पोखरामा नमूना खसी बजार
तुलसी गौतम
दूर–दराजका उत्पादन थलो र शहरिया उपभोक्ता–बीच परस्पर निर्भरतालाई जोड्न एउटा बजारले कसरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो– पोखराको खसी बजार ।
दैलेखको दुल्लुमा बाख्रापालन । तस्वीरः तुलसी गौतम
रामपुर, पाल्पाका ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ खसी व्यापारी काका भेट्न पोखरा आएका थिए। काकासँग रहँदाबस्दा उनले अव्यवस्थित खसी व्यापारका दुःख, सुख सबै देखे/भोगे। व्यवस्थित र संगठित रूपमा व्यापार गर्न सके धेरै लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो ।
यही क्रममा ज्ञानबहादुरको भेट बर्दियाका युवा गंगाबहादुर भण्डारीसँग भयो। विदेश जाने सपना दलालले लुटेपछि २०४९ सालमा पोखरा आएका गंगाबहादुर त्यहाँको खसी व्यापारमा लागेका थिए। बर्दियाको सीमानामा भारु एक हजारमा किनेको खसीले पोखरा ल्याउँदा रु.३ हजार, रु.३५ सय भाउ पाउन थालेपछि उनले शीतलादेवीको छेउमा सिस्नुघारी भएको जग्गा भाडामा लिएर खसी र मासु बिक्री थालेका थिए। खसी व्यापारबाटै प्रशस्त आम्दानी गरेका गंगाबहादुरले अहिले पनि मासु पसल छाडेका छैनन्। त्यही सिस्नुघारीमा उनी प्रति महीना करीब ५०० जति खसी काटेर बेच्छन् ।
ज्ञानबहादुर र गंगाबहादुरको साथी खोज्ने क्रममा सल्यानका सन्तोष भण्डारी र अर्घाखाँचीका ज्ञानहरि आचार्य पनि भेटिए । आचार्य पोखरामै रहेको अटोमोबाइल कम्पनी बजाजमा वरिष्ठ प्रबन्धकको जागीरे थिए। परिवारले नचाहँदा नचाहँदै पनि उनी जागीर छाडेर खसी व्यापारमा होमिए ।
कोही घरबाट भागेर त कोही काम गर्न पोखरा आएका युवाहरू अब समूह बनाई गाउँगाउँ खसी खोज्न थाले। दैलेख, जाजरकोटसम्म पुगे र रैथानेहरूलाई नै खसी बटुल्ने जिम्मा दिएर निश्चित ठाउँहरूमा लिन जाने चाँजो मिलाए। खसी पाल्ने गाउँलेहरूले पनि सहजै बिक्री हुने देखेर संख्या बढाउँदै लगे। यो क्रममा दुवै पक्षबीच व्यावसायिक अन्तरनिर्भरताले निरन्तरता पायो। तर जहाँका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी बजार खोलिएको हो, त्यही ठाउँमा बजार बनाउन भाडामा जग्गा खोज्दै हिंड्नु र सुरक्षित हुन धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो ।
१० वर्षअघि पोखरा १४ चाउथेमा स्थापित 'पोखरा खसी बोका व्यवसायी समिति' को पृष्ठभूमि हो, यो। अहिले यही बजारबाट वार्षिक रु.७७ करोड जतिको कारोबार हुने बताउँदा पत्याउन गाह्रो हुन्छ। तर, नपत्याउने छूट कसैलाई छैन। किनकि यो साँचो हो ।
करीब १७ रोपनी भाडाको जग्गामा फैलिएको यो बजारमा २१ जनाको लगानी छ। ज्ञानबहादुर र गंगाबहादुर यसका अगुवा हुन्। ११ सदस्यीय बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उनै ज्ञानबहादुर हुन्। चाउथे आउनुअघि उत्तम चोकको चार रोपनीमा बजार स्थापना गरिएको थियो। तर, जग्गाको कमी, असुरक्षा र स्थानीयको विरोधका कारण बजार सर्न बाध्य भयो ।
आफ्नै लगानीमा बजारका लागि टहरा बनाउने जाँगर देखेपछि सामुदायिक पशु विकास आयोजनाले पूर्वाधारलगायत गेट र स्टलहरूमा जाली बनाइदियो। आयोजनाकै सहयोगमा भारतमा फ्रेस हाउस तालिम लिएर आएका गंगाबहादुरकै सम्पर्कबाट जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले पनि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्यो। महानगरपालिकाले खसी, बोका झार्ने स्थल, सोलार प्यानलका लागि सहयोग गर्यो ।
बजार सञ्चालन
बजार सञ्चालक समितिले बाहिरबाट बजारभित्र ल्याइने प्रत्येक खसीबोका बराबर रु.३० उठाउँछ। यसबाट सालाखाला वार्षिक रु.१८ लाख उठ्दछ। यो रकमबाट दुई जना चौकीदार, सरसफाइ, भेटेरिनरी प्राविधिक र व्यवस्थापक राखिएको छ। बचत रकम बजारकै निर्माण र मर्मतमा लगाइएको छ।
त्यसो त पोखरा महानगरपालिकाले २०४३ सालमै पशु स्वास्थ्य जाँच गरेपछि मात्र बिक्रीवितरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। खाद्य विभागका प्रमुख वसन्त चालिसे यस्तो निर्देशिका लागू गर्ने पोखरा पहिलो महानगर भएको बताउँछन्।
बजारमा खसीबोका ल्याउन पाँचवटा ट्रक व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये दुईवटाले सुर्खेतलाई मुख्य सङ्कलन केन्द्र बनाएर जाजरकोट र दैलेखका खसी ओसार्छन् भने दुई वटाले सुनौलीबाट भारतीय खसी ल्याउँछन्। बाँकी एउटा ट्रकले भने धनगढीसम्म पुगेर बीचका ठाउँहरूबाट खसी संकलन गर्छ।
