स्थानीय सरकारमा सिंहदरबारको हस्तक्षेप
संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरू र संविधान संशोधनमार्फत संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारका अधिकार खोस्न सिंहदरबार उद्यत रहेको छर्लङ्ग भएको छ ।
नगरपालिका महासंघले ५ साउनमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम । तस्वीरः गोपेन राई
२८ असारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रचलित ऐन, कानूनको परिधिमा रहेर मात्रै खर्च गर्न/गराउन निर्देशन दियो । निर्वाचन क्षेत्र विकासलगायतका कार्यक्रम सरकारी निर्देशिका विपरीत सञ्चालन हुँदा बेरुजु बढेको भन्दै २७ असारको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयले समितिहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
यसअघि १८ जेठको अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकले मापदण्ड र कार्यविधि नबन्दासम्म कुनै पनि आर्थिक निर्णय नलिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको बैठकले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र मूल्यांकन प्रभावकारिताका लागि भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
१९ जेठमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सवारी साधन खरीद, महँगोमा भाडाका सवारी साधनको प्रयोग, कर्मचारीको सुविधा वृद्धि र विलासी फर्निचर, भोज, भतेर तथा अन्य फजुल खर्च भइरहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
“सस्तो लोकप्रियताका यस किसिमका निर्णयले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग लगानीमुखी भन्दा वितरणमुखी हुँदै जानेछ”, मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “एउटा स्थानीय तहले गरेको निर्णयबाट अन्यत्र समेत प्रभाव पर्दै जाने र अन्ततोगत्वा सरकार र स्थानीय तहले धान्नै नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्वहरू थपिंदै जाने निश्चित छ ।”
सिंहदरबारको हस्तक्षेप !
३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएयताका दुई महीनामा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित ७६ वटा परिपत्र, निर्देशन र सूचना जारी गरिसकेको छ । सिंहदरबारबाट आउने यस्तो परिपत्र, निर्देशन वा सूचनालाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले भने स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप ठानेका छन् ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अनावश्यक दबाब आइरहेको बताउँछन् । “मेयर–उपमेयरले निजी सहायक राख्न पाउँदैनन्, गाडी चढ्न मिल्दैन भन्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट आउनु दुर्भाग्य हो”, उनी भन्छन् ।
जनप्रतिनिधिहरू प्रचलित कानूनबारे आफैं जानकार भएकाले मन्त्रालयले संविधानको व्याख्या गर्दै परिपत्र/निर्देशन पठाउनुलाई आवश्यक ठान्दैनन् । “मन्त्रालयको निर्देशन सल्लाहका रूपमा ग्रहण गर्न सकिएला तर निर्णय चाहिं संविधान र कानून अनुसार नै गर्छौं”, गाउँपालिका महासंघ समन्वय समिति, प्रदेश–४ का संयोजक ईश्वर पाण्डे भन्छन् ।
कर्मचारी खटाउँदा वा नियुक्त गर्दा स्थानीय सरकारको आवश्यकता र क्षमता हेर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझव छ । संसद्मा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिन प्रस्ताव गरेको छ । जबकि संविधानले कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण शैक्षिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । गोरखाको भीमसेन गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिभन्दा पनि केन्द्रप्रति नै बढी जवाफदेही भएको बताउँछन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने २० वर्षपछि बनेको स्थानीय सरकारलाई ‘सहयोग मात्र गर्न खोजेको’ बताउँछन् । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया स्थानीय सरकारलाई कमजोर होइन मजबूत बनाउने उद्देश्यले नै मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्को परिपत्र, सूचना, जानकारी, विज्ञप्ति आदिलाई आदेश वा हस्तक्षेपको रूपमा अथ्र्याउन नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित हुनुभन्दा अघि भ्याकुमको अवस्था नआओस् भनेर सहजीकरण मात्रै गरेका हौं ।”
मन्त्रालयले गाउँ÷नगर÷जिल्ला सभा सञ्चालनका लागि नमूना कार्यविधि बनाएको हो । जसमा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति व्यवस्था, आन्तरिक दिग्दर्शन, सभाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायतको व्यवस्था छ । सचिव थपलिया नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि कुन कानूनमा टेकेर अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल भइरहेका बेला नमूना कानून, कार्यविधि बनाएर सहयोग मात्र गरिरहेको बताउँछन् । “अहिलेको नमूना कार्यविधि निर्देशन होइन, सुझव हो”, उनी भन्छन् ।
स्थानीय शासनविद्हरू भने सरकार संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय सरकारको अधिकार घटाउन लागिपरेको आरोप लगाइरहेका छन् । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत भार फरक पर्ने गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले संसद्मा १९ वैशाखमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मतदानबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नगरपालिका महासंघका पूर्व अध्यक्ष डोरमणि पौडेल यस्तो प्रस्तावलाई संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म माथिकै प्रहार ठान्छन् । स्थानीय तहमा ‘अधिकार धेरै भयो’ भन्ने तर्कमा सिंहदरबारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली नेताहरूको एक स्वर सुनिनु ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “यो मानसिकता संसद्मा दर्ता चार वटै विधेयकमा झ्ल्किएछ ।”
विधेयकमा बदनियत
व्यवस्थापिका संसद्मा ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विचाराधीन छन् । त्यसमध्येको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज पदार्थबाट संकलन हुने रोयल्टीको जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै स्थानीय सरकारलाई दिइने उल्लेख छ । (हे.http://himalkhabar.com/news/4609)
२० वर्ष पुरानो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय निकायको अधिकार समेत यो विधेयकले खोसेको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । विधेयकमा अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् गठन सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जसमा वित्त सम्बन्धी विज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । विज्ञहरू, सरकार परिवर्तनसँगै आफ्ना पार्टीका मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले राखिएको यो प्रावधानले परिषद्लाई सधैं अस्थिर बनाइराख्ने बताउँछन् ।
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने उल्लेख छ । संविधानले यो समितिलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रको न्याय निरुपणको अधिकार दिएको छ । तर अहिले कानून भने उही दुई दशकअघिको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको जस्तै बनाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद ८ को न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थामा भने ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि मात्रै’ काम गर्न पाइने उल्लेख छ । “केन्द्र सरकारले राजपत्रमा सूचना ननिकाल्ने हो भने न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारमा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ”, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन् ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । प्रस्तावित विधेयकहरूमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको अवधारणासँग मेल नखाने थुप्रै प्रावधान छन् । जस्तो ढुंगा, गिटी, स्लेट, चुनढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर निर्धारण प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जबकि प्राकृतिक स्रोतबारे प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकार बढी जानकार हुनेमा दुईमत छैन ।
पछिल्ला विधेयकका कतिपय प्रावधानले केन्द्र सरकार स्थानीय सरकार स्वायत्त भन्दा पनि आफू मातहत राख्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जस्तो विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सम्बन्धित जिल्ला सभा, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । “समन्वय होइन स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ”, जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष सापकोटा भन्छन् ।
संविधानले तीन तहको सरकारको मात्रै कल्पना गरेको होइन । तीन तहकै न्यायालय र संसद्को पनि व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित संसद्ले भने तीनै तहको संसद्को काम गर्न खोजेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रदेश वा स्थानीय संसद्को काम गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानको अनुसूची ८ मा सूचीकृत स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार यो संसद्लाई छैन ।”
-1732535850.jpg)