साझा प्रकाशनमा अनियमितता
बल्लतल्ल त्राण पाउन लागेको साझा प्रकाशन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको मनलाग्दी व्यवहारले टाटपल्टिने जोखिम बढेको देखिन्छ ।
एउटै कारोबारमा दुई पटक गणेश इन्टरप्राइजेजको नाममा काटिएको बिल ।
२३ जेठमा बसेको साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लिमिटेड) संचालक समिति बैठकमा अध्यक्ष शर्माले २५ शीर्षकमा खर्च भएको रु.१६ करोड ३३ लाख २५ हजार बराबरको विवरण पेश गरे । शर्मा आफैंले आफैंलाई रु.५० लाख भुक्तानी दिएको समेत उल्लेख भएको यो खर्च विवरणमा संचालक सदस्यहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् ।
डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा ।
शर्माले कर्मचारीको तलब र सञ्चयकोषमा रु.३ करोड ७० लाख, उपदानमा रु.३ करोड ७० लाख, शाखा ट्रान्सफरमा रु.२ करोड ११ लाख, सहकारी ब्याङ्कमा रु.१ करोड ६३ लाख, एभरेष्ट पेपर मिल्सलाई रु.१ करोड ३९ लाख र विविध साहूलाई रु.१ करोड भुक्तानी दिएको खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका छन्। संचालक सदस्यहरूले भने खर्च शीर्षक अनुसारको बिल नभएको, उस्तै शीर्षकमा दोहोर्याएर खर्च गरिएको र अधिकांश कारोबार अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
बैठकमा चित्तबुझदो जवाफ दिन नसकेपछि शर्माले 'लेखामा गएर आफैं सोध्नुहोस्' भन्दै हप्काएको संचालक समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले उपलब्ध गराएको रु.३० करोडमध्ये आधाभन्दा बढी विना जानकारी र स्वीकृति खर्च भएको देखिएको छ। त्यसो त, २०७१ मा साझाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक भएयता उनले कहिल्यै बजेट स्वीकृत गराएका छैनन्। शर्माले जहिल्यै किर्ते भन्न सकिने एकलौटी निर्णय गर्ने गरेका छन् । जस्तो, उनले गत २० वैशाखमा विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका सहायक द्वितीय किरण खनाललाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन्– '... तपाईंले २०७३ माघ २३ मा दिनुभएको नोकरी कार्यसम्बन्धी निवेदन संचालक समितिको बैठकमा पेश हुँदा २०७४ वैशाख १९ गतेको निर्णयबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ ।'
जबकि, १९ वैशाख २०७४ मा संचालक समितिको बैठक बसेको थिएन। बैठक नै नबसेको दिनको निर्णय भनेर किर्ते पत्र पठाएका शर्माले साझ्ा प्रकाशनको कर बिजक पनि शंकास्पद बनाएको तथ्य फेला परेको छ। जस्तो, गणेश इन्टरनेशनल, काठमाडौंलाई १४ जेठ २०७३ मा सबैको नेपाली र एक चिहान पुस्तक बिक्री गर्दा रु.४ लाख ४२ हजार ५०० छूट उपलब्ध गराएको देखिएको छ। त्यसको एक महीनापछि २८ असारमा अघिल्लो बिल खारेज गरेर रु.५ लाख १६ हजार २५० छूट दिइएको छ। (हे. बिल) यसबाट साझा प्रकाशनलाई रु.७३ हजार ७५० नोक्सान भएको देखिन्छ ।
उपन्यास एक चिहान को संक्षिप्त प्रकाशन गर्न उपन्यासकार हृदयचन्द्रसिंह प्रधानका छोरा सुप्रदचन्द्रसिंह र साझ्ाबीच २ साउन २०६६ मा भएको सम्झौता अनुसार पाठ्यपुस्तक प्रयोजनका लागि प्रकाशित यो पुस्तक साझाको लोगो विनै बिक्रीवितरण भइरहेको छ। साझ्ा प्रकाशनले पहिलो पटक आफ्नै प्रकाशनमा लोगो नराखेको हो। महाप्रबन्धक शर्माकै स्वार्थले संस्थालाई आफ्नो लोगो राख्न पनि वञ्चित गरेको संचालक सदस्यहरूको भनाइ छ ।
साझा विरोधी श्रृंखला
वि.सं. १९७० मा स्थापित गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति र १७ मंसीर २०२१ मा साझा प्रकाशन सहकारी संस्थामा रूपान्तरण भएको थियो। नेपाली वाङ्मयको उन्नयनमा साझाको ठूलो योगदान रहेको मानिन्छ। विगतमा एक से एक विद्वान र इमानदार भाषासेवीहरूले नेतृत्व गरेको यो लेखक जन्माउने संस्थाको रूपमा पनि प्रतिष्ठित छ ।
साझाले नेपाली भाषा, साहित्य, कला संस्कृति र शिक्षा सम्बन्धी विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र बिक्रीवितरण पनि गर्दै आएकोमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी मात्र दिइयो। सरकारले पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि साझ्ा साहित्यिक प्रकाशनको भूमिकामा खुम्चिएको थियो ।
