बाँदरमुढे घटना पीडित भन्छन्, 'माओवादीलाई रत्तिभर ग्लानी छैन' (अन्तर्वार्ता)
२३ जेठ २०६२ मा चितवनको बगैबाट भरतपुर जाँदै गरेको बसलाई माओवादीहरुले बाँदरमुढेमा विद्युतीय धरापमा बिस्फोट गराउँदा ३५ जनाको घटनास्थलमै र थप तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । घटनामा केही घाइते भए भने केही जीवनभरका लागि अगंभंग । तिनैमध्येका एक हुन् कृष्ण अधिकारी, जो १२ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा छन् । बाँदरमुडे घटना पीडित संर्घष समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीसँगको कुराकानीः
बाँदरमुडे घटना पीडित संर्घष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी । तस्वीरः गोपेन राई
घटनापछि तपाईँहरुले राज्यको तर्फबाट के सहयोग पाउनुभयो ?
घटना हुँदा देशमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । गृहमन्त्री कमल थापा थिए । सोही सरकारले मृतकलाई १ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति र घाइतेको सबै उपचार खर्च दियो । त्यसबाहेक केही पाइएको छैन । देशमा लोकतन्त्र आएपछि घटनाका पीडकहरुले नै पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे । तर, हामी पिडीतहरुले थप उपचार समेत आफैं गर्नु पर्यो । मृतकका परिवारले भने शहीद परिवार, वेपत्ता नागरिकको परिवारले जस्तै पाँच लाख थप पाएका छन् ।
माओवादी नेताहरु सरकारमा हुँदा भेट्नुभयो ?
२०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चितवनको फुलबारीमा भेट्दा उनले आफुले नचाहँदा नचाहँदै त्यो घटना भएको भन्दै गैर–जिम्मेवार जवाफ दिए । अरु कसैलाई भेटेको छैन । बाँदरमुडे पीडित भन्ने बित्तिकै उनीहरुले भेट्नै चाहन्नन्, हामी जाँदा प्रहरीले छेक्छ ।
माओवादीका नेता वा सरकारी अधिकारीहरु बाँदरमुडे आउँदा के भन्छन् ?
केही कार्यक्रमको आयोजना गर्दा हामी सबैलाई निम्तो पठाउँछौं, तर माओवादीका नेताहरु कहिल्यै आउँदैनन् ।
न्यायको लागि कहाँ–कहाँ जानुभयो ?
सबै दलका नेताहरुलाई भेट्यौं, ज्ञापनपत्र बुझायौं । न्याय दिने आश्वासन बाहेक कसैले केही दिएन । उनीहरुले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिए । सरकारमा हुँदा तपाईहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि गर्न खोजेका थियौं, हाम्रो प्रयास सफल भएन भन्ने किसिमका जवाफ दिन्छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत न्याय खोज्न सकिन्छ की ?
हामीले उजुरी दिएकै हौं, तर त्यो आयोग पनि राजनीतिले थिलोथिलो भएको छ । यसले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास हराइसक्यो । आयोग बनेको तीन वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म उजुरी लिने बाहेक केही काम गरेको थाहा छैन । मान्छेको नाम, हुलिया सहित उजुरी दिएकामा उल्टै हामीमाथि खतरा बढाएको छ । हामी न्यायको लागि धैर्य गरिरहेका छौं, सम्बन्धित निकायहरु यसलाई कमजोरी ठानिरहेको छ ।
कतिपयले तपाईँहरुले द्वन्द्व बल्झाइरहेको आरोप पनि लगाउँछन् नी ?
यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना नभएर माओवादी द्वन्द्वकालको जघन्य अपराधको घटना हो । हामी कसैको विरुद्ध वा घटना बल्झाउन लागेको छैनौं । आम जनता सवार सार्बजनिक बसलाई बमको धरापमा पारेर उडाएको घट्नालाई द्वन्द्वसँग जोड्न मिल्दैन । हामीले घटनालाई के आधारमा बिर्सने ? मृतकका परिवारले कसरी चित्त बुझाउने ? त्यसकारण हामी न्याय नपाउँदासम्म लडिरहन्छौं ।
यसको कुनै राजनीतिक सामाधान हुन सक्छ ?
आपराधिक घटनाको कसरी राजनीतिक समाधान खोज्ने ? यो आतंककारी घटना हो । यसलाई माओवादी वा सरकारले भनेजस्तोगरि बिर्सन सकिदैन । त्यसबेला पनि कसैको पक्ष वा बिपक्षमा थिईन, तर बममा परेपछि अहिले मेरा दुइटै खुट्टामा स्टिल छ । सजिलोसँग बस्न मिल्दैन् । छातीमा करङ तलमाथि भएका छन् । आफ्नै खर्चमा उपचार गराईरहनु परेको छ । हामीमाथि त्यो घटना केका लागि गरिएको थियो ? जवाफ सहित न्याय चाहियो । जे नाम दिनुहोस्, समाधान त्यही हुन्छ ।
तपाईहरुले न्याय नपाउनुमा मुख्य दोष कसको हो ?
माओवादीले जानजान बम हान्यो । एमाले–कांग्रेसले त्यसलाई संरक्षण गरे । यसमा सबै दोषी छन् । पीडकहