थेग्नै नसकिने मधेश मुद्दा
अमूर्त मुद्दा र भावनात्मक नाराको बलमा सञ्चालित आन्दोलन आफ्नै अस्तित्वलाई भार हुन थालेपछि विलखबन्दमा परेको 'मधेश राजनीति' सहज अवतरणको सकसमा छ ।
मधेशको मूडः मधेशकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्र मानिने रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा १४ असारमा सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानका लागि प्रतीक्षारत मतदाता । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश–१, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमा मतदान सम्पन्न भएर नतिजा आउने क्रम शुरू हुँदानहुँदै काठमाडौंको राजनीतिमा नयाँ तरंग देखापर्यो। कटुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकीकरणबाट गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नजिकिन थालेको चर्चाले पैदा गरेको राजनीतिक तरंग थियो, त्यो। राजपाका नेताहरूले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रोश पोख्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मका अभिव्यक्ति दिनु र एमाले नेताहरूबाट राजपाको माग सम्बोधन र संविधान संशोधनमा 'लचिलो हुने' संकेतहरू आउनु संयोग मात्र थिएन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेका केही फरक यी परिदृश्य प्रदेश–२ का १२७ स्थानीय तहमा आउँदो २ असोजमा हुने निर्वाचन लक्षित भएको बुझन गाह्रो छैन। चुनावी दाउपेचकै रूपमा किन नहोस्, यसले मूर्झाएको 'मधेश राजनीति' मा तरंग थपिदिएको छ। यो प्रयास कति अगाडि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ, तर राजपाले जनमत र आफ्नै पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुले अर्थपूर्ण संकेत गर्छ। “एमालेको पछिल्लो संकेत र राजपाको दल दर्ताले कार्यकर्तालाई तरंगित पारेको छ” जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, “एकथरी कार्यकर्ता चाहिं के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।”
राजनीति नै सिद्धिने भय
सरकारले ३१ वैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (मधेशी मोर्चा) आन्दोलनमा थियो। निर्वाचन घोषणापछि दबाबमा परेका ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलले ७ वैशाखमा एकीकृत भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनेको घोषणा गरे। स्थानीय निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय घर्किइसकेको र आफूले रोजेको निर्वाचन चिह्न समेत नपाएको स्थिति अगाडि सार्दै राजपाले मिति सार्न आग्रह गरेपछि सरकारले नवलपरासीको केही भूभाग बाहेक तराईका सबै जिल्ला समेटिने प्रदेश–१, २, ५ र ७ को निर्वाचन ३१ जेठमा सार्ने निर्णय गर्यो। तर, राजपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप र संविधान संशोधनको अडान दोहोर्याउँदै थप गरिएको एक महीनामा पनि दल दर्ता गरेन ।
अन्ततः निर्वाचनतिरः २३ असारमा दल दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन पुगेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरु । तस्वीरः हेमन्त श्रेष्ठ
सरकारले ३१ जेठको निर्वाचन मिति समेत 'राजपाकै निम्ति' ९ असार पुर्यायो, १५ जेठमा। राजनीतिक सहमतिमा संसद्ले 'फास्ट ट्रयाक' बाट निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू संशोधन गरेर राजपालाई दल दर्ता गर्न र निर्वाचन चिह्न लिन सजिलो बनायो। फेरि १ असारमा सरकारले ९ असारको मिति सारेर १४ असार पुर्यायो, जसमा प्रदेश–२ को निर्वाचन २ असोजमा गर्ने निर्णय समेत समावेश थियो। यो निर्णयपछि पनि राजपा निर्वाचनमा आएन, बरु निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलन घोषणा गर्यो। तर, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके, मोरङ र सुनसरीमा राजपाका नेता–कार्यकर्ता 'स्वतन्त्र उम्मेदवार' बनेर निर्वाचनमा होमिए। केन्द्रीय नेताहरूले नै 'स्वतन्त्र उम्मेदवार' लाई जिताउने अभियान चलाए, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टीको अपीललाई 'जनताले अस्वीकार गरेको' प्रतिक्रिया समेत दिए ।
राजपाका नेता–कार्यकर्ताको स्वतन्त्र उम्मेदवारी पार्टी निर्णय अनुसार थियो/थिएन भन्ने स्पष्ट नभए पनि त्यसमा पार्टी नै समाहित हुनपुग्यो। सम्भवतः यो मधेशको 'मूड' बुझने राजपाको योजनाबद्ध प्रयास नै थियो, जसबाट पाठ सिकेर ऊ २ असोजको निर्वाचनमा सहभागी हुने तारतम्य मिलाउन खोज्दैछ। “संकेतहरू त्यस्तै देखिन्छन्, सबैतिर निर्वाचन भइसकेकाले राजपा चौतर्फी दबाबमा छ” प्रा. लाभ भन्छन्, “प्रदेश–२ का मतदाता पनि निर्वाचनकै पक्षमा थिए। निर्वाचन सर्दा हामी ठगियौं भन्ने भावना गहिरिएको छ ।”
