नागरिकमाथिको सरकारी अपराध
डा.गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयलाई लिएर पुनः अनशन शुरू गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ केसीको यो ११औं आमरण अनशन हो ।
डा. केसी पहिलो पटक २१ असार २०६९ मा अनशनमा बसेका थिए । एउटै विषयलाई लिएर पाँच वर्षमा ११औं पटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति आश्चर्यको परिघटना हो ।
पहिलो अनशन बस्दा डा. केसीको प्रमुख माग थियो– त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति ।
त्यसको पाँच वर्षपछि ९ साउनमा ११औं अनशन शुरू गर्दा पनि उनको एउटा माग यही छ– आईओएममा डीनको सिफारिश अनुसार तत्काल सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त होस् । उनले ११औं अनशन शुरू गरेकै दिन सरकारले आईओएममा चार जना सहायक डीन र महाराजगञ्ज क्याम्पसमा प्रमुख भने नियुक्त गरेको छ ।
डा. केसीले पाँच वर्षदेखि एउटै मुद्दा उठाएका छन्– नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कायम बेथिति अन्त्य होस् । पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले चिकित्सा शिक्षाको केन्द्रमा रहेको त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई बर्बाद पारेको र देशभर नै चिकित्सा शिक्षामा बेथिति बढेको ठम्याइ डा. केसीको पहिलो अनशनबाटै बनेको हो ।
यसबीचमा मुलुकले पाँच प्रधानमन्त्री र एकजना चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको नेतृत्व पाउँदा पनि यसको निदान नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
भन्नै पर्छ, नेपालको चिकित्सा शिक्षामा लूट चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आड पाएका सीमित व्यक्तिहरूबाट मच्चाइएको यो लूटले चिकित्सा शिक्षामा आम नागरिकको पहुँचलाई दूर बनाएको छ ।
पद, पैसा र पहुँच हावी हुनपुगेको अहिलेको चिकित्सा शिक्षा भित्रबाट ‘योग्य’ चिकित्सक उत्पादन हुने विश्वास नै हुनछाडेको छ । यी कारणहरूले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई दीर्घकालसम्म रोगी बन्ने बाटोमा डोर्याएको छ ।
जनताको स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको यो हविगत सुधार्ने पहल नगर्नु भनेको नागरिकमाथि सरकारले गरेको अपराध हो ।
अन्य व्यापार झैं लगानी र प्रतिफलको जोडघटाउ बन्न पुगेको चिकित्सा शिक्षामा शैक्षिक वातावरण बहालीका लागि डा. केसीकै अनशनको बलमा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माथेमा कार्यदलको सिफारिश अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ दर्ता गराएको थियो ।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा अड्केको विधेयकमाथि २७६ वटा संशोधन पेश हुनुले पनि देखाउँछ– मुलुकको चिकित्सा शिक्षा, डा. केसीकै शब्दमा ‘माफिया’ को चंगुलमा पुगेको छ ।
अधिकांश संशोधन प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले उठाएका, माथेमा कार्यदलले सिफारिश गरेका र विधेयकमा समेटिएका विषयहरू उल्ट्याउने नियतका साथ आएका छन् ।
आखिर त्यो कुन तत्व हो, जसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार्नबाट मुलुकका ६ जना कार्यकारी प्रमुखलाई समेत रोक्यो ? डा. केसीको ११औं आमरण अनशनले यसलाई उत्तर खोज्नै पर्ने यक्ष प्रश्न बनाएको छ ।
हाम्रो बुझाइमा, चिकित्सा शिक्षाभित्रको यो बेथिति पछिल्लो दशकको संक्रमणकालमा पन्पिएको राजनीतिक भ्रष्टाचारको एउटा जण्ड रूप हो, जसले पूरा राजनीतिक वृत्तलाई आफ्नो अनुचित कमाइबाट किन्न सफल भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका सम्पूर्ण संयन्त्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्र भइरहेको भ्रष्ट कमाइबाट यति विघ्न भिज्न पुगेका छन् कि उनीहरू डा. केसीको अभियानप्रति पूर्णतः उदासीन बन्न पुगेका छन् ।
मुद्दा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको भए पनि डा. केसीको अभियानप्रतिको राजनीतिक उदासीनता समाज, देश र प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक राजनीतिकै लागि विडम्बना बनेको छ ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको छवि आज यतिविघ्न कुरुप बन्नुमा यी र यस्ता आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा तिनको उदासीनता नै प्रमुख कारक हो । नागरिक आकांक्षा बुझन नचाहनु राजनीतिक नेतृत्वको हदैसम्मको अकर्मण्यता हो, जुन आज राष्ट्रिय लज्जा बन्न पुगेको छ ।
पाँच वर्षमा सरकारहरूले डा. केसीको अनशन टुंग्याउन गरेका सम्झैताको मसी नसुक्दै हरेक पटक अर्को कुनै त्यस्तो निर्णय गर्दै आए, जसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका लुटेराहरूलाई नै मद्दत गर्यो ।
जस्तो, चिकित्सा शास्त्रको विशेषज्ञ तह (एमडी) मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क (रु.२३ लाख) कायम गर्ने सहमति विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी परिषद्मार्फत रु.३१ लाख लिने निर्णय गरियो ।
डा. केसीको अनशनमा आम नेपालीको समान धारणा प्रकट भएको छ– देशको चिकित्सा शिक्षामा सुधार ।
डा. केसी नै हुन्, जसले राजधानीका हुनेखानेदेखि दूरदराजका गरीब नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका समान हकदार हुन् भन्ने तथ्य बोध गराए । र, यो तथ्यमा सरकारले पटक–पटक सम्मति जनाएर सहमति–सम्झैता गर्यो तर कार्यान्वयन गरेन ।
अब डा. केसीसँगको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसबाट राष्ट्रिय लज्जा बन्न पुगेको सरकारको उदासीनता–अकर्मण्यता दायित्वबोधमा परिणत होस् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)