ट्रम्प, टेरेसा र नन्दप्रसाद
मानवअधिकारको बुझाइ र प्रत्याभूति मनमस्तिष्कबाट उब्जनुपर्ने रहेछ, अर्काले सिकाएर डोर्याएर नहुने ।
मानवअधिकार नेपाली समाजले स्वीकारेको र अँगालेको मान्यता हो, यसले एक एक नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा गर्दछ । मानव हुनु भनेको आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्नु हो । कुनै अधिनायक शक्तिले त्यो अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्छ भने कानूनले त्यस्तो कार्य रोक्नुपर्छ । त्यस्तो कानून नहुने देशमा मानवअधिकार हुँदैन । कानून भएर प्रयोग नहुने देशमा पनि मानवअधिकार हुँदैन ।
स–साना मुलुकमा मानवअधिकार बेगर पनि आर्थिक समृद्धि भएको पाइन्छ यदाकदा, तर अधिकांश देशहरूमा यस्तो हुँदैन । मानवअधिकार नहुने भनेको विधिको शासन, कानूनीराज हुँदैन, त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँदैन र सुकुलगुण्डाराज हुन्छ ।
त्यस्तो सुकुलगुण्डाराजमा कथंकदाचित समग्र आर्थिक अग्रगमन भयो भने पनि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुँदैन, किनकि ‘इक्विटी’ हुँदैन, सम्पत्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ ।
मानवअधिकार र लोकतन्त्रको हकमा नेपाल र नेपालीले पश्चिमा मुलुक र विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अधिराज्यलाई ‘रोल मोडल’ कोे रूपमा हेर्यौं । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको दर्शन, सिद्धान्त तथा प्रतिपादनको निर्यातकर्ता रहे, यी दुई मुलुक ।
यो ‘पश्चिमा मान्यता’ लाई अधिकांश मुलुकमा पूर्णतः नअपनाइए पनि सम्पूर्ण पृथ्वीमा आदर्श र लक्ष्यको रुपमा लिइयो ।तर अवश्यंभावी ठान्दै नठानेको कुरा हुन पुगेको छ– अमेरिका र बेलायत आफ्नै ऐतिहासिक राजनीतिक विकास नकार्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बेलायती जनताले जनमत संग्रहद्वारा यूरोपेली संघबाट स्व–निष्काशनको निर्णय गरे, जुन संकेत थियो दक्षिणपन्थ लोकरिझ्याइँ तथा अनुदार राजनीतिको यात्रा ।
उता, अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पको जित हुन पुग्यो, ती ट्रम्प जसको लैंगिक, वातावरणीय, सामाजिक, राजकाजीय, व्यापारिक– एक एक क्षेत्रमा क्षोभ, बेइमानी र अकर्मण्यता प्रष्ट भएकै थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘वर्ल्डभ्यू’ मा मानवअधिकार कतै पर्दैन भन्ने प्रष्टै छ । यसै कारण अमेरिका आफैंले फैलाउन सहयोग गरेको आधुनिक युगका मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूलाई आफैं कुल्चँदैछ ।
धेरै पर हेर्नै परेन, ‘युनिभर्सल डेक्लरेशन अफ ह्युम्यान राइट्स’ यदि मानवअधिकारको मूल दस्तावेज हो भने यसको लेखनमा अमेरिकी नेतृ एलेनर रुज्भेल्टले अगुवाइ गरेकी थिइन् ।
दशकौंका लागि अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आफूखुशी हस्तक्षेप गर्दागर्दै पनि मानवअधिकारको मूल मन्त्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ठाउँ दिन भुलेको थिएन, जुन आज बिर्सेको छ ।
आज ‘अरुको हित भन्दा पहिले आफ्नो प्रतिरक्षा’ भन्दै ‘ट्रम्प डक्ट्रिन’ ले मानवअधिकारका मान्यताहरूलाई पछारेको छ र यो वैचारिक प्रतिगमनको प्रभाव संसारभर पर्दैछ, अझ पर्दै जानेछ ।
एउटै उदाहरण काफी छः ट्रम्पको अमेरिका साउदी अरबको अंकमालमा पुगेको छ, जबकि इस्लामी अतिवादीहरूलाई त्यही रियादका शेखहरूले मलजल गरिरहेका छन् ।
सबभन्दा चिन्ताको कुरा त अमेरिकी हतियारको ठूलो आयातकर्ता साउदीले यमनमाथि आज बम वर्षा गरिरहेछ– त्यहाँ वृद्धवृद्वा, बालबच्चालगायत साधारण नागरिकको मरणको गन्ती नै छैन । वासिङटन डीसी देख्या नदेख्यै गर्छ ।
