साँघुरिंदा पनि चर्चित गोरेबहादुर खपाङ्गी
१२ वैशाख २०७० मा काठमाडौंमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि अचेत गोरेबहादुर खपाङ्गी ११ भदौमा सधैंका लागि विदा भए । तर, जब दशैं आउनेछ, कसैले नचाहेर पनि खपाङ्गी छुट्ने छैनन् । कारण हो– नेपाल मगर संघ (नेमसं) मार्फत उनले चलाएको ‘दशैं परित्याग अभियान’ र मन्त्री हुँदा राजाको हातबाट थापेको टीका ।
२०५९ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका बेला राजाको हातबाट टीका थाप्नुलाई धेरैले खपाङ्गीको ‘टर्निङ पोइन्ट’ को रुपमा हेरे ।
शाही सरकारमा मन्त्री बनेका बेला खपाङ्गी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (राजमुपा) का महासचिव र मगर संघका अध्यक्ष थिए । तर मन्त्री भएयता भने दुवै संस्थासँग उनको सम्बन्ध चिसियो । त्यसैले पनि उनले मन्त्री भएकै बेला प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी गठन गरे । तर पुनः राजमुपामा फर्किए, सह–अध्यक्षका रुपमा ।
२०७० सालमा नवलपरासीमा भएको राजमुपाको चौथो महाधिवेशनमा पराजित भएपछि खपाङ्गीले लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टी दर्ता गराए । यो पार्टीले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा देशभरिबाट कुल ३ हजार ७२१ भोट ल्यायो ।
उनी महासचिव हुँदा राजमुपाले २०४८ मा ३४ हजार ५०९, २०५१ मा ७९ हजार ९९६ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा ९४ हजार ८६० मत पाएको थियो । राज्यका हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई मूल मुद्दा बनाएको राजमुपाबाट २०५१ मा सुनसरी–१ र २०५६ मा पाल्पा–१ बाट संसदीय निर्वाचन लडेर खपाङ्गी तेस्रो स्थानमा आएका थिए ।
रामनगर, महोत्तरीमा जन्मेका खपाङ्गी शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेसँगै रामेछापको गौरीशंकर माविमा प्रधानाध्यापक बनेका थिए । कुनै समय जनकपुरको सूर्ती विकास कम्पनीका जागिरे उनी कम्युनिष्ट राजनीतितर्फ आकर्षित भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पृथ्वीमानसिंह भण्डारी (राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीका बुबा)ले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदीलाई भनी खपाङ्गीलाई शिक्षक बनाएर रामेछाप पठाएको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् ।
तर, उनको कम्युनिष्ट आकर्षणमा कमी आएन । उनी बद्रीप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा गठित नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको संस्थापक सचिव बने ।
पूर्णकालीन कम्युनिष्ट भएपछि जागिर छाडेर काठमाडौं बस्न थाले । पूर्व शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित २०४४–४५ सालतिर नेकपा (माले) कै खर्चमा आफूहरू डल्लुमा बसेको स्मरण गर्छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने खपाङ्गी एमएस थापा अध्यक्ष रहेको राजमुपाको संस्थापक महासचिव बन्न पुगे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पलाल समूहको पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका थापा कम्युनिष्ट राजनीतिबाट जातीय मुक्ति संभव नदेखेर राजमुपा गठन गरेको बताउँछन् । यद्यपि, उनी खपाङ्गीलाई राजनीतिकभन्दा सामाजिक नेता भन्न रुचाउँछन् ।
रोचक कुरा चाहिं राजमुपाले स्थापनाकालदेखि नै संघीयताको वकालत गर्दै आए पनि खपाङ्गीले भने संघीयतालाई जातीय मुक्तिको बाटो मान्दैनथे । १–१५ पुस २०६६ मा हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “संघीयता जातीय मुक्तिका लागि नभई विकासका लागि हो ।”
खपाङ्गीकै पालामा मगर संघले मगरले थर पछाडि अनिवार्य ‘मगर’ लेख्नुपर्ने र मगरको धर्म ‘बौद्ध’ भएको ठहर गर्यो । नेपाल लाङ्घाली संघको संस्थापकदेखि नेमसंको चार कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेका खपाङ्गीले संस्थाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिएनन् । चर्को नारामा भाषण गरे पनि हिंसाको बाटो लिएनन् ।
राजमुपाको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराती पार्टीसँग गणतन्त्र र जातीय मुक्तिका लागि सशस्त्र युद्ध गर्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि आफूले किरात वर्कर्स पार्टी गठन गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “जातीय चेत फैलाउनमा उहाँको योगदान ठूलो रह्यो तर पार्टीमा कुनै जातिविशेषको वर्चस्व छ भनेर मार्क्सवाद त्याग्ने काम भने ठीक थिएन ।”
डल्लुको डेरामा खपाङ्गीसँगै भातभान्सा गरेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ विष्णु प्रभात माले नेतृत्वले विचार नपु¥याएकै कारण उनी बिच्किएको बताउँछन् । प्रभात भन्छन्, “उत्तरार्धतिर भने उहाँमा विचलन देखियो ।”
आदिवासी जनजातिहरूमा जातीय चेत फैलाउनु खपाङ्गीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर, यसलाई बाहुनविरोधी द्वेषको अभिव्यक्तिको अर्थमा हेर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
पूर्व मन्त्री प्रश्रित खपाङ्गीको बाहुन–क्षेत्री विरोधी र मगर समुदायको मात्रै अधिकारको वकालत गर्नुलाई साँघुरो सोचाइको परिणाम मान्छन् । खपाङ्गी मार्क्सवादको फराकिलो दायरा छोडेर साँघुरिंदै गएको उनको बुझाइ छ ।
तर, पूर्व सभासद् र श्रममन्त्री समेत रहेका एमएस थापा भने शान्तिपूर्ण मार्गबाटै उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्न खपाङ्गीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तर्क गर्छन् । “यस्तो विश्वास दिलाउन नसकेको भए अझ धेरै आदिवासी जनजाति माओवादी हिंसामा लाग्नेथिए”, थापाको दाबी छ ।