राजपा आन्दोलन मधेशमाथिको घात
मधेशी जनताले चाहेको स्थानीयतहको निर्वाचनलाई बारम्बार अस्वीकार गरिरहेको राजपा र लाचार झैं देखिएको सत्ता गठबन्धनले किन देशलाई संवैधानिक संकटतिर धकेलिरहेका छन् ? जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
३१ जेठमा वीरगञ्जको घण्टाघर अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपा नेता राजेन्द्र महतो । तस्वीरः जियालाल साह
१४ असारमा हुने स्थानीयतहको निर्वाचनविरुद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को हिंसात्मक विरोधपछि अन्ततः प्रदेश–२ मा निर्वाचन पछि सरेको छ । झट्ट हेर्दा एउटा प्रदेशमा मात्र निर्वाचन ढिलो हुनलागेको जस्तो देखिए पनि रातारात नयाँ–नयाँ मधेशकेन्द्रित पार्टीको स्थापना, संदिग्ध मुद्दासहित राष्ट्रिय राजनीतिमा तिनको भूमिकालाई दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा बुझनुपर्छ । ३१ वैशाखमा तय निर्वाचनलाई टुक्र्याएर चारवटा प्रदेशका लागि ३१ जेठमा सार्नु, फेरि ९ असार र पुनः १४ असार पुर्याउनुमा ‘राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने’ तर्क अघि सारिएको थियो । राजपा सहभागी नहुने तय थियो भने ३१ वैशाखमै एकैचरणमा निर्वाचन हुन्थ्यो । यसबाट सत्तारुढ गठबन्धनको स्वार्थको लागि जनतालाई कतिसम्म ढाँटिएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
गलत मान्यतालाई प्रश्रय
मधेशकेन्द्रित दल, तिनका नेता र बुद्धिजीवीका नाममा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) चलाइरहेका केही व्यक्तिहरूले देशमा ‘दुई राष्ट्रियता’ रहेको खतरनाक सिद्धान्त प्रमाणित गर्न चाहिरहेका छन् । मधेश राजनीतिको नाममा नेपाललाई आफ्नो पकडमा राखिरहने योजनाअन्तर्गत अघि सारिएको ‘दुई राष्ट्रियता’ को कृत्रिम सिद्धान्तले सिंगो देशलाई हरेक कुरामा पहाड र मधेशको दुई कित्तामा विभाजन गर्दछ । हजारौं वर्षको नेपालको इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्मिलन र सभ्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको यो तर्क सन् १९४० को दशकमा भारतमा मोहम्मद अलि जिन्ना नेतृत्वको मुस्लिम लिगको नीतिसँग मेल खान्छ ।
नेहरू कमिसनको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै हरेक ठाउँमा मुस्लिमको एकतिहाइ उपस्थितिको माग मुसलमानको मायाका लागि थिएन, देश टुक्र्याउनका लागि थियो भन्ने सन् १९४७ मा प्रष्ट भयो । त्यसबीचका कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने मुस्लिम लिगको नीति भारतभित्र एउटै भारत छैन भनेर पुष्टि गर्नका लागि थियो । बेलायती उपनिवेशविरुद्ध लडिरहेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँग यही विषयमा मतभेद राख्दै शुरूमा गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित मुस्लिम लिग कालान्तरमा बेग्लै पाकिस्तान निर्माण गर्ने तहमा पुग्ला भन्ने कल्पना सम्भवतः गरिएको थिएन । यही घटनाक्रमको आलोकमा हेर्ने हो भने, अहिले कतिपय मधेशकेन्द्रित दलहरूले निर्वाह गरिरहेको भूमिका नेपथ्यमा नेपाललाई कमजोर बनाउने रणनीतिको अंगका रूपमा प्रकट भइरहेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
