प्रहरीलाई प्रभावमा पार्न शक्तिराष्ट्रको होडबाजी
नेपाल प्रहरीका नियमित कामकारबाहीमा समेत शक्तिराष्ट्रका आँखा पर्न थालेका छन्। चीन, भारत र अमेरिकाले प्रहरीलाई गरिरहेको 'सहायता' त्यही राजनीतिको रणनीतिक पाटो हो।
खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनसहित ६ जिल्लामा कार्यरत प्रहरीसँग अन्यत्रका प्रहरीसँग भन्दा फरक सञ्चार सेट छन्। उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लासँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र कास्कीका प्रहरीले तुलनात्मक रूपमा आधुनिक सञ्चार सेट प्रयोग गरिरहेका छन्।
ती सञ्चार सेटलाई किन आधुनिक भनिएको हो भने तिनमा डिजिटल प्रविधियुक्त विशेषता छन्। ती सेटबाट टेलिफोन गर्नेदेखि भिडियो खिचेर लाइभ प्रसारण गर्न सकिनेसम्मका सुविधा छन्। प्रहरीभित्र यो प्रविधिलाई 'डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम' भनिन्छ।
नेपाल प्रहरी आफैंले प्राथमिकता निर्धारण गरेर यी ६ जिल्लाका प्रहरीले मात्र फरक र थप सुविधायुक्त सञ्चार सेटको प्रयोग गरिरहेका होइनन्, दाताको सहयोगले यो अवस्था ल्याएको हो। यी सञ्चार सेट चीन सरकारको सहयोगमा उपलब्ध भएका हुन्।
सेट मात्र होइन, तिनको सिस्टम र प्रविधि जडान तथा सञ्चालन समेतमा चिनियाँ सहयोग र सहभागिता छ। चीन सरकारले उपलब्ध गराएको २ करोड ६० लाख युआन (करीब रु.४० करोड) बाट 'हाइटेरा सेट' भनिने एक हजार ९६४ थान सञ्चार सेट खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्।
यो प्रविधि जडान र सञ्चालनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली आएर 'कम्युनिकेसन सिस्टम' स्थापना गरिदिएका थिए। यसका लागि काठमाडौंको फूलचोकी र पोखराको सराङकोट डाँडामा 'रिपिटर टावर' राख्ने काम समेत चिनियाँ प्राविधिकहरूले नै गरेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चीनबाट सहयोग प्राप्त एक हजार ९६४ संचार सेटमध्ये ह्याण्ड सेट एक हजार ५८० वटा, मोबाइल सेट २५०, बेस सेट १३० र चारवटा रिपिटर सेट छन्।
६ जिल्लामै किन चिनियाँ सहयोगमा 'डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम' शुरू गरियो त? यसको प्रष्ट जवाफ प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूसँग पनि छैन।
उनीहरू 'प्रहरीको आन्तरिक सञ्चार प्रणालीलाई क्रमशः आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास अन्तर्गत पहिलो चरणमा यी जिल्लामा शुरू गरिएको' बताउँछन्।
यो 'सिस्टम' सञ्चालनमा आउँदा प्रहरी प्रमुख रहेका कुबेरसिंह राना भन्छन्, “नयाँ प्रविधियुक्त प्रणालीलाई 'पाइलट फेज' का रूपमा ६ जिल्लामा शुरू गरेर क्रमशः अन्यत्र विस्तार गर्दै लैजाने योजना अनुरूप यी सञ्चार सेट प्रयोगमा आएका हुन्।”
६ जिल्लामा आन्तरिक सञ्चारका लागि चीनको रु ४० करोड सहयोगमा 'डिजिटल ट्रङ्किङ रेडियो सिष्टम' संचालनमा छ । तस्वीर: अशोक दाहाल
'पाइलट फेज' भए पनि यसको शुरूआत प्रहरीका लागि आफैंमा ठूलो फड्को थियो, पहिलो पटक डिजिटल सञ्चार सेट प्रयोग गरेकोले। त्यसअघि प्रहरीमा सामान्य सञ्चार सेटको समेत ठूलो अभाव थियो।
