कतार संकटको बाछिटा
खाडी मुलुक कतारमा देखिएको कूटनीतिक संकटको असर तीन हजार किलोमिटर पूर्वको हिमाली देश नेपालसम्म आइपुग्न थालिसकेको छ।
सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फूटबलका लागि कतारको दोहामा बनिरहेको रंगशालामा कार्यरत नेपाली कामदार ।
२४ जेठमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट कतार जान जम्मा २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिए। त्यसको दुई दिनअघि २२ जेठमा कतारको श्रम स्वीकृत लिनेको संख्या ४९५ थियो। गत आर्थिक वर्षमा १ लाख २९ हजार ३८ नेपाली रोजगारीका लागि कतार पुगेका छन्। औसतमा हरेक दिन ३५० नेपाली कतार गइरहेकोमा एकाएक यो संख्या घट्नुको कारण हो, छिमेकी देशहरूले कतारमाथि गरेको नाकाबन्दी।
२२ जेठमा साउदी अरब, इजिष्ट, बहराइन, युएई, लिबिया, माल्दिभ्स र यमनले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलाल कतार जान चाहनेको संख्या ह्वात्तै घटेको र नगई नहुने अवस्थामा बाहेक नजानुस् भनेको बताउँछन्। कतारको अहिलेको संकट २०७२ सालमा नेपालमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दी भन्दा पनि चर्को रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपमा सात देशले कतारसँगको जल, थल र हवाई सम्बन्ध तोडेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। निकट छिमेकी साउदी अरबले आफ्ना नागरिकलाई १४ दिनभित्र कतारबाट बाहिरिन र कतारका नागरिकलाई साउदी छोड्न भनेको दियो। अर्को छिमेकी युएईले पनि कतारी कूटनीतिक नियोगलाई ४८ घण्टाभित्र देश छोड्न आदेश दियो।
कुल जनसंख्या २६ लाख रहेको कतारको क्षेत्रफल ११ हजार ५८६ वर्ग किलोमिटर छ। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल भन्दा १३ गुणा सानो र ३,२८० किलोमिटर टाढा रहेको कतारको कहर काठमाडौंमा देखिन थालिसकेको छ।
विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले नेपालमा कतार संकटको असर चाँडै देखिएको हो। कतारबाट आउने सीधा उडान प्रभावित हुँदा हवाई यात्रा समेत महँगो बनेको छ। यसको सबभन्दा ठूलो प्रभाव रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ।
रोजगारी प्रभावित
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ६२ हजार ७७६ नेपाली कतार गए। करीब चार लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ। यो संख्या कतारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
नेपालीले रोजगारीका लागि जान स्वीकृति पाएको १०८ देशमध्ये कतार दोस्रो ठूलो गन्तव्य हो। सबभन्दा बढी नेपाली जाने मलेशिया हो। मलेशिया र कतार गएका नेपालीको संख्या करीब करीब बराबर छ।
तेलको मूल्यमा आएको अत्यधिक गिरावट र बाङ्लादेश, कम्बोडिया, भियतनाम, इथियोपिया जस्ता देशबाट समेत खाडी मुलुकमा अवसर खोज्दै जाने क्रम बढे पनि कतारमा नेपाली कामदार थपिने क्रम बढ्दो थियो।
महीनामा करीब ११ हजार नेपाली रोजगारीको लागि कतार पुगिरहेका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमलप्रसाद ढकाल नेपालीका लागि खाडी देशहरूमध्ये कतार बढी आकर्षक गन्तव्य भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यसको कारण हो, छिटो भिसा र सजिलै काम पाइनु।
आगामी सन् २०२२ मा विश्वकप फूटबल आयोजना गर्ने तयारीमा रहेकाले कतारमा रोजगारीको अवसर बढेको हो। नेपाली कामदारहरू विश्वकप प्रतियोगितासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणको जिम्मा लिएका कोरियाली र चिनियाँ कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका छन्।
तीनतिर समुद्र भएको कतारको थल सीमाना साउदी अरबसँग मात्र जोडिएको छ। कतारले ४० प्रतिशत खाद्यान्न साउदीबाटै आयात गर्छ। विश्वकप प्रतियोगिताका लागि निर्माणाधीन रंगशालालगायतका भौतिक संरचनालाई चाहिने सामग्रीहरू आउने पनि साउदीकै बाटो भएर हो।
साउदी–कतार ओहोर–दोहोर गर्ने मालबाहक लरी (ट्रक) चलाउन ठूलो संख्यामा नेपाली पुगेका छन्। लामो समयबाट चालक रहेका कतिपय नेपालीले आफैं लरी किनेर समेत चलाइरहेका थिए। उनीहरू नाकाबन्दीबाट प्रभावित भइसकेको वैदेशिक रोजगार विषयका जानकार डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्।