साझ्ा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेड समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार, संस्थाको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणको काममा कमी आउन थालेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो। त्यसमाथि थपिए– व्यवस्थापकीय कमजोरी, अपारदर्शिता र अनियमितता। संस्थाको अवस्था ज्यादै नाजुक भएपछि सेवा अवधि २० वर्ष पुगेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने र नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय भएको संचालक समिति सदस्य रहेका डा. विजय सुब्बा बताउँछन् ।
त्यसअनुसार पटक–पटक गरी करीब दुईसय कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ, तर महाप्रबन्धक शर्माले ८६ जनालाई करारमा नयाँ नियुक्ति दिएका छन्, त्यो पनि संचालक समितिलाई जानकारी नदिई। शर्माले १२ माघ २०७३ मा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन निकाल्नु भन्दा पहिल्यै चारजनालाई नियुक्ति दिइसकेका थिए, त्यो पनि माघेसंक्रान्तिको दिन पारेर। त्यस्तै, विज्ञापन छापिनु भन्दा १० दिन पहिला २ माघमा चारजना र ११ माघमा एक जनालाई शर्माले करार नियुक्ति दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले १८ मंसीर २०७१ मा साझा प्रकाशनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– 'सार्वजनिक संस्थानहरूले गरेको अनुत्पादक खर्चको भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकारको बजेटमा भार बढ्न गई विकास निर्माणको कार्यक्रममा स्रोतको अभाव हुने देखिएकोले यस्ता कार्यहरू तुरुन्त बन्द गर्नु गराउनु।' तर, साझा प्रकाशनमा अर्थको निर्देशन र संचालक समितिको निर्णयले केही फरक पार्न सकेको छैन। सञ्चालक समितिले महत्वपूर्ण कृति र पाठ्यपुस्तक मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेकोमा महाप्रबन्धक शर्माले विभिन्न लेखकका सामान्य किताबहरू छाप्ने गरेको डा. सुब्बा बताउँछन् ।
शर्माको एकल निर्णयबाट त्यस्ता २९ वटा पुस्तक छापिएका छन्। ती सबै लेखकबाट शर्माले उल्टै पैसा लिएको साझाका कर्मचारीहरूको आरोप पनि छ। बल्लतल्ल तंग्रिन लागेकै बेला साझाले एकदमै गलत नियतका प्रबन्धक पाएको एकजना पुराना कर्मचारी बताउँछन्। “यी त बडो नटवरलाल रहेछन्” शुरूमा सबैलाई केही गर्लान् भन्ने 'इम्प्रेसन' दिएको बताउँदै नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कर्मचारी भन्छन्, “दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल, कृष्णहरि बराल, विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जीवनचन्द्र कोइराला सदस्य रहेको संचालक समितिलाई पनि यिनले फनफनी घुमाएका छन् ।”
विनियममा सात सदस्यीय संचालक समितिमध्ये अध्यक्ष र तीन सदस्यहरू राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्वारा मनोनयन हुने र बाँकी तीन जना साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले संस्थाको सर्वोच्च अंगको रूपमा रहेको साधारणसभाको महत्व घटाएको राजुमानसिंह मल्ल संयोजक रहेको साझा प्रकाशन समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण सुझाव उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'बहुमत संचालकहरू संस्थाको सर्वोच्च अंग साधारणसभाप्रति नभई आफूलाई मनोनयन गर्ने निकायप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा अध्यक्षसहित बहुमत संचालक सदस्यहरू संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग साधारणसभाको नियन्त्रणबाहिर रहने भई संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुन जाने हुँदा यसलाई सुधार गर्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था भएको पाइएन ।'
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको साझ्ालाई सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइनुपर्ने, नौ संचालक सदस्यमध्ये पाँचजना साधारणसभाबाट निर्वाचित गरिनुपर्ने, संस्थाको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एउटै व्यक्ति हुन नहुने पनि कार्यदलको सुझाव छ। प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ– 'अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एउटै व्यक्ति हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था कमजोर हुने संभावना भएकाले महाप्रबन्धक पदमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यसम्पादन सम्झ्ौता गरी नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने ।'