राजधानीभित्रै सबै प्रहरी युनिट र पोस्टहरूमा सञ्चार सेट पुर्याउन मुश्किल थियो भने दूरदराजमा खटिएका प्रहरीको लागि सञ्चार अवस्था कामचलाउ मात्र थियो।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रानाका शब्दमा, राजधानीभित्रै पुराना सेट बिग्रेर काम नलाग्ने हुँदा नयाँ किन्न बजेट नहुने समस्याले खूब पिरोल्थ्यो। त्यही कारण राजधानीभित्र प्रहरी सञ्चारलाई प्राथमिकता दिन डिजिटल सेटको 'पाइलट फेज' शुरू गरियो।
नजिकै भएकाले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे तथा पर्यटकीय शहर भएर पनि सञ्चार प्रणाली विजोग रहेको कास्की (पोखरा) मा यसलाई लागू गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ।
प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृतका भनाइमा, 'कम्युनिकेसन सिस्टम' स्थापना गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्थ्यो। प्रहरीका लागि सरकारबाट छुट्याइने बजेट तलब–भत्ता, पोशाक र प्रशासनिक काममै सकिन्थ्यो। त्यो अवस्थामा चीनले गरेको सहयोग प्रस्ताव प्रहरीका निम्ति ठूलो अवसर बनेको ती अधिकृत बताउँछन्।
चीनले गरेको सहयोगले नेपाल प्रहरीलाई गुन त लागेकै छ, सँगसँगै उसको प्राथमिकता र चासो कतापट्टि छ भन्ने पनि देखाएको छ। 'डिजिटल रेडियो ट्रङ्किङ सिस्टम' सञ्चालनमा आएका जिल्लाहरूलाई हेर्ने हो भने देखिन्छ– त्यहाँ चीनको चासो ज्यादा छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट गैरकानूनी रूपमा नेपाल भित्रिने शरणार्थी र त्यसले उत्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सरगर्मी बेइजिङको टाउको दुखाइको विषय भइरहेको तथ्य लुकेको छैन।
तिब्बती शरणार्थीहरू दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे आसपासका क्षेत्र हुँदै नेपाल भित्रिन्छन्। तिब्बती शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने अर्को नाका हो, मुस्ताङ।
जताबाट पसे पनि उनीहरूमध्ये धेरैजसोको बसाइ काठमाडौं उपत्यका र पोखरा (कास्की) मा हुने गर्छ। बेलाबेलामा यिनै ठाउँहरूमा तिब्बती शरणार्थीहरूले प्रदर्शन पनि गर्छन्।
नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या बढिरहेको ठान्ने चीनले उनीहरूको प्रदर्शनलाई आफ्नो अखण्डतामाथिको चुनौतीका रूपमा लिन्छ।
मुख्यालयमा 'कमाण्ड सेन्टर'
नेपाल प्रहरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो पनि बढ्दै गएको छ। नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र स्थापित 'कमाण्ड–सेन्टर' त्यो चासोको एउटा उदाहरण हो।
६० जिल्लाका ८६ प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत हुने दैनिक गतिविधिको रिपोर्टिङ र ती कार्यालयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिने निर्देशन प्रवाहका लागि अमेरिकी सहयोगमा प्रधान कार्यालयमा स्थापित कमाण्ड सेन्टर।
अमेरिकी सरकारले रु.७ करोड ३३ लाख लागतमा स्थापना गरिदिएको यो सेन्टर २७ जेठ २०६७ देखि शुरू भएको हो। कमाण्ड सेन्टर के हो? नेपाल प्रहरीलाई किन आवश्यक पर्यो? स्थापना गर्न अमेरिका नै किन अघि सर्यो? अनि नेपाल प्रहरीले यसलाई के कारणले हुबहु स्वीकार गर्यो? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोतल्दा रोचक पक्षहरू भेटिए।
