खुल्दैछ राजनीतिको 'जाम'
प्रधानमन्त्री बनेको ४५औं दिनमा देखिएको शेरबहादुर देउवाको अग्रसरताले किंकर्तव्यविमूढ राजनीतिलाई संविधान कार्यान्वयनको उत्कर्षतर्फ अग्रसर गराउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा २७ असारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक । तस्वीरः बिक्रम राई
प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महीनासम्म सत्ता गठबन्धन र आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत नसकेको र मुलुकको अवस्थाप्रति पूरै बेपर्वाह भएकोमा आलोचनाको केन्द्रमा थिए, शेरबहादुर देउवा । पुगनपुग ६ महीनाभित्र तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनसँगै प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमामा बाँधिएका प्रधानमन्त्री त्यस अनुसारको कुनै पहल नगरी ‘ब्याक गियर’ मा हिंड्न थालेको भनेर सत्ता गठबन्धनभित्रै आलोचना हुन थालेको थियो । “राजनीति यो हदसम्म ‘जाम’ भएर बसेको देखिएको थिएन” ५ साउन बिहान मात्र नेपाली कांग्रेसकै एक नेता भन्दै थिए, “देशको प्रमुख कार्यकारीलाई यतिसम्म बेपर्वाह भएको पनि देखिएको थिएन ।”
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ठीक ४५औं दिन अर्थात् ५ साउन २०७४ मा बालुवाटारमा अर्कै किसिमको घटनाक्रम विकसित हुन पुग्यो । दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही दिन दिउँसोको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री देउवाको डेढ महीने कार्यकाललाई हेर्दा विरोधाभासयुक्त देखिने यस्तो अग्रसरताको आकलन सामान्यतः कसैले गरेका थिएनन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “साह्रै सुस्त भयो भनेर आलोचना बढेको बेला सरकारले देखाएको ‘डेस्परेट मूभ’ आफैंमा राम्रो शुरूआत हो ।”
एकैपटक दुई निर्वाचन !
मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकताबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग ‘निर्णायक’ संवाद शुरू गरेको भोलिपल्ट सरकारबाट भएका निर्णयहरू एकापसमा कति अन्तरसम्बन्धित छन् भन्ने बेग्लै कुरा हो । तर, ४ साउनको त्यही संवादपछि सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीमा औपचारिक रूपमै अघि बढेको छ । ४ साउनको संवाद मूलतः संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा केन्द्रित थियो । “हामीले विधेयकलाई मतदानमा लैजाऔं, पारित गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्छ भनेर आश्वस्त पार्यौं” नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भन्छन्, “तर, उहाँहरूले विधेयक अगाडि नबढाऔं भन्नुभयो ।”
संविधान संशोधनको मुद्दा जसले उठायो उसैले विधेयक अगाडि नबढाऔं भनेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प नरहेको कांग्रेस नेता लेखक बताउँछन् । त्यसबाट सत्तारुढ गठबन्धन कम्तीमा २ असोजको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्ने निक्र्योलमा पुगेको छ । त्यो निक्र्योलका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने गरी सरकारले देखाएको अग्रसरताप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र गरेका प्रतिनिधिसभामा अहिलेकै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने, संघीय संसद्को निर्वाचन हुन नसके व्यवस्थापिका–संसद्को म्याद थप्नेलगायतका छलफलबाट सशंकित बनेको प्रतिपक्ष सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै आशावादी देखिएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल सरकारले निकै ढिलो भए पनि सही निर्णय गरेको बताउँछन् । यसबाट संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा हुने आशा जगाएको उनको भनाइ छ । “अब तत्कालै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्यो” रावल भन्छन्, “विना विलम्ब सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्यो ।”
निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन लगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न र ती दुवै निर्वाचन सम्बन्धी कानून उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सकिने सल्लाह समेत दिएको थियो । आयोगको यस्तो सल्लाहपछि सरकार पनि दुईवटै निर्वाचन एकसाथ गर्ने निक्र्योलमा पुगेको छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन दुवै निर्वाचन एकसाथ गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको तर यसको प्राविधिक पाटोबारे निर्वाचन आयोगसँग सरसल्लाह गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोगसँगको सल्लाहपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसीरको पहिलो या दोस्रो साता एकै दिन गर्ने तयारी हुन्छ ।”