नाका बन्द भएपछि सीमामा अलपत्र लरी चालकहरूलाई साउदीले कतार फर्कन दिएको छ। कतारबाट साउदी या युएई जान चाहिं कसैले पाएका छैनन्।
मुस्लिम देशहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा उदार मानिने कतारका धनाढ्यहरूले अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा दुई खर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। उनीहरूको लगानी भएका कम्पनीहरूमा पनि नेपालीले रोजगारी पाएका छन्। डा. गुरुङ भन्छन्, “जारी कूटनीतिक संकट लम्बियो भने कतार बाहिरका कतारी कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपालीको पनि रोजगारी गुम्न सक्छ।”
आर्थिक प्रभाव
गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को २९ प्रतिशत योगदान छ। आव २०७३/७४ को पहिलो १० महीनामा झ्न्डै रु.५६७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिइएको छ।
भारत बाहेकका देशहरूबाट आउने रेमिट्यान्समा कतारको हिस्सा १७ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकले देखाउँछ। आव २०७२/७३ मा कतारमा कार्यरत नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट रु.१०० अर्ब ६८ करोड पठाएका थिए।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कतारका सबै नेपाली कामदार तत्कालै प्रभावित नभए पनि रोजगारी नरहने अवस्था आयो भने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा गुम्ने बताउँछन्।
चिन्ता चार लाख नेपाली कामदारले कतारबाट पठाउने विप्रेषणमा मात्रै सीमित छैन। केही वर्षयता विप्रेषण आउने दर घटिरहेका बेला देखिएको कतार संकटले अर्थशास्त्रीहरूलाई बढी चिन्तित बनाएको छ। चालू आवको पहिलो १० महीनामा विप्रेषण वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यो दर १०.२ प्रतिशत थियो।
तेलको मूल्यमा गिरावट, खाडी मुलुकहरूमा आर्थिक मन्दी, सस्तो कामदारको सहज आपूर्तिलगायतका कारण नेपाल आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको डा. गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कतारले तत्कालै कूटनीतिक निकास निकाल्न सकेन भने नेपालीका लागि साउदी, बहराइन, युएई आदिमा पनि रोजगारीको अवसर खुम्चिन्छ।”
लडाईं नै नभए पनि आर्थिक वृद्धिदर घट्ने गरिको तनाव हुँदा कम्पनीहरूले कामदार कटौती गर्न सक्छन्। जुनसुकै कारणले त्यहाँको अर्थतन्त्र खल्बलिंदाको सीधा असर नेपालमा देखिने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
रोजगारी मात्र होइन रेमिट्यान्सले टेको दिएको नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्ने उनको विश्लेषण छ। आचार्य भन्छन्, “खाडीमा संकट लम्बियो भने नेपालमा भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्ने, उत्पादन लागत बढ्ने र महँगी चुलिने संभावना छ।”
अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल चार लाखमध्ये सानै संख्या नेपाल फर्कियो भने पनि त्यसले बेरोजगारीको दर बढाउने बताउँछन्। उनको बुझाइमा, अहिले विश्वकप सम्बन्धी संरचना निर्माणका कामदार र लरी चालकहरूको रोजगारी सबभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।
विवाद लम्बिए विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) ले प्रतियोगिता नै सार्न सक्ने संभावना देख्छन्, डा. पौडेल। १०–१२ प्रतिशत जति कामदार फर्किंदा पनि उनीहरूका लागि रु.१५ अर्ब बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले रु.५० अर्ब भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपालको विदेशी मुद्रा संचिति १० अर्ब अमेरिकी डलर जति भएकाले विप्रेषण घटे पनि डलर अभाव भने नहुने पौडेलको विश्लेषण छ।
अन्य प्रभाव
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र एलसी ग्याँस इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट खरीद गर्छ भने आईओसीले कतारलगायतका खाडी देशसँग। तेलको उत्पादन घट्यो वा आपूर्तिमा असहजता आयो भने त्यसको सीधा असर मूल्यमा पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थोरै बढ्ने बित्तिकै विभिन्न वस्तुको मूल्य आकाशिने गरेको छ।
गुणस्तरीय उत्पादनका लागि श्रमिकहरू मानसिक रूपमा समेत तन्दुरुस्त हुन आवश्यक मानिन्छ। तर, कामदारहरूमा कतार संकटको मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिन थालिसकेको डा. गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार, दशकौंदेखि ढुक्कले काम गरिरहेकाहरूले ड्यूटीको समयमा नेपालमा फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
दोहास्थित आईकेईए जी४एस कम्पनीमा कार्यरत एक नेपालीले हिमाल लाई इनबक्समा पठाएको सन्देशले पनि त्यहाँ रहेका कामदारहरूको मनोभाव बुझन मद्दत गर्छ। ती कामदारले लेखेका छन्– 'कतारको आन्तरिक मामलाका कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचार यहाँको सरकारले निगरानी गरिरहेको जानकारी आएको हुँदा यससँग सम्बन्धित समाचार कसैले पनि शेयर नगरिदिनुहोला।'
२०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास शुरू भएको हो। त्यसयता यो तहको समस्या पहिलो पटक देखिएको डा. गुरुङ बताउँछन्। यसबाट पाठ सिकेर यूरोप, उत्तरी अमेरिकालगायतका देशहरूमा रोजगारीको संभावना पहिल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
'सतर्क रहनु'
२५ जेठमा कतारका विदेश मन्त्री शेख मोहम्मद विन अब्दुल रहमान अल थानीले अरब देशहरूले एक्ल्याउन खोजे पनि आफूहरू 'आत्मसमर्पण' गर्ने पक्षमा नरहेको सञ्चारमाध्यमलाई बताए।
त्यस्तै, इस्लामिक अतिवादीहरूलाई सघाएको आरोप कतारले अस्वीकार गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्री थानीको भनाइ र बीबीसीको समाचारले समस्या समाधानमा कुवेतलगायतका देशले थालेको पहल प्रभावकारी नहुने संकेत गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
सन् २०१३ मा बाबुलाई हटाएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका ३७ वर्षीय शेख तमिम विन हमाद अल थानीको युवा जोशले कतार संकट निम्त्याएको उनीहरूको विश्लेषण छ। जोशमा होशको मात्रा नबढे समस्या लम्बिन सक्ने डा. पौडेल बताउँछन्।
“यता हामीले चाहिं रोजगारीमा आत्मनिर्भरताको प्रयास थाल्नु सबभन्दा राम्रो विकल्प हो” उनी भन्छन्, “ऋण लिएरै भए पनि फास्ट ट्र्याकलगायतका ठूलो संरचना निर्माण शुरू गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।”
कतारमा कार्यरत नेपाली कामदार । तस्वीर: हिमाल अर्काइभ
कतारले एक वर्ष पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताए पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री पसलहरूमा घुँइचो लाग्न थालिसकेको छ। पानी र खाद्यान्नका लागि इरान र टर्कीसँग कुराकानी गरेको भनिए पनि उपभोक्ता विश्वस्त हुनसकेका छैनन्।
मौज्दात खाद्यान्न कतारीका लागि मात्र हो कि त्यहाँ रहेका सबैका लागि भन्ने स्पष्ट छैन। कतारमा १० प्रतिशत कतारी र ९० प्रतिशत बाहिरियाहरू छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल खाडी देशहरूमा रहेको कुनै पनि नेपाली नियोगमा नेपालीहरू कतार संकटबाट प्रभावित भएको जानकारी नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, सबै नियोगलाई चौबीसै घण्टा सतर्क रहने निर्देशन गएको छ।”
रात दिन खुल्ला रहनुपर्ने खाडी मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले दिएका सम्पर्क नम्बर र इमेलमा भने केही 'रेस्पोन्स' नआएको सम्बद्धहरूको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डको वेबसाइटमा भएको दोहास्थित दूतावासकै ठेगाना गलत छ। यो उदाहरणले हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यक्षमता देखाएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य नेपाल सरकारले तत्कालै कतारको श्रम र विदेश मन्त्रालय तथा रोजगार विभागसँग समन्वय गरेर कामदारको पक्षमा लविङ्ग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
