नेपाल प्रहरी: सामान झैं ढुवानी !
शान्ति सुव्यवस्था बहालीमा परिचालित हुने प्रहरीहरू स्रोतसाधन नहुँदा मालसामान झै ट्रकमा खाँदिएर घण्टौं यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
तस्वीरः नेपाल प्रहरी
कालीकोटमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन गराएर फर्किएको प्रहरी टोली सवार ना १ ग ४७६ नम्बरको मिनी ट्रक ९ जेठमा सडकबाट करीब २०० मिटर तल खसेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१४ साउनेपानीमा दुर्घटना हुँदा एक जवानको मृत्यु भयो भने २५ जना घाइते भए। यो घटनाले सरकारले खटाएको जिम्मेवारीमा परिचालित प्रहरीका लागि यातायात सुविधा कस्तो छ भन्ने देखाएको छ।
सुर्खेतबाट कालीकोट सदरमुकाम मान्म पुग्न गाडीबाट सामान्यतः १० घण्टा लाग्छ। निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति मान्म पठाइएका प्रहरीहरू उच्च पहाडी भूभागको त्यति लामो बाटोमा आ–आफ्ना बन्दोबस्तीका सरसामान, हातहतियार र गोलीगट्ठासहित उभिएरै यात्रा गरिरहेका थिए। गन्तव्यमा ओर्लनासाथ ड्यूटी सम्हाल्ने प्रहरीको अवस्था त्यति लामो यात्रापछि कस्तो हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट निर्वाचन सुरक्षाका लागि जुम्ला, मुगुलगायत जिल्ला पठाइएका प्रहरीहरूको पनि यात्रा त्यस्तै थियो। प्रहरीहरूले एउटाबाट अर्को अञ्चलको यात्रा पनि सामान खाँदिए झैं ट्रकमा कोचिएर गरे। “गाडीहरू भाडामा लिएर चलाउन बजेट आउँदैन”, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विजयलाल कायस्थ भन्छन्, “प्रहरीसँग भएको भनेको ट्रक नै हो, त्यसमा नअट्नेलाई बसमा पनि पठायौं।”
'एनिमल राइट्स'
स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान केन्द्र, मतपेटिका, मतगणना स्थल र मतदाताको समेत सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीलाई केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्मले विभिन्न अञ्चल र जिल्लामा खटायो। सबै ठाउँमा ट्रकमै प्रहरी ओसारियो। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल पनि आफूसँग जे साधन छ, त्यही प्रयोग गर्नुपरेको बताउँछन्। हुन पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक अन्यत्र प्रहरी 'मोबिलिटी' का लागि बस छैनन्। दंगा नियन्त्रण, प्राकृतिक वा अन्य विपत्मा गरिने उद्धारलगायत कार्यका लागि राखिएका तिनै ट्रक जनशक्ति ओसारपसारमा पनि प्रयोग गरिन्छन्।
फौजी प्रकृतिका संगठनमा 'मोबिलिटी' का लागि बढीजसो ट्रक नै प्रयोग गरिन्छ। हमेसा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने, जतिबेला पनि 'एक्सन' मा जानुपर्ने र अघिपछि पनि तत्काल 'मूभ' गर्नुपर्ने भएकाले ट्रकको यात्रा बसभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। बसमा चढ्न र ओर्लन पनि ज्यादा समय लाग्छ भने हतियार, गोलीगट्ठालगायतका सामग्री राख्न पनि अप्ठेरो हुन्छ। भीड नियन्त्रण तथा विपत् व्यवस्थापनमा परिचालित हुने प्रहरीको चुस्त 'मोबिलिटी' का लागि ट्रकको प्रयोग स्वाभाविक हो। आपत्कालीन अवस्थामा जे साधन उपलब्ध छन्, प्रहरीले तिनकै प्रयोग गर्छ।