२ असोजको निर्वाचनमा राजपा सहभागी होला? या फेरि अर्को कुनै बखेडा झिकेर टार्ने प्रयत्न गर्ला? अवस्था कस्तो छ भने, सरकारले चार पटकसम्म स्थानीय निर्वाचन सार्दा राजपालाई नै कारण देखाएको छ। जबकि, 'संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने' उसको घोषित नीति थियो। र, पनि एकै चरणमा हुनसक्ने निर्वाचन तीन चरणसम्म लैजान सरकार किन अग्रसर भयो? प्रदेश–२ को मात्र निर्वाचन तेस्रो चरण पुर्याएर सरकारले 'ब्लण्डर' गरेको बताउने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली त्यसले दीर्घकालसम्म खराब असर पार्ने बताउँछन्। “एकथरीले प्रदेश–२ काश्मीरको बाटोमा गइरहेको र त्यहाँ सरकारको पकड नरहेको बहस चलाउन खोजिरहेको बेला निर्वाचन सार्ने निर्णयले त्यसैलाई आडभरोसा दियो” ज्ञवाली भन्छन्, “मधेशका आठ जिल्ला देशका अरू भूभागभन्दा असामान्य ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिइयो, प्रदेश–२ का लागि मात्र निर्वाचन कानून संशोधन गरियो, दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न सम्बन्धी कानूनी प्रावधान नै फेरियो ।”
प्रदेश–२ को निर्वाचन सार्ने निर्णयबाट राजपा स्वयम् सन्तुष्ट भएन। भलै, उसको असन्तुष्टि प्रदेश–५ को समेत निर्वाचन नसारिएकोमा थियो। मतदान गर्न आतुर आठ जिल्लाका मतदाताको उत्साह निराशामा बदलियो। प्रतिपक्ष एमालेदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीसमेत विरोधमा उभिए। यादवले त त्यसलाई 'प्रदेश–२ लाई अलग्याउने सुनियोजित निर्णय' नै भने। यति जोखिमपूर्ण निर्णयपछि पनि २ असोजमा आठ जिल्लामा निर्वाचन होला र! भन्ने संशय हट्न सकेको छैन ।
पूर्वी तराईका जिल्ला घुमेर फर्केका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने मधेश पूरै चुनावमय भएको र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने रुचि राजपाका कार्यकर्ताहरूमा समेत देखिन छाडेकाले २ असोजको निर्वाचन अवश्यंभावी बनेको बताउँछन्। राजपाका नेता–कार्यकर्ता आफ्नै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन मात्र होइन, उम्मेदवार नभएका ठाउँमा अरू पार्टीलाई सहयोग गर्न समेत खटिएको उनले बताए। “राजपा २ असोजको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ” आचार्य भन्छन्, “सानो समूह चोइटिएर सीके राउतको पछि लाग्न सक्ला, तर पार्टीको ठूलो हिस्सा निर्वाचनमै आउँछ ।”
१२० भन्दा बढी पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको निर्वाचनप्रतिको रुझान त थियो नै, उम्मेदवार बन्न एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरममा धमाधम प्रवेश गरिरहेका कार्यकर्ता जोगाउन हम्मे भएपछिको छटपटी राजपामा प्रष्ट देखिन थालेको छ। प्रदेश–२ का आठ बाहेक मधेशका सबै जिल्लामा दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनलगत्तै उसले दल दर्ता गर्नु त्यसकै उदाहरण हो ।
केन्द्रमा मुश्किलले टाउको जोडिए पनि मन मिल्न नसकेको पार्टीको स्थानीय तहसम्मको भद्रगोल अवस्थाका कारण पनि राजपाले निर्वाचन टार्ने प्रपञ्च गरेको थियो। केन्द्रमै पद बाँडफाँड नमिलेर असफल भइसकेको 'अध्यक्ष मण्डल' को अभ्यास गरिरहेको राजपाको जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म संगठन नै बनेको छैन ।
एकातिर निरन्तरको आन्दोलनबाट आजित मधेशवासीको मनोविज्ञान क्रमशः उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्दैछ भने अर्कोतर्फ अमूर्त मुद्दा र भावनात्मक नाराको बलमा चर्काइएको आन्दोलन टिक्ने अवस्था देखिन छाडेको छ। प्रदेश–२ बाहेक अन्यत्र राजपाको आन्दोलन प्रभावहीन बनिसकेको तथ्य दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले देखाइसकेको छ। कुनै बेला 'समग्र मधेश एक प्रदेश' को नारामार्फत सिंगो मधेशमा राज गर्ने सपना देखेका राजपा नेताहरू प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा खुम्चनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यहीं पनि पार्टीको संगठन बनेको छैन ।
