शहर विनाको महानगर
आधारभूत पूर्वाधार र सेवासुविधा विकास नगरी राजनीतिक लाभहानि हेरेर गरिएको नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय जगहँसाइको विषय बनेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सडक । तस्वीर: दिनेश गोले
१७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरि महानगर संख्या ६ पुगेको छ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको सिफारिशमा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा लेखनाथ र भरतपुर त यसअघि नै महानगरपालिका घोषणा भइसकेका थिए।
आयोगले चार महानगर, १२ उपमहानगर, २४० नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिका बनाउन सिफारिश गरेको भए पनि सरकारले २३ फागुन २०७३ मा २५ वटा थप गरेर स्थानीय तहको संख्या ७४४ पुर्यायो।
अहिलेको संरचना अनुसार करीब ५८ प्रतिशत नेपाली नगरवासी भएका छन्। यस हिसाबले एशियाको दोस्रो सबैभन्दा गरीब देश नेपाल अब 'गाउँ नै गाउँले भरिएको देश' रहेन।
जानकारहरूका अनुसार पूर्वाधार निर्माण र विकासको अवस्था फरक फरक हुने भएकाले स्थानीय तहलाई गाउँ, नगर, उपमहानगर वा महानगरका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ।
त्यसो त शहर र गाउँको अर्थतन्त्र पनि फरक हुन्छ। जस्तो, सामान्यतया गाउँमा धेरैले कृषिमा आधारित पेशा अँगालेको हुन्छ भने शहरमा सेवामा आधारित पेशा वा व्यापार व्यवसाय। पूर्वाधार विकास पनि समान हुँदैन। मानवबस्तीको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ। जसले गर्दा राज्यले पुर्याउनुपर्ने सेवा, जनताको आम्दानी र आकांक्षा पनि भिन्न हुन्छ। यही विविधता व्यवस्थित गर्न पनि स्थानीय तहको वर्गीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ।
किन सबै नगर?
स्थानीय तहको वर्गीकरणमा कम विकसित र स्रोत कम भएकालाई मर्का नपरोस् भन्नेसँगै राजधानी जस्तो शहरले इज्जत जोगाउन सकोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइने गरिन्छ।
तर अहिलेको स्थानीय तहको विभाजन भने राजनीतिक लाभहानि हेरेर हचुवाको भरमा गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। आयोग स्वयंले पनि 'साविकको गाविस र नगरपालिकाको आय र व्ययलगायतका वडा तहको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको' स्वीकारेको छ।
“नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका हुनु भनेको संसारले मानी आएको महानगरको परिभाषाकै अवमूल्यन हो” पूर्वाधार निर्माण तथा क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि गरेका प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “यो संरचनालाई स्वीकार्ने हो भने अब महानगरको परिभाषा नै बदल्नुपर्छ।”
कार्यभारका हिसाबले स्थानीय तहका चार संरचनामध्ये महानगरपालिकाको जिम्मेवारी सबैभन्दा बढी हुन्छ। तर सरकारले पछि घोषणा गरेका विराटनगर र वीरगञ्ज मात्रै होइन काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा लेखनाथ र भरतपुरलाई महानगर बनाउनुपर्ने कारण आयोगको प्रतिवेदनमा खुलेको छैन। न त सरकारले नै व्याख्या गरेको छ।
'महानगरपालिकाहरू आर्थिक पक्ष तथा जनघनत्वमा पनि सबल हुन्छन्, त्यसैले महानगरपालिकाको संरचना पनि विशिष्ट प्रकारको हुनु आवश्यक मानिन्छ' आयोगको प्रतिवेदनमा यति मात्र भनिएको छ। जबकि फलाना स्थानको आर्थिक, भौतिक, सेवासुविधालगायतका विविध पक्ष सबल भएकैले महानगरपालिका घोषणा गरिएको भनिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सकेसम्म धेरै नगरपालिका बनाउनु भन्ने निर्देशनकै कारण 'नगरभित्र गाउँ र गाउँभित्र नगर' भन्ने अवधारणा अनुरूप नगरको संख्या बढेको तर्क गर्छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले महानगरमा तीन लाख, उपमहानगरमा एक लाख ५० हजार, नगरपालिकामा १७ हजारदेखि ६० हजार र गाउँपालिकामा १३ हजारदेखि ४० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
