नागरिक समाजको विकेन्द्रीकरण
विकेन्द्रीकरणको माग गर्दा केन्द्रीकरण पक्षधर भएको आरोप लाग्ने कालबाट हामी अघि बढेका छौं।
दक्षिणएशियाका नागरिक समाज राजधानीकेन्द्रित छन्– नयाँदिल्ली, ढाका, कोलम्बो, इस्लामावाद सबैमा। काठमाडौंमा पनि यही समस्या छ। बृहत् अर्थमा बुझिने 'नागरिक समाज' (बौद्धिक, समालोचक, पत्रकार, अभियन्ता, एनजिओकर्मी आदि) यही खाल्डोमा केन्द्रित छन्।
हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लामा काम गर्नेहरूको पनि प्रायः प्रमुख कार्यालय यहीं छ।
यो सबै फेरबदल हुनेवाला छ, स्थानीय र प्रान्तीय सरकारको आगमनसँगै। फेरबदल अत्यावश्यक पनि छ। नागरिक समाजको विकेन्द्रीकरण चाहिएको छ, ताकि सरकारको निगरानी, बौद्धिक क्रियाकलापदेखि सामाजिक अग्रगमनका लागि उपत्यकाबाट आउने निर्देशन तथा बजेटको भरमा विभिन्न खाले 'गैरसरकारी' क्रियाकलाप नचलुन्।
यो केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतर्फको संक्रमण सफल भयो भने नेपाली जनतालाई ऐतिहासिक कालदेखिको पीडाको अन्त्य र आर्थिक वृद्धिसहित मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनेछ।
तर संक्रमण राम्ररी व्यवस्थापन भएन भने स्थानीय अधिनायक र अधिनायक प्रवृत्तिको जन्म हुनेछ र जनताको अवस्था केन्द्रीकृत शासनमा भन्दा बिग्रनेछ।
त्यतिबेला विधिको शासन, कानूनी राज, प्रभावशाली व्यक्ति/संस्थाको जवाफदेही तथा नागरिकले शक्तिशालीलाई दायराभित्र राख्न सक्ने सम्भावना हराउनेछ। गुण्डाराज मौलाउनेछ, मुलुकको हर क्षेत्र, हर कुनामा। सतर्क नहुने हो भने त्यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था आइलाग्ने नै छ।
तर फेरि विकेन्द्रीकरणको विकल्प छैन। २०/२० वर्ष स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामाथि अन्याय भयो। संघीय नेपाल घोषणापछिको पहिलो दशक त 'विकेन्द्रीकरण' शब्द नै घृणित जस्तो भइदियो, कठोर लोकरिझ्याइँ प्रवृत्तिमाझ । यसको पक्षमा बोल्दा केन्द्रीकरणको पक्षधर भएको आरोप लगाइन्थ्यो, समावेशी समाज निर्माणको शत्रु नै जस्तो गरी।
विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्दा केन्द्रीकरणको पक्षधर शोषकको आरोप लाग्ने विडम्बनापूर्ण कालमा प्रवेश गरेर हामी अर्कोपट्टिको ढोकाबाट अब निस्किएका छौं। आज विकेन्द्रीकरणको अभ्यासमा स्थानीय निर्वाचनको पहिलो खण्ड सकिएको छ भने दोस्रो खण्ड १४ असारको लागि तोकिएको छ।
अब मुलुकभर ७४४ स्थानीय तहमा सरकार प्रमुख, उपप्रमुख तथा निर्वाचित वडा अध्यक्ष/सदस्यहरू हुनेछन्। यो एक दशकको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको बर्बादीपश्चात्को उज्यालो पक्ष हो।
अनर्थको मिलिजुली, भागबण्डा राजनीतिको सही विकल्पको रुपमा यो प्रतिस्पर्धी 'प्राकृतिक' राजनीति आएको छ र यसले जनताको प्रतिरक्षा गर्नेछ।
एक त अर्को निर्वाचनमा जित्ने ध्येय हुन्छ सफल उम्मेदवारको भने उसको कार्यकाललाई सतर्कताका साथ निगरानी गर्ने र अर्कोपालि आफू जित्ने दाउ हुन्छ विपक्षी स्थानीय नेताको।
यो त भयो राजनीतिशास्त्रको कुरा। यस्तै हुन्छ र स्थानीय शासनको अवस्था सुध्रन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन। एक त पाँच–पाँच वर्षको लामो कार्यकाल हुँदा निर्वाचितहरू बेलगाम अगाडि बढ्लान्– भ्रष्टाचार, अराजकता, पक्षपात र अकर्मन्यता फैलिएला।
निर्वाचितहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा विभिन्न क्षेत्रमा छिटो पैसा कमाएकाहरू पनि हामी पाउँछौं। गत दशकको 'समन्वयकारी' राजनीतिले भ्रष्टाचार र अनियमितता फैलाएकै छर राष्ट्रिय जस्तै स्थानीय तहमा पनि धेरै नेताको 'बानी परेको छ'।
यस्तो अवस्थामा, जसरी केन्द्रमा सशक्त नागरिक समाज (र परेमा नागरिक आन्दोलन) अधिनायकवाद, अत्याचार र अकर्मण्यतालाई रोक्न बेलाबखत जागेको छ, त्यस्तै सजगता अब चाहिएको छ स्थानीय र प्रान्तीय तहमा। नत्र नागरिक मर्कामा पर्नेछन्।
स्थानीय र प्रान्तीय नागरिक समाज भएकै संस्था वा समूहहरूबाट उत्पत्ति हुने नै छन्, केवल संख्या र गहिराइ दुवै चाहिएको छ, छिट्टै। र, आजसम्म जिल्ला जिल्लामा मुख्यतः विकास कार्यक्रममा केन्द्रित नागरिक समाज मानवअधिकारदेखि बौद्धिक श्रीवृद्धि, वातावरणीय सुरक्षा आदि अनेक मुद्दामा लाग्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि समय थिएन र तयारी पर्याप्त छैन।
अब देशव्यापी विकेन्द्रीकृत नागरिक समाजको उठान चाहियो। जसरी केन्द्रमा व्यस्त भएका कार्यकर्ताहरू समेत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन गए, त्यसैगरी उपत्यकाबाट जिल्ला–प्रान्तमा बसाइँसराइ पनि होला अब 'नागरिक समाज' को। त्यस्तै आफ्नै स्थानीय र प्रान्तीय थातथलोमा नयाँ पिंढी पनि अगाडि आउने नै छन्।
-1732180391.jpg)
