'स्थानीय निर्वाचनसँगै त्रिपक्षीय राजनीति द्विपक्षीय बन्यो'
मधेश मुद्दाकै कारण स्थानीय निर्वाचन दुईपटक सर्यो र प्रदेश–२ मा त असोज २ मा मात्र हुनेभयो। यो मधेश मुद्दाको हस्तक्षेप हैन र ?
यसमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि कुरा छ। समय सारेरै निर्वाचन गर्नुपर्ने कारण चाहिं मधेश मुद्दा नै हो। हामीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी प्रक्रिया शुरु गरेका हौं। गर्न पनि सकिन्थ्यो, मुलुकसँग त्यो क्षमता थियो। तर, मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग कुरा नमिलेको कारणले सकेसम्म उहाँहरूलाई ल्याउनकै लागि चरणबद्ध निर्वाचन गरिएको हो। पहिले दुई चरणमा गर्ने भनियो, त्यसबाट पनि कुरा नमिल्दा तेस्रो चरणसम्म पुगेको हो।
प्रदेश–२ को कारणले अरु प्रदेशले पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी मधेश मुद्दा कसरी बलियो हुन पुग्यो ?
प्रमुख दलहरूमा मधेशकेन्द्रित दलहरू निर्वाचनमा आउँछन् भने दुई वा तीन चरणमा गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने बुझाइ देखियो। त्यसो गर्दा फाइदा चाहिं के भो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाहेक अरु मधेशकेन्द्रित दल सहभागी भए। राजपाका पनि नेता–कार्यकर्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार भए, कतिले जिते पनि। अब २ असोजको निर्वाचनमा राजपा आउने राम्रो संकेत देखिएको छ। दुई चरणका निर्वाचनमा भाग नलिएकोमा पश्चात्ताप पनि देखिन थालेको छ। विशेषगरी पश्चिम भेगका नेताहरूमा बढी गुनासो देखिन्छ। निर्वाचन नछोड्नु नै उत्तम हुने उहाँहरूलाई लागेको छ। २ असोजको निर्वाचनमा भाग लिनु राजनीतिक रुपमा बुद्धिमानी काम हो भन्ने मलाई लाग्छ।
मधेशकेन्द्रित दललाई समेट्न भन्दै प्रदेश–२ लाई मात्र तेस्रो चरणमा पुर्याइयो। राज्यको निरीहताका कारणले यसो भएको भन्ने बुझाइ पनि छ नि !
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रदेश–२ मा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो र त्यस्ता संकेतहरू आइसकेका थिए। तर, राजपासँग संवाद पनि चलिरहेको थियो र ऊ प्रदेश–२ मै केन्द्रित थियो। उसको शक्ति प्रदर्शनको ठाउँ पनि त्यही हो। त्यसलाई बाँकी राखेर अन्यत्र सहजै निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यसबाट सकारात्मक सन्देश पनि गयो। एकै चरणमा गरेको भए पनि निर्वाचन त हुन्थ्यो, अलि विवादित हुन पनि सक्थ्यो। त्यसकारण प्रदेश–२ मा पछि निर्वाचन गराएर मुलुकलाई घाटा भएको भन्ने मलाई लाग्दैन।
जे कारणले ३१ वैशाख र १४ असारको निर्वाचनमा राजपा आएन, त्यो कारण बाँकी नै छ। २ असोजमा राजपा आउँछ भन्ने आधार के छ ?
राजपाको मुख्य अडान संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचनमा भाग लिन्नौं भन्ने छ। संविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति आवश्यक छ। पछिल्लो समय एमालेले यसलाई पूरै इन्कार गरेको छैन। खालि आफ्नो सहमतिबेगर ल्याइएको संशोधन विधेयक फिर्ता गरेर शुरुबाट छलफल गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो हो भने सरकार, प्रतिपक्ष र मधेशकेन्द्रित दलहरू बसेर सहमति खोज्न सकिन्छ। कुरा नमिलेर संशोधन हुन सकेन भने पनि राजपाले अबको निर्वाचन बहिष्कार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
१४ असारको निर्वाचनमा राजपाले भाग लियो कि लिएन ?