इन्टरनेट बेगर कम्प्युटरका स–साना नेटवर्क मिलेर बनेको ठूलो 'प्राइभेट' नेटवर्क हो, 'इन्ट्रानेट' जहाँ नेटवर्कमा जोडिएका बाहेक अरूले 'इन्टर' गर्न सक्दैनन्। इन्टरनेट नजोडिएसम्म यसमार्फत आदानप्रदान हुने डाटाबेस अधिकतम सुरक्षित रहन्छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रका सबै विभाग, रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो (एनसीबी), विशेष ब्यूरो (स्पेसल ब्यूरो), उपत्यकाभित्रका सबै प्रहरी परिसर, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, संवेदनशील मानिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, १ नम्बर गण र २ नम्बर गण 'कमाण्ड सेन्टर' मा जोडिएका छन्। यसमा सबै प्रहरी युनिटलाई जोड्ने मुख्यालयको तयारी देखिन्छ।
देशभरबाट 'रिसिभ' गरिने रिपोर्टिङ र त्यसका आधारमा प्रधान कार्यालयले दिने निर्देशनहरू कमाण्ड सेन्टरको सिस्टममा 'रेकर्डेड' हुन्छन्। देशभर के कस्ता घटना भइरहेका छन्, के कस्ता सुरक्षा चुनौती छन्? भन्ने लगायतका सूचना 'कमाण्ड सेन्टर' मा उपलब्ध हुन्छन्।
ती सूचना विश्लेषणको आधारमा सुरक्षा रणनीति बनाएर निर्देशन दिने गरिन्छ। अपराध अनुसन्धानका गोप्य विवरण समेत यसमार्फत संकलन र प्रवाह गरिन्छन्। अर्थात्, नेपाल प्रहरीका लागि महत्वपूर्ण सबै सूचना 'कमाण्ड सेन्टर' मा पुग्छन्।
अमेरिकाकै सहयोगमा अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले प्रयोगमा ल्याएको पोलिग्राफ परीक्षण । तस्वीर: नेपाल प्रहरी
सेन्टर स्थापना हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक रहेका रमेशचन्द ठकुरी भन्छन्, “काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित पुलिस कन्ट्रोल रूमलाई देशव्यापी पार्न, सुरक्षा व्यवस्थाका लागि रिपोर्टिङ, निर्देशन र समन्वय चुस्त बनाउन तथा पुलिस अपरेशनलाई प्रभावकारी बनाउन 'कमाण्ड सेन्टर' स्थापना गरिएको हो।”
अमेरिकी सरकारले स्थापना गरिदिएको 'सेन्टर' को उद्घाटन पनि दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ब्लेक आएर गरेका थिए।
पूर्व महानिरीक्षक ठकुरी 'कमाण्ड सेन्टर' स्थापनापछि हेडक्वार्टरबाट प्रहरीका विभिन्न युनिटमा सीधा भिडियो कन्फेरेन्सलगायतका काम हुन थालेको बताउँछन्। उनी अपराध नियन्त्रण गर्ने र शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा 'कमाण्ड सेन्टर' लाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्छन्।
अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्न थालेको सम्भवतः सबभन्दा आधुनिक प्रविधि 'पोलिग्राफ टेस्ट' पनि अमेरिकी सहयोगमै सम्भव भएको हो।
संदिग्ध अभियुक्तले बयानका क्रममा बोल्न सक्ने झूट उसकै शारीरिक–मानसिक स्थितिको सूक्ष्म विश्लेषणबाट पत्ता लगाउने यो प्रविधि अहिले सीआईबी, एनसीबी, विशेष ब्यूरो, महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपालमा अमेरिकाको नाम लिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक आयामका कारण तिब्बत मामिला जोडिन आइपुग्छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझेका एकजना सुरक्षाविज्ञ त नेपालमा अमेरिकाको रुचि जोडिनुमा तिब्बत मामिलालाई थुप्रैमध्येको एउटा कारण मात्र मान्छन्।
“शक्तिराष्ट्रहरूले अरूको सुरक्षा संगठनमा राख्ने रुचि मूलतः सूचनासँग जोडिएको हुन्छ, किनभने जति धेरै सूचना पाउन सकियो, उति धेरै खेल्न सकिन्छ” उनी भन्छन्, “नेपाल प्रहरीमै प्रभाव भयो भने त सूचनाको खानीमै छिर्न पाइयो नि!”
