५९ वर्षपछि महिला नेतृत्वमा शुभ संकेत
बच्चु विक, बैतडी
मुलुककै पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीले चुनाव लडेको ५९ वर्षपछि मात्रै सुदूरपश्चिमका महिला, स्थानीय तहमार्फत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
रुक्मिणी चन्द । तस्वीरहरुः बच्चु विक
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा बैतडी–डडेल्धुरासहितको ६९ नं. निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी उम्मेदवार बन्दा २१ वर्षीया रुक्मिणी चन्द प्रचार समितिकी सदस्य भएर उनीसँगै गाउँ–गाउँ हिंडेकी थिइन् । ठकुरानी घरदैलोमा पुग्दा महिलाहरू झयाल र ढोकाभित्रैबाट हेरिरहेका हुन्थे । ‘बाहिर निस्किनुस्, अब चूलोचौकोमै मात्र बस्नुहुन्न, अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने ठकुरानीको आग्रहपछि मात्रै महिलाहरू आँगनसम्म निस्किन्थे ।
अहिले उनै चन्द ८० वर्षकी भइन् । ज्वरो आएर मेलौली नगरपालिका–७ कुम्थला, बैतडीस्थित घरमा आराम गरिरहेकी उनका नाममा नेपाली कांग्रेस, मेलौली नगर समितिको पत्र आइपुगेको थियो । २१ जेठ बिहान ‘स्टेप्लर–स्टीच’ गरिएको पत्र खोल्न गाह्रो भएपछि खोल्न र पढ्न लगाएकी चन्दले हाँस्दै भनिन्, “ओहो, मलाई पनि प्रचार समितिमा राखेछन् । उहिले जसरी प्रचार गर्न कहाँ सक्छु ! भोट हाल्न चाहिं जान्छु ।”
५९ वर्षअघि एक्ली महिला उम्मेदवार ठकुरानीका लागि भोट माग्दै हिंडेकी चन्द अहिले आफ्नै आँगनमा थुप्रै महिला उम्मेदवार भोट माग्न आएको देखेर हर्षित छिन् । “त्यतिबेला मन्त्रीजी (ठकुरानी) ‘महिलालाई अघि बढाउने व्यवस्था बनाउन उम्मेदवार बन्या हुँ, राजनीतिमा लाग्या हुँ’ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो सपना अहिले पूरा भएको छ ।”
द्वारिकादेवीको पदचाप
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६९ बाट ठकुरानीले चुनाव लड्दा डोटीबाट उनका दाजु शिवराज पन्त उठेका थिए । निर्वाचित भएपछि ठकुरानी स्वास्थ्य सहायक मन्त्री तथा दाजु पन्त वन मन्त्री भए । ठकुरानीले चुनाव लडेकै क्षेत्रबाट त्यसयता शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटकपटक प्रधानमन्त्री नै भए, थुप्रै मन्त्री पनि बने । तर महिला भने स्थानीयस्तरको नेतृत्वमा समेत आउन सकेनन् । चन्दको भोगाइ छ, “महिला हिंड्ने बाटो नै भएन, बनाउने कोशिश पनि गरिएन ।”
पञ्चायतको ३० वर्ष मात्र होइन, २०४८ को आम निर्वाचनमा पनि मेलौलीमा महिला उम्मेदवार शून्य भए । २०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भने चन्द गाविसकी एक्लो वडा सदस्य बनिन् । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी नै वडा सदस्य चुनिइन् । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बैतडी क्षेत्र नं. २ मा माओवादीबाट रेणु चन्द उम्मेदवार बने पनि सफलता हात पार्न सकिनन् ।
यस पटक भने फरक देखिएको छ । पहिलो महिला मन्त्री ठकुरानीकै मेलौली नगरपालिका–७ बाट कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ८ जना महिलालाई वडा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका छन्, जसमा चार जना दलित समुदायका छन् । मेलौली नगरपालिकाका कुल ९ वडाबाट साना दलसमेत गरी ९२ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबाट क्रमशः राधा ओझ, मानमती भट्ट, द्रौपदी दयाल र चन्द्रकला साउद उपमेयरका उम्मेदवार बनेका छन् । “संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए यति पनि हुने थिएन”, राप्रपाबाट उपमेयरकी उम्मेदवार साउद भन्छिन् ।
यसपटकको निर्वाचनलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने, पूरै सुदूरपश्चिमभरको अवस्था मेलौलीभन्दा फरक थिएन । हिमाली क्षेत्रका दार्चुला, बाजुरा हुन् या तराईका कैलाली र कञ्चनपुर । महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिन यो क्षेत्र सधैं अनुदार नै रह्यो । अहिले पनि प्रदेश नम्बर ७ को कुनै पनि दलको जिल्ला नेतृत्वमा महिला छैनन् ।
