'सत्तारुढ दल र राजपा प्रदेश–२ लाई अलग्याउँदै छन्' (अन्तर्वार्ता)
स्थानीय जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया बिथोलेर मधेशको मुद्दा हल हुने होइन ।
मधेशका जिल्लाहरूमा निर्वाचन कत्तिको लागेको छ?
पूरै तराई–मधेशमा निर्वाचनप्रति व्यापक उत्साह छ। मधेशको वातावरण नै चुनावमय भइसकेको छ। चौराहा, चिया दुकान जताततै चुनाव बाहेक अर्थोक छैन ।
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल । तस्वीरः हिमाल अर्काइभ
माहोल यस्तो हुँदाहुँदै सरकारले प्रदेश–२ को निर्वाचन सार्ने निर्णय किन गरेको होला ?
सत्तारुढ दलहरूले राजपासँगको मिलेमतोमा गलत चिन्तन र दुर्नियतबाट यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेका छन्। सत्तारुढ दलहरू प्रदेश–२ लाई अलग्याउन चाहन्छन् भन्ने यसले देखाउँछ। पहिले देशभर निर्वाचन गरेर त्यसको प्रभावमा प्रदेश–२ को परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ हो भने त्यो पनि निकै घातक छ ।
एउटा प्रदेशको मात्र निर्वाचन सार्नुको अरु के अर्थ हुन सक्छ ?
प्रदेश–२ का जनताप्रति अरुभन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजिएको प्रष्ट छ। यो निर्णय राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा छ। राजपासँगको मिलेमतोमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गरेको यो निर्णयको निकै डरलाग्दा दुष्परिणामहरू हामीले भोग्नुपर्नेछ। सत्तारुढ दलहरू मात्र नभई राजपाका नेताहरूले समेत यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने छैनन्।
मधेशी मोर्चामा रहेर तपाईं संविधान संशोधनका लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। सहयात्रीहरू आन्दोलनमै छन्, तपाईं चाहिं संशोधन नहुँदै किन स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो ?
हाम्रो आन्दोलन जारी छ, यसको स्वरुप र मैदान मात्र फेरिएको हो। संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन। अर्कोतिर स्थानीय सरकारबाट जनताले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अभ्यास गर्छन्। त्यस्तो निर्वाचनमा भाग नलिंदा संसद्मा दुईतिहाइ पुग्ने वा संविधान संशोधन हुने होइन। स्थानीय जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया बिथोलेर मधेशको मुद्दा हल हुने पनि भएन।
कुन बिन्दु वा घटनाक्रमबाट तपाईंलाई निर्वाचनमा भाग लिनैपर्छ भन्ने लाग्यो ?
देश र जनताको हित सोच्दा स्थानीय निर्वाचन विरुद्ध जान नसकिने देखियो। वैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो, तर संशोधन हुने सम्भावना देखिएन। अर्कोतर्फ १९ गते स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तालगायतका प्रक्रिया शुरु हुँदैथियो। संविधान संशोधन पनि नहुने स्थानीय निर्वाचन पनि हुन नदिने कामबाट राम्रो परिणाम आउने भएन। बरु देश झ्ान् अन्योलग्रस्त र गन्तव्यहीन हुने देखियो। अनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुन्न, एक तहको निकास दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनको बाटो रोज्यौं। पहिलो चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएका ठाउँहरूमा जनता पनि खुशी छन्। त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम अगाडि बढाई पनि सके। त्यसले एउटा निकास दिंदोरहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो।
तपाईंले सरकारबाट पैसा लिएर चुनाव रोजेको आरोप राजपाका एक नेताबाट आयो नि !
राजनीतिक संस्कार, सिद्धान्त, उद्देश्य केही नभएका व्यक्तिले के–के बोल्छन्, त्यसलाई अर्थ्याएर साध्य हुन्न। उनले आफ्नो वैचारिक दरिद्रता प्रदर्शन गरे। यसबारे टिप्पणी गरिरहन म आवश्यक ठान्दिनँ।
मधेशकेन्द्रित अन्य दलहरू त निर्वाचन विथोल्नमै केन्द्रित छन् नि !
उहाँहरू पनि निर्वाचनमै लाग्नुभएको छ, भर्खरै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी हुनुभयो। आफ्ना मान्छेहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाउनुभएको छ। आफू सत्ताका लागि भोट हाल्न जाने, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने अनि जनतालाई चाहिं प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनौ भन्न मिल्छ ?