चीनले नेपाल प्रहरीमा प्रभाव बढाउन खोज्नुको मुख्य कारणमा तिब्बत मामिलासँग जोडिएको उसको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चिन्ता देखिन्छ भने अमेरिकी रुचि चाहिं सूचनासँगै जोडिएको देखिन्छ। सूचनामा पनि तिब्बत मामिला नै मुख्य हो।
महाशक्ति बन्न अग्रसर चीनको गति रोक्न तिब्बत मामिला एउटा गतिलो औजार हुने अमेरिकाको बुझाइ रहँदै आएको छ। त्यसमाथि, सीमापार अपराध, मानव तस्करी, लागूऔषध तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी लगायतका विषयसँग जोडिएका सूचनाहरूको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
“अमेरिकी दूतावासमा पनि 'पुलिस एड्भाइजर' भनेर प्रहरी अधिकृत नै राखिएको छ” नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीसँग सम्बन्ध बढाउन प्रहरीलाई नै सजिलो हुन्छ।”
दक्षिणको ध्यान एकेडेमीमा
नेपाल प्रहरीमा एउटा विषय वर्षौंदेखि चर्चामा छ– राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माण।
पुलिस एकेडेमी निर्माणका लागि नेपाल प्रहरीले काभ्रेको पनौतीमा खरीद तथा अधिग्रहण गरेको जग्गा, जहाँ अहिले वागमती अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बसेको छ। नारायण सापकोटा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका बेला १० मंसीर २०७१ मा यो परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसमा भारतले रु.८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार अनुदान सहयोग दिने' उल्लेख छ। उक्त सम्झौता अनुसार निर्माण भने नेपाल सरकारले नै गर्नेछ।
भारतले एकेडेमी बनाइदिने प्रस्ताव गरेको १९ वर्षमा यो सम्झौता भएको हो। द्विपक्षीय विषयमा केही विवाद हुँदा यो परियोजनाको सम्झौतामा यतिका वर्षसम्म हस्ताक्षर भएको थिएन।
भारतले पुलिस एकेडेमी बनाइदिने प्रस्ताव पहिलो पटक २०५२ सालमा गरेको थियो। एकेडेमी निर्माणसँग जोडिएका त्यसयताका घटनाक्रम रोचक छन्।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले भारत भ्रमणका क्रममा भारतका गृहसचिवसँग पुलिस एकेडेमी निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गरेपछि यो प्रक्रिया शुरू भएको थियो।
त्यसका लागि भारतीय गृहसचिवले भारु १६ करोड सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। त्यसबेला सदर प्रहरी तालीम केन्द्रलाई भर्खरै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परिणत गरिएको थियो, तर त्यो नाममात्रको 'पुलिस एकेडेमी' थियो।
पूर्व आईजीपी बोहरा भन्छन्, “भारतको सहयोग प्राप्त भइहाल्ने आशामा काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी निर्माणका लागि जमीन खरीद र अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू गर्यौं।”
त्यसबेला नेपालमा केभी राजन भारतीय राजदूत थिए। उनले पुलिस एकेडेमीको शिलान्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ल्याए।
तर, केही समयपछि त्यो प्रस्ताव त्यसै सेलायो, एकेडेमी निर्माणका लागि कुनै काम अघि बढेन। त्यसबीचमा भारतका प्रहरी अधिकृतहरूको एउटा टोली आएर एकेडेमी बनाउन पनौतीमा खरीद गरिएको जग्गा हेरेर फर्क्यो।
त्यसको केही समयपछि शर्तसहितको भारतीय प्रस्ताव आयो– 'अब एकेडेमी निर्माण सम्झौता गरौं, तर फ्याकल्टी तयार गर्न भारतीय प्रहरी अधिकृतको टीम एकेडेमीमै बस्नुपर्छ।'
“हामीले फ्याकल्टी सञ्चालन गर्न एकसेएक प्रहरी अधिकृत हामीसँगै छन्, बरु उनीहरूलाई भारतमा तालीम दिन सकिन्छ भन्यौं” त्यसबेलाका घटनाक्रमको साक्षी रहेका एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, “त्यसपछि उनीहरूले हुन्छ, सहयोग गर्छौं भनिरहे, तर सम्झौता गर्ने रुचि देखाएनन्।”
नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिं भारतीय अधिकारीहरूले '१० वर्ष एकेडेमी सञ्चालनको जिम्मा आफूलाई दिइनुपर्ने' बताउन थाले।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भारत भ्रमणका बेला बल्लबल्ल यो विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको 'संयुक्त वक्तव्य' मा पर्यो।
नीतिगत तहमा सहमति भएर काम अघि बढाउन औपचारिक सम्झौता गर्ने बेलामा भारतले फेरि शर्त तेर्स्यायो– 'एकेडेमी निर्माण भएपछि पाँच वर्ष आफैंले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।' नेपालीलाई एकेडेमी सम्बन्धी ज्ञान नभएकाले शुरूमा सञ्चालन गर्न सिकाएर हस्तान्तरण गर्ने उसको भनाइ थियो।
भारतले लिखित प्रस्ताव र द्विपक्षीय वार्तामा समेत यस्तो शर्त राखेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले 'पाँच वर्ष होइन, ६ महीनासम्म हुन सक्छ' भनेका थिए।
“पाँच वर्ष भनेको २०–२५ वर्षपछि प्रहरी संगठन हाँक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवधि हो” त्यसबेला गृह मन्त्रालयमा रहेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “भारतले भोलिको प्रहरी संगठन हाँक्ने 'र्याङ्क एण्ड फाइल' नै आफ्नो प्रभावमा ल्याउन खोजेको देखेपछि हामी झस्कियौं।”
उनका भनाइमा, त्यसपछि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि गृहमन्त्री रावलले 'एक वर्ष गरौं न त' भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री रावलको यस्तो प्रस्ताव भारतले मानेन।
त्यसरी द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसकिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पुलिस एकेडेमी निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
सम्झौतामा भारतले एकेडेमी नेपाल आफैंले बनाउने कुरा पनि स्वीकार गर्यो र त्यही बमोजिम प्रथम चरणका लागि रु.२ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार अनुदान पनि पठायो।
प्रथम चरणको अनुदान प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरीले चार चरणमा सक्नुपर्ने एकेडेमी निर्माण कार्य अघि बढाउन परामर्शदाता नियुक्त गर्यो। परियोजना सञ्चालनका लागि 'ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट मनिटरिङ कमिटी' गठन गरिएको थियो, जसमा दुवैतर्फबाट पाँच–पाँच जना सदस्य थिए।
कमिटीको पहिलो बैठकमा भारतले 'आफूसँग सल्लाह नगरी परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्झौता उल्लंघन गरेको' आरोप लगायो। त्यति मात्र होइन, भारतीय पक्षले २०७२ चैतमा 'आफैं ठेक्का दिएर एकेडेमी निर्माण गर्ने' नयाँ प्रस्ताव ल्यायो। यो प्रस्तावपछि एकेडेमी निर्माण प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ।
प्रहरी संगठन हाँक्ने जनशक्ति उत्पादनदेखि 'कोर्स डिजाइन' सम्मका काममा एकेडेमीको प्रमुख भूमिका हुन्छ। तालीमलगायतका विषय एकेडेमीमै निर्भर हुन्छन्।
प्रहरीको 'सेन्ट्रल इन्टिटी' मानिने एकेडेमीको कोर्स डिजाइन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भने त्यसले नै प्रहरीमा भर्ना हुने हरेकलाई 'पूर्ण प्रहरी' बनाउँछ।
प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धान र भीड नियन्त्रणदेखि समग्र 'पुलिसिङ' सम्मका कुरा एकेडेमीले बनाउने पाठ्यक्रममा निर्भर हुन्छ। यही महत्वका कारण भारतले नेपालको पुलिस एकेडेमी निर्माण र संचालनको लागि अड्डी कसिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
यसमा अर्को कारण पनि जोडिएको छ– यही बीचमा चीनले सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमी बनाइदिनु। चीनले सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै रु.२ अर्ब ५२ करोड लागतमा सशस्त्रको एकेडेमी निर्माण गरिसकेको छ।
सुरक्षा मामिलाका एकजना जानकारका भनाइमा, चीनले सशस्त्र प्रहरीको एकेडेमी बनाइसकेको अवस्थामा झन भारत नेपाल प्रहरीलाई फुत्किन नदिने प्रयत्नमा छ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला भारतले नेपाल प्रहरीलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएका गाडी। तस्वीर: नेपाल प्रहरी
हुन पनि, उसले नेपाल प्रहरीसँग आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा जोडेकै छ। दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनका बेला उसले प्रहरीलाई मनग्गे गाडी उपलब्ध गरायो।
प्रहरीसँग अहिले भएका 'ब्रान्ड न्यू' गाडी भनेकै भारतीय सहयोगका हुन्। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला भारतले नेपाल प्रहरीलाई ८०५ वटा र २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४४३ वटा विभिन्न किसिमका गाडी अनुदान सहयोग गरेको थियो।
नेपाल प्रहरी सवारी साधनका लागि भारतमाथि नै निर्भर छ भन्दा फरक पर्दैन। पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी कहिले चुनाव आउला र भारतले गाडी देला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। साधन स्रोतमा यो हदको निर्भरताले प्रहरी संगठनमा 'भारत रिझाउनुपर्छ' भन्ने भावना देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन।
तालीम, साधन र ज्ञान
एक दशक अघिसम्म नेपालको गृह प्रशासन, अझ त्यसमा पनि नेपाल प्रहरी चिनियाँ प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो। आक्कलझुक्कल एकाध प्रहरी अधिकृतलाई चीनमा बोलाएर तालीम दिने गरिए पनि त्यो नियमित थिएन।
स्रोतसाधन बढाउने गरिको चिनियाँ सहयोग नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा सीमित हुन्थ्यो। अहिले त एकै पटकमा २० भन्दा बढी प्रहरी अधिकृत चीनमा तालीम लिइरहेका हुन्छन्, त्यो पनि नियमित जस्तै।
प्रहरीलाई आधुनिक सञ्चार सेट उपलब्ध गराएको चीनले दंगा नियन्त्रणका साधनहरू पनि दिएको छ। नेपाल प्रहरीमा चिनियाँ चासो यतिविघ्न बढ्नुको अर्थ नेपालमा भूराजनीतिक स्वार्थ र शक्तिराष्ट्रहरूका गतिविधि बढ्दो छ भन्ने हो।
एकजना सुरक्षा मामिलाविद्का भनाइमा, अरू शक्तिराष्ट्रहरूको नजरमा प्रहरी संगठन पर्न थालेपछि चीन पनि आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निम्ति नेपालमा 'नआई नहुने' निर्क्योलमा पुगेको देखिन्छ।
प्रहरीमा सबभन्दा पहिले बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले चासो देखाएको थियो। डीएफआईडीका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमै 'सल्लाहकार' भएर बसेका थिए।
शुरूमा सल्लाहकार भएर बसेका डा. स्टेफेन जे मेल्स र उनीपछिका डा. रिचर्ड माइल्सले प्रहरीको नीतिनिर्माणदेखि विभिन्न तालीमका कोर्स डिजाइन समेत गरेका थिए।
काठमाडौं, ललितपुरलगायत १३ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवन डीएफआईडीकै सहयोगमा निर्माण गरिए।
नेपाल प्रहरीमा पश्चिमा मुलुकहरूमध्ये पनि समयक्रममा अमेरिकी चासो बढ्दै गयो। प्रहरी अधिकृतहरूलाई तालीमका लागि उतै बोलाउनेदेखि नेपालमै ठूल्ठूला तालीम चलाउनेसम्मका गतिविधिले तीव्रता पाए। अमेरिकी सहयोगमै 'कानूनी शासन' सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालन गरिए, नेपाल प्रहरीमा।