उपमहानगरका लागि आधारभूत शहरी पूर्वाधार, नगरपालिकाका लागि न्यूनतम शहरी पूर्वाधार र गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम ग्रामीण पूर्वधार हुनुपर्दछ।
तर विद्यमान पूर्वाधारको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने बुझन व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत विकास समितिको एउटा निर्देशन हेरे हुन्छ।
समितिको २९ जेठको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ब्याङ्कको स्थापना हुनु जरूरी देखिएकाले आगामी दुई महीनाभित्र सो कार्य गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देश गर्दछ।' यसले घोषित अधिकांश स्थानीय तहमा ब्याङ्कका शाखा समेत नभएको यथार्थ सार्वजनिक गरेको छ।
अवस्था यस्तो छ भनेर जान्दाजान्दै, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको कमजोरी लुकाउन सरकारले नगरको संख्या बढाएको जानकारहरू बताउँछन्।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र सरकारले सानो भन्दा सानो विषयमा सिफारिश वा पानी–बिजुलीको सुविधा दिन नसकेपछि शहरिया बन्न चाहनेहरू बढेको बताउँछन्।
“नगरपालिका भनेकै उपभोग्य वस्तु पाइने, सेवासुविधा सहज हुने ठाउँ हो भनेर बुझ्ाइयो” उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि सरकारले नगरपालिकाको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी थपेको हुनुपर्छ।”
३१ वैशाखमा निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम सडक विस्तार, वृद्ध भत्ता वृद्धि, छात्रवृत्तिलगायतका वितरणमुखी योजना अगाडि सार्न थालेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा वितरणमुखी अवधारणा आवश्यक भए पनि उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक समृद्धिका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संगठन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
तस्वीर: ईश्वरचन्द्र झा
दबाबको घोषणा!
३० फागुन २०७३ मा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझ्ाएको प्रतिवेदनमै भनिएको छ, 'स्थानीय तहका लागि संविधानप्रदत्त अधिकारको सूची हेर्दा आयोगद्वारा निर्धारण गरिएका स्थानीय तहको संख्या आवश्यकता भन्दा धेरै हो।'
मुलुकले धान्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण र अनुभवको आधारमा समयक्रममा सुधार र परिवर्तनको गुञ्जायस रहने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ।
आफूहरूले स्थानीयतहको संख्या घटाउन सुझाव दिंदादिंदै सरकारले उल्टै बढाएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलको गुनासो छ। उनी भन्छन्, “हामीले ७१९ पनि बढी भयो भन्यौं तर सरकारले ७४४ बनायो, थप्ने क्रम अझै रोकिएला जस्तो देखिंदैन।”
८ जेठमा सरकारले १२ जिल्लामा २२ वटा तह थपेर स्थानीय तहको संख्या ७६६ बनाउने, दुई उपमहानगरलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्यो। तर, १२ जेठमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि यो निर्णय कार्यान्वयन भएन।
आयोगका अध्यक्ष पौडेल सरकारलाई मनपरी ढंगले स्थानीय तह थपघट गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन्। संविधानमै उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार गठन भएकाले आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन बाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