राजपाका नेताहरूले सरकारसँगको वार्तामा तीनवटा कुरा राख्नुभएको रहेछ– 'फेस सेभिङ' का लागि आन्दोलन जारी राख्ने, स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने र प्रदेश–२ को निर्वाचन मिति सार्ने। यो त राजनीतिक चरित्र नै भएन। अर्को कुरा, जहाँ पनि राज्यविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ, तर उहाँहरू आफैं सत्ता गठबन्धनको पार्टी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आन्दोलन न राज्यविरुद्ध छ न त ठूला पार्टीविरुद्ध। संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका झण्डा जलाउने, कार्यालय तोडफोड गर्ने कामलाई नै उहाँहरू आन्दोलन भनिरहनुभएको छ। विकृति र विचलनको योभन्दा अर्को उदाहरण के हुनसक्ला ?
राजपाले त तपाईंले मधेशमाथि धोकाधडी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् !
हामीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनु धोका हो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भोट हालेको के हो ? स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गर्नु, चुनाव चिह्न माग्न निर्वाचन आयोगमा जानु के हो? भाग लिन्छौं भनेर तीनपल्ट निर्वाचन सार्न लगाउनु धोका होइन ?
उहाँहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा हुँदा हामीले पहिलो मधेश आन्दोलन गर्यौं। उहाँहरू आन्दोलन छाडेर माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाँदा पनि हामीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दियौं, धोका भयो भनेनौं। उहाँहरूमा सरकारमा जाने, राज्यलाई सघाउने र मधेश आन्दोलनबाट जन्मेको शक्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ध्याउन्न मात्र देखियो। स्थानीय निर्वाचन विरुद्धको उहाँहरूको आन्दोलन पनि षडयन्त्रमूलक छ। उहाँहरूको यो आन्दोलन मधेश अधिकारका लागि हुँदै होइन ।
वैशाख ९ गते उहाँहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गर्नुभो, चुनाव चिह्न माग्नुभो। तर, पार्टी दर्ता नगरेकाले निर्वाचन आयोगले चिह्न नदिएपछि उहाँहरूको लागि कानून नै संशोधन गरियो। अनि फेरि उहाँहरूले आन्दोलन घोषणा गर्नुभो। यो सब केका लागि? यसरी कहाँ पुगिन्छ? गन्तव्य कहाँ हो ?
अहिले संविधान संशोधन हुन नसक्ने उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। एकचोटि संशोधन हुँदैमा मधेशको समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। तर, उहाँहरू मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै दाउमा राख्न उद्यत हुनुहुन्छ।
तपाईंले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन छलफल पनि गर्नुभएको थियो; राजपा निर्वाचनमा नआउनुको खास कारण के रहेछ ?
महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी निर्वाचनमा भाग लिनेमा हुनुहुन्थ्यो। ठाकुरजीले चुनाव चिह्न नपाएकाले गाह्रो भो भनेपछि हामीले चिह्न दिलाउने पहल पनि गर्यौं। संसद्बाट कानून संशोधन गरेर त्यसलाई सहज बनाइयो, तर उहाँहरू आउनुभएन। ठाकुरजी त 'दुई जना अतिवादी सोचका नेता छन्, तिनलाई सम्झाइदिनुपर्यो' पनि भन्नुहुन्थ्यो । भण्डारी र रायले पनि निर्वाचनमा नजानु भूल हो भनिसक्नुभएको छ। राजपाले कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो सब गरिरहेको छ, बुझिनसक्नु भएको छ ।
यसमा बाह्य शक्तिहरू पनि जिम्मेवार छन् ?
कुन चाहिं लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो सब गरिएको हो भनेर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।
राजपा विथोल्न लागि पर्यो भने मधेशमा निर्वाचन हुनसक्ला ?
मज्जाले हुन्छ। सारा जनताले निर्वाचन चाहेका छन्, त्यसलाई दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न सक्दैन। जनता स्वयम् अगाडि बढिसकेपछि बाँकी कुरा जनताले नै मिलाउँछन्। बग्ने खोलाले बाटो आफैं बनाउँछ।
मधेशका जनताले आन्दोलन चाहेका छैनन् त ?
नेताहरूमा विचलन आएकाले जनता पनि त्यसबाट विरक्तिंदैछन् ।
राजपा त कांग्रेस र तपाईंको पार्टीले निर्वाचनमा आउन नदिएको भन्दैछन् त ?
उहाँहरूले १२१ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुभएको छ। तिनलाई जिताउन केन्द्रीय नेताहरू लाग्नुभएको छ। निर्वाचन लडेर हामीलाई लड्न दिइएन भन्न मिल्छ ?
भनेपछि, संविधानको सन्दर्भमा यसअघि मोर्चाले उठाएको असन्तुष्टि अब नरहेकै हो ?
संशोधन नगरी संविधानका कमजोरीहरू सच्चिंदैनन्। कमजोर संविधानले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्तैन। मधेशी, आदिवासी/जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको मुद्दालाई संविधानले आत्मसात् गर्नैपर्छ। संविधानले पहिचान, संघीयता, प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न बाँकी छ। त्यसको हल संसद्मा पुगेको विधेयकबाट हुँदैन। त्यसले बाटो चाहिं खोल्छ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
