किन्नुपर्छ 'निःशुल्क औषधि'
गोपाल गडतौला, झापा
सरकारले निःशुल्क दिइने भनिएका अधिकांश औषधि सर्वसाधारणले बाहिरैबाट किन्न बाध्य छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरुंगाकी नर्स चन्द्रा राई ।
२८ जेठ दिउँसो खजुरगाछी–५, झापाका राम मण्डल पिठ्यूँमा देखिएको चिलाउने समस्याको उपचार गराउन खजुरगाछीकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगे। केन्द्रका चिकित्सक बादल कार्कीले उनलाई क्लोक्सासिलिन, कालमिन, सेटेरिजिन र एन्टिफंगल पाउडर चारवटा औषधि लेखिदिए। र, बाहिरबाट किनेर खानु भनी पठाए ।
तर, एण्टी फंगल पाउडर बाहेकका तीनवटा औषधि सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा सरकारी अस्पतालमा बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने भनी तोकेको ७२ प्रकारका औषधिको सूचीमा पर्छन्। यो कुरा चिकित्सकलाई पनि थाहा छ। “तर, यी औषधि दुई वर्षदेखि हामीकहाँ छैनन्” केन्द्रका प्रमुख चिकित्सक कार्की भन्छन्, “माग्दा माग्दा हैरान भइसकियो ।”
सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट करीब ७० किलोमिटर टाढाको यो केन्द्रमा अहिले निःशुल्क पाइनेमध्येका ४२ प्रकारका औषधि छैनन्। जसमा, अत्यावश्यक पारासिटामोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमाक्सोसिलिन, डाइजिन, ब्याण्डेज, एसिलक, बेटाडिन, पिल्स, मेट्रोन, भिटामिन बी कम्प्लेक्सलगायत छन्। “औषधि नभएर दिनहुँ बिरामीको गाली सुन्नुपर्छ, के गर्नु सरकारले सुन्दैन”, केन्द्रका स्टोर इन्चार्ज विजयकुमार मेहता भन्छन्। उनका अनुसार केन्द्रमा दैनिक ६०–७० जनासम्म बिरामी आउँछन् ।
मध्य झापाको सुरुंगास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हालत पनि उस्तै छ। केन्द्रका स्टोर इन्चार्ज राजीव विष्ट सरकारले निःशुल्क भनेका प्रायः औषधि स्टोरमा नभएको बताउँछन्। “महीनैपिच्छे माग फारम भरेर पठाउँछु, चाहिएजति कहिल्यै आउँदैन”, उनी भन्छन्। केन्द्रकी मातृशिशु स्याहार एकाइकी प्रमुख चन्द्रा राई गर्भनिरोधक डिपो, पिल्स मात्र होइन स्लाइन, क्यानुलासमेत नभएको बताउँछिन्। केन्द्रमा मासिक सरदर १५० गर्भवती महिला जाँच गराउन आउँछन्। केन्द्रमा मासिक करीब साढे चारहजार ट्याबलेट आइरन चक्कीको खपत हुने गरेको छ। तर, तीन महीनादेखि केन्द्रमा चक्कीको अभाव छ। वार्षिक ५४ हजार थान आइरन चक्कीको माग रहेको सुरुंगामा चालू आर्थिक वर्षको शुरूको ११ महीना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) साढे बाह्र हजार थान मात्र प्राप्त भएको छ। केन्द्रमा कनकाई नगरपालिका र दक्षिण इलामको दानावारी क्षेत्रका समेत गरी वार्षिक कम्तीमा एकलाख मानिसले सेवा लिने गरेका छन्। “निःशुल्क पाइने भनिएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि किनेर खानु परिरहेको छ”, विष्टको गुनासो छ ।
२०६७ सालदेखि सरकारले देशभरिका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्न शुरू गरेको थियो। यी औषधि खरीदका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै रु.१ अर्ब ४९ लाख खर्च गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ। तर, जिल्लाका ६ वटै प्राथमिक केन्द्रमा निःशुल्क पाइने भनिएका आधाभन्दा बढी औषधि छैनन् ।
जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क औषधि अपुग भइरहेको बारे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मधुसूदन कोइराला राम्रैसँग जानकार छन्। तर, आफ्नो मात्रै बलले तोकिएजति औषधि समयमै पुर्याउन नसक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ। कोइरालाका अनुसार निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको ७० प्रतिशत मन्त्रालयले, २० प्रतिशत जिल्ला जनस्वास्थ्यले र १० प्रतिशत क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट खरीद गर्ने प्रावधान छ। खरीद औषधिलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको माग अनुरूप वर्षमा तीनपटक आपूर्ति गरिन्छ। “मन्त्रालय र क्षेत्रबाट आउने औषधि समयमा ल्याउने जिम्मा हामीसँग हुँदैन, त्यसैले पनि औषधि वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ”, कोइराला भन्छन् ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको मागका आधारमा जिल्ला जनस्वास्थ्यले माग फारम भरेर मन्त्रालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाउने र त्यहाँबाट औषधि आउने हुनाले पनि समय लाग्ने गरेको बताइन्छ। “माग फारम पठाउने, टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने जस्तो झ्ण्झ्टिलो कागजी प्रक्रियामै समय बित्छ”, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ।
खजुरगाछी स्वास्थ्य केन्द्रमा नचलाई बिग्रिएको एक्स–रे मेशीन ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसेन टंकरी भने स्थानीय तहबाटै समयमा माग नआएका कारण आपूर्तिमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। कतिपय केन्द्रमा औषधि रित्तिएपछि मात्र माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै उनी भर्खरै शुरू गरिएको अनलाइन माग फारमले समस्या समाधान गर्ने आशा व्यक्त गर्छन्। “यो प्रक्रियाले पनि समस्या कहाँ रहेछ पत्ता लाग्छ”, उनी भन्छन् ।
नचलाई बिग्रियो एक्स–रे
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी नदिएपछि खजुरगाछी केन्द्रमा २०६६ सालमै किनेको एक्स–रे मेशीनमा खिया लागेको छ। मन्त्रालयले दरबन्दी पठाइदिने भनेपछि केन्द्रको स्थानीय व्यवस्थापन समितिले रु.५ लाखमा एक्स–रे मेशीन खरीद गरेको थियो ।
केन्द्रका प्रमुख डा. बादल कार्की नयाँ मेशीन प्रयोग नै नगरी काम नलाग्ने भइसकेको बताउँछन्। त्यसो त एक्स–रे सञ्चालनका लागि चाहिने जेनेरेटर पनि केन्द्रसँग छैन। डा. कार्की जेनेरेटर नहुँदा फ्रिजमा राखिनुपर्ने औषधि प्रयोग नै नभएको बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)