के सर्प वन्यजन्तु होइन ?
कमल मादेन
ऐनमा सर्पलाई वन्यजन्तु मान्ने तर राहत नदिने अवैज्ञानिक निर्देशिकाका कारण सर्पदंश पीडित हजारौं गरीबले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको तराई–मधेश भेगमा पाइने अति विषालु गोमन सर्प । तस्वीरः कुलप्रसाद लिम्बू
सरकारले जेठको दोस्रो साता 'वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९' को दोस्रो संशोधन पारित गरेको छ। संशोधनसँगै अब वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृतकका आश्रित परिवार/हकवालालेे रु.१० लाख पाउने छन्। सख्त घाइतेका लागि प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिशका आधारमा बढीमा रु.२ लाख र कम्तीमा रु.२० हजार उपलब्ध गराइने भएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट शरीर अङ्गभङ्ग भएको सख्त घाइते र त्यसबाहेकको अवस्थालाई सामान्य घाइते भनेर परिभाषित गरिएको छ। २०७२ सालमा गरिएको निर्देशिकाको पहिलो संशोधनका आधारमा भने राहत रकम दोब्बर हो ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो प्रयासमा विमति राख्ने ठाउँ छैन। तर, समग्र जंगली जनावरबाट हुने आक्रमण नियाल्ने हो भने फेरि पनि यो संशोधन अपूरो नै देखिन्छ। किनभने, देशभर अन्य जंगली जनावरमध्ये सर्पदंशबाट सबैभन्दा बढी मानिस मर्छन्। तर, निर्देशिकाले सर्पलाई जंगली जनावर नै मानेको छैन। अर्थात् सपदंश पीडितहरूले पहिले झ्ैं कुनै राहत पाउने देखिंदैन ।
एक आँकडा अनुसार हात्ती, गैंडा जस्ता ठूला जनावरबाट वर्षेनि बढीमा २० जनाले ज्यान गुमाउँछन्। जबकि सरकारी तथ्यांक अनुसारै सर्पदंशबाट प्रति वर्ष लगभग १०० जनाको ज्यान जान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा प्रति वर्ष करीब १५ हजार व्यक्तिलाई सर्पले टोक्ने र त्यसमध्ये ८५ देखि १२० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सरकारले अस्पताल र सर्पदंश उपचार हुने देशभरका केन्द्रबाट संकलित सूचनाका आधारमा यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो। तर, यो तथ्यांकमा अस्पताल नै नपुगी मृत्यु हुनेको संख्या समेटिएको थिएन। सर्प तथा जन्तु विज्ञ प्राध्यापक करनबहादुर शाह सर्पदंशबाट प्रति वर्ष २०० देखि ३०० व्यक्तिको मृत्यु हुने बताउँछन् ।
तर, वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार, निर्देशिकाको दोस्रो संशोधनले पनि जंगली जनावरका हकमा सर्पलाई राहत सहयोगको सूचीमा समावेश गरेको छैन। जबकि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले 'वन्यजन्तु' भन्नाले घरपालुवा बाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी जन्तु (म्यामल्स), पन्छी (एभ्स), घसि्रने जन्तु (रेप्टायल्स), माछा (पीसीज), भ्यागुता जाति (एम्पि्कवियन्स) र कीरा–फट्याङग्रा (इन्सेक्ट्स) लाई सम्झ्नुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुल समेतलाई जनाउँछ भनेको छ। घसि्रने जन्तु (रेप्टायल्स) अन्तर्गत पर्ने सर्प ऐन अनुसार जंगली जनावर नै हो ।
निर्देशिकाको सार
संशोधित निर्देशिकाको प्रस्तावनामा 'संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वनलगायत वन क्षेत्र तथा अन्य गाउँ/बस्तीमा वन्यजन्तु प्रवेश गरी स्थानीय जनताको जीउधनको क्षति पुर्याएबापत पीडित नेपाली नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन यो निर्देशिका जारी भएको हो' भनिएको छ। यसको अर्थ लामो समयदेखि जारी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको असर कम गर्दै वन्यजन्तु संरक्षण गरिनु हो।
यसका लागि मान्छेमाथिको आक्रमणका अलावा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल र अर्नाले मानवीय क्षति, भण्डार गरेको अन्नको क्षति, घर/गोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यावसायिक केरा खेतीसमेत) मा पनि राहत उपलब्ध गराइने निर्देशिकाले जनाएको छ।