प्रहरीमा त्यसपछि बढ्यो, भारतीय सहयोग–चासो। हुँदाहुँदा कस्तो स्थिति भयो भने अहिले नेपाल प्रहरी भारतले दिएका गाडीकै भरमा सवारी साधनको अभाव पूर्ति गरिरहेको छ।
यो अवस्थाले चिनियाँहरूलाई पनि नेपालको प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव हुनैपर्ने रहेछ भन्ने पारेको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। “अपत्यारिलो लाग्ने गरिको चिनियाँ सहयोग प्रहरीमा आई नै सक्यो” उनी भन्छन्, “हामीले नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्ध राख्न ढिलो गर्यौं भन्ने बुझाइ चिनियाँहरूमा प्रष्ट देखिन्छ।”
स्वार्थको द्वन्द्व
राजतन्त्र छँदासम्म नेपालमा सबैको चासो सेनामा रहन्थ्यो। विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले सम्बन्ध राख्नेदेखि सहयोग गर्नेसम्मका काम सेनासँग गर्थे। सेनासँग सम्बन्ध राख्दा नेपालमा आफ्नो हित रक्षा हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ हुन्थ्यो।
चीनको सहयोगमा दुई वर्षभित्रै निर्माण भइसकेको मातातीर्थ, काठमाडौंस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको एकेडेमी। तस्वीर: सशस्त्र प्रहरी बल
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्कंदै जाँदा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विस्तारै बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको ध्यान खिच्यो। तर, धेरै पछिसम्म पनि नेपाल प्रहरी उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाल प्रहरीमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजान थालेका छन्। नेपाल प्रहरीको क्षमता विस्तारमा 'सघाउने' अमेरिका, भारत र चीनको इच्छाले त्यही देखाउँछ।
त्यसको बेग्लै कारण छ। नेपालमा गाउँ–गाउँसम्म नेटवर्क भएको चुस्त संस्था नेपाल प्रहरी नै हो। यो कुरा शुरूमा पश्चिमा र पछि छिमेकी मुलुकहरूले बुझेको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
स्रोत र साधनको अभाव खेपिरहेको प्रहरीले बाह्य सहायताबाट भए पनि आफूलाई क्षमतावान र प्रविधियुक्त बनाउनु स्वाभाविक र उपयुक्त काम हो। तर, शक्तिराष्ट्रहरूको 'रुचि' बढ्दै गयो भने कस्तोसम्म मनपरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनभित्र देखिसकिएको छ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले ३ मंसीर २०७२ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूले नेतृत्व गर्ने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग, ब्यूरो, अन्य इकाइ र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरूलाई 'विदेशी संघसंस्था वा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई भेट गर्ने र सहयोग प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा' भन्दै जारी गरेको सर्कुलर त्यसको उदाहरण हो।
सर्कुलरमा विदेशी संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त गर्ने र त्यससम्बन्धी लेखापढी गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण योजना निर्देशनालयलाई दिइएको र त्यससम्बन्धी निर्देशन मातहतमा पटकपटक गरिएको भए पनि प्रहरीको जिम्मेवार माथिल्लो तहबाटै त्यसको बेवास्ता गरिएकाले त्यसबारे 'अन्तिम पटक स्मरण गराइएको' उल्लेख थियो। (हे. सर्कुलरको प्रतिलिपि)
प्रहरी प्रधान कार्यालय
