‘हामी व्यापारी हौँ, विद्यार्थी हाम्रा ग्राहक हुन्’
आईओमको प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङमा योग्यतम ठहर्याइएका विद्यार्थीलाई पैसाको लोभमा भर्ना गर्न नमानेर यूनिभर्सल र नेशनल मेडिकल कलेजले चरम अराजकता र अनैतिक व्यवहारको नमूना प्रस्तुत गरेका छन् ।
मेडिकल कलेजको मनोमानी विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनका सहभागी । तस्वीर: रामु सापकोटा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङ (योग्यतम् विद्यार्थीलाई पढ्न चाहेको विषय र कलेज रोज्न दिने कक्षा) बाट छनोटमा परेपछि चिकित्शाशास्त्र अन्तर्गतको विशेषज्ञ तहमा भर्ना हुन ९ असारमा ६ जना विद्यार्थी वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज पुगे । तर, कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारीले उनीहरुलाई भर्ना नगर्ने र ओपन हाउस काउन्सिलिङ समेत मान्य नहुने भन्दै फर्काए ।
नेशनलले भर्ना नलिएपछि रित्तै फर्किएका विद्यार्थीहरुले ११ असारमा आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नेशनल मेडिकल कलेजले आइओमको निर्देशन लत्याउँदै भर्ना नलिएकाले भर्नाको व्यवस्था मिलाउइदिन भन्दै निवेदन दिए । तर डीन कार्यालयले पनि भर्नाका लागि थप पहल नगरेपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चले १४ असारमा प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरी ओपन हाउस काउन्सिलिङमा समेत सहभागी भइसकेका ६ जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिन कलेजका नाममा अन्तरिम आदेश दियो ।
नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी
अन्तरिम आदेश आएको भोलीपल्ट विद्यार्थीहरु भर्ना हुन नेशनल कलेज पुगे । कलेजका एकेडेमिक डाइरेक्टर मोहम्मद अबिद हुसेन अन्सारीले अदालतको आदेश भए पनि पनि भर्ना लिन नसकिने जवाफ दिए ।
कलेज संञ्चालक समेत रहेका अन्सारीले भर्ना हुने नै भए अकाउन्टेन्टसँग सम्पर्क गर्न भनेपछि अकाउन्टेन्टकहाँ पुगेका विद्यार्थीलाई उनले पीजी तहमा भर्नाका लागि त्रिविले तोकेको रु ३१ लाखमा थप रु १६ लाख तिरे मात्र भर्ना गर्न सकिने बताए । तर विद्यार्थीहरु बढी शुल्क तिरेर भर्ना हुन तयार भएनन् ।
कलेजबाट फर्केर उनीहरुले १८ असारमा आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार आफूहरु भर्ना हुन नपाएको जानकारी गराए । डीन अग्रवालले उनीहरुलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन ‘सके जतिको पहल गर्ने’ आश्वासन दिए ।
आईओएमले योग्यताक्रम र ओपन हाउस काउन्सलिङमा नाम निस्केका विद्यार्थीलाई २० असारसम्म कलेजमा भर्ना भइसक्नुपर्ने समय तोकेको थियो ।
नेशनल मेडिकल कलेजमा मात्र होइन, ओपनहाउस काउन्सिलिङमार्फत भैरहवाको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज (यूसीएमएस) मा भर्ना हुन छनोट भएका विद्यार्थीलाई पनि यूसीएमएसले भर्ना लिएन ।
आईओएमको ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट विशेषज्ञ तहमा भर्ना हुन नाम निस्केका विद्यार्थीहरु ८ असारमा भैरहवास्थित यूनिभर्सल मेडिकल पुगेकोमा त्यहाँ पनि कलेजका फाइनान्स म्यानेजर कमल ढकालले पहिल्यै अरु विद्यार्थी भर्ना भइसकेकाले आईओएमको छनोटमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाए । यूसीएमएसले आईओएमको योग्यता क्रममा नपरेका विद्यार्थीबाट रु एक करोडसम्म असुलेर भर्ना गरिसकेको थियो ।
कलेजले यो हदसम्मको बदमाशी गरेपछि विद्यार्थीहरु पोखराका कृष्ण तिमिल्सिना, नेपालगञ्जका दिवश थापा, लमजुङका आभासबाबु तिवारी, भरतपुरका सुमित धिताल, तनहुँका शर्मिला गुरुङ र दाङ्ग तुलसीपुरका विशाल आचार्यले युसिएमएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आईओएम डीन कार्यालय र त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल
उनीहरुले ‘आईओएम डीनको कार्यालयबाट ७ असार २०७४ मा प्रकाशित पीजी प्रवेश परीक्षाको नतिजाको सूचना अनुसार यूसीएमएसमा भर्ना गराउन, त्रिविले तोकेको शुल्क लिई अध्ययन/अध्यापन गराई रजिष्ट्रेसन, विद्यार्थी पठन पाठन गर्नु÷गराउनु’ भन्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सुनुवाई गरी योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना लिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि भर्ना हुन पाईने आशमा १६ असारमा फेरि यूसीएमएस पुगेका विद्यार्थीहरुलाई कलेजले तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिन मानेन ।
कलेजका कार्यकारी प्रिन्सिपल आरएस खारेले विद्यार्थीलाई भने, “हामीले पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेकाले अब तपाईहरुलाई अन्तरिम आदेशका आधारमा भर्ना लिन सक्दैनौ । यस्ता अन्तरिम आदेश जसले पनि ल्याउँछ ।” सुन्नुहोस् अडियो
कलेजको बदमाशीबाट दिक्क भएका विद्यार्थीहरु रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अदालतको आदेश अनुसार भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै निवदेन बोकेर पुगे । तर प्रजिअले उक्त विषय आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै निवेदन समेत बुझ्न मानेनन् ।
भैरहवाबाट फर्केपछि १८ असारमा विद्यार्थीहरु आईओएम कार्यालय पुगेर कलेजले अदालतको आदेश अनुसार भर्ना नलिएकाले भर्नाको व्यवस्था मिलाउन डीन डा. अग्रवालसँग पुनः आग्रह गरे । त्यसैक्रममा १९ असार दिउँसो १ बजे यूसीएमएसको कार्यालयबाट फोन गरेर विद्यार्थीहरुलाई सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित कार्यालयमा दिउँसो ५ बजेभित्र सम्पर्क गर्न भनियो ।
कलेजले नै बोलाएपछि अब कसो भर्ना हुन नपाइएला भन्ने ठानेर ४ बजे नै यूसीएमएसको कार्यालय पुगेका ६ जना विद्यार्थीहरुलाई कलेजका चार्टड अकाउन्टेन्ट राजु बस्नेतले रु ४६ लाख तिरे मात्र भर्ना हुन पाइने जानकारी गराए । तर विद्यार्थीहरुले त्रिविले तोकिदिएको रु ३१ लाख भन्दा बढी शुल्क नदिने अडान लिएपछि उनीहरु भर्ना हुन पाएनन् ।
अहिले पनि विद्यार्थीहरु चिकित्शाशास्त्रको पोष्टग्राजुएशन तहमा भर्ना पाउनका लागि कलेज, आईओएम र अदालतको ढोका ढक्ढकाइरहेका छन् ।
आईओएमको योग्यता क्रममा परेर ओपन हाउस काउन्सिलिङमार्फत नाम निस्केर पनि भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थीहरु देशमा विधिको शासन नभएकाले मेडिकल माफियाहरु सल्बलाईरहेको बताउँछन् ।
एक विद्यार्थी भन्छन्, “माफियाले राजनीतिक दलका नेता, त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारे । माफियाका कारण सम्बन्धित निकाय लाचार बनेकाले योग्यता भएर पनि हामी भर्ना हुन पाएनौ ।”
आइओएमको ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट यूनिभर्सल कलेजका लागि ३७ र नेशनल कलेजका लागि २९ जना विद्यार्थी छनौटमा परेका थिए । तर, यी दुबै कलेजले ५० देखि ५७ प्रतिशत मात्रै अंक ल्याएका अन्य विद्यार्थीलाई ‘डाक बढाबढ’ गरी भर्ना लिइसकेका थिए । आफूले त्यसरी भर्ना लिएका विद्यार्थीको सूची कलेजहरुले आईओएम र मेडिकल काउन्सिललाई पठाइसक्दासम्म पनि यी दुबै निकायले कलेजलाई कारवाही गर्ने आँट गर्न सकेनन् ।
कलेजले आइओएमको छनोटमा परेकालाई बेवास्ता गरी कम अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई हतारमा भर्ना गर्नुको कारण त्रिविले तोकेको ३१ लाखभन्दा बढी रकम असुल्न पाउनु नै हो ।
आईओएमबाट नाम निस्केर नेशनल कलेजमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थीलाई कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरुद्धिन अन्सारीले भनेका थिए, “हामी व्यापारी हौँ, विद्यार्थी हाम्रा कस्टमर (ग्राहक) हुन् । हामीले उनीहरुलाई निकाल्न मिल्दैन ।”
योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने कलेजमाथि कारवाही नभएको भन्दै चिकित्सक समाज नेपाल लगायत चिकित्सक सम्बद्ध ९ संगठन विरोधमा उत्रेका छन् ।
चिकित्सक समाज नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष कालुसिंह बस्नेत तत्काल योग्य विद्यार्थी भर्ना नगरे त्रिवि, आईओएम, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजविरुद्ध सडक संघर्ष चर्काउने बताउँछन् ।
-1732353496.jpg)