प्रदेश–२ मा मात्र निर्वाचन सारेर माथि उल्लेख गरिएझ्ैं नेपालमा ‘दुई राष्ट्रियता’ छन् भनेर पुष्टि गराउन खोजिएकै कारण विखण्डनकारीहरूको मनोबल बढेको छ । राजपालाई धन्यवाद दिंदै सहकार्यका लागि सीके राउतले गरेको प्रस्तावलाई त्यही अर्थमा बुझनुपर्छ । पर्दामा जुन पात्र देखिए पनि नाटकको निर्देशक मधेशी होइनन् भन्ने तत्वबोध भने सबैमा छ ।
द्वैध चरित्र
स्थानीय निर्वाचन ठूला नेताहरूका लागि होइन, जनताका लागि हो । निर्वाचन आफ्नै घरआँगनमा सरकार निर्माण गर्ने अपूर्व अवसर हो । तर, मधेशकेन्द्रित नेताहरूले जनतालाई यसबाट बञ्चित गराएका छन् । यसले मधेशलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । बजेटको चरम दुरुपयोग हुने मधेशमै विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । स्थानीय सरकारका नाममा जाने करोडौं रकममा यी समस्या समाधान गर्ने अवसर मधेशवादी भनाउने तिनै नेताहरूले खोसिरहेका छन् ।
सिद्धान्ततः राजपाका नेताहरूले बारम्बार द्वैध चरित्र देखाएका छन् । संविधानमा असहमति जनाएको भन्ने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ खातिर थुप्रैपटक संविधान स्वीकारेका छन् । संविधानतः संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा बस्ने, संविधान बमोजिम नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भाग लिने, संसदीय समितिहरूमा बस्ने, प्रधानमन्त्रीलाई मत हालेर सत्तापक्ष बन्ने अनि त्यही संविधान कार्यान्वयनका लागि हुने स्थानीय निर्वाचन भने हुन नदिने जस्ता कामले उनीहरूको नियत सफा नभएको प्रष्ट हुन्छ । अघिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल र यसपटक शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा मतदान गर्न उनीहरूलाई यही ‘असमावेशी’ संविधानले रोकेन । तर, जब जनताले दुई दशकपछि आफ्ना प्रतिनिधि छान्न चाहे, त्यसलाई चाहिं उनीहरू गलत देख्न थाले ।
गुमाएको मौका
प्रदेश–२ मा निर्वाचन हुँदा मधेशकेन्द्रित दलका मुद्दा कमजोर हुने थिएनन्, बरु जितेको अवस्थामा मुद्दा जनअनुमोदन भएको दाबी गर्न सक्थे । मधेशकेन्द्रित दलहरूले गरेका ठूल्ठूला आन्दोलनमा नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, घाइते, असहाय र टुहुरा बनेका छन् । तर, तिनै नागरिकका लागि लडेको बताउने दलहरू वैधानिक शक्ति परीक्षामा कमजोर देखिएका छन् । पछिल्लो २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरू मधेशमै कमजोर देखिए । त्यसलाई सच्याउने र ‘मधेशको शक्ति’ का रूपमा दाबी गर्न पाउने स्थानीय निर्वाचनको अवसरलाई राजपाका नेताहरूले गुमाएका छन् ।
त्यसको अर्को पनि कारण छ, गएको निर्वाचनसम्म आपसमा प्रतिस्पर्धारत र छिन्नभिन्न अवस्थाकै बीच ६ वटा दल मिलेर एउटै पार्टी राजपा गठन गरेपछि तिनका नेता–कार्यकर्तामा आशा पलाएको थियो । फुटेरभन्दा मिलेर लड्दा विजय हासिल हुने र मुद्दाहरूलाई अझ् बलियोसँग उठाउन सकिने अवसरलाई पनि राजपाका नेताहरूले ठम्याउन सकेनन् ।
मधेशमा निर्वाचन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ, दीर्घकालमा मुलुक कमजोर हुन्छ । तर, तत्कालै भने यसबाट पहाड वा हिमाललाई भन्दा मधेशलाई नै घाटा हुने हो । चुनावबाट जनतालाई विमुख पार्ने मधेशी नेताहरूको नीति स्वयंका लागि कति घातक छ भन्ने कुरा समयक्रममा देखिने नै छ ।
देउवाको दोहोरो दाउ