अमेरिका जस्तै बेलायतलाई पनि दक्षिणपन्थले तान्दातान्दा यति कठोर बनाइदिएको छ कि गत हप्ता लण्डनमा हमला भएर ८ जना मारिएपछि प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले नपत्याउँदो गरी भनिन्, “अतिवादीहरूलाई परास्त गर्दा मानवअधिकारका कानूनले बाटो रोक्छ भने कानून बदल्ने ।”
यो स्तब्ध बनाउने बोली बेलायतको सरकारप्रमुखबाट आउला भन्ने नसोचेको कुरा हो । पश्चिमा सभ्यताले आफूलाई आजसम्म अलग र उच्च देखाउन आफ्नो तर्फबाट देखाउने मानवीय–बौद्धिक पूँजी भनेकै मानवअधिकारप्रतिको बफादारी थियो ।
कृष्णप्रसाद अधिकारी
२४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुलर चोकमा १७ वर्षको उमेरमा माओवादी सार्प सूटरद्वारा निर्मम हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद (२४ जेठ) को ३०औं वार्षिकी थियो । यति बेलासम्म न्यायको लागि र मात्र न्यायको लागि संघर्ष गरेका कृष्णप्रसादका मातापिता गंगामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको अभियान निरन्तर छ ।
नन्दप्रसादले अनशनको क्रममा प्राण त्यागेको (६ असोज २०७१, वीर अस्पताल) ३२ महीना २२ दिन भएको छ । तर, त्यो अभियान र मुद्दा अझै पनि ज्यूँका त्यूँ रहेकाले उनलाई वर्तमानमै सम्बोधन गर्दछु ।
बुझिए अनुसार नन्दप्रसादको शव टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जको चिसो बाकस नं. ४ बाट झिकेर बेवारिस लाशको खातमा मिल्काइएको छ ।
गंगामाया भने अझै पनि यो कठोर तथाकथित लोकतान्त्रिक राज्यको तर्फबाट कृष्णप्रसादको हत्यामा न्याय मिल्ला कि भन्ने आशमा अन्न नखाने र थोरै मात्र झोल पदार्थ खाने ‘अर्ध–अनशन’ मा छिन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था गिर्दो छ र कुनै पनि दिन अनिष्ट हुन सक्दछ । यही देखिन्छ ।
सत्ताको खेलमा रहेका दलहरूबीच माओवादी तथा सेनालाई अप्ठेरो पार्ने केही गर्नु छैन, कृष्णप्रसादको ज्यान मुद्दामा न्यायको खोजी बारे । गंगामाया एक्लै छिन्, सिवाय एकाध द्वन्द्वपीडित नागरिक, मानवअधिकारकर्मी र डाक्टर–नर्स छन्, साथमा ।
राष्ट्रिय अवस्था त मानवअधिकारको खिलाफमा भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रियजगत पनि अहिले त्यही कित्तामा उभिएको छ । कुनै बेला थियो अमेरिकी तथा बेलायती दूतावास मानवअधिकारबारे नेपाली सरकार र समाजलाई शिक्षादीक्षा दिन्थे, तर एशियाली भूराजनीतिको सन्दर्भमा नेपाललाई धुमिल चश्माले हेर्न थालेका यी दुई ‘अगुवा राष्ट्र’ ले मानवअधिकारको कुरा गर्न छाडेको वर्षौं भइसक्यो ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाको विधि, कानून र मानवअधिकारको लडाइँबारे बोलेनन् अमेरिकी र बेलायती दूतावास, जबकि यो ‘आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुन्छ’ भन्ने कारण देखाई पन्छने कुरै थिएन ।
नन्दप्रसादको निधनमा उनीहरूले आजसम्म चासो देखाएका, कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । आज ट्रम्प र टेरेसा मेको कार्यकालमा आइसक्दा अमेरिका र बेलायतले हामीलाई होइन, नेपालले उनीहरूलाई अर्ति–उपदेश दिने बेला आयो जस्तो देखिन थाल्यो ।
यति चाहिं प्रष्टै भन्न सकिन्छ कि, न्याय र कानूनको पक्षमा जसरी नन्दप्रसाद अधिकारी उभिए र ज्यान समेत अर्पण गरे; त्यो आखिर एउटा नेपालीको मनमस्तिष्ककै मानवअधिकारप्रतिको निष्ठा र बफादारीको उपज थियो । त्यसैले मानवअधिकारबारे हामीले सिक्ने नन्दप्रसादबाटै रहेछ । अन्यत्रबाट आयातीत थेयोरी र प्रशिक्षणको काम रहेन ।
-1732180391.jpg)
