प्रदेश–२ लाई संकटतर्फ नधकेल (सम्पादकीय)
संविधानप्रति असहमति राख्दै आएको मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले प्रदेश–२ को निर्वाचन २ असोजमा सार्ने निर्णय गर्यो ।
१ असारमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा राजपाबीचको यो ‘समझ्दारी’ भित्रै १४ असारमा तय प्रदेश–१, ५ र ७ का उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन थपेर ४ असारमा पुर्याइयो ।
विडम्बना, राजपाकै सहमतिमा गरिएको भनिएको यो निर्णय एक दिन पनि टिकेन । २ असारमा राजपाले आफ्ना माग पूरा नहुञ्जेल २ असोजको निर्वाचनमा पनि भाग नलिने र विरोध कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय गर्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन राजनीतिक शक्ति ‘कन्सोलिडेसन’ को सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार हो । दलहरूको सहभागितामा हुने निर्वाचनमार्फत नै समाजका प्रत्येक अवयवमा राजनीति प्रभावी हुन पुग्छ । त्यसैले पनि अधिकार र पहिचानको नाममा विगत दश वर्षदेखि खल्बलिएको तराई–मधेशलाई स्थिरता दिलाउने प्रस्थानविन्दु यही निर्वाचनलाई मानिएको हो ।
आन्दोलनरत प्रमुख शक्ति संघीय समाजवादी फोरम निर्वाचन घोषणालगत्तै आन्दोलन थाती राखी पहिलो चरणको निर्वाचन (३१ वैशाख) मा सहभागी हुनु यसैको प्रमाण थियो । यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्य मधेशकेन्द्रित दलको सहभागिताको आशा पनि बढाएको थियो ।
प्राविधिक जटिलताका कारण निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने भएपछि राजपाकै लागि ३१ वैशाखको चुनावलाई दुई चरणमा पुर्याइएको थियो । तर, दोस्रो चरण अर्थात् ३१ जेठमा पनि राजपाको सहभागिता अनिश्चित देखिएपछि उसैका लागि निर्वाचनको मिति ९ असारहुँदै १४ असारलाई धकेलियो ।
प्रदेश–२ मा निर्वाचन अनिश्चितता बढाएर सरकारले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूखण्ड राजकीय रुपमा बेलगाम बन्ने खतरा बढाएको छ ।
फेरि राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने अर्को आश्वासनप्रति ‘विश्वस्त’ सरकार प्रदेश–२ को निर्वाचन २ असोजमा सार्न सहमत देखियो । राजपाको नियत बुझ्न नसक्दा फेरि चुक्यो ।
राजपाले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि प्रादेशिक सीमाङ्कन, नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था संशोधन र जनसंख्याको आधारमा मधेशमा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
यद्यपि सरकारसँगको वार्ताको क्रममा राजपाका नेताहरूले ‘प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि तथा संविधान संशोधनका लागि प्रमुख दलहरूको लिखित प्रतिबद्धता हुँदा १४ असारकै निर्वाचनमा भाग लिन सकिने’ बताएको पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
राजपाको यही आग्रह अनुरूप सरकारले प्रदेश–२ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय पनि गर्यो । तर गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तह सरकारले बढाउन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि निर्वाचनपछि संविधान संशोधनबारे कुरा गर्न सकिने बताएपछि परिस्थिति सहज बन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, सरकारले राजपालाई आश्वस्त तुल्याउन सकेन ।
परिणाम; दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएसँगै आन्दोलन घोषणा गर्दै राजपा सडकमा उत्रियो । अराजकताउन्मुख आन्दोलनमार्फत जसरी र जतिसक्दो हुन्छ, चुनाव विथोल्नेतर्फ राजपा अग्रसर भएको देखिन्छ ।
१४ असारमै प्रदेश–२ को निर्वाचन नहुनु र राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसक्नु कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको असफलता हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको यो गठबन्धन निर्माणको प्रयोजन भनेकै असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतको सहमति र सहभागितामा संविधानमै तोकिएको ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तह (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र) को निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो ।
तर, संवैधानिक बाध्यतासहितको यो समयसीमा ननाघ्ने गरिका कार्यसूचीमध्ये पहिलो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सवालमै गठबन्धन अक्षम सावित भएको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि धकेलिंदा बाँकी दुई वटा निर्वाचन प्रभावित हुने त छँदैछ ।
यस्तो अन्योलबीच सरकारले प्रदेश–२ को निर्वाचन सारेर तराई/मधेशमा राजनीतिक संकट गहिरो बनाएको मात्र छैन, समाज विभक्त हुने जोखिम पनि बढाएको छ । कसरी भने, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको चुनावी सरगर्मी १४ असारमा मतदान हुने देशका अन्य प्रदेशभन्दा कम छैन ।
समाजको उल्लेख्य हिस्सा चुनावी रंगमा रंगिएको छ । र, राजपाबाहेकका राजनीतिक दलका उम्मेदवार करीब करीब सार्वजनिक भइसकेका पनि छन् ।
जनताको मतदानको चाहना उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रदेश–२ को अनिश्चितताले मतदातामा खिन्नता र आक्रोश मात्र होइन, देशभित्रैका ‘भिन्न नागरिक’ को अनुभूतिसमेत गराइदिएको छ । यसले आफूलाई भिन्न देखाउन चाहने कतिपय उग्र मधेशकेन्द्रित पात्र र प्रवृत्तिलाई बल दिएको छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै चुनावमा जातीय राजनीति प्रभावी हुने तराईको यो भूखण्डमा निम्त्याइएको नैराश्यताको प्रहार दल र देशकै लागि महँगो सावित हुनसक्छ । तसर्थ देशलाई थप क्षति हुन नदिई आसन्न जोखिमबाट पार लगाउन प्रदेश–२ को निर्वाचन तत्कालै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्वाचनका लागि २ असोजसम्मको पर्खाइ घातक हुनसक्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)