एउटा सरकारले आधा चुनाव गराइसकेपछि बीचैमा त्यसलाई हटाएर त्यही गठबन्धनको अर्को सरकार बनेको घटना संसारमै विरलै पाइएला । तर, पूर्वनियोजित घटनालाई ‘त्याग र सहकार्यको संस्कृति’का रूपमा अपव्याख्या गर्दै जेठको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको सत्ताको ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लागेको छ । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने, सबैलाई समेटेर निर्वाचन गर्ने उनको दाबी ‘जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च’ मात्र थियो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ ।
एकै चरणका लागि घोषणा भएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा लम्ब्याइनु र फेरि सारेर कहिले ९ असार त कहिले १४ असार पु¥याउनुको कारण राजपा नै थियो भने अहिले ऊ किन निर्वाचनमा आएन ? यी जवाफबाट सत्तारुढ गठबन्धन भाग्न सक्दैन । तर, राजपा निर्वाचनमा नआउनुका पछाडि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दोहोरो दाउ पनि हुन सक्छ ।
मधेशमा एमालेलाई कमजोर ठानेको कांग्रेसले राजपा र आफूबीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरेको छ र हुनसक्छ– पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेसँग पछाडि परेको उसले मधेशबाट क्षतिपूर्तिको अपेक्षा गरेको छ । तर, विगतमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू एक भएर निर्वाचन लड्दा त्यसको सीधा घाटा कांग्रेसलाई नै पर्छ । त्यसैले पनि देउवा मधेशमा चुनाव होस् भन्ने चाहँदैनन् ।
यो पनि हुनसक्छ कि, देउवाले संविधान कार्यान्वयन भन्दा संकटमा आफ्नो सरकारको भविष्य देखेका छन् । हरेक पटक सत्तामा आउँदा देउवासँगै आउने संवैधानिक र राजनीतिक संकट अहिले पनि मुखैमा छ । संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीन तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने बाध्यतासहितको उनको सरकारको आयु ७ माघसम्म मात्र छ । तर, देउवा १२ वर्षपछि पाएको सत्ताको बाहुपासबाट यति चाँडै निस्कन चाहँदैनन् । अहिले मधेशमा निर्वाचन नहुँदा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन टाढिन्छ । त्यसपछि ७ माघको संवैधानिक सीमालाई राजनीतिक सहमतिको खास्टो ओढाएर पन्छाउन सकिने विश्वास उनमा छ । देउवाको यो सजिलोको लागि मधेशकेन्द्रित दलहरू ‘मोहरा’ बनिरहेका छन् । त्यसबेला, २०५९ सालमा संसद् विघटन गरेर खडा भएको संवैधानिक संकटमा खेलेर दरबारले निम्त्याएको संकट र २०६९ मा संविधानसभाको म्याद सकिएपछि लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने गरी न्यायपालिका प्रमुखलाई देश सुम्पिनुपरेको घटनातर्फ मुलुक मोडिनेछ भन्ने कल्पना देउवाले शायदै गरेका छन् ।
प्रदेश–२ मा जे भयो, गलत भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका महन्थ ठाकुर जस्ता अनुभवी नेताहरू जानाजान मुलुक, संविधान र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा सामेल भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मधेशकै प्रमुख दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको, नेता–कार्यकर्ता उम्मेदवार हुन तयार रहेको र जनतासमेत मतदानको प्रतीक्षामा रहेको बेला निर्वाचनको विरोध गरेर राजपा कसको सेवा गर्दैछ ? जवाफ दिने बेलासम्म राजपाको समय घर्किसकेको नहोस् !
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)