चलचित्रलाई माया होइन सम्मान

मनोज पण्डित

नेपाली चलचित्रलाई वैश्विक यात्रामा हिंडाउने हो भने सबैभन्दा पहिले ‘नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनोस्’ भन्ने याचना त्याग्नुपर्छ ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दा आफूलाई आमिर खान अभिनित चलचित्र दंगल साह्रै मन परेको सुनाए । जिनपिङ मात्र होइन, करोडौं चिनियाँलाई दंगल ले छोएको छ । यो चलचित्रले चीनबाटै रु.११०० करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ ।

बलिउड चलचित्रले चीनमा पाएको सफलताले खुशी मोदी र जिनपिङ दुवैले यस्ताखाले सांस्कृतिक सहकार्यलाई बढावा दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । परम्परागत प्रतिस्पर्धी यी दुई मुलुकलाई सिवाय एउटा चलचित्रले नजिक्याउन सक्नु भारतीय चलचित्र उद्योगको लागि गौरवको कुरा हो ।

नेपाली चलचित्र कालो पोथी को दृश्य ।

के कुनै दिन यस्तो पनि आउँला जब भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाली चलचित्रको गुणगान गरुन् ? चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली चलचित्रको प्रशंसा गर्दै नेपाली चलचित्रलाई कोटा प्रणालीबाट हटाएर सांस्कृतिक सहकार्यमा योजना बनाउलान् ?

हामीले यस्तो अवस्थाको परिकल्पना किन नगर्ने ? नेपाली चलचित्र निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार, वितरक तथा सम्बन्धित राज्य संयन्त्रले वैश्विक सोच किन नराख्ने ?

पञ्चायती धङधङी
नेपाली चलचित्रले विश्वमा आफ्नो स्थान बनाउन स्थानीयस्तरदेखि नै स्पष्ट नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यो लामो, कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्रामा निस्कन सबैभन्दा पहिले त चलचित्रकर्मीले पहिल्यैदेखि गडेर बसेको एउटा सोच त्याग्न आवश्यक छ— त्यो हो ‘नेपाली चलचित्रलाई माया गरौं’ भन्ने सोच । यो सोचले भन्छ– ‘हामी कमजोर र निरीह छौं, मैदानमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्तैनौं, त्यसैले हामीलाई माया गर, दया गर, भिख देऊ ।’ लामो यात्राको सबैभन्दा ठूलो अवरोध नै यही हो ।

नेपाली चलचित्रलाई मायाको हैन, सम्मानको आवश्यकता छ । सम्मान प्रतिस्पर्धाको, लडे पनि आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्नको, आफ्नो बाटो आफैं बनाउने र दायित्व निर्वाह गर्नेको । ‘बोकेको कुकुरले शिकार गर्न सक्दैन’ भन्ने उखान झैं अब नेपाली चलचित्रलाई माया गरेर बोक्ने होइन, बाटोमा छाडिदिनुपर्छ । काँडामा, गिट्टीबालुवामा, उकाली–ओरालीमा, घामपानीमा हिंडाउनुपर्छ । अनि बल्ल नेपाली चलचित्रको आफ्नो पहिचान बन्छ ।

दरबारी दयामायाबाट शुरु भएको नेपाली चलचित्रको यात्रा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उही धारमा अघि बढ्नु भने विडम्बना हो । चलचित्र क्षेत्र अहिले पनि पञ्चायती मनोविज्ञानबाटै चलेको छ । चलचित्रलाई केवल श्रृङ्गार मनोविज्ञानमा मात्रै सीमित राखिएको छ । जसले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा उत्पन्न गराइरहेको छ ।

अहिलेसम्म कतिपय चलचित्रकर्मीले नै नबुझेको कुरा के हो भने, एउटा सामान्य दर्शक नेपाली चलचित्रलाई माया गर्न भनेर चलचित्र हेर्न जाँदैन, आफ्नो आवश्यकता (मनोरञ्जन र भावनात्मक उडान) पूरा गर्न जान्छ । जुन चलचित्रले उसको चाहना पूरा गर्छ, त्यसैलाई माया गर्छ । नेपाली भन्दैमा सधैं समय र पैसाको सम्झौता गरिरहन सक्दैन । ऊ विकल्प खोज्छ, जुन प्रशस्त उपलब्ध छन् ।

हरेक चलचित्रले दर्शकको मनोविज्ञानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ । माया, दया हैन दर्शकको सम्मान जित्न सक्नुपर्छ । यसका लागि दर्शकसँग प्रतिस्पर्धामा ओर्लनुपर्छ । जब नेपाली चलचित्र दर्शकसँग भिड्न तयार हुन्छ, अनि मात्र शुरु हुन्छ त्यो वैश्विक यात्राको नेपाली पाइला ।

लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र यात्रामा अग्रसर एउटा पुस्ता ‘नेपाली चलचित्रलाई माया गरौं, हामो मनभित्र नेपाली सिनेमा’ जस्ता मीठा सुनिने नारा भट्याइरहेको छ । यो प्रवृत्ति नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सत्तामा छ, सरकार उसैलाई सुन्दछ । ऊ समयले फड्किएको देख्दैन । किनकि आँखा चिम्लनुमै उसलाई फाइदा छ । सरकारसँग मिलेर यिनै समूह जहिल्यै मह चाटिरहेका छन् र आपसमा मिलेर नेपाली चलचित्रको वैश्विक भविष्य र सम्भावना लुटिरहेका छन् ।

