अभिभावक नेता आज्ञाकारी कर्मचारी
'अभिभावक' पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल र 'आज्ञाकारी' मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीमा एउटा मनोविज्ञान भने समान देखिन्छ– आत्मश्लाघा ।
राजनीतिज्ञ–कर्मचारी सम्बन्धका अनेकौं पहेली समय–समयमा सतहमा आइरहन्छन्। हामीकहाँ यो सम्बन्धलाई 'पोलिटिकल्ली करेक्ट' परिभाषित गर्न संभव छैन। किनकि, नेताको कोपभाजनमा कर्मचारी परेका खबर जति आउँछन्, त्यति नै नेताको सौजन्य र अनुग्रह कर्मचारीको वृत्ति र आर्थिक विकासका कारक बनेका घटना देख्न सकिन्छ। विगतका अभ्यास र दृष्टान्तका आलोकमा हेरिंदा उनीहरू बीच प्रेम–घृणा (लभ–हेट) सम्बन्ध देखिन्छ। रमाइलो चाहिं, प्रेम होस् वा घृणा, राजनीतिज्ञ र कर्मचारी सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ ।
सम्बन्धको पहेली पर्गेल्न केही अघि मात्र सतहमा आएको सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्बन्ध 'केस स्टडी' बन्न सक्छ। कार्यकालको समाप्तितिर मुख्यसचिवले दाहालको तारिफ मात्रै गरेका भए सामान्य मान्न सकिन्थ्यो। तर, सुवेदीले दाहाललाई अन्य पूर्ववर्ती सरकार प्रमुखहरूसँग तुलनामा कुशल नेतृत्वकर्ता र अभिभावकको दर्जा नै दिए। कार्यालय छाड्ने बेला आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गर्नु सौहार्दता हो। त्यसलाई गुणग्राहिताको अर्थमा लिन सकिन्छ। तर, नेताहरूबारे मत व्यक्त गर्दा कर्मचारीले कर्मचारीतन्त्रको पवित्रता बारे सचेत हुनु जरूरी हुन्छ। यसो गर्न सकिए मात्र संस्थालाई गैर–राजनीतिक र व्यावसायिक राख्न सकिन्छ। यसकारण पनि, मुख्य सचिवको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिंदैन ।
सुवेदी घटनाले उजागर गरेको सन्देश चाहिं कर्मचारीले नेताबाट अपेक्षा गर्ने संरक्षकत्व र जरो गाडेर बसेको प्रशंसाको लिप्सा हो। धेरथोर मानिसमा प्रशंसाको भोक हुन्छ नै। तर, पुष्पकमल दाहालमा यस्तो लिप्सा निकै गहिरो गरी गडेको पाइन्छ। उनका अन्तर्वार्ता/अभिव्यक्तिहरू उपर ध्यान दिने हो भने उनी सधै आत्मप्रशंसामा मग्न भेटिन्छन्। गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेससँगको सहमति बमोजिमको प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो बहिर्गमनलाई समेत उनी स्वयंले उच्च नैतिक त्यागको रूपमा परिभाषित गर्न चुकेनन्। जाँदा–जाँदै आफैंले आफैंलाई एक सफल प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथाउन पनि भ्याए ।
दाहालका पनि पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्धको आफ्नो (र पार्टीको) निर्भीक अडानलाई चलाखीपूर्वक आफ्नो सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। जनतामा भारतविरोधी भावना उर्लिएकाले पनि समयले ओलीलाई साथ दियो/दिंदैछ। यता लोडसेडिङको अन्त्यलाई आफ्नो कार्यकालको महान उपलब्धिका रूपमा स्थापना गर्ने दाहालको प्रयत्नले भने कुनै परिणाम ल्याउन सकेन। किनकि, विद्युत्का अधिकांश उपभोक्ता शहरी क्षेत्रका हुँदाहुँदै पनि माओवादी (केन्द्र) ले प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनमा शहरमै शर्मनाक हार बेहोर्यो। यदि दाहाल उनकै शब्दमा 'सफल सरकारप्रमुख' भएका भए त्यसको असर तत्क्षण निर्वाचनमै देखिनुपर्ने होइन र? जनतालाई राहत दिने प्रधानमन्त्री जनताबाटै कसरी यति विघ्न अस्वीकृत हुन सक्छन्? जवाफ दाहाल स्वयंले खोज्नुपर्छ ।
विडम्बना चाहिं, आर्थिक मामिला वा मुलाहिजामा नाम नसुनिएका मुख्य सचिव सुवेदीले पनि स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वदायी पदको अन्त्यतिर आइपुग्दा अलि फरक तर दाहालकै बाटो समाते। कार्यकारी प्रमुखले झैं उनले आफ्नो कार्यकाललाई सफल भनेर वक्तव्य वा अन्तर्वार्ता दिएका त छैनन् तर, उनी भित्र पनि गडिएको आत्मप्रशंसाको बीज अंकुरायो। राज्यले वर्षेनि वितरण गर्ने मानपदवी र विभूषणको अतिमोह सुवेदीमा प्रस्फुटित भयो। लाग्छ, सुवेदी आफैले आफैंलाई सुयोग्य प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन्। यदि यस्तो होइन भने मानपदवी र विभूषणका अनुमोदनकर्ता उनी किन वर्षेनि आफैंलाई विभूषणबाट 'सुशोभित' गर्छन्? अघिल्लो वर्ष 'सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप' पाएका उनले यस वर्ष 'प्रसिद्ध प्रबलजनसेवाश्री' पदकबाट स्वयंलाई 'स्तरोन्नति' गरेका छन्। उनको विभूषण मोहले अन्य कर्मचारीको मनोदशा समेत प्रकट गर्दछ, किनकि विभूषणका निम्ति 'छाती चौडा' गर्नेमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायत विशिष्ट श्रेणीको ठूलै तप्का देखिन्छ ।
मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त हुन नसकेकै कारण सरकारको आयु सरदर एक वर्ष मात्र हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञप्रति वफादारीभन्दा पनि व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नु जरूरी हुन्छ। यसै पनि राजनीतिज्ञहरू कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो अभीष्ट सिद्धिको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेकै हुन्छन्। परिणामतः एकातिर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिज्ञको चरम हस्तक्षेपबाट थिलथिलो बनिसकेको छ भने अर्कोतिर विशुद्ध व्यावसायिक दक्षता र कार्यकुशलताका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवकभन्दा पार्टीसेवकमा परिणत भइरहेका देखिन्छन्। कर्मचारीतन्त्रको उपल्ला पदहरूमा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता भन्दा पनि दलीय कोटामा नियुक्ति गरिने परिपाटी स्थापित जस्तै भइसकेको छ। राजनीति तरल भएको यो बेला एउटा राष्ट्रसेवकले व्यक्तिगत लाभ छाडेर व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सके मात्र पनि संस्थाको पवित्रता बचाउन सक्छ ।