भाग त लियो, तर कानूनतः लिएन।
कानूनी रुपमा भाग नलिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ ?
राजनीतिक रूपमा यसलाई भाग लिएकै मान्नुपर्छ। आफ्नो पकड क्षेत्रमा उहाँहरूले उम्मेदवारी मात्रै दिनुभएन, उम्मेदवारको संरक्षण पनि गर्नुभयो। बहिष्कार गरेको भए ती उम्मेदवारलाई कारबाही हुन्थ्यो। २ असोजमा उहाँहरूलाई योभन्दा ठूलो संकट आइलाग्छ। किनभने त्यसलगत्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ। उहाँहरू निर्वाचन छोडेर राजनीति गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्यालाई झन् छताछुल्ल पार्ने कि संगठित रुपमा लैजाने भन्ने उहाँहरूको मूल प्रश्न हो ।
संविधान संशोधनको मुद्दा यसरी जटिल रुपमा गाँठो पर्नुको कारण ?
मुख्य कारण राजनीतिक लाभ–हानि नै हो। एमालेको राजनीतिक अडानबाट अहिलेसम्म उसलाई लाभ पुगिरहेको छ। अब प्रदेश–२ मा त्यो लाभ नहुन सक्छ। भन्न पनि थालेको छ– ऊ संविधान संशोधनको विरोधमा छैन, मधेशका जायज माग पूरा गर्न तयार छ। त्यो काम निर्वाचनअघि हुँदैन भन्ने मात्र उसको भनाइ हो। प्रदेश–२ को निर्वाचनअघि एक ठाउँमा बसे त्यसको पनि लाभ एमालेलाई हुन्छ। दुई चरणको नतिजाले एमालेमा उत्साह र आत्मविश्वास देखिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो दल बन्न सक्छ। कुनै कारणले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसको घाटा एमालेलाई नै ज्यादा हुन्छ। त्यसका लागि विवाद कम गर्ने दायित्व एमालेकै हो।
त्यसो भए प्रदेश–२ को निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन हुने संकेत देखिएको हो ?
मेरो विचारमा अब दलहरू छिट्टै संवादमा बस्छन् र बस्नुपर्छ। संविधान संशोधन भएन भने पनि राजपा त्यसलाई नै मुद्दा बनाएर संगठित रुपमै निर्वाचनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संशोधनको मुद्दामा दलहरूको राजनीतिक लाभहानिको मात्रै कुरा छ कि त्यसको बृहत् भूराजनीतिक अर्थ पनि छ ?
संविधान जारी गरेको दिन हामीले बोलेको कुरा बिर्सन हुँदैन। त्यस दिन हामी ९० प्रतिशतले संविधान जारी गर्यौं, १० प्रतिशतले त संविधानसभा छाडेकै हुन्। नेताहरूले त्यसबेला 'संविधान गतिशील दस्तावेज हो, समयानुसार यसलाई संशोधन गछर्ौं' भनेकै हुन्। अर्को कुरा, केपी ओली प्रधानमन्त्री र कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी खुलाउन दिल्लीमा के सहमति भयो, हामीलाई थाहा छैन। भारतलाई आश्वस्त पारिएको कुरासम्म सार्वजनिक भएको थियो। के भनेर आश्वस्त पारियो, त्यो विन्दुबाट पनि बढ्न सकिन्छ ।
अहिले गर्न लागिएको संविधान संशोधनको अन्तरवस्तु चाहिं कस्तो छ ?
मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग 'एक मधेश एक प्रदेश' बाट शुरु भएको हो। त्यसपछि प्रदेश–५ मा पहाडी जिल्ला रहनुहुन्न भन्ने अर्को माग आयो। प्रदेश–५ कञ्चनपुरसम्म रहनुपर्छ भन्ने अर्को माग थपियो। मागहरू खुम्चिंदै गएका छन्। मलाई लाग्छ, सीमांकन हेरफेर बाहेकका कुरामा एमाले लचिलो हुन सक्छ। अर्को विषय नागरिकता, त्यो पनि कुनै ठूलो विषय नै होइन, खालि हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी हो। अन्तरिम संविधानका सबै प्रावधान नयाँ संविधानमा छन्। 'संघीय कानून बमोजिम हुनेछ' भनेर लेख्नु हुन्न भन्ने किचलो मात्र हो। योभन्दा गम्भीर अरु केही विषय छन्। जस्तो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कसरी गर्ने? स्थानीय तहका प्रतिनिधिले त्यसमा भोट दिने कि नदिने? जनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय सभाको सीट संख्या निर्धारण गर्ने कि नगर्ने? यी विषयमा विवाद हुन सक्छ ।
प्रसंग बदलौं । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणामबारे तपाईंको मूल्यांकन के हो ?
राजनीतिमा धारणाको महत्व हुन्छ। धारणागत रुपमा एमाले जति स्पष्ट थियो, कांग्रेस, माओवादी थिएनन्। एमालेले जनतामाझ राखेको धारणाको प्रतिवाद कांग्रेसले गर्न सकेन। फाइदा एमालेलाई भयो। यो पटक धारणागत स्पष्टता नहुनु कांग्रेसको कमजोरी रह्यो।
यो बाहेक अरु आयामहरू छन् कि ?
धारणागत स्पष्टता नहुँदा कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल खस्कियो। जस्तो, चितवनको भरतपुर कांग्रेसको गढ भनिएको ठाउँ हो। त्यस्तो ठाउँ माओवादीलाई सुम्पनु भनेको कांग्रेसमा आएको 'मेजर डिपार्चर' हो। डिपार्चर त एमालेमा पनि आयो, उसले पनि राप्रपासँग तालमेल गर्यो, तर त्यसलाई सुधार्यो पनि ।
यो निर्वाचनमा तालमेल भन्ने शब्द खूब चर्चामा रह्यो; तालमेलको राजनीतिले कत्तिको काम गर्यो ?
गरेन, किनभने हामी तालमेलको संस्कारबाट हुर्केका नै हैनौं। अर्को कुरा, रसायन नै नमिलेकोसँग तालमेल कसरी सफल हुन्छ ?
हामीकहाँ जहिल्यै त्रिपक्षीय राजनीति भयो– हिजो दरबार–कांग्रेस–वामपन्थी आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी। यो निर्वाचनले के देखायो ?
राजनीति अब त्रिपक्षीय रहेन, द्विपक्षीय भयो। तेस्रो दल त सन्तुलनका लागि मात्रै आवश्यक जस्तो देखियो ।
दुई चरणको निर्वाचनमा मतदाताको जुन तहको सहभागिता रह्यो, त्यसको प्रेरक तत्व के थियो ?
सबभन्दा पहिलो कुरा त मतदातालाई निर्वाचन चाहिएको थियो। निर्वाचन नहुँदा घाटा छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको पीडा सबै ठाउँका जनताले भोगेका छन्। यो निर्वाचन विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने बुझाइ मतदातामा देखियो।
संविधान बाहेकका अन्य कुनै राष्ट्रिय मुद्दाले चुनावमा काम गरेको छ ?
