मेडिकल कलेजलाई त्रिविको साथ
चिकित्साशास्त्रतर्फको विशेषज्ञ तह भर्नामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण र आईओएमले काउन्सिलिङ नगर्दा मेडिकल कलेजहरूले मनपरी गर्ने छूट पाएका छन् ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यालय (बायाँ) र भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज् ।
गत वर्ष चिकित्साशास्त्रको विशेषज्ञ (एमडी/एमएस/एमडीएस) तह अध्ययन गर्न रु.२३ लाख ३४ हजार शुल्क तोकिएकोमा २० पुस २०७३ को त्रिवि सञ्चालक परिषद् बैठकले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को शुल्क तोक्ने अधिकार खोसेपछि शैक्षिक सत्र २०७३/७४ को शुल्क निर्धारण हुन सकेन । त्रिविले पोष्ट ग्य्राजुएट (पीजी) तहमा भर्ना हुने प्रक्रिया शुरू हुनुअगावै शुल्क निर्धारण पनि गरेन ।
आईओएमले पनि भर्ना हुन योग्य विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर योग्यता क्रम (मेरिट लिष्ट) कलेजमा पठाउने काम गरेन । आंगिक क्याम्पसको पीजी तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई आईओएमले काउन्सिलिङ गरेर पठाए पनि निजी कलेजहरूमा नियम लगाउन सकेन । त्रिविअन्तर्गतका नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), युनिभर्सल मेडिकल कलेज (भैरहवा) र पिपुल्स डेन्टल कलेज (काठमाडौं) ले पीजी तहको भर्नामा मनलाग्दी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन् ।
शुल्क निर्धारणमा आलटाल
भैरहवाको युनिभर्सल कलेजले प्रवेश परीक्षामा ५०, ५२ र ५७ प्रतिशत अंक ल्याएका ४२ जना विद्यार्थीलाई रु.४० लाखदेखि रु.१ करोडसम्म लिएर भर्ना गरेर ११ जेठमा आईओएमलाई जानकारी दियो । जबकि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उसलाई जम्मा ३७ सीट मात्र दिएको थियो । त्यस्तै, उसले बढी अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई नभएर बढी पैसा तिर्न तयार विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दियो । त्यस्तै, २९ सीट पाएको वीरगञ्जको नेशनल कलेजले पनि ३० जना विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको छ ।
आईओएमले पीजी कार्यक्रमको प्रक्रिया पूरा नहुँदै भर्ना लिएको, २९ वैशाखको सूचना उल्लंघन गरेको र आफूखुशी शुल्क लिएकोले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने भनेर १४ जेठमा युनिभर्सल कलेजलाई पत्र पठाएको छ । (हे.पत्र) आईओएमका डीन जगदीश अग्रवाल भर्ना प्रक्रिया पूरा नगरेका मेडिकल कलेजका विद्यार्र्थी आईओएममा दर्ता नहुने बताउँछन् । यस वर्ष त्रिविका कारण आफूहरूले शुल्क निर्धारण र ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ मार्फत विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले भने, “यस्तै अटेरी गरिरहे कलेजको सम्बन्धन पनि खारेज हुन सक्छ ।”
यस वर्ष एमडी/एमएस/एमडीएस तहको भर्ना शुल्क निर्धारण ‘इस्यु’ बन्न सक्ने देखेर काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिएको रु.२२ लाख ५० हजारलाई आधार बनाउन काउन्सिलले त्रिविअन्तर्गतका कलेजहरू त्यही अनुसार गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले त्रिवि र आईओएमलाई मेरिट लिष्ट, तोकिएको शुल्क र कलेजले पाएको सीटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न तथा विश्वविद्यालयले तोकेको ब्यांकमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन भन्यो । आईओएमले उक्त विषयलाई विद्या परिषद्बाट पास गराएर निर्णय लिने तरखरमा लाग्यो ।
त्यसपछि आईओएमले आफ्नै विद्यापरिषद् (फ्याकल्टी बोर्ड) बाट पास भएको शुल्क निर्धारणको विषय अनुमोदन गर्न भन्दै १६ वैशाखमा त्रिविमा पठाउँदा त्रिविले पीजी तहको शुल्क विवरण (नेपालीको लागि रु.२६ लाख ८३ हजार ४६० र विदेशीको लागि रु.५१ लाख ८८ हजार ६२५) माग्यो । त्यसरी त्रिविको कार्यकारी परिषद् पुगेको शुल्क निर्धारणको विषय त्यहाँबाट पनि निर्णय नभएपछि प्राज्ञिक परिषद्मा पुग्यो । प्राज्ञिक परिषद्का सदस्यहरू पनि अहिलेसम्म एमडी/एमएस/एमडीएस तहको शुल्क निर्धारण नगरेकाले यो काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएपछि प्रक्रिया झ्न् लम्बियो । जबकि, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेपछि आईओएमले त्यो विषयलाई त्रिविसम्म पु¥याउनै नपर्ने बताउँछन् ।
यसरी त्रिवि र आईओएमले शुल्क निर्धारणको विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर मेडिकल कलेजहरूलाई मनपरी गर्ने छूट दिएको देखिन्छ । मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार दिलीप शर्मा आईओएमले शुल्क निर्धारण नगरे पनि विद्यार्थीको काउन्सिलिङ गरेर योग्यता सूची निकाल्ने काममा चुकेको बताउँछन् ।
कलेजको मनोमानी
