निर्वाचनमा होमिएको थरुहट
टिकाापुर नगरपालिकामा कांग्रेसका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार जंगबहादुर साउँद र केशरी बिष्ट (बायाँबाट क्रमश: दोस्रो र तेस्रो) घरदैलो अभियानमा । तस्वीर: बच्चु विक
छुट्टै थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थारु समुदाय निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रुप ठानेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक मारिएको ७ भदौ, २०७२ को टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट सुदेष्नी चौधरी टीकापुर नगरपालिका–२ विजय शिविरमा बसिरहेकी थिइन् ।
कर्फ्यू लागेकोले ‘सुदेष्नी फेन्सी स्टोर’ खोल्न नसकेकी उनको मोबाइलमा दिउँसो १२ बजेतिर फोन आयो, “तिम्रो पसल त पहाडियाले जलाए ।”
“पत्यार नै लागेन । त्यति माया गर्ने मान्छेहरूले किन जलाए होलान् भन्ने सोचेर बसें” सुदेष्नी सम्झ्न्छिन् ।
त्यसपछि पहाडिया छिमेकीहरूबाटै ऋण काढेर पुनः पसल सञ्चालन गरेकी उनी व्यापारमा ढुक्क हुन सकिनन् । उनलाई लाग्यो– ठूलाबडाले सानालाई नहेर्ने रहेछन् ।
“त्यसैले राजनीतिमा लागें”, उनी भन्छिन् । उनै सुदेष्नी १४ असारमा हुने स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा टीकापुर नगरपालिकामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट उपमेयरमा उठेकी छिन् ।
अधिकारको लडाइँ
अधिकारको माग गर्दै संगठित रूपमा पश्चिम तराईका थारू समुदायले आन्दोलन थालेको २५ वर्ष जति भयो । २०५० सालमा शुरू भएको कमैया मुक्ति आन्दोलनले २ साउन, २०५७ मा सफलता पायो । सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो । आन्दोलनकै परिणाम, सरकारले १३ असार, २०७० मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा पनि गर्यो ।
यहीबीचमा प्रवेश पायो, थरूहट प्रदेशको मुद्दाले । खासगरी माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै बेला थरूहटको चर्चा चल्न शुरू भएको थियो । २०५७ सालमा माओवादीले कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङसहितको थारूवान प्रदेशको घोषणा गरेपछि थारू बुद्धिजीवी तथा नेताहरूमा यसले प्रभाव जमायो ।
“थरूहट/थारूवानको कुरा जोडसँग उठाउने हामी नै हौं”, तत्कालीन माओवादी सेनाका बटालियन कमाण्डर एवं अहिले टीकापुर नगरपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मेयर उम्मेदवार शिव थापा ‘ललित’ भन्छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि थरूहट/थारूवान प्रदेशको मुद्दामा थारू सर्वसाधारणले पनि चासो दिन थाले । यसको नेतृत्व माओवादी कैलालीका इन्चार्ज लक्ष्मण थारूले गरे ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि जातीय, क्षेत्रीय प्रदेशहरूको माग जोडतोडले उठ्न थाल्यो । थारू बहुल कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी सहितको थरूहट राज्यको माग चर्कियो । अर्कातिर कञ्चनपुर र कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला समेटिएको छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन’ पनि शुरू भयो ।
टीकपुरमा एमालेले आयोजना गरेको चुनावी सभा ।
थरूहट प्रदेशको विपक्षमा रहेको अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) मात्रै होइन, माओवादीकै नेताहरू पनि खुलेर देखिए ।
त्यही सेरोफेरोमा माओवादी त्यागेका लक्ष्मण थारूले फागुन २०६३ मा ‘संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल’ गठन गरे । २१ माघ, २०६५ मा सरकारले ‘तराई’ लाई ‘मधेश’ भनेर नाम दिएपछि मोर्चाका संयोजक थारूकै नेतृत्वमा थरूहट आन्दोलन चर्कियो ।
२७ साउन, २०६८ मा थारूकै नेतृत्वमा ‘थरूहट पार्टी नेपाल’ गठन भएपछि थरूहट राज्यको मुद्दा राजनीतिक रूपमा पनि बलियो बन्न पुग्यो ।
मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका मधेश केन्द्रित दलहरूको भरथेगमा थरूहट पार्टी नेपालले गरेकै आन्दोलनमा भएको मूठभेडमा टीकापुर घटना भएको थियो ।
टीकापुर हिंसापछि भने थरूहट आन्दोलन सतहमा देखिएको छैन । हिंसामा संलग्न भन्दै ५२ जना थरूहटका नेता/कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको छ भने थारूसहित २५ जना दुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
निर्वाचनको उपयोग
थरूहट प्रदेशको माग सुषुप्तजस्तो देखिएपछि थरूहट पार्टीका नेता कार्यकर्ता स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी छन्; तर, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवारको रूपमा ।