‘सरकार नै चुनौती’
स्थानीय तह निर्वाचन घोषणामा ढिलाइ हुनु र एकै चरणमा हुने गरी घोषित निर्वाचन तीन चरणसम्म पुग्नुको मुख्य कारण थियो– मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने सत्तारुढ दलहरूको प्रयास । ‘संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने’ मधेशकेन्द्रित दलहरूको अडानकै परिणाम ३१ वैशाखमा एकै दिन हुनुपर्ने निर्वाचन आउँदो २ असोजमा मात्र सकिनेछ । मधेशकेन्द्रित ६ दलको एकताबाट बनेको राजपा २ असोजको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुने÷नहुने टुंगो भने अझै छैन, उसले निर्वाचनकै निम्ति निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको किन नहोस् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूसँग ४ साउनमा भएको छलफलमा राजपाका नेताहरूले पारित हुने निश्चित नभएसम्म संविधान संशोधन विधेयक मतदान प्रक्रियामा लैजान नहुने र सरकारले पूरा गर्न सक्ने आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । मधेश आन्दोलनका क्रममा चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरिनुपर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र घाइतेको उपचार खर्च दिइनुपर्ने माग तत्काल पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको शर्त थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसलाई ‘राजपा संविधान संशोधनको मुद्दा थाती राख्न तयार भएको’ रूपमा लिएका छन् ।
राजपा नेता वृषेशचन्द्र लाल भने सत्तारुढ दलका नेताले गलत प्रचार गरेर भ्रम फैलाएको बताउँछन् । छलफलका क्रममा सत्ताधारी नेताहरूले ‘पहिले निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भन्नुस्’ भन्ने शर्त राखेको र आफूहरूले ‘पहिले सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गर्नुस्, संविधान संशोधनबारे त्यसपछि मात्र कुरा गरौंला’ भनेको उनको दाबी छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएरै बसेका भए पनि संविधान संशोधन नभएसम्म त्यो निर्णय गर्न आफूहरूलाई गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । “सरकारले सक्ने मागहरू पूरा गरेर संविधान संशोधनमा छलफल केन्द्रित गर्ने हो भने सहमति जुट्न गाह्रो छैन, तर सत्तारुढ दलहरू नै त्यसमा इमानदार छैनन्” लाल भन्छन्, “समस्या अरूमा होइन, कांग्रेस र माओवादीमा छ ।”
राजपाका नेताहरू संविधान संशोधन नभए २ असोजको निर्वाचनमा पनि भाग नलिने बताइरहेका छन्, तर माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन सरकारले पूरा गर्न सक्ने माग पूरा भएसँगै संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजान राजपा सहमत भएको दाबी गर्छन् । पुन राजपाका नेताहरूले राजनीतिक बेइमानी नगर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने राजनीतिक चुनौतीसँगै संविधान बनाउँदा असन्तुष्ट भएका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूको असन्तुष्टि पनि अबका लागि अर्को चुनौती हो ।”
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २१ दिनको समयावधि दिएको छ । आयोगले यति छोटो अवधिभित्र प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्ला र ! भन्ने अन्योल कायम छ । आयोगको काममा ढिलाइ भए मतदाता नामावली संकलनदेखि निर्वाचनको अन्य तयारीसम्ममा त्यसको असर पर्नेछ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल ‘संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन्नौं’ भन्ने राजपा मात्र होइन, अरू समूह पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन् । उनीहरूको सामु सरकार लत्रिन नहुने उनको भनाइ छ । “नयाँ चुनौती पनि थपिन सक्छन्, तर सरकारमा बस्नेहरूले दृढ इच्छाशक्ति देखाए संविधान कार्यान्वयनको सिंगो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने आधार तयार भएको छ” रावल भन्छन्, “अहिलेको वास्तविक चुनौती सरकार नै हो ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)