बजारमा सालाखाला साठी हजारको हाराहारीमा खसी, बोका बजार प्रवेश गर्छन्। तीमध्ये करीब ५० प्रतिशत भने भारतबाटै आयात हुने गरेको छ।
गाउँगाउँबाट खसी ल्याउनेहरू नै बजारका व्यापारीहरूका आपूर्तिकर्ता बनेका छन्। यदि कसैले आफैं बिक्री गर्न चाहेमा समितिले तोकेको ढुवानी भाडा तिरेर ल्याउन सकिन्छ। ढुवानी गर्ने ट्रकबाट खसी हराएमा पूरै र मरेमा पचास प्रतिशत क्षति ढुवानीकर्ताले बेहोर्ने नियम समितिले बनाएको छ। नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँका किसानले आफैं खसी, बोका ल्याउने पनि गरेका छन्। त्यसका लागि दुईवटा खोर र खानबस्नका लागि प्रबन्धसमेत मिलाएको छ।
बजार आएका अधिकांश खसीबोकामध्ये ६५ प्रतिशत पोखरामै खपत हुन्छ। स्थानीय मासु व्यवसायी समितिका अनुसार, पोखरामा करीब १५० फ्रेस हाउस छन्। यसबाहेक म्याग्दी, बाग्लुङ, स्याङ्जा जिल्लाहरूमा पुग्छन्।
करको मार
पोखरामा रु.१५ हजार जति पर्ने भारतीय खसीलाई भन्सारमा भने रु.२५ सय मूल्याङ्कन गरिन्छ, त्यसैले भन्सारमा रु.२५० मात्र खर्च हुन्छ। थप कतै शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर, पहाडी भेगमा चरेका नेपाली खसी ल्याउँदा भने जिल्लापिच्छे कर र अन्य दस्तुर तिर्न बाध्य हुनुपर्छ। यसले व्यापारीहरू हैरान छन्। भारतीय खसीले नेपाली खसीलाई निरन्तर लखेटिरहेको छ।
“उपभोक्ता नेपाली खसी नै रुचाउँछन् तर दश ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्”, गंगाबहादुर भन्छन्। दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेतलगायतका ठाउँबाट पोखरासम्म खसीबोका ल्याउँदा प्रति ट्रक रु.२४ हजारसम्म कर तिर्नुपर्छ। (हे. बक्स)
पोखराको यो खसी बजारकै कारण जाजरकोट, दैलेखसम्म बाख्रापालन बढेको छ। यो पंक्तिकार दैलेखको दुल्लु पुग्दा बथानका बथान बाख्राले ठाउँठाउँमा मोटर रोकेका थिए। शहरबजारले गाउँमा यसैगरी पैसा पठाउने र उताबाट खसी बोकालगायत कृषि उपज आउनु नै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको सफल नमूना हो। व्यवस्थित बजारको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको भन्दै यो खसी बजारलाई सरकारले २०६८ सालको विश्व खाद्य दिवसमा 'मुलुककै उत्कृष्ट हाटबजार' का रूपमा पुरस्कृतसमेत गरेको थियो।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र मासुमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ। नेपालगञ्जस्थित क्षेत्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार, गएको साउन २०७३ देखि वैशाख २०७४ सम्ममा भारतको रुपैडियाबाट मात्र भन्सार मूल्य अनुसार, रु.२ अर्ब बराबरका एक लाख ७२ हजार ४०० खसीबोका, पाँचहजार ७९ सुँगुर/बंगुर र २२१ टन माछा भित्रिएको छ। सीमा क्षेत्रबाट वैध/अवैध भित्रिने यस्ता जीवित पशु र प्रशोधित मासुजन्य पदार्थ जोड्ने हो भने यसको मात्रा अझ् बढी हुने देखिन्छ।
महत्वाकांक्षी 'आत्मनिर्भर' नीति
सरकारले भारतीय खसी र नेपाली खसीमा लगाउने करले खसीको मूल्यमा मात्र असर गर्ने नभई देशभित्र बाख्रापालन बढाउन समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले केन्द्र र स्थानीय करको पुनरावलोकन तत्काल गरिनुपर्छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइनुपर्दछ। त्यसो नगरुञ्जेलसम्म मासुमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी नीति महत्वाकांक्षामै सीमित हुने देखिन्छ।
सरकारले आव २०७४/७५ मा कृषिमा दोब्बरभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ। यसका साथै हाटबजार केन्द्र, सङ्कलन केन्द्रलगायत पूर्वाधार निर्माणमा ८५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने, मध्य पहाडी क्षेत्रका जिल्लालाई बाख्रा उत्पादन पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने जस्ता योजना पनि अघि सारेको छ। तर, बजेट मात्रले समग्र कृषिमा सुधार आउँदैन। यसका लागि चरणबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
'गाउँ शहरमा सिंहदरबार' भन्दै अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका कारण अब केही आशा गर्न सकिने ठाउँ भने छ। स्थानीय सरकारले नियम, कानून बनाउँदा आपसी परनिर्भरता र असरको लेखाजोखा गर्नै पर्ने वास्तविकता देखिएको छ। विकास कार्यक्रमहरू पनि उत्पादनशील हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ ।
-1732535850.jpg)