निरन्तर आन्दोलनको हठमा लागेर संगठन निर्माणमा रुचि नदेखाएको राजपा अब न आन्दोलन अघि बढाउने, न छाड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। संगठन बेगरको निर्वाचन जित्न सकिने आत्मविश्वास राजपाका नेताहरूमा देखिंदैन। 'हार्ने निर्वाचनमा किन भाग लिने?' भन्ने अभिव्यक्ति राजपा नेताहरूबाट खुल्लमखुला सुनिएकै हुन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने राजपाका एक नेता आन्दोलन निकै लामो भइसकेको र यसलाई लम्ब्याइराख्ने रुचि पनि नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, आन्दोलन छाडेपछि टेक्ने ठाउँ पनि भएन ।”
स्थानीय निर्वाचन घोषणा हुनासाथ आन्दोलनको सहज अवतरण गराउने अवसर राजपासँग थियो। किनभने संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पुगे पनि एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धनको असहयोगका कारण त्यो पारित हुने सम्भावना थिएन। दुई–दुई पटक मिति सार्दा पनि उसले त्यो अवसर पाएकै हो। संविधान संशोधनबारे कुरा गर्नै नचाहेको विपक्षी एमाले 'पहिले स्थानीय निर्वाचन गरौं, प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गरौंला' भन्ने अवस्थामा पुग्नुलाई पनि राजपाले अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेन। राजपासामु अब २ असोजको मिति अन्तिम अवसर बनेर उभिएको छ ।
जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ निर्वाचनलाई उपयोग गरेर आन्दोलनबाट सुरक्षित अवतरण गर्ने अवसर आउँदा राजपा चुकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यसबाट राजपाले संगठन बलियो बनाउने मौका पनि पाउँथ्यो। “अब दबाब यति बढेको छ कि, आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभई निर्वाचनमा जाँदा आफैंभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डर छ” लाभ भन्छन्, “चुनावमा नजाँदा राजनीति नै सिद्धिने खतरा पनि छ ।”
थान्को लाग्दै मुद्दा !
२ असोजको लागि तय भएको अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर दल दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको राजपाले अझै पनि 'संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने' रटान छाडेको छैन। उसको 'टोन' भने फेरिएको छ। राजपा नेताहरू निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन्। “हामी गम्भीर छौं, सबैले शान्त दिमागले सोच्नुपर्यो” नेता वृषेशचन्द्र लाल भन्छन् ।
'सबैले शान्त दिमागले सोच्नुपर्यो' को अर्थ, 'जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण र संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयक पारित गर्ने' मा जोडिएको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि दुवै काम गर्ने वाचा समेत गरेको लाल बताउँछन्। सरकारले पनि राजपाको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेकै हो, तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश–२ मा मात्र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सम्भव पनि देखिंदैन। यही कारण हुनसक्छ, राजपाका नेताहरू 'अहिले थप्न मिल्दैन भने जनसंख्याका आधारमा संख्या निर्धारण गर्ने विश्वासिलो लिखित सहमति गरौं' भन्न थालेका छन् ।
कुनै बेला प्रमुख बनेको प्रदेश सीमा हेरफेर गर्ने मुद्दा त राजपाले उठाउनै छाडिसकेको छ। उसले भनेजस्तो संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना पनि अहिले देखिंदैन। एमाले केही नरम देखिए पनि संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छैन। एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “राजपाका नेताहरूसँग हामी सम्पर्कमै छौं, अहिले जनताको फ्रेस म्याण्डेट लिऔं, स्थानीय तह निर्वाचन पछि र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि संविधान संशोधनबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौंला भनेका छौं।” कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सत्तारुढ दलहरू नै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएकाले पनि यो विषय अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ ।
६७ जिल्लाका स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको उत्साहजनक मतदानलाई संविधानको जनअनुमोदनको रूपमा हेरिएको छ। अर्थात्, अब संविधान संशोधनको मुद्दा प्रभावी बन्न गाह्रो छ। एमाले सचिव ज्ञवाली राजपा स्वयम्ले आफूलाई आठ जिल्लामा खुम्च्याउने अवस्था ल्याएसँगै देशले 'मधेश समस्या' का नाममा भइरहेको अमूर्त र भावनात्मक राजनीतिबाट त्राण पाउने परिस्थिति समेत बनेको बताउँछन्। “पछिल्ला केही वर्ष 'मधेश समस्या' देखाएर सिर्जना गरिएको 'डेडलक' बाट मुलुकले पार पाउने संकेत देखिन्छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “२ असोजको निर्वाचनले त्यो अवसर दिएको छ ।”
