गाउँलाई पुनर्जीवन दिने निर्वाचन
माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको फैलावटसँगै उजाडिन थालेका गाउँलाई २० वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचनले पुनर्जीवित तुल्याएको छ ।
अछाम सदरमुकाम मंगलसेनको होटलमा खाने र बस्ने व्यक्तिहरू घट्दै र गाउँमा बढ्दै गएपछि राजेन्द्र बुढा आफ्नो गाउँ तुर्माखाँदमै फर्किएका छन् । तस्वीरः शिवराज ढुंगाना
३१ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म १३ हजार ३८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए भने १४ असारको दोस्रो निर्वाचनबाट थप तीन प्रदेशका ३५ जिल्लामा १५ हजार ३८ जना हुँदैछन्। उनीहरूले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, गत १५ जेठमा विनियोजित कुल बजेटको १७ प्रतिशत (रु.२ खर्ब २७ अर्ब) रकम खर्च गर्नेछन्। त्यति मात्र होइन, सरकारका मन्त्रालयहरूले गर्ने थुप्रै काम पनि अब स्थानीय तहमै हुनेछ। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, “बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय तहको लागि छुट्टिएको रकम सदुपयोग भए अब नेपाली गाउँघरको कायापलट हुनेछ ।”
स्थानीय तह निर्वाचनले गाउँहरूमा ल्याएको सम्भावनाको प्रभाव बसाइसराइँमा देखिन थालेको छ। माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प, सुविधाको खोजी, इलम–धन्दा आदि कारणले पहिले भएको शहरकेन्द्रित बसाइसराइँ अब गाउँतिर फर्कन थालेको छ। जस्तो, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका केशव अधिकारी स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा सदरमुकाम धादिङबेसीबाट गाउँ फर्किए। उनी छपाइको काम गरेर सदरमुकाम बसेको १५ वर्ष भएको थियो। सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुन थालेपछि मानिसहरू सदरमुकाम जानै छाडेको उनले बताए। “सदरमुकामका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि गाउँपालिकाकेन्द्रित हुन थालेका छन्”, अधिकारी भन्छन्, “धादिङबेसीमा रहेको साहस नेपाल नामक गैससको कार्यालय त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आरुघाटमा सरेको छ ।”
शहरबाट गाउँतिर
सीता ढुंगाना, उपाध्यक्ष गजुरी गाउँपालिका धादिङ ।
माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व, शाही 'कु' लगायतका कारण २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। त्यो अवधिमा गाविस सचिव, शिक्षक, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारण पनि गाउँबाट विस्थापित भए। स्थानीय तहको निर्वाचनले ती सबैलाई गाउँ फर्कने अवसर जुटाइदिएको छ। धादिङबेसीको सहयात्री समाजमा संलग्न थाक्रेकी अम्बिका रूपाखेती नेकपा एमालेबाट थाक्रे गाउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर गाउँ फर्केकी छन्। काठमाडौ बस्दै आएकी सिद्धलेककी सीता ढुंगाना पनि गजुरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर गाउँ फर्केकी छन् ।
त्यस्तै, चार वर्षदेखि नलाङमा गाईपालन गरेर बसेका रणबहादुर तामाङ खनियाँबास गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर गाउँ फर्केका छन्। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध उनी नलाङको व्यवसाय अरूलाई जिम्मा लगाएर गाउँपालिकाको नियमित काममा जुटेका छन्। उता, अछामको तुर्माखाँदका राजेन्द्र बुढा सदरमुकाम मंगलसेनमा २०६८ सालदेखि चलाएको होटल बेचेर गाउँ फर्किएका छन्। गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेको तर सदरमुकाममा भने ग्राहक घटेको अनुभव सँगालेका उनले तुर्माखाँदमै होटलसहितको किराना पसल खोलेका छन्। बुढा भन्छन्, “यो चुनावले अब गाउँलाई शहर बनाउने भयो ।”
उता, पूर्वी जिल्ला झापाको दमकमा ६ वर्षअघि हार्डवेयर पसल खोलेका पा147चथर फालेलुङ–४ का विजय थाम्सुहाङले स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँ फर्केर नेकपा (क्रान्तिकारी) को तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। दमकको पसल बेच्न स्थानीय पत्रिकामा विज्ञापन निकालिसकेका थाम्सुहाङले निर्वाचनमा पराजित भए पनि फालेलुङ नछाड्ने निर्णय गरेका छन्। “हार्डवेयर पसल अब यतै चल्छ” उनी भन्छन्, “अब गाउँ नछाडी अर्काे चुनाव जित्ने आधार बनाउँछु।”
१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा सदरमुकाम फिदिम विस्थापित भएका फालेलुङ–५ का जीवनकुमार राई पनि सपरिवार गाउँ फर्केको तीन महीना भयो। कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका उनले गाउँमै सेवा–सुविधा विस्तार भइसकेकाले चुनाव हारे पनि सदरमुकामको किराना पसल बेचेर गाउँमै बस्ने योजना सुनाए ।