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाको बुझइमा, निजी कलेजहरूलाई फाइदा पु¥याउनकै लागि त्रिविले ‘पीजी तहको शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको’ हो । केसम्म बताइन्छ भने, युनिभर्सल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्याल, त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनिया, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारी र त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उपे्रती यो मामिलामा ज्यादै निकट छन् । भनिरहनु पर्दैन, नियमन निकाय र कलेज संचालकहरूबीचको यो निकटता दुवै पक्षलाई फाइदाका लागि हो ।
यस्तो निकटताबाट सिर्जित वातावरणमा युनिभर्सल कलेजले छाला र आँखा रोग विषयमा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट रु.४० लाख, सर्जरी र हाडजोर्नीका विद्यार्थीबाट रु.८० लाख र रेडियोलोजीका विद्यार्थीबाट रु.१ करोड लिएको कलेज स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, कलेजले गत वर्ष रेडियोलोजी विषयमा रु.१ करोड ५ लाख लिएर भर्ना गरेको थियो । युनिभर्सलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले १३ भदौ २०७२ मा पीजी तहमा भारतीय विद्यार्थीबाट रु.१ करोड र नेपालीबाट रु.८० लाख लिएर भर्ना गरेको खुलासा गरेका थिए ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र एमडी/एमएस/एमडीएस तहको सीट घटेकाले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भन्दै चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् । आईओएमका डीन अग्रवाल कलेजहरूले एमबीबीएसकै पूर्वाधार देखाएर अरू तहमा पढाइरहेकाले सञ्चालकहरूको यो भनाइ भ्रमपूर्ण रहेको बताउँछन् । कलेजहरूले रु.१ करोड लिएर भर्ना गरेका तिनै विद्यार्थीलाई विना भत्ता काममा लगाउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. कोइराला एमडी/एमएस/एमडीएस तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीले नै कलेजहरूका अस्पताल धानिदिएको भन्दा फरक नपर्ने बताउँछन् ।
मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले योग्यता क्रमका आधारमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना लिंदा रु.२३ लाख ५० हजार शुल्क कायम हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सीट घटेपछि अदालत
मेडिकल काउन्सिलले त्रिवि अन्तर्गतका पीजी तहको पढाइ हुने नेशनल, युनिभर्सल र पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई शैक्षिक सत्र २०७३÷७४ का लागि क्रमशः २९, ३७ र ८ सीट निर्धारण गरिदियो । काउन्सिलले पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकका आधारमा ३७ सीट दिएपछि युनिभर्सल कलेज ४२ सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटन गयो । काउन्सिलले सीट निर्धारण गर्नुअघि त्रिविको आईओएमबाट भएको निरीक्षणपछि युनिभर्सलले ४२ सीट पाएको थियो ।
काउन्सिल ऐन २०२०, अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सीट निर्धारण गरेपछि त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलमा छ । र पनि, युनिभर्सल काउन्सिलको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटन गयो । तर, गत १४ जेठको आदेशमा अदालतले कलेजको माग अनुसार अन्तरिम आदेश गरेन । यसअघि शैक्षिक सत्र २०७२÷७३ मा काउन्सिलले पीजी तहमा १४ सीट निर्धारण गरेपछि वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज ३० सीट कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । १४ पुस २०७३ मा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले कलेजको पूर्वाधार र क्षमता जाँच्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेपछि निरीक्षण टोलीले ३० विद्यार्थी भर्ना गर्ने पूर्वाधार भएको प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि अदालतले कलेजले मागेको ३० सीटबाट काउन्सिलले दिएको १४ सीट घटाउँदा हुने १६ सीटमा विद्यार्थीलाई पढाइराख्न भनेर अनौठो आदेश दियो । काउन्सिल अध्यक्ष बास्कोटा २७ जना फर्जी फ्याकल्टी (खडेबाबा) भेला गरेर कलेजले ३० सीट माग्नु र अन्ततः १६ सीटको मान्यता पाउनुलाई दुःखद भन्छन् ।
युनिभर्सलले पनि आईओएमको निरीक्षणका बेला खडेबाबा जम्मा पारेको थाहा भएपछि काउन्सिलले आईओएमले दिएको ४२ बाट पाँच सीट घटाएर ३७ सीट दिएको थियो । यस वर्ष युनिभर्सलले डेन्टल विभागमा पनि तीन जना भारतीय ‘खडेबाबा’ ल्याएको र डर्माटोलोजी विभागमा फ्याकल्टी नपुगेको भेटिएपछि ३७ सीट मात्र दिएको काउन्सिल अध्यक्ष डा. बास्कोटा बताउँछन् । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नक्कली फ्याकल्टी खडा गर्न नछाडेपछि सीट घटाउनु परेको बताउँदै उनी भन्छन्, “यति गर्दा पनि नभए योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।”
-1732353496.jpg)