२ असोजपछि मधेश 'अजेण्डा' को धार बदलिने र जबर्जस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको गलत राजनीतिलाई मधेशका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सच्याउने उनको विश्वास छ। के मधेशको मुद्दा थान्को लाग्ने अवस्थामै पुगेको हो त? विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य केही मुद्दा भए पनि अब मधेशी समुदायमा फैलाइएको भ्रमबाट आन्दोलन सञ्चालन हुने अवस्था नरहने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेशको समस्या भनेर उठाइएका मुद्दाहरू त अरूले नै 'हाइज्याक' गरिसकेका छन् ।”
हुन पनि, कुनै निर्णय गर्नुअघि मधेशकेन्द्रित नेताहरू भारतीय दूतावास पुग्ने गरेको 'ओपन सेक्रेट' छ। उनीहरूले पटकपटक सरकारसँग गरेका सहमति पनि दूतावास प्रवेशसँगै तुहिएका छन्। यस्तो व्यवहार र शैलीकै कारण उनीहरूले मधेशमा समेत आफूले उठाएका मुद्दाको वैधानिकता गुमाएका छन्। मधेशमै पनि राजपाका मागहरूलाई भारत समर्थितको रूपमा हेर्ने जमात बढ्दो छ। जनकपुर र राजविराजका केही ठाउँबाहेक अन्यत्र आन्दोलनको 'मूड' देखिन छाड्नु र मधेश निर्वाचनमय बन्नुले पनि त्यही देखाउँछ। “राजपाले उठाएको मुद्दा अब ऊ स्वयम्को पनि रहेन, भारतको भइसक्यो” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “भन्दा राजपाको लागि भनिए पनि 'फेस सेभिङ' भारतलाई चाहिएको छ ।”
आफूले रोक्न खोज्दाखोज्दै नेपालमा संविधान निर्माण र जारी भएको असन्तुष्टि पोख्न नाकाबन्दी गर्दा भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध र आन्दोलनलाई नै माध्यम बनाएको थियो। त्यसबेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नयाँदिल्ली राजपाको संकुचनसँगै प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा खुम्चिन पुगेको चर्चा हुनथालेको छ। नेपाली कांग्रेसका एक नेता यो अवस्थामा दिल्लीलाई पनि 'फेस सेभिङ' को वहाना दिनुपर्छ भन्नेमा प्रमुख दलहरू मोटामोटी सहमत रहेकाले संविधानमा केही संशोधनको सम्भावना देख्छन्। त्यो पनि एमालेले चाहेजस्तो हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। एमालेले नचाहँदा संशोधन असम्भव भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो जनमत उसकै पक्षमा देखिएको छ। “एमालेको अडानभन्दा प्रतिकूल तरिकाले संशोधन भयो भने अब स्थानीय सरकारहरूबाटै त्यसको प्रतिरोध हुन सक्ने खतरा छ” कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, “भारत पनि राजपालाई धेरै उचालेर कांग्रेसलाई थप कमजोर पार्न चाहँदैन होला ।”
संविधानबारेको असन्तुष्टि यथावत् रहे पनि पछिल्लो समय दिल्लीमा नेपाल मामिलामा ठूलो धक्का खानुपरेको 'रियलाइजेसन' छ। 'मधेश मुद्दाको गह्रौं भारी' दिल्लीका लागि समेत प्रत्युत्पादक बनेकाले त्यसलाई बिसाउने ताकमा रहेको कतिपयको विश्लेषण छ। “प्रदेश सीमांकन नचलाउने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी अंगीकृत नागरिकका लागि केही खुकुलो प्रावधान राखेर संविधानमा सामान्य संशोधन हुन सक्छ” विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राजपाको सहमतिमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढेपछि संविधानलाई लिएर दिल्लीले लिंदै आएको नेपाल नीति पनि स्वतः परिवर्तन होला ।”
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिमा नयाँ 'टि्वस्ट' आउन थालेको हो त? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्णयकर्ता प्रमुख दल र राजपा मात्र नभई 'अरू कोही' पनि भएकाले यसै भन्न नसकिने बताउँछन्। यद्यपि, प्रदेश सीमांकन हेरफेरको मुद्दा अब थारू समुदायले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने तहमा मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्, उनी। श्रेष्ठका अनुसार, प्रतिनिधित्वको मुद्दा मधेशको मात्र नभई हरेक समुदायले उठाइरहेकै मुद्दा हो। “जहाँसम्म, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई राजनीतिक 'स्पेस' दिने र बाह्य शक्तिको प्रभाव मान्ने कुरा छ” उनी भन्छन्, “हामीले माने पनि नमाने पनि शीर्ष नेताहरू बाह्य प्रभाव मान्न एकमत जस्तै छन्, सवाल अहिले समस्या परेको राजपालाई कसरी राजनीतिक 'स्पेस' दिने भन्ने मात्र हो ।”
-1732535850.jpg)
