स्वास्थ्य सेवाको आधार बनाएर जान्छु
तस्वीर: बिक्रम राई
राजनीतिमा चासो राख्ने र नराख्ने दुवैथरी नेपालीले आशाको नजरले हेर्ने सीमित नेतामा पर्छन्, गगन थापा। दल र नेताप्रति आम मानिसमा आक्रोश बढिरहेका बेला पनि त्यसलाई चिर्न सफल युवानेता थापा स्वास्थ्य मन्त्री बनेसँगै उनीबारे फेरि चर्चा चुलिएको छ।
एकथरीले उनी यस्तो बेला मन्त्री बनेर 'फँसेको' बताइरहेका छन् भने अर्काथरी गरेर देखाउने बेला यही हो भन्छन्। हिमाल सँगको वार्तामा मन्त्री थापाले आफूभित्र पनि त्यस्तै दोधार रहेको र अन्ततः 'गरे सकिने' विश्वाससहित मन्त्री बन्ने निधो गरेको बताए। वार्ताको सारसंक्षेपः
पछिल्लो समय आम नेपालीले आशाको नजरले हेर्ने सीमित नेतामा तपाईं पर्नुहुन्छ। मन्त्री बनेपछि के फरक पाउनुभयो?
अघिल्लो र यो संसद्मा रहँदा मलाई बोल्ने मात्र तर काम नगर्ने भनियो। कार्यकारी भूमिकामा नभएकाले मेरो काम बोल्नु नै थियो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका मिलेको छ।
पदभार सम्हालेपछि शुरुको दिन केही डराएको र अल्मलिएको पनि थिएँ। जे सोचेर आएँ, त्यसअनुसार गर्न नपाइने हो कि भन्ने थियो, तर काम गर्दै जाँदा त्यस्तो आभास भएन।
तपाईंका शुभचिन्तकहरूले यस्तो बेला मन्त्रीपदको लोभ गर्नुहुँदैनथ्यो भनिरहेका छन्, किन होला?
मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भनेर म आफैं दोधारमा थिएँ। एक मनले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ भन्थ्यो, अर्को मनले संसदीय समितिमा रहेर काम गरिरहेकै छु, अहिले यहीं सीमित हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। प्रतिक्रिया पनि दुईथरी नै थिए।
कसैले गरेर देखाउने बेला यही हो भने, कसैले यस्तो बेला जिम्मेवारी नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भने। गठबन्धन सरकारमा काम गर्न गाह्रो होला भनेर त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुनसक्छ। तर, म कुनै जिम्मेवारी वा मुद्दा उठाउने बेला नाफाघाटा वा जोखिमको धेरै हिसाब गर्नतिर लागिनँ। गरे सकिन्छ भनेरै मन्त्री बनेको हुँ।
यस्तो अवस्थामा आम अपेक्षा पूरा गर्न नसके राजनीतिप्रति एउटा पुस्ताकै वितृष्णा बढ्ने खतरा छ, हैन?
एकदमै छ। हामीकहाँ राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा जिम्मेवारीमा रहँदा ठोस कामभन्दा 'पब्लिक एटेन्सन्' मात्र गरिरहने प्रवृत्ति बन्यो। जनताले चाँडो परिणाम खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसको दबाबमा तुरुन्त केही गर्न खोजेको देखाउने प्रवृत्ति पनि छ। मलाई त्यसमै डर छ।
मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कसरी अघि बढ्ने भनेर योजनाहरू बनाएको छु, जुन पूरा गर्न समय लाग्छ। परिणाम देखिने गरी काम गर्न एक/दुई महीना लाग्छ। आज के भयो, भोलि के भयो भन्ने दबाब बढ्यो भने त्यसले मलाई तनावमा राख्छ। म अलमलिन पनि सक्छु। तर, ममा केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।
तपाईं राजनीतिमा रुचि राख्ने र नराख्ने दुवैथरी युवाको 'रोलमोडल' मानिनुहुन्छ। तपाईं असफल हुनुभयो भने यो पुस्ता नै असफल हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ नि!
