बाढीमा समेत राजनीति
बर्खा र बाढीको मौसम आएपछि नेपाल–भारत सीमाञ्चलमा हरेक वर्ष 'पकडौआ विवाह' को नियति दोहोरिन्छ ।
१६ असारमा सप्तरीस्थित खाँडो खोलामा आएको बाढीले भत्काएको तटबन्ध । तस्वीरः श्रवणकुमार देव
दुईदशक अघिसम्म मधेशका कुनै कुनै गाउँमा उमेर पुगेको केटालाई अपहरण गरेर विवाह गराइन्थ्यो, जसलाई 'पकडौआ विवाह' भनिन्छ। त्यस्तो कामका लागि केटी पक्षले पेशेवरहरूलाई प्रयोग गर्थे। फाइदा के हुन्थ्यो भने दाइजोमा मोटो रकम दिनुपर्नेमा पेशेवरहरूलाई केही रकम दिएर आफूले रोजेको केटा हात पर्थ्यो। पेशेवरहरू केटालाई समाएर विवाहमण्डपसम्म पुर्याई आफ्नो पाउँदर (ज्याला) लिएर बाटो लाग्थे। त्यो विवाह कायम रह्यो, रहेन उनीहरूको चासो हुँदैनथ्यो। भारतमा पढ्दै गर्दा म पनि 'पकडौआ विवाह' मा परेको हल्ला फैलिएर पिताजी मलाई खोज्दै आइपुग्नुभएको थियो। तर, यो आलेखको सन्दर्भ अर्कै छ ।
तराईका सीमावर्ती गाउँ र पारिपट्टि पनि वर्षेनि बाढीको ताण्डव चल्छ। भारतीय सडक वा बाँध निर्माणले गर्दा नेपालतिर डुबान भएको कुरा हरेक वर्षात्मा जोडतोडले उठ्छ। भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार राज्य पनि नेपालका कारण बाढीको चपेटामा परेको गुनासाहरू सुनिन्छ। भारतले नेपाल तराईका केही नदीमा तटबन्ध निर्माणमा लगानी पनि गरिरहेको छ। उसले सन् ७० को दशकमा बैरगनिया सेरोफेरोमा वागमती नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाएर नेपालतिर रौतहटको गौरलगायत सर्लाहीका सीमावर्ती क्षेत्रलाई डुबानमा पारेको थियो। त्यसयता यो क्रम निरन्तर छ।
सहकार्य र समान लाभ
उत्तरप्रदेश र बिहार (गंगाको उत्तरी भूभाग) मा पनि हरेक साल नेपालको तराईकै जस्तो समस्या दोहोरिन्छ। नेपालबाट बगेर जाने सबै नदी एउटै गंगा नदी संरचना भित्र पर्छन्, जो समुद्रमा मिसिनुभन्दा केही पहिले दुई धारमा बाँडिएर एउटा बंगलादेश हुँदै बग्छ। यसरी पानी व्यवस्थापनमा प्रकृतिले नै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई बाँधेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र हरेक सरकारले सबभन्दा पहिला आफ्नो नागरिक र माटोको सुरक्षा हेर्छ, तर हामीले खुल्ला सीमालाई परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर र मित्रताको अविच्छिन्न कडीको रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छौं। अव्यवस्थित खुल्ला सीमाले नेपाललाई अप्ठ्यारो पारेको कुरा आजको यथार्थ होइन, दशकौंबाट बाढी र बालुवाकरणको सन्दर्भमा पनि देखिंदै आएको हो। यसलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र भारतको नीतिसँग जोड्ने दृष्टिकोण भने कसैले लिएको देखिएको छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बाह्य अतिक्रमण र आक्रमणको सन्त्रासभन्दा प्राकृतिक विपत्को असरबाट बढी प्रभावित छ। नेपालले जहिले पनि नदी व्यवस्थापनमा छिमेकीसँग सहकार्य र समान लाभको दाबी गर्नुपर्ने हो तर गरेको देखिएको छैन। परिणाम, हरेक वर्ष डुबानको विपत्तिसँगै आपसी अविश्वास बेहोर्नु परिरहेको छ ।
सीमाञ्चलको नियति !