अधिकारको अभ्यास
स्थानीय तह संचालनका लागि केन्द्रको अधिकार गाउँमा पुगेसँगै मानिसहरूको ध्यान गाउँकेन्द्रित हुन थालेको छ। स्थानीय तहहरूले अब सानादेखि ठूलासम्मका विकास आयोजना संचालन गर्ने भएकाले गाउँहरूमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सबैले बुझेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता बाहेकका विकास आयोजना र बजेट आगामी साउनभित्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दैछ ।
विजय थाम्सुहाङ । तस्वीरः लक्ष्मी गौतम
स्थानीय तह समानीकरण अनुदान अन्तर्गत गाउँपालिकामा न्यूनतम रु.१० करोडदेखि अधिकतम रु.३९ करोड, नगरपालिकामा न्यूनतम रु.१५ करोडदेखि रु.४३ करोड, उप–महानगरपालिकामा न्यूनतम रु.४० करोडदेखि अधिकतम रु.६३ करोड र महानगरपालिकाहरूमा न्यूनतम रु.५६ करोडदेखि अधिकतम रु.१ अर्ब २४ करोडसम्म बजेट पुग्दैछ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तरवित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारी कुल रु.२ खर्ब २५ करोड स्थानीय तहहरूमा पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सशर्त अनुदान अन्तर्गत रु.७२ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ता १ साउन, दोस्रो किस्ता १ मंसीर र तेस्रो किस्ता १ चैतमा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूबाट खर्च हुने गरेको यो रकम अब कुन आयोजनामा, कसरी परिचालन गर्ने भनेर गाउँ वा नगरसभाले निर्णय गर्नेछ। त्यसको लागि आवश्यक योजना, कार्यविधि र ऐन पनि आफैं बनाउनेछन्। स्थानीय स्तरमा कर असुल गर्ने अधिकार समेत पाएका स्थानीय तहहरूले त्यसका लागि पनि आफैं कानून बनाउनेछन्। स्थानीय तहहरूले सडक निर्माणका लागि ठेक्का दिने र सामान खरीद गर्न पनि ऐन बनाउनेछन्। स्थानीय तहहरूले बनाउने कानूनमा एकरूपता होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले असारभित्रै नमूना कानून पठाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अन्तरवित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अधिकारी भन्छन्, “नमूनालाई आधार मानेर गाउँ वा नगरसभाबाट कानून पारित भएपछि स्थानीय तहमा बजेट पास गर्नेदेखि राजश्व उठाउनेसम्मका काम हुन्छन् ।”
उनका अनुसार, सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई पर्यटकीय महत्वका शहर, शहरी सडक निर्माण तथा सुधार तथा स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्दैछ। स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत नगर क्षेत्रका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम, स्थानीय यातायात तथा पूर्वाधार, विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन आयोजना, साना सिंचाइ, नदी नियन्त्रणलगायतका विकास कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण हुनेछन् ।
प्रदेश–२ मा २ असोजमा हुने भनिएको निर्वाचनबाट समेत गरी देशभर कुल ७४४ स्थानीय तह हुनेछन्। सबै ठाउँको पूर्वाधार विकासमा एकरूपता ल्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि 'पूर्वाधारसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड' पनि बनाउँदैछ। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक, पुल, अस्पताल, शहरी सुन्दरता, सरसफाइ, विद्युत् र सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिले नगरमा मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिकहरूको समिति बन्ने गरेकोमा अब सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ ।”
गुल्जार कुना–कन्दरा
स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार निर्माणमा पैसा खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले अब सुस्ताएका कुना–कन्दरामा आर्थिक चहलपहल शुरू हुने निश्चित छ। सरकारले आर्थिक कारोबारका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा ब्यांक स्थापना गर्ने घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गरिसकेको छ।
गाउँमा पूर्वाधार निर्माण हुन थालेपछि शहरबाट बसाइँ सर्नेको संख्यामा बढोत्तरी आउने नै छ। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल स्थानीय तहमा छुट्याइएको बजेटको ३० प्रतिशत कामदारमा खर्च भएमा मानिसको क्रयशक्ति र सरकारको कर पनि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसका लागि स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धि भने चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।”
साथमा लक्ष्मी गौतम पाँचथर, सानुबाबु तिमिल्सिना धादिङ, शिवराज ढुंगाना अछाम
-1732353496.jpg)