मेरो ऊर्जा र केही गर्ने भोक नै त्यही हो– शुभेच्छुकहरूले राखेको आशा पूरा गर्न सकूँ, ममाथि राखिएको विश्वास कायम राख्न केही गरेर देखाउ। मलाई काम गरेर देखाउने लोभ र भोक छ। मानिसहरू लोकप्रिय हुन खोज्यो भन्छन्, तर मेरो बुझाइमा लोकप्रियता र लोकरिझ्याईं फरक कुरा हुन्।
एकदमै छिटो परिणाम खोज्नेहरूबाट म बहकिन सक्छु। मलाई २४ घण्टाभित्र यो गर्छु भन्ने अवस्थातिर डोर्याउन सक्छन्। त्यसैले, म त्यस्ता आश्वासन दिन्न।
तपाईंले छोटो समयमा थुप्रै्र काम गर्नुपर्नेछ। सीमा तोकेर केही परिणाममुखी काम त गर्न सक्नुहुन्छ नि!
आउँदो चैतमा स्थानीय निर्वाचन भएको भोलिपल्टै नेपालमा ६–७ सय गाउँपालिका, नगरपालिका हुनेछन्। संविधानमा हामीले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेका छौं र तिनै तहको सरकारको जिम्मामा यो सेवा राखेका छौं।
अब स्वास्थ्य सेवालाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको स्थानीय निकायका संरचनामा मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि मोडल तयार पारेर काम गर्नुपर्नेछ। यस अर्थमा मैले स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना गर्ने अवसर पाएको छु।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिलाउने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र हेल्थ पोष्टहरूमा निःशुल्क औषधि किन पुग्दैन? निजी अस्पतालहरू किन नियमभित्र बाँधिन सकेका छैनन्? मैले यी आधारभूत कुरामा सुधार गर्ने योजना बनाएको छु। डाक्टर, नर्स र औषधि अस्पतालमा नहुने समस्याको जरासम्म पुगेर समाधान निकाल्ने कोशिश गर्नेछु। बढुवाको व्यवस्था नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापन समस्या बनेको छ। यो समाधान नगरी हेल्थपोष्ट वा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउँछु भनेर हुँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र मेडिकल उपकरण खरीददेखि नियुक्तिसम्ममा सुशासन स्थापित गर्नुछ। यी विषयहरूमा भोलि कसैले उल्ट्याउन नसक्ने गरी काम गर्नेछु। कर्णाली, पोखरा, पाटन, बीपी कोइरालालगायतका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल काउन्सिल र परिषद्हरूमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नियुक्ति अघि बढाउनेछु। भोलि अर्को मान्छेले नेतृत्व सम्हाल्दा ती निकायहरूमा समस्या नआओस् भनेर नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नेछु।
करीब ८० वटा दातृसंस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग काम गरिरहेका छन्। हामीलाई सहयोग चाहिएको छ, तर कतिपय ठाउँमा मन्त्रालय आफैंले नीतिगत विषयलाई ठीक ढंगबाट अघि नबढाउँदा दाताहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट काम लगाउन सकिएको छैन। एउटै क्षेत्रमा १० वटा दातृ निकायले मनोमानी काम गरिरहेका छन्। यसलाई सच्याउन सके नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवामै सुधारको थालनी हुन्छ त?
स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि औषधिसम्म पुर्याउनुछ। दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति नबस्नुमा व्यक्तिको नियत मात्र नभई अरु कारण पनि छ। म यो गाँठो फुकाउन चाहन्छु।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी आठ पटक अनशन बसिसकेका छन्। ती विकृति हटाउने तपाईंका योजना के छन्?