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जका तत्कालीन प्रमुख एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले अमेरिकी सहयोगको एउटा परियोजना सञ्चालनका लागि दूतावाससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेर प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि महानिरीक्षक अर्यालले अधिकांश आफ्नै व्याचका अधिकृतहरूले नेतृत्व गरेका इकाइहरूलाई त्यति कडा सर्कुलर जारी गरेका थिए।
त्यही सर्कुलरले प्रहरी प्रमुख अर्याल र उनीपछिको वरियतामा रहेका भण्डारीको सम्बन्धलाई पानी बाराबारको स्थितिमा पुर्यायो। त्यसपछि एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने र मौका परे अप्ठेरोमै पार्नेसम्मका घटनाक्रम देखापरे।
“चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सुरक्षा संगठनभित्र यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो” एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “त्यो सब हुनुको कारण प्रहरीमा शक्तिराष्ट्रको प्रभाव बढ्दै जानु थियो।”
शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको टकराव गृह मन्त्रालयभित्र समेत देखिएको थियो। अमेरिकी सहयोगमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सञ्चालन गरिएका कानूनी शासन सम्बन्धी परियोजना नवीकरणमा गृह मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दा परियोजना पक्षधरहरूले तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौड्यालले अवरोध गरेको आरोप लगाएका थिए।
त्यसबेला अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेसँगै परियोजना नवीकरण भएकाले त्यो विवाद सार्वजनिक चर्चाको विषय भने बनेन।
प्रहरी : दाताको परियोजनास्थल!
१३ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र भवन बनाइदिएको बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) ले नेपाल प्रहरीमा अन्य थुप्रै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। डीएफआईडी नेपाल प्रहरीको सबभन्दा पुरानो दाता पनि हो।
डीएफआईडीले मुख्यतः 'युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेज– यूएनओपीएस', एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) लगायतका 'पार्टनर' मार्फत प्रहरीमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। डीएफआईडीले एडीबीमार्फत नै २१ जिल्लाका प्रहरी कार्यालय भवन बनाइदिएको छ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित 'नेपाल पिस ट्रस्ट फन्ड' ले पनि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र युरोपियन युनियन (इयू) को सहयोगमा कैलाली, दाङ, उदयपुर, सर्लाही र कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवाकेन्द्र भवन बनाएको छ।
युनिसेफ, अमेरिकी संस्था द एशिया फाउण्डेशनलगायतले समेत प्रहरी सम्बन्धी विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रहरीमा मानवअधिकार र 'लोकतान्त्रिक पुलिसिङ', तालीम, सचेतना कार्यक्रम, शौचालय निर्माण, डकुमेन्ट्री निर्माण जस्ता कामका लागि समेत विभिन्न दाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना चलिरहेका छन्।
यसरी प्रहरीमा पनि हरेक काम विदेशीले गरिदेओस् भन्ने सोच हावी हुँदै गएको एकजना उच्च अधिकृत बताउँछन्। “कोही विदेशी अधिकारी आउनासाथ के सहयोग दिने हो भनेर हेडक्वार्टरमा हल्लीखल्ली हुन थाल्छ” उनी भन्छन्, “एउटा चिठीको भरमा संचालन भएका बाह्य सहयोगका कैयौं परियोजनाबारे हेडक्वार्टरमा अभिलेख समेत हुँदैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)