अवश्य गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध सबै दल एकमत भए पनि त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा एमाले भएकोले यो निर्वाचनमा उसलाई लाभ भयो। त्यो किन पनि भने भारतसँग मात्रै रहेको हाम्रो निर्भरतालाई एमाले नेतृत्वको सरकारले तोड्ने काम गर्यो। चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले आम नेपालीमा हामीसँग विकल्प पनि रहेछ भन्ने भयो। चीनसँगको सम्झौतापछि भारतले पनि नयाँ ढंगले सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण ल्यायो। त्यो बेला जनतालाई दुःख त भयो, तर अवसरको ढोका पनि खोलियो। त्यसको चुनावी फाइदा एमालेले पायो। सरकार परिवर्तनपछि पनि यो विषयलाई छाडिएन। आम मतदातामा चाहिं भरपर्दो राजनीतिक दल एमाले रहेछ, त्यसलाई मत दिनुपर्छ भन्ने धारणा विकास हुन पुग्यो। माओवादीलाई पनि भएको फाइदा के हो भने उसले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन पायो। देशभर संगठन बनाउने मौका पायो। सरकारमा नभएको भए माओवादी निकै खुम्चन्थ्यो। उसले एमालेमा सर्ने भोट रोक्न सक्यो ।
राजमार्ग र नगर क्षेत्रमा कांग्रेसको भोट एमालेमा गएको देखियो नि !
एमालेले यसपालि धारणाबाटै बाजी मारेको हो। जस्तो, काठमाडौंमा यसभन्दा दुइटा निर्वाचनअघि एमालेको राम्रो पकड थियो। कांग्रेस पार्टीको स्पष्ट धारणाकै कारण उसको त्यो पकड फुस्कियो। अहिले फेरि एमालेको धारणागत स्पष्टताले काम गर्यो र कांग्रेसका लागि खतराको घण्टी बज्यो। आफूलाई सच्याउन सकेन भने आउँदो निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको यही हालत हुनेछ ।
तपाईंले कांग्रेसको 'मेजर डिपार्चर' भो भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो ?
कांग्रेसले भरतपुरमा माओवादीसँग गरेको तालमेल स्थानीय तहबाटै भएको भए कुरै बेग्लै हुन्थ्यो। तर त्यो केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपबाट भयो, त्यो पनि आफ्नो गढ अरुलाई छाडेर। त्यो कांग्रेसको 'डिपार्चर' हो ।
नेपाली कांग्रेसका केही खास पहिचानहरू छन् । बहुलवाद, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आर्थिक उदारवादले कांग्रेसलाई जोगाइराखेको छ। यी कुरामा उल्टो सिद्धान्त बोकेको दलसँग कांग्रेसले तालमेल गर्यो, जसलाई कार्यकर्ता र मतदाताले रुचाएनन्। कांग्रेसले माओवादीका कारण कहीं जितेन, तर माओवादीले कांग्रेसका कारण धेरै ठाउँमा जित्यो ।
कांग्रेसको 'मेजर डिपार्चर' भोट ब्यांक र कार्यकर्तामा सीमित हो कि पार्टीलाई आधारभूत रुपमै 'सिफ्ट' गराउने गरिको कुरा हो ?
कांग्रेसले बहुलवाद, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र आर्थिक उदारवादलाई छाडेको हैन। तर कांग्रेसप्रति प्रश्न सोझिएको छ– लोकतन्त्रप्रति निष्ठा छ भने त्यसमा माओवादी कसरी अटायो? धारणागत स्पष्टता भनेको यही हो ।
यसको असर कहिलेसम्म पर्छ ?
प्रदेश–२ को निर्वाचनमा यसको खासै असर नपर्ला। तर, कांग्रेसले यसको समीक्षा कसरी गर्छ? अबका उम्मेदवार कसरी छनोट गर्छ? छलफल कसरी चलाउँछ? के कुरा लिएर जनतामाझ्ा कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
७ माघभित्र तीन तहका निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ, तर अहिले स्थानीय र संघीय संसद्को मात्र चर्चा छ। प्रदेशको निर्वाचनलाई थाती राखेर अगाडि जान सक्ने अवस्था छ ?
त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संघीयताका खास पक्षपाती मधेशकेन्द्रित दल नै हुन्। उनीहरूले नै सीमांकनको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रदेशको निर्वाचन थाती राखेर संघीय संसद्को निर्वाचन गरौं भने चाहिं सम्भावना रहला। नभए, नेपालको राजनीतिक संरचना तीन तहको बनिसक्यो। निर्वाचन पनि तीन तहकै हुन्छ ।
माघ ७ भित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्भव छ ?