पहिलो संशोधनमा वयस्क भैंसी वा जोत्ने उमेरको राँगो वा गोरु वा उन्नत जातको गाई वा साँढेको मृत्यु भएमा रु.३० हजारसम्म र अन्य पशु तथा घर/गोठ क्षतिको प्रकृति हेरी बढीमा रु.१० हजारसम्म उपलब्ध गराउने लेखिएको थियो। नयाँ संशोधनमा यो रकम पनि बढाइएको छ।
राहत प्राप्त गर्न पीडित/हकवालाको निवेदन, संभव भएसम्म मृतक/पीडितको फोटो, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, घटनास्थलको सर्जमिन मुचुल्का, स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिश (पोस्टमोर्टम रिपोर्ट), प्रहरी प्रतिवेदन, नाता प्रमाणित आदि आवश्यक पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिश र औषधि बिल, विदेशमा उपचार गराएको भए सरकारी अस्पतालको सिफारिश र प्रमाणित बिल संलग्न हुनुपर्नेछ। घटना मध्यवर्ती वा सामुदायिक वनमा भएको भए सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति वा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफारिश र सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिफारिश र पीडितको जग्गाधनी प्रमाणपत्र पनि आवश्यक पर्ने लेखिएको छ।
निर्देशिका बमोजिमको राहत क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमार्फत उपलब्ध गराइने छ। यसका लागि पायक पर्ने ठाउँका राहत सिफारिश समितिबाट पीडित वा पीडितका परिवारले सिफारिश लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जिल्लास्तरमा जिल्ला वन अधिकृत, संरक्षित क्षेत्र कार्यालय प्रमुख, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, सामुदायिक वन अध्यक्ष, गाउँपालिका/नगरपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने राहत वितरण सिफारिश समितिहरूले राहत रकमबाट शोधभर्ना हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट मानिसको मृत्यु भएमा रु.५० हजार र गम्भीर घाइतेको हकमा रु.१० हजारसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भारतीय अभ्यास
नेपाल दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र हो। साइटिसमा नेपालमा पाइने ६ प्रजाति गोमन, राज गोमन, धामन, बाघपाटे सर्प (रसेल्स् भाइपर), अण्डा खाने भारतीय सर्प (इण्डियन एन इटिङ स्नेक) र चेकर किलब्याक सूचीकृत छन्। साइटिस सूचीमा रहेका यी सर्पहरूलाई सरकारी अनुमतिविना पक्रन, मार्न वा व्यापार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन। नेपालमा करीब डेढ दर्जनभन्दा बढी विषालु सर्प–प्रजातिहरू छन्।
सर्पदंश पीडितमध्ये करीब १० प्रतिशत भन्दा कममा सर्पको विष प्रवेश गर्छ। जसमध्ये १० प्रतिशतको मात्र ज्यान जाने गरेको छ। उपचार क्रममा पनि करेत सर्पको डसाइका कारण मृत्यु हुनेहरू बढी भएको बताइन्छ। करेतमा पनि कालो करेतको डसाइको उपचारमा चलाइने स्नेक एन्टिभेनम्को प्रभाव शून्यजस्तै भएको सर्पदंश सम्बन्धी छापिएका विभिन्न अनुसन्धानात्मक लेखहरूले खुलासा गरिसकेका छन्। भारतमा भने सर्पदंशबाट पीडित हुनेलाई प्राकृतिक प्रकोप मानी राहत दिने व्यवस्था छ। उत्तर बंगाल, केरला, मध्यप्रदेश, पंजाबका प्रान्तीय सरकारको वन विभागबाट सर्पदंश पीडित परिवार र व्यक्तिले रु.१० हजारदेखि रु.५ लाखसम्म राहत पाउँछन्। सर्पदंश सम्बन्धी विधेयक भारतको संसद्मा विचाराधीन छ।
सर्पदंशप्रति निरन्तरको बेवास्ताले सरकार 'गरीबमारा' रहेको भन्न बाध्य तुल्याउँछ। कारण, सर्पदंशबाट प्रताडित अधिकांश गरीब मात्रै हुन्छन्। सर्पदंशका कारण वर्षेनि सयौं गरीब मरिरहेको सञ्चारमाध्यमका समाचार त बन्छन्, तर सरकार सुन्दैन।
अर्कोतर्फ कमजोरी हाम्रा नीतिनिर्माता र कतिपय सर्पदंशको उपचारमा संलग्नहरूको पनि छ। सर्पदंश उपचार र राहतबारे छिमेक भारतमै भइरहेका अभ्यासबारे उनीहरू बेखबर झैं देखिन्छन्। 'घरमा सुतेको बेला सर्पले डस्छ, त्यसलाई कसरी जंगली जनावरको आक्रमण मान्ने?' भन्नेजस्ता गलत बुझाइ छन्। ऐनमा सर्पलाई जंगली जनावर मान्ने, तर डस्दा नमान्ने निर्देशिकाको मनोविज्ञान पनि यस्तै सोचबाट ग्रसित छ।
-1732535850.jpg)