पत्रकार राजेन्द्र दाहालले यसै पत्रिकामा लेखेका थिए– 'भीमनगरमा खडा गरिएको व्यारेजले आफ्नो निर्धारित आयु भुक्तान गरिसक्दा पनि बिहारले त्यो राहतको अनुभव गर्न सकेको छैन, जसको चाहना उसबेला राखिएको थियो। अब बिहारको विपत्को स्थायी समाधान अर्को ठूलो र अग्लो बाँधको निर्माणमा खोजिंदैछ।' यो आलेख आएको २२ वर्षपछि अहिले कोशी व्यारेजमा बालुवाका कारणले कोशी नदीको जलसतह माथि उठेको छ। तटबन्ध र व्यारेजले बाढी थेग्न नसक्दा आइलाग्ने संकट व्यवस्थापनबारे कतै गाइँगुइँसम्म पनि छैन
सीमावासी नागरिकहरूका केही यस्ता प्राथमिकता हुन्छन्, जसबारे केन्द्रीय तहमा विवाद नभएकै राम्रो। सीमाञ्चलमा वारि–पारिका बासिन्दामाझ् मूलभूत समस्यामा कसरी मतैक्य राखेर समाधान खोज्न सकिन्छ, त्यसनिम्ति काठमाडौं र नयाँदिल्ली जागरुक हुनैपर्छ। बाढीको पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र अभाव र नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त स्रोत परिचालन नहुँदाको डुबान समस्या सीमाञ्चलको नियति बन्दै आएको छ। सीमा क्षेत्रमा के–कस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काठमाडौं र दिल्लीबीच कुनै सल्लाह–समन्वय भएको देखिन्न ।
नेपालको कोशी नदीमा उच्चबाँधको विषय उठाउँदै आएको भारतले बिहारको पश्चिम चम्पारणदेखि किसनगंजसम्म ५५२ किलोमिटर दुईलेन सडक बनाउँदैछ, नेपाल–भारत सीमाको समानान्तर। त्यस्तै, सीमा नजिकैको ब्रिटिशकालीन न्यारोेगेज रेल्वे संजाललाई ब्रोडगेजमा रूपान्तरण गरेको छ। प्रखण्ड र ग्राम पंचायतस्तरमा निर्माण गरिने बाँध, सडक र नहर त छँदैछन्। ती संरचनाले नेपालतर्फ के असर गर्छन् वा नेपालमा हुने त्यस्तै निर्माणले पारिपट्टि के प्रभाव देखाउँछ भन्नेबारे यथेष्ट संवाद भएको पाइँदैन। नदी व्यवस्थापनको निहुँमा अपनाइएको तटबन्ध प्रणाली कत्तिको भरपर्दो छ भन्ने विषयमा पनि कुनै विचार गरिएको छैन ।
२०५० सालमा वागमतीमा उर्लेको बाढीले भारतमा तटबन्ध भत्काउँदा विस्थापनको ठूलो संकट आएको थियो। बिहारमा वागमती, कमला–बलान जस्ता नदीहरूमा बनाइएको तटबन्धलाई लिएर नागरिकस्तरमा विरोध भइरहेको छ। ती तटबन्धहरूले कटान, डुबानबाट जोगाएका गाउँहरूमा पनि पानी जम्ने समस्या छ। कतिपय ठाउँमा कुनै पनि बेला तटबन्ध भत्किएर संकट आउने अवस्था छ। उपचारको खोजी भने दुर्वतफै उही छ– 'पकडौआ विवाह' सम्झाउने खालको ।
एउटा तितो यथार्थ के भने, दुवैतिरका कर्मचारीतन्त्र र पेशेवर राजनीतिकर्मीहरूका लागि बाढी कमाउ धन्दा बन्ने गरेको छ। बाढी वा डुबानजस्तो विषयमा पनि राजनीतिक स्वार्थ हेरेर खोजिने टालटुले समाधानका प्रयास पनि कोलाहलपूर्ण वर्षात्को मौसम सकिएसँगै शिथिल भएर जाने गरेको छ।
बाढीको राजनीतिकरण
भारतले नदीहरूबारे राम्रै अध्ययन गरेको छ। वर्षात् मापन र पूर्वानुमान गर्ने पुरानो अभ्यास छ, त्यहाँ। नेपालमा भने तराईबाट बग्ने नदीहरूको अध्ययन भएको छैन। कुन नदी पछिल्ला एक शताब्दीभित्र कताबाट बग्थ्यो, अहिले कहाँबाट बगिरहेको छ? बाढीको इतिहास कस्तो छ? पानीको मात्रा के कति हुने गरेको छ? नदी स्वभाव, चंचलता कस्तो छ ? केही अभिलेख पाइँदैन। लोकस्मृतिमा रहेका नदीसम्बन्धी नालीबेली र सूचनाहरू पनि संकलन गरिएको छैन। चर्का राजनीतिक विमर्शमा बाढीको समेत राजनीतिकरण भएको छ। विभिन्न शक्तिहरू बाढीको मुद्दाभित्र आफ्नो भविष्य खोजिरहेछन्। पीडित जनता चाहिं सुरक्षा र राहत चाहन्छन् ।
हरेक वर्षात्मा बहुआयामिक समस्या लिएर बाढी आउँछ, तर सुरक्षित अवस्थाको त कुरै छाडौं, त्यसको पूर्व सूचना, पीडितको उद्धार, राहत, पुनर्वास, थातथलोको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति जस्ता पक्षमा खास गरेर नेपाल सरकारले 'पकडौआ विवाह' शैली अपनाउँदै आएको छ। यो प्रवृत्ति रहेसम्म उही घटना दोहोरिरहन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)