सम्भव छ। धेरै भ्रम टुट्दै पनि गएका छन्। मध्य असारमा निर्वाचन हुनसक्यो भने पुसमा पनि हुनसक्छ। सरकारले चाहेमा जहिले पनि निर्वाचन हुन सक्छ। यसको विकल्प पनि छैन। निर्वाचन नभए त्यसको परिणाम गम्भीर हुन्छ।
मधेशकेन्द्रित दलका मुद्दाले मधेशी समाजसँग कत्तिको तादात्म्यता राखेको देख्नुहुन्छ ?
मधेशकेन्द्रित दलका नेता मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूबीचमा पनि पहिचानको विषयमा एउटा समानता छ। मधेशी मूलका हरेकलाई पहिचानको संकट छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ, जुन गलत होइन पनि। राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको पहिचानको यो सवाल क्रमशः सम्बोधन भइरहेको पनि छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामार्फत। दोस्रो, मधेश सुगम हुँदाहुँदै पनि शिक्षा र भाषाको कारणले पछाडि छ। नेपाली उनीहरूको दोस्रो भाषा हो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको बेइमानी पनि यहींनेर छ। शिक्षाको दोष राज्यलाई मात्र दिएर पुग्दैन। सामाजिक संरचनामा पहाडका मानिसले जति छिटो परिवर्तन गरिरहेका छन्, मधेशमा त्यो जागरण छैन। यसको नेतृत्व मधेशकेन्द्रित दलले गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो गाउँ बलियो पार्ने संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा उनीहरू छैनन्। गाउँमा परिवर्तन ल्याउने त त्यहींका नेता कार्यकर्ताले हो नि!
राजनीतिक रुपमा चेतनशील मधेशी समाज किन यसरी पछाडि पर्यो ?
यसको कारण २०२८ सालपछिको शिक्षा नीति हो, जसले गर्दा मधेशमा शिक्षाको निम्ति प्रयत्न गर्ने मानिसहरू आफ्नो ठाउँ छोड्न बाध्य भए। नेपालभर त्यस्तो भयो, तर अन्य ठाउँमा विकल्प बन्यो। त्यसलाई पूर्ति गर्ने मानिस तयार भए, तर मधेश अझै सुध्रन सकेको छैन। सुनकोशी डाइभर्सनबाट कमलामा पानी खसाएर सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा किन मधेशको मुद्दा बन्दैन? पश्चिममा भेरी बबई–डाइभर्सन शुरु भइसक्यो, पूर्वमा यो कुरा किन उठ्दैन ? आज सप्तरी डुबानमा छ, त्यसको कारण किन नपहिल्याउने? त्यो पहिल्याउने र यस्ता मुद्दा बोक्ने काम त त्यहींको नेतृत्वले गर्नुपर्यो नि !
त्यसो भए मधेशकेन्द्रित दलले नै त्यहाँको वास्तविक मुद्दा उठाउन सकेनन्, हैन ?
यसमा मधेशबाट सबभन्दा बढी भोट ल्याउने कांग्रेस र एमालेको पनि दोष छ। मधेशको लाइफ लाइन कृषि हो। त्यसको लागि सिंचाइको व्यवस्था गर्न किन सकिएन? कृषिका लागि जुन संस्था बनेका छन्, तिनले किन काम गरेनन्? कृषिलाई राम्रोसँग अगाडि नबढाइकन मधेश अगाडि आउनै सक्दैन। यी मुद्दाहरू छिटपुट उठ्छन्, तर एकीकृत रुपमा उठ्न सकेनन्। त्यहाँका वास्तविक आर्थिक मुद्दाहरूमा कसैको ध्यान गएको छैन। दलहरू राजनीतिक मुद्दामै बढी केन्द्रित भए।
प्रस्तुति : किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
