संघीयतालाई विकृत नबनाऊ
संविधानतः लागू भइसके पनि प्रदेश सीमांकन तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे दलहरूबीचको विवादका कारण संघीयता कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सात प्रदेशको सीमांकनमा असहमत मधेशी मोर्चाको सीमांकन पुनरावलोकन सहितको माग पूरा गर्ने शर्तमा नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरिसकेको छैन ।
मोर्चाको माग अनुसारको प्रदेश सीमांकनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अरुचिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अल्मल्याएको छ ।
यद्यपि, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संसदीय अंकगणितमा कमजोर रहे पनि सरकार गठनका क्रममा गरेको आन्तरिक तथा बाह्य ‘बाचा–कबोल’ ले कम्तीमा प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रम दाहाल बाध्य देखिन्छन् । संभवतः ३० भदौमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा भारत जानुअगावै उनले संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लैजाने छन् ।
यहीबीच संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले बाहिर ल्याएको ५६५ वटा स्थानीय तह विवादमा परेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको आधिकारिक धारणा नआए पनि मुख्य सहयोगी नेपाली कांग्रेसले यसमा तीव्र विरोध जनाएको छ ।
आफ्ना जिल्ला सभापतिहरूको भेलामार्फत कांग्रेसले स्थानीय तहको संख्या १२–१३ सय पुर्याउनुपर्ने धारणा औपचारिक रूपमै बाहिर ल्याएको छ । जनतालाई सेवा दिने सबभन्दा तल्लो तहको सेवाकेन्द्र भएकाले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने उसको तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने आयोगले ल्याएको संख्या धेरै भएकाले सकेसम्म घटाउनुपर्ने बताएको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले भने संविधानमा लिपिबद्ध स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेशको अधिकार थप्नुपर्ने औपचारिक माग गरेको छ । मोर्चाको यो मागले प्रादेशिक सीमांकनको विवादमा अल्झिन पुगेको संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको छ ।
संघीयताका विभिन्न मोडलमध्ये हामीकहाँ तीन तहको सरकारको मान्यतासहितको संघीयता संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ । र, सरकार भन्नाले मुलुकको अखण्डताको रक्षा, आन्तरिक सुव्यवस्था र नागरिकतहमा सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संयन्त्र हो, जो हाम्रो जस्तो बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ ।
संविधानले संघीय राज्यसंरचना अन्तर्गत अंगीकार गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनको सिद्धान्त पनि क्रमशः मुलुकको अखण्डताको रक्षा, आन्तरिक सुव्यवस्था र सेवा प्रवाहमै टेकेर बाँडफाँड गरिएको जिम्मेवारी हो । यो सिद्धान्त विपरीत स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमा थप्नु संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमै विकृत तुल्याउनु हो । यसले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरे पनि जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दैन ।
बिर्सन नमिल्ने के हो भने २०६३ सालको मधेश आन्दोलनपश्चात अन्तरिम संविधानमा प्रवेश पाएको संघीयताले जातीय–क्षेत्रीय अग्राधिकार जस्ता अतिवादी ‘तगारा’ हरू तोड्दै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा निरन्तरता पाउन सफल भएको हो । संघीयता हुनुहुँदैन भन्ने तप्काले पनि विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यासका रूपमा स्वीकार्दा मुलुक संघीय प्रणालीमा जान सफल भएको बिर्सन मिल्दैन ।
स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरी प्रदेशमा थप्नुपर्छ भन्नेहरूले सोच्नुपर्छ– कसैले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर संघ (केन्द्र) मा थप्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्यो भने ठीक हुन्छ कि बेठीक ?
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण स्रोत र शासनमाथि तल्लो तहको पहुँच नपुग्दा आम नेपालीको ठूलो हिस्सा आफ्नो पहिचान र अधिकारबाट वञ्चित रहेको तथ्य नै देशले संघीयता स्वीकार्नुको चुरो हो । संविधानबाटै सुनिश्चित स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशलाई मात्र शक्तिशाली बनाउनु भनेको संघीयतामार्फत आफ्नो अधिकार–पहिचान स्थापित गराउने नागरिकहरूको अधिकार कटौती हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा मधेशी मोर्चाको पछिल्लो माग अवरोधको रूपमा आएको छ । यसले संक्रमणमै रहेको मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिल बनाउनेछ । त्यस्तो जटिलताको पहिलो शिकार स्वयं संघीयता नहोला भन्न सकिन्न ।
स्थानीय तहको संख्यालाई लिएर क्रमशः आक्रामक बन्दै गएको कांग्रेसले पनि आफ्ना प्रस्तुतिमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार बनेको आयोगको निर्णयलाई उसले स्वीकार्नुको विकल्प छैन । जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न पनि कांग्रेसबाट यस्तो भूमिका अपेक्षित छ ।
यतिखेरको राजनीतिक कार्यादेश भनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाको विश्वासमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग गम्भीर विमर्श गरेर व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नु हो, जसबाट ७ माघ २०७४ भित्र मुलुकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनसकोस् ।
त्यसअघि नै स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय सभा गठनदेखि राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मका लागि पनि निर्वाचित स्थानीय र प्रादेशिक प्रतिनिधि हुनैपर्नेछ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)