उत्पादनमुखी, सुविधासम्पन्न, बढी कर आदि महानगरपालिकाका महत्वपूर्ण विशेषता हुन्। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात व्यवस्था जस्ता आधारभूत विषय नगरवासीको न्यूनतम अधिकार हो। त्यसैले विकसित देशहरूमा यस्ता विषयमा ध्यान दिएर मात्रै स्थानीय तह निर्धारण गरिन्छ।
सरकारले 'मेगा सिटी' को अवधारणा हचुवाको भरमा ल्याएको हो भन्ने त आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटले पनि देखाउँछ। बजेटमा सात वटै प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा सिटी बनाउने उल्लेख छ। कम्तीमा एक करोड जनसंख्या भएको शहरलाई मात्रै 'मेगा सिटी' भन्ने गरिन्छ।
सवा अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी भारतमा जम्मा पाँच वटा (नयाँ दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नाई र बैङ्गलोर) मेगा सिटी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको 'वर्ल्ड सिटिज रिपोर्ट' ले सन् २०३० मा भारतमा मेगा सिटीको संख्या हैदरावाद र अहमदावादसहित सात वटा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
टोकियो (जापान), सांघाई (चीन), जकार्ता (इण्डोनेसिया), सोल (दक्षिण कोरिया), ग्वान्झाउ (चीन), बेइजिङ (चीन), कराँची (पाकिस्तान), न्यूयोर्क (अमेरिका), सेन्जेन (चीन), नयाँ दिल्ली (भारत), मेक्सिको (मेक्सिको), साउपाउलो (ब्राजिल), लागोस (नाइजेरिया) र मुम्बई (भारत) जस्ता शहरको जनघनत्व त २० करोडभन्दा माथि छ।
जनसंख्या मात्रै होइन सडक, सार्वजनिक यातायात, पानी, बिजुली, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले पनि यी शहर अब्बल मानिन्छन्।
जबकि हामीकहाँ नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्ने एउटा पनि महानगर नभएको पूर्वाधारविद् प्रा.डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। “प्राविधिक विषयमा राजनीतिक निर्णय लिंदाको परिणाम हो यो। नेताहरूले प्राविधिक काममा बढी चासो देखाउन छोड्नुपर्छ”, उनी भन्छन्।
राजनीतिक लाभहानिकै कारण हुनसक्छ, महानगर बनाउँदा विभेद गरेको भन्दै जनकपुरमा नारा, जुलूस पनि भएको थियो। कसैले माग गर्दैमा वा कुनै नेताको लहडकै भरमा महानगर वा नगर बनाउनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन। तर सरकारले घोषणा गरेका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाहरूको सूची देख्दा ऐतिहासिक मिथिला नगरी जनकपुरको दाबीलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन।
स्थानीय शासनविद् हिक्मत विष्ट हरेक जिल्ला वा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नगरपालिका बनाउनै पर्ने सोच र नेताहरूले भोटको राजनीति गर्दा जथाभावी नगर–महानगर घोषणा भइरहेको बताउँछन्।
सरकारले नै गाउँवासी भनेको नगरवासीको तुलनामा अनपढ, गरीब हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको उनको भनाइ छ। “यस्तै प्रवृत्ति रहने हो भने अर्को चुनावसम्म दर्जनौं महानगर र थुप्रै नगरपालिका थपिने निश्चित छ”, बिष्ट भन्छन्।
भिन्नता नै देखिएन
डा. हिक्मत विष्ट, स्थानीय शासनविद्
नगर वा महानगरवासी हुनुलाई प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्न थालिएको छ। नगरपालिकाको संख्या बढ्नु आफैंमा नराम्रो होइन। तर नगर वा महानगर हुनका लागि अपुग मापदण्ड यसरी पूरा गर्छौ भन्नुको साटो 'घोषणा गरेपछि पुग्यो' भन्नु चाहिं दुर्भाग्य हो।