“चुनावलाई पनि आन्दोलनको रूपमा लिएका छौं”, फोरमका तर्फबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार लौटन चौधरी भन्छन् ।
टीकापुर घटनापछि प्रशासनले थारू अगुवा तथा नेताहरूलाई धरपकड गर्ने, यातना दिने गरेकाले आन्दोलन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।
निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा थरूहटको मुद्दा झन् कमजोर हुने चौधरीको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारमा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सके थरूहट प्रदेशको दबाब दिन सजिलो हुने उनीहरू बताउँछन् ।
“हामी स्थानीय सरकारमा पुगेनौं भने हाम्रा मुद्दा कमजोर हुन्छन्, थारूको अस्तित्व नै सकिन्छ”, चौधरी भन्छन् ।
फोरमका जिल्ला प्रशिक्षण विभाग प्रमुख दिनेश थारू कञ्चनपुर र कैलालीलाई प्रदेश–५ मा नमिलाएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन् ।
“त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन पनि स्थानीय तहमा जानु जरूरी छ”, उनी भन्छन् । टीकापुर घटनापछि निराश थारू समुदायलाई चुनावका माध्यमबाट पुनः थरूहट आन्दोलनप्रति जागरुक बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले टीकापुरमा थारू समुदायको जनसंख्या ४२ प्रतिशत छ । ३९ हजार १९२ मतदातामध्ये १७ हजार भन्दा बढी थारू छन् । फोरमले ती सबै मतलाई एकत्रित गर्ने कोशिश गरिरहेको छ ।
फोरमका तर्फबाट कैलाली १ का सांसद् तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरी पनि थरूहट प्रदेशको मुद्दाबाट थारू समुदाय पछि नहटेको बताउँछन् ।
निर्वाचन प्रचारका क्रममा टीकापुरमै रहेका उनी गाउँघर पुग्दा सामान्य मान्छेले पनि थरूहटकै कुरा सोधिरहेको बताउँदै भन्छन्, “संविधान संशोधन गरेर कञ्चनपुर र कैलालीलाई प्रदेश–५ मा राखिने विश्वासले अहिले सबैले पर्खिराखेका छन् । नत्र फेरि आन्दोलन चर्किन्छ ।”
थरूहट आन्दोलनको शुरुआत गरेका लक्ष्मण थारू भने अब थरूहट स्वायत्त प्रदेशको माग गरेर थरूहट आन्दोलन उठ्न नसक्ने बताउँछन् । ७ असारमा कैलाली जिल्ला कारागारबाटै हिमाल सँग कुरा गर्दै थारू भन्छन्, “राज्यको दमनका कारण थरूहट आन्दोलन तत्काल उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
टिकापुर नगरपालिका मेयरका उम्मेदवार तपेन्द्र रावल (एमाले), शिव थापा (माओवादी केन्द्र) र लौटन चौधरी (लोकतान्त्रिक फोरम) बायाँबाट क्रमश:
थारू मतदातामै जोडबल
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि टीकापुरको चुनावी अभियानलाई थारू समुदायको अधिकारसँगै जोडेको देखिन्छ । उनीहरू पनि टीकापुर घटनापछिको असहजता चिर्दै थारू समुदायको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत गरिरहेका छन् । टीकापुरका कतिपय स्थानमा थारू समुदायबाटै उम्मेदवार बनाएर चुनावी अभियानमा सक्रिय छन् ।
“थारू समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी कटिबद्ध छौं”, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार जंगबहादुर साउँद भन्छन् । उपमेयरमा केशरी विष्ट रावललाई उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसले थारू समुदायलाई प्रमुख पदमा नउठाउनुको घाटालाई वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यबाट पूर्ति गर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
एमालेले पनि मेयरमा तपेन्द्र रावल र उपमेयरमा कमला केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा थारू समुदायबाट उम्मेदवार बनाएको बताउँदै मेयरका उम्मेदवार रावल आफू थारूका हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध भएको बताउँछन् ।
“दुई महीनादेखि घरदैलोमा छु, कसैले केही गुनासो गरेका छैनन्”, उनी भन्छन् । उनी मेयरमा निर्वाचित भए टीकापुरमा थारू भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मत मागिरहेको बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रले भने मेयरमा शिव थापा र उपमेयरमा आशा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उपमेयरमा थारू समुदायबाटै उम्मेदवार उठाएको हुँदा थारू मत आफूहरूलाई आउने मेयरका उम्मेदवार थापाको दाबी छ ।
यो पनि हेरौं: ‘अब थरुहट आन्दोलन उठ्दैन’ (लक्ष्मण थारुसँग अन्तर्वार्ता)
-1732535850.jpg)