सामान्य अवस्थामा दिनभरको यात्रामा पनि ट्रकमै कोचिनुपर्ने बाध्यताले भने प्रहरी संगठनको दयनीय अवस्था देखाउँछ। ट्रकमा ढुवानी गरिने राँगाभैंसीबारे समेत हिजोआज 'एनिमल राइट्स' को कुरा उठ्ने बताउँदै प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “त्यही हालतमा यात्रा गर्नुपर्ने प्रहरीको चिन्ता गरिदिने चाहिं कोही छैन।”
पछिल्लो समय प्रहरी संरचना फौजी प्रकृतिबाट क्रमशः अलग हुँदैछ। नागरिकसँग हातेमालो गर्ने सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा प्रभावी हुनथालेको छ। प्रहरीलाई बोलीमा पनि 'सिभिल पुलिस' भनिन्छ। व्यवहारमा चाहिं यसलाई फौजी संगठन नै मान्ने पुरानो मानसिकता फेरिएको छैन। पूर्व आईजीपी कुबेरसिंह राना आपत्कालीन र शान्तिकालको नियमित खटनपटनलाई उस्तै मान्दा प्रहरीले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको बताउँछन्। “फौजी संगठन भएकाले प्रहरीले अरूले जस्तो सुविधा खोज्नुहुन्न, दिन पनि सकिन्न भन्ने परम्परागत मानसिकता हावी छ” राना भन्छन्, “समय, परिस्थिति, संरचना सबै फेरियो, तर प्रहरीलाई हेर्ने नजरिया उस्तै छ।”
दान–दातव्यको भर
पूर्व आईजीपी राना निर्वाचन सुरक्षालगायतका जिम्मेवारीमा टाढा–टाढा खटाइने प्रहरीलाई बसेर यात्रा गर्न मिल्ने साधनको व्यवस्था गर्नैपर्ने बताउँछन्। त्यसले सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटिने प्रहरीको शारीरिक–मानसिक अवस्थामा मात्र नभई कार्यकुशलतामा समेत फरक पार्ने उनी बताउँछन्। यथार्थ चाहिं कस्तो छ भने आफूलाई चाहिने सवारी साधनका लागि प्रहरी संगठन दानदातव्यमै निर्भर छ। देशभरका प्रहरी युनिट 'मोबिलिटी' देखि वरिष्ठ अधिकृतहरू चढ्नेलगायत जनशक्ति ओसारपसारसम्म प्रयोग हुने गाडीहरू दानबाटै प्राप्त भएका हुन्।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनताका भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएका र सार्क शिखर सम्मेलनका बेला किनिएका गाडी नै प्रहरीमा रहेका 'ब्रान्ड न्यू' सवारी साधन हुन्। ती गाडीलाई मर्मतसम्भार गरेर तयारी अवस्थामा राख्ने क्षमता समेत छैन, प्रहरीसँग। मर्मतसम्भारका लागि सरकारले बजेट दिंदैन। गाडी बिग्रेर 'मोबिलिटी' ठप्प हुँदा प्रहरीका विभिन्न युनिटले व्यापारी गुहारेर मर्मतसम्भार गर्ने गरेका छन्। सरकारले दिने बजेट तलबभत्ता, रासन, पोशाक र प्रशासनिक काममै सिद्धिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी जनशक्ति ओसारपसारका लागि कहाँबाट बस ल्याउने? प्रधान कार्यालयका ती अधिकृत भन्छन्, “अब दानमा बस पनि देऊ भनेर माग्नुपर्यो!”
निर्वाचन घोषणा अकस्मात् भएको मान्दा पनि निश्चित समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। स्रोतसाधनविहीन प्रहरीलाई आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध गराउने सोच भएको भए त्यसका लागि निर्वाचन कुर्नु पनि पर्दैनथ्यो। एकजना पूर्वगृहसचिव भन्छन्, “प्रहरीले कुन अवस्थामा काम गरिरहेको छ भन्नेबारे सबै जानकार छन्, तर बजेटमा कहिल्यै पनि त्यो कुरा प्रतिबिम्बित हुँदैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)