स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका शासकहरू पनि जहिल्यै नेपाली चलचित्रलाई दयामाया नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् र बेलामौकामा दान दक्षिणा टक्र्याउँछन् । अनि भन्छन्, तिमी यसरी नै नाचिराख, सजिराख । बिहेमा बाजा बजाउन बोलाउने दलितलाई जस्तै सरकार सगुन चढाउँछ तर अरुबेला छुन नहुने दृष्टिकोण पनि राखिराख्छ ।

बेथिति हेरौं, एकचोटि यही दलित समुदायले मनोरञ्जन कर छूट गराइपाऊँ भनेर बिन्ती भाउ चढाए, राज्यले दियो । विकास बोर्ड मागे, बोर्ड झुण्ड्याइदियो र केही चलचित्रकर्मी कार्यकर्तालाई जागीर खाने बाटो खुल्यो । विडम्बना कस्तो छ भने ऊ बनाउँछ मनोरञ्जनात्मक वस्तु, अनि छूटको याचना गर्छ । सरकार माया गरेर छूट दिन्छ, तर कतिपय चलचित्रमा डान्सबारमा जति पनि कला हुँदैन भन्ने बिर्सन्छ ।

अब सरकार सच्चिनुपर्छ, नेपाली चलचित्रलाई पनि अरु उत्पादन र बिक्रीवितरण सरह कर लगाउनुपर्छ । बरु चलचित्रको उद्देश्य र उपलब्धि मापन गरी विशेष योगदान दिएकाहरूलाई पुरस्कारस्वरुप कर फिर्ता गरिदिए हुन्छ, यसले प्रतिस्पर्धा र सम्मान दुवै मान्यतामा बल पु¥याउँछ । सरकारले मनोरञ्जन करबाट उठेको रकम चलचित्र कोष बनाएर चलचित्र उद्योग विकासमै लगानी गर्न सक्छ । चलचित्रको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सुधारका लागि अब सरकार स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा व्यवस्था प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखाबाट चलचित्रको सम्पूर्ण प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको थियो, जुन अहिले पनि कायम छ । तर के चलचित्र अझै पनि सूचना र सञ्चारकै साधन हो ? पक्कै होइन । चलचित्र त समाजको भाष्य हो । सामाजिक मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित कलात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रविधियुक्त साहित्य पो हो । तर, आजसम्म हाम्रो सरकारले चलचित्र वास्तवमा के हो र नेपाली चलचित्रको कस्तो पहिचान हुनुपर्छ भनेर घोत्लिएकै देखिन्न ।

चलचित्रको शक्ति
चीनले चलचित्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर खर्बौं लगानी गरिरहेको छ । चलचित्र उसका लागि ‘सफ्ट पावर’ हो र यसैका आडमा ऊ अमेरिकालगायतका देशसँग मनोवैज्ञानिक युद्ध लडिरहेछ । उसले स्थानीय चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी चलचित्रमाथि कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । तर अब चीनले पनि वैश्विक यात्रामा निस्किने हो भने विदेशी चलचित्रलाई सहजै स्वीकार्नुपर्छ । र, विदेशीसँग स्थानीय चलचित्रको प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । नेटफिल्क्स, अमेजनलगायतका अनलाइन बजारले विश्वमै दर्शक खडा गरिरहेका बेला सबैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । चलचित्र अब ‘ग्लोबल भिलेज’ को उत्पादन बनिसकेको छ ।

चलचित्र अब देशको सम्पत्ति हो । नाफाको व्यापार हो । नेपाली चलचित्रहरूको विदेशमा हुने व्यावसायिक प्रदर्शनले सित्तैंमा पर्यटन दूतको काम गर्छ । उल्टो आम्दानी हुन्छ । चलचित्रप्रतिको सम्मानले देशकै फाइदा हुन्छ । तर, यो कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ?

चीनका लागि चलचित्र ‘सफ्ट पावर’ होला तर नेपालका लागि त ‘हार्ड पावर’ हो । त्यसै अनुरुप नीति बनाउने हो भने चलचित्रमार्फत मुलुकले बेग्लै पहिचान बनाउन सक्छ । वर्षौंसम्म गोर्खाली, एभरेष्ट र बुद्धको नाममा आफूलाई चिनाइरहेको नेपालले अब गतिला चलचित्र बेच्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारले गर्न बाँकी थुप्रै कुरा छन् । तीमध्ये तत्कालका लागि निम्न सुझाव दिन चाहन्छ ः

- चलचित्र क्षेत्रलाई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने ।
- राष्ट्रिय चलचित्र विकास प्राधिकरण बनाएर कलात्मक सामाजिक चलचित्रहरूमा लगानी गर्ने ।
- मनोरञ्जन कर लिने । विशेष चलचित्रलाई सामाजिक योगदान बापत पुरस्कारस्वरुप कर फिर्ता दिने ।
- चलचित्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चलचित्र अध्ययन केन्द्र बनाउने ।
- चलचित्रलाई औद्योगिक संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने ।
- चलचित्र क्षेत्रबाटै समूह बनाई चलचित्र ग्रेडिङको जिम्मेवारी दिने ।
- विदेशी चलचित्रमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने । सांस्कृतिक सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्ने ।
- चलचित्र निर्माणमा नयाँ पुस्तालाई अंकुश लगाउने नीतिनियमहरूलाई पूर्ण रुपले निरुत्साहित गर्ने ।
- व्यवस्थित बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने ।
- चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन गर्न आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने, खरीदमा सहुलियत दिने ।
- बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे स्पष्ट कार्यविधि लागू गर्ने ।
- दर्शकहरूको सुरक्षा र सहजताको लागि आवश्यक संरचना निर्माण र अनुगमनमा ध्यान दिने ।
- सामाजिक उत्तरदायित्व र योगदानकोे आधारमा चलचित्रलाई सम्मान गर्ने प्रणाली तयार गर्ने ।