कस्तो 'सन्तुलित' सम्बन्ध?

सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धको सही अर्थ नखोजेसम्म नेपाल, भारतीय अफवाह संयन्त्रको शिकार भइनै रहनेछ।

'सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध!' भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारका मन्त्रीहरू यो शब्दावली बढी प्रयोग गर्छन्। त्यही कारण, नेपाल–भारत सम्बन्धबारेको पछिल्ला छलफलहरूमा यसको अर्थ खोज्न थालिएको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धबारे मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गोष्ठीमा पनि त्यही देखियो।

गत १२ साउनमा भएको गोष्ठीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले 'सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध' बारे प्रष्ट्याउन आग्रह गर्दा कार्यपत्र प्रस्तोता टीकाप्रसाद ढकाल यसको अर्थ बृहत्तर 'डिस्कोर्स' पछि मात्र भन्न सकिने भन्दै पन्छिए। अर्थात्, ढकालले यसबारे व्यापक छलफल र अनुसन्धान आवश्यक भएको संकेत मात्र गरे।

चाइना कार्डको हल्ला
नेपालमा 'डिस्कोर्स' लाई बृहत् मन्थनको अर्थमा मात्र अर्थ्याउने गरिएको छ। ज्याक डेरिडा र मिसेल फुकोले पनि यसलाई ज्ञानका लागि गरिने गहिरो छलफलको अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। यो अवस्थामा 'सन्तुलित कूटनीति' को सही अर्थ लागिरहेको छ/छैन भन्ने थाहा पाउन 'इपिस्टिमोलोजी' अध्ययन विधि चाहिन्छ, जसबाट सम्बन्धित विषय के हो र कसरी भनी तथ्यगत निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययनमा पनि यो विधि प्रयोग गरिन्छ।

हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका छलफलहरू पनि वैज्ञानिक अध्ययनहरूको निचोडमा आधारित नभई घटनाकेन्द्रित मात्र हुने गरेका छन्। अब चाहिं यो समस्याबाट मुक्त भइन्छ भनी अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पढाइ हुन थालेको छ, बाहिरका राम्रा विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नेहरू बढ्दो छन्।

शब्द प्रयोगको अर्थ सन्दर्भ र समयको आधारमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। 'सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध' को अर्थ पनि त्यसरी खोजिनुपर्छ। यसमा हामी जहिल्यै भारतीय अफवाह संयन्त्रको शिकार हुँदै आएका छौं। भारतमाथिको निर्भरताको विकल्प खोज्दा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाएको भन्ने गरिन्छ। यो आरोपको अर्थ हो– नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु भनेको असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धको नीति अवलम्वन गर्नु हो।

भारतले जब नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँछ, काठमाडौंका सत्ता संचालकहरूमा चीनसँग पनि 'कनेक्टिभिटी' र आर्थिक–व्यापारिक गतिविधि बढाउनुपर्छ भन्ने चेत पलाउँछ। त्यसका लागि प्रयास थाल्दा भने नेपालले भारतविरुद्ध 'चिनियाँ कार्ड' प्रयोग गरेको आरोप आउँछ, नयाँदिल्लीतिरबाट। नेपालभित्रै पनि असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन्छ।

नेपालले २०२६ सालमा भारतीय चेक पोष्ट हटाउँदा र २०४६ मा चीनबाट हतियार ल्याउँदा नाकाबन्दी लगाएको भारतले नेपालले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतविरुद्ध 'चाइना कार्ड' चलाएको आरोप लगायो।

पछिल्लो पटक नेपालको संविधान २०७२ मा भारतीय सिफारिश नराख्दा पाँच महीनासम्म नाकाबन्दी लगाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग यातायात तथा व्यापारिक सम्झौता गर्दा पनि भारत विरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो।

नेपालभित्रै पनि ओली सरकारले 'असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध' राखेको हल्ला चलाइयो। त्यो हल्लालाई मत्थर पार्न पनि वर्तमान सरकार 'सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध' राख्ने भनिरहेको छ।

भारतीयहरूको मान्यता
अक्सफोर्ड प्रेसबाट हालै प्रकाशित 'ह्याण्ड बूक अफ इण्डियन फरेन पोलिसी' पुस्तकमा नेपालविज्ञ भनी चिनिएका प्राध्यापक एसडी मुनीको एउटा आलेख छ, 'भारतको नेपाल सम्बन्ध' शीर्षकमा।

त्यसमा प्रा. मुनीले भारतको नेपालनीति नेहरूको विचारबाट निर्देशित भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दा भारतको लागि सुरक्षा खतरा बढ्ने हुँदा चीनलाई हिमालपारि नै राख्नुपर्ने नेहरूको विचार थियो।

ओली सरकारले गरेको उत्तरी नाकाहरू खोल्ने प्रयास र केरुङसम्म आएको रेलमार्गलाई रसुवागढी हुँदै काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी पुर्‍याउने सहमतिलाई पनि भारतले आफ्नो लागि सुरक्षा खतराकै रूपमा लिंदै नेपालले 'चिनियाँ कार्ड चलाएको' आरोप लगायो। त्यही कारण भारतले ओली सरकारलाई ढालेको प्रचार भारतीय मिडियाहरूले गरे।

भारतीय गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र चीनसँग पनि 'सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध' राख्न दाहाल सरकारले साउनको अन्तिम साता दुवैतिर विशेष दूत पठायो। तर, भारतीयहरूले त्यसलाई नै नेपालले सन्तुलित सम्बन्धको कूटनीति अवलम्वन गरेको भनी मान्ने सम्भावना कमै छ।

ओली सरकारको पालामा चीनसँग भएका सम्झौताहरूलाई 'स्यावोटेज' नगर्दा, द्रूतमार्ग भारतीय ठेकेदारलाई नदिलाउँदा र ठूला नदीहरू आफ्नो पोल्टामा नपर्दासम्म भारतीयहरूले नेपालको परराष्ट्रनीति सन्तुलित भएको मान्ने छैनन्।

प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री सी. डब्लु मिल्सले वर्तमान इतिहासमा अडेको हुँदा वर्तमान बुझ्न इतिहास बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 'नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल' भन्ने भनाइलाई परराष्ट्रनीतिको आधार मान्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रायः खुट्टा कमाउने गरेको छ, सन्तुलित हुने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दह्रो रूपले आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न सकेको छैन।

बरु, भारतमाथिको निर्भरता घटाउने सोच असन्तुलित हो भन्ने बुझाइ व्याप्त छ। वास्तवमा हामी असन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको आरोप लाग्ने हो कि भन्ने डरले आफ्नो हित प्रवर्द्धन गर्न हिच्किचाइरहेका छौं। अपेक्षा गरौं– दाहाल सरकार यो द्विविधाबाट मुक्त भई राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षातिर अग्रसर हुनेछ।