श्रमिक शिविरहरूको भ्रमण गरेको थिएँ। आबुधाबीको मुसफ्फाह औद्योगिक क्षेत्रको १०० वर्ग फिटको एउटा कोठाभित्र १२ जनासम्म नेपाली कोचिएर बसेका थिए। अरु शिविरमा पनि नेपाली बस्ने यसरी नै हो ।
दुबई र आबुधाबीका शिविरमा नेपाली कामदारको दैनिकी बिहान चार बजेदेखि शुरु हुन्छ। बिहान ५ देखि ५:३० बजेसम्म रोजगारदाता कम्पनीको बस लिन आउने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म तयार भइसक्नुपर्छ। ट्याक्सीमा जानु पर्यो भने एक दिनको ज्यालाभन्दा बढी पैसा भाडामै सकिन्छ ।
धेरैजसो कारखाना र निर्माणस्थलमा काम गर्ने नेपालीको काम ७ बजेदेखि शुरु हुन्छ। खाना र खाजाको समयबाहेक साँझसम्मै उनीहरू जोतिन्छन्। कम्पनीकै बसले शिविरमा फर्काउँदासम्म रातिको ८ बजिसकेको हुन्छ ।
शिविरमा नुहाएपछि उनीहरू आप्रवासी कामदारहरूले नै सञ्चालन गरेको नजिकैको सस्तो रेस्टुरेन्टमा जान्छन्। खानका लागि रेस्टुरेन्ट नै रोज्नुका तीन कारण छन्। पहिलो; उनीहरूसँग खाना बनाउने समय हुँदैन, दोस्रो; धेरैजसो शिविरमा भान्साको व्यवस्था हुँदैन, अनि तेस्रोचाहिं तुलनात्मक रुपले सस्तो हुन्छ। अधिकांश कम्पनीहरूले नियमित तलब बाहेक खाना भत्ता पनि दिन्छन् ।
बस्ने ठाउँमा खाना लैजान नपाइने भएकोले कहिलेकाहीं कामदारहरू पार्कमा एक्लै खाना खाइरहेका पनि भेटिन्छन् । केही कम्पनीहरूले भने खानाभत्ता नदिएर भान्साकै व्यवस्था गरेका हुन्छन्। तर, भान्सामा खानेहरू धेरै हुने भएकाले कति कामदारहरू खाना आफ्नै कोठामा ल्याएर खान्छन् ।
कम्पनीको भान्सा पनि गतिलो हुन्न। तस्वीरमा देखिएको भान्साको ढोकामै भ्वाङ परेको छ ।
शिविरभन्दा बाहिर बस्ने कामदारहरू पनि छन्। अलि बढी तलब पाउने दक्ष कामदारहरू दुबईमा घर नै भाडामा लिएर बस्छन्। तर चर्को घरभाडा तिर्न एउटै कोठामा ६ जनासम्म बसेका भेटिन्छन्। उनीहरू शनिबार र आइतबार भने घरमै पकाएर खान्छन् ।
खाना खाइसकेपछि र सुत्नुअघि कामदारहरू नेपालमा रहेका परिवारसँग फोनमा बात मार्छन्। इन्टरनेट र स्मार्टफोनको उपलब्धताले उनीहरूलाई कुराकानी गर्न भने सजिलो छ। राति करीब ११ बजेसम्ममा भने उनीहरू सुतिसक्छन्। दुबई र आबुधाबीका श्रमिक शिविर घुमेर यूएईस्थित नेपाली दूतावास पुग्दा नेपाली कामदारको एउटा समूह भेटियो। उदयपुर सिसौलीका उनीहरू तलब नपाएपछि सहयोग माग्न आएका रहेछन् ।
सिसौलीका अम्बरबहादुर तामाङ काठमाडौंस्थित जुगल इन्टरनेशनल ओभरसिजलाई रु.१ लाख २५ हजार बुझाएर दुबईस्थित कालीगण्डकी क्लिनिङ सर्भिसेजमा काम गर्न आएका थिए। कम्पनीले उनको पासपोर्ट माग्यो। कामदारको पासपोर्ट जफत गर्नु गैरकानूनी भए पनि सबै नेपाली कामदारसँग हुने यही नै हो। तामाङ भन्छन्, “मैले काम गर्ने त नेपालीकै कम्पनी भएकोले उनीहरूले सुरक्षित राखिदेलान् जस्तो लागेको थियो ।”
तर जनवरी २०१६ देखि भने कम्पनीले तलब दिन छोड्यो। चार महीनासम्म पनि तलब नदिएपछि तामाङसहित गाउँका ६ जना कामदारले काम छाडेका रहेछन् ।
नेपाल र यूएईबीच ३ जुलाई २००७ मा भएको श्रम सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा 'रोजगारदाता र कामदारबीच कुनै विवाद भएमा समाधानका लागि यूएईको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्बन्धित विभागमा उजुरी दिन सकिनेछ । यदि त्यहाँ पनि समस्या समाधान नभई विवाद कायमै रहेमा यूएईको न्यायिक निकायमा उजुरी गर्न सकिनेछ', भनिएको छ। त्यही नियम पछ्याउँदै तामाङ र उनका साथीहरूले श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिए । तर मन्त्रालयले कुनै कारबाही अगाडि बढाएन। त्यसपछि उनीहरू श्रम अदालत पुगे । उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कामदारहरूलाई घर फर्कन 'एक्जिट भिसा' उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि तलब नदिने कम्पनीविरुद्ध कुनै कारबाही गरेन ।
“हामीलाई तलब चाहिएन पासपोर्ट मात्र भए पनि फिर्ता देऊ भन्दा पनि कम्पनीले दिएन, आफ्नै देशमा मर्न पाऊँ भनी गुनासो गर्न दूतावास आएका हौं”, पदमबहादुर मगर भन्छन्। दूतावासले घरफिर्तीका लागि निःशुल्क 'ट्राभल डकुमेन्ट' बनाइदिएको छ ।
“नेपाली कम्पनी भनेर यत्रो छाती फुलाएर आइयो, अहिले यसैले बरबाद बनायो”, अम्बरबहादुर तामाङ भन्छन् । परिवारको भविष्यका लागि भएको घरजग्गा धितो राखेर आएको तर सबै लथालिङ्ग भएको भन्दै उनी चिन्तित देखिन्थे ।