नगरपालिका भनिसकेपछि सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएकै हुनुपर्छ। गाउँपालिकावासीको तुलनामा नगरपालिकावासीले कर पनि बढी तिर्नुपर्छ, स्रोत जुटाउने अवसर पनि बढी हुन्छ।
जसले जहाँ माग्यो त्यहाँ महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिका दिनुभन्दा पहिला जनतामा पर्ने प्रभावबारे सोचविचार गर्नुपर्दछ। भक्तपुर सबैभन्दा सानो जिल्ला। यो जिल्ला नै हुनुपर्छ कि पर्दैन? काठमाडौं उपत्यकामा तीन वटा जिल्ला चाहिन्छ कि चाहिंदैन जस्ता विषयमा बहस नै भएको छैन। प्रशासनिक र सुविधाको हिसाबले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई एउटै महानगर बनाउन सकिन्छ।
म अहिले ललितपुर महानगरको बासिन्दा भएको छु। तर महानगरवासी किन भयो, नहुँदा के फरक परेको थियो भन्ने अझसम्म थाहा पाउन सकेको छैन। यसको अर्थ महानगर र गाउँपालिका हुनुमा केही फरक छैन। ढल त्यही हो, पानीको अवस्था त्यही छ। पढ्ने स्कूल त्यही हो भने महानगर हुनु र नहुनुको अर्थ छैन। के कर मात्रै बढी तिर्नुपर्ने हो? यो अवैज्ञानिक हो।
'पैसा भएका सुकुम्बासी बस्ती'
प्रा. डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्
औपनिवेशिक देशहरूमा आधुनिकीकरण पनि सँगसँगै भित्रिएको देखिन्छ। हामीकहाँ न विदेशी शासक आएर सिकाए न आफैंले सिक्यौं।
शहरी योजना, व्यवस्थित शहरजस्ता कुरामा केही न केही ज्ञान बाहिरैबाट आएको देखिन्छ। भारतका नयाँदिल्ली, चण्डिगढ जस्ता 'प्लान्ड सिटी' त्यसरी नै बने। राणाकालमा सिंहदरबार पनि सोचविचार गरेर नै बनाइयो।
बरु मल्लकालीन, लिच्छविकालीन निर्माणमा मौलिक वास्तुकला र व्यवस्थित शहर देखिन्छ। अहिलेका शहरलाई अलि नमीठो भाषामा भन्ने हो भने 'पैसा भएको सुकुम्बासी बस्ती' भन्न मिल्छ।
काठमाडौं महानगरले मेट्रो बनाउन चाह्यो भने नारायणगोपाल चोकबाट रत्नपार्कसम्म बनाएर पुग्दैन, बूढानीलकण्ठबाट गोदावरीसम्म पुग्नुपर्दछ, त्यसबीचमा कतिवटा नगरपालिका पर्छन्? बोली र व्यवहार नै मिलेको छैन। पूरै काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा महानगर बनाउन सकिन्थ्यो।
मेगा सिटीका लागि एक करोड जनसंख्या हुनै पर्दछ। नेपालमा ६ वटा महानगर र सात मेगा सिटी बनाउने कुरा शहरी विकासबारे सामान्य जानकारी हुनेका लागि हाँसो लाग्ने कुरा हो। काठमाडौंलाई मेगा सिटी उन्मुखसम्म भन्न सकिन्छ। त्यो पनि नौबिसेसम्म जोड्दा।
गाउँ र शहरको अर्थतन्त्र नै फरक हुन्छ। गाउँमा दिनभरि काम गर्यो साँझ उन्मुक्त हुन्छ। आत्मनिर्भर हुन्छ। तर शहरमा उद्यमशीलता हुनै पर्छ। तर, काठमाडौंमा मान्छेहरू उद्योग धन्दाका लागि होइन जागिर खानका लागि आए। राजधानी शहर नै आर्थिक केन्द्र हुन सकेन।
राजनीतिज्ञहरूलाई महानगर, नगर भनेको नितान्त जनसंख्या हो भन्ने लागेको हुनसक्छ। भौतिक पूर्वाधार सबै बनिसकेपछि मात्रै नगरपालिका बनाउने भन्ने पनि होइन। तर शहरमुखी अर्थतन्त्रको संभावना छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्दथ्यो।
काठमाडौंले गरेको गल्तीबाट सिकेर आफ्नो नगरलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर भने छ। पहिलो प्राथमिकता व्यवस्थित शहर हुनुपर्दछ। अहिले चाहिने दुई लेन छ भने पनि ६ लेन बनाएर राख्नुस्।
हरेक वडामा एउटा फूटबल मैदान चाहिन्छ। मर्निङ वाक् गर्ने पार्क, किनमेलका लागि व्यवस्थित ठाउँ, साइकल चलाउने खुल्ला ठाउँ हुनै पर्दछ। अहिले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको रु.२ अर्ब गाउँ पुग्यो भने सडक कालोपत्रे गर्नुको साटो जग्गा किन्दा हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)