ठकुरानी सांसद् भएको ४१ वर्षपछि बल्ल सुदूरपश्चिमले अर्को महिला सांसद् पायो– २०५६ को निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. १ मा सुशीला स्वाँरलाई । तर, त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यही भयो, संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा मात्रै समानुपातिकमा मात्रै महिला चुनिए ।
महिलाहरूमा नेतृत्व गर्ने क्षमता भए पनि परीक्षण गर्ने अवसर नै नपाएको युवा नेतृहरूको भनाइ छ । “सुदूरपश्चिमको समाज झ्नै पिछडिएको छ, यस्तो अवस्थामा न समाजले महिलामाथि विश्वास गर्छ, न त दलहरूले नै”, एमाले केन्द्रीय सदस्य निरु पाल भन्छिन्् । माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्यूरो सदस्य रेणु चन्द त महिला नेतृत्व निर्माण नै नगरिएको बताउँछिन् । “अर्को चाहिं राजनीतिमा आएका महिलालाई परिवार, समाज र पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग भएन । टिक्नै सकेनन् ।”
युवा नेतृहरूको तर्कसँग महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरस्थित सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयका प्रा.डा. मुकुन्द कलौनी पनि सहमति जनाउँछन् । द्वारिकादेवी ठकुरानीको विषयमा अध्ययन गरेका प्रा.डा. कलौनी २०१५ को निर्वाचनमा ‘पेटीकोटलाई भोट नदिऔं’ भन्ने जस्ता नारा लागेको बताउँछन् । सम्पन्न परिवारका शिक्षित महिला रोजगारीतिर तर सामान्य परिवारका महिला राजनीतितिर तानिएका कारण क्षमता विकास हुन गाह्रो भइरहेको उनको तर्क छ । “जो पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थिए, उनीहरूलाई परिवारले आउन दिएन । जो सामान्य परिवारबाट आए, उनीहरूलाई पार्टी भित्रैबाट टिक्न दिइएन”, प्रा.डा. कलौनी भन्छन् ।
शुभ संकेत
१४ असारमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले भने ५९ वर्षपछि महिला नेतृत्वको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम अर्थात् प्रदेश नम्बर ७ मा आशाको किरण देखाएको छ । वडा सदस्यमा दुई जना महिला र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले महिलालाई एकैपटक देखिने गरी प्रतिस्पर्धामा ओरालेको छ । “अहिले दलहरूले
‘उप’ पदमै थन्क्याए पनि यसलाई भविष्यका लागि अवसर ठान्नुपर्छ”, एमाले केन्द्रीय सदस्य पाल भन्छिन् । माओवादी केन्द्र नेतृ चन्द पनि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई शुभ संकेत ठान्छिन् । “अहिलेका उपमेयर र उपाध्यक्षलाई पाँच वर्षपछि दलहरूले मेयर र अध्यक्षमा टिकट नदिएर कहाँ सुख पाउँछन् र !” नेतृ चन्द भन्छिन् ।
७ नं. प्रदेशका एक उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका ७३३ वडामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबाट दुई हजार ९३२ महिला उम्मेदवार सदस्य पदका लागि चुनावी मैदानमा छन् । त्यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा २१६ भन्दा बढी महिला उम्मेदवार बनेका छन् ।
केही महिलाले भने प्रमुख दलबाट मेयरमै पनि टिकट पाएका छन् । कांग्रेसले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा रीता चौधरी, जानकी गाउँपालिकामा गंगादेवी चौधरीलाई मेयर र अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा मञ्जु मलासीलाई मेयरमा टिकट दिएको छ । “सजिलै टिकट पाएको नठान्नुहोला, २८ वर्ष संघर्ष गरेको छु”, मलासी भन्छिन् । २०४६ को आन्दोलनसँगै एमालेमा लागेकी उनी वडा सदस्य हुँदै अहिले जिल्ला कमिटी सहसचिव छन् । “क्षमतावान थुप्रै महिलालाई ‘उप’ पदमै सीमित पारिएको छ”, उनको गुनासो छ ।
-1732535850.jpg)