सरकारसँग सम्बन्धित डा. केसीका मागबारे समझदारी भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पुगेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकमा सुधारका धेरै कुरा छन्। डा. केसीको आठौं अनशन तोड्ने बेलामा छुटेका विषयहरूलाई ऐनमा समेट्ने सहमति भएको छ। आवश्यक संशोधन गरेर ऐन छिट्टै पारित गर्नुपर्छ। उहाँले उठाएका हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने विषय अघि बढाइनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पुगेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकबारे पनि समझ्ादारी बनिसकेको छ। प्रतिष्ठानको सम्पत्ति नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सेज (न्याम्स) ले लिने सहमति भइसकेको छ।
सम्पत्ति न्याम्सले किनेपछि प्रतिष्ठान मनमोहनकै नामबाट राखिनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव आएको छ। यसमा राजनीतिक समझदारी त आवश्यक पर्ला, तर आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण मैले देखेको छैन। हामी सबैका नेता मनमोहन अधिकारीको सम्मानको कुरा हो, यो।
डा. केसीले उठाएको एउटा माग संवैधानिक निकायको प्रमुखको आचरणसँग सम्बन्धित छ। यो विषयमा मैले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ। मन्त्री बन्नुभन्दा दुई/तीन दिन अघिसम्म सभामुखको कार्यकक्षमा गएर छलफल गराउन अनुरोध पनि गरेको थिएँ।
अहिले नयाँ जिम्मेवारी अनुसार मैले गर्ने कामका सीमाहरू छन्। प्रस्तावका समर्थकले म मन्त्री भइसकेपछि त्यो विषय तुहियो भनेको सुनेको छु। तर, पहिलेका समर्थकहरूमध्ये एक जनाले प्रस्तावक बनेर सार्वजनिक महत्वको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले राखेको प्रस्ताव बेवारिसे हुँदैन?
बेवारिसे हुँदैन। समर्थकमध्ये एक जनाले प्रस्तावक बनेर संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हुन्छ। यो ध्यानाकर्षणको नभई सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भएकाले कुनै एउटा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन। सांसद्हरूले नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफलका लागि दबाब दिन सक्छन्। तर, संसद् सचिवालय तयार छ/छैन भन्नेमा छलफल गराउने विषय निर्भर हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षामा विकृति बढ्नुमा अख्तियार प्रमुखको भूमिका जिम्मेवार रहेको भन्दै डा. केसीले महाअभियोगको माग गरेका छन्। हिजो ती मागको समर्थन गर्ने सांसद् पनि भएकाले मन्त्रीका रुपमा यसलाई सम्बोधन गराउन तपाईं के गर्नुहुन्छ?
संसद्मा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषयमा छलफल हुँदा डा. केसीका मागहरू पनि समेटिन्छन्। त्यसबारे संसद्मा छलफल नगराइनु चाहिं अचम्म हो। संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव छलफलमा आउनासाथ महाअभियोग लाग्छ भन्ने होइन। त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पनि होइन।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यमाथि छलफल हुन्छ, भारतलाई पठाएको पत्रबारे प्रश्न उठ्छ। सबै विषयमा छलफल हुन्छ भने डा. केसीका मागमा पनि छलफल हुनुपर्छ। छलफल हुनुपर्ने विषयलाई रोकियो भने संसद्प्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न अप्ठ्यारो पर्छ।
कतिपय कार्यक्रममा सांसद्हरूले अख्तियार प्रमुखले राम्रो काम गरेको, उनलाई बदनाम गर्ने कोशिश गरेको भनेको सुनिन्छ। यसबारे छलफल भयो भने उहाँहरूले संसद्मै त्यो कुरा राख्नुहुन्छ। अख्तियारले गलत गरेको छ भन्ने सांसद्हरूले पनि यो कारणले भनेर संसद्मै कुरा राख्नुहुन्छ। प्रस्तावित विषयले संसद्मा छलफलको ठाउँ पायो भने मात्र पक्ष–विपक्षमा कुरा राख्न सकिन्छ।
डा. केसीका मागलाई लिएर सरकारले कार्यदल बनायो, कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकारेर एमबीबीएसको शुल्क र प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्यो, तर मेडिकल कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी बनाएर भर्ना गरेको सार्वजनिक भएको छ। यस्ता विकृति रोक्न के गर्नुहुन्छ?
चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई जति अड्कायो, त्यत्ति नै समस्या बढ्दै जान्छ। मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न तरीकाले नियम तोड्ने खतरा पनि बढ्दै जान्छ।
त्यसकारण जतिसक्दो छिटो आवश्यक संशोधन गरेर ऐन पारित गर्नुपर्छ। त्यसले भर्नामा देखिएको विकृति रोक्छ। मैले मन्त्रालयमा आएर हेर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हुने नियुक्तिहरूमा पनि मापदण्डको आवश्यकता देखेको छु। त्यसमा काम पनि थालिएको छ र केही दिनमै सकिन्छ। काउन्सिलमा योग्य मान्छे नपुर्याएसम्म चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विकृति नियमन गर्न सकिन्न।
काउन्सिलमा मेडिकल कलेजदेखि अख्तियारसम्मको स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ। त्यसलाई रोक्न नयाँ मापदण्ड सफल होला त?
चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू गर्ने र मेडिकल काउन्सिलमा मापदण्ड बनाएर योग्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम तत्काल अघि बढाइनेछ। मेडिकल कलेजको सीट थप्न अनेक गलत बाटाहरू निकाल्ने, यो बाटोबाट नभए नेपालीलाई विदेशी बनाएर भर्ना गर्ने अर्को चोरबाटो खोज्नेलगायतका गलत कामहरू हुन नदिन मापदण्ड बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ।
कलेज सञ्चालकहरूले काउन्सिलदेखि मन्त्रालयसम्मका मान्छे किन्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। तपाईंलाई त्यस्तो प्रलोभन आएन?
पहिलो कुरा, म बिक्रीका लागि उपलब्ध छैन। दोस्रो, देशको नियम कानून अनुसार खोलिएका र विधिसम्मत चलेका मेडिकल कलेजहरूले सरकारबाट संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन पाउँछन्।
हामीले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति–विसङ्गति हटाउने हो। चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत यो क्षेत्रलाई सुधार्न सकिन्छ। यसमा मैले विधिसम्मत ढंगबाट सञ्चालित कलेजहरूबाट पनि सहयोग लिनुछ। मेडिकल कलेजहरू देशको स्वास्थ्य क्षेत्रकै एउटा हिस्सा भएकाले चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुनु भनेको कलेज सञ्चालकहरूका लागि समेत आत्मसम्मानको विषय हो।
संसद्भित्र पुगेका स्वार्थ समूहको असर बाफिया विधेयक र शिक्षा ऐनमा देखियो। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोला र?
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सडकबाट नागरिक दबाब सिर्जना भएको छ र सुधार आवश्यक भएको ठान्नेहरू सरकारमा आएका छन्। यही बेला चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ, किनभने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनुमै उनीहरूको हित छ। अहिले सुधार नगरे उनीहरूको लगानी सधैंभरि असुरक्षित हुन्छ। चिकित्सा शिक्षामा सुधार आउँदा चिकित्सकहरूको पनि पेशागत मर्यादा कायम हुन्छ। त्यसकारण, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्वार्थ समूह हावी हुँदैनन्।
डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरूलाई तपाईंको कार्ययोजनाका आधार भन्न सकिन्छ?
म त्यतिमा सीमित हुन चाहन्न। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्नुभएको छ। म त्योभन्दा फराकिलो सुधार ल्याउने सोचिरहेको छु। सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी ठोस काम गर्नेछु। आम नेपालीले अनुभव गर्ने गरी केही पूर्वाधार खडा गरेर मन्त्रालयबाट विदा हुनेमा विश्वास गर्छु।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि औषधि पुग्दैन। गर्भवतीहरू प्रसूतिको लागि स्वास्थ्य संस्था नपुग्दै ज्यान गुमाउँछन्। यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ चौकीहरूमा औषधि आपूर्ति नियमित बनाउन केही समय लाग्छ। खरीददेखि ढुवानी र आपूर्तिसम्मको अवस्था सुधारेर औषधि पुर्याउने पहल शुरु भइसकेको छ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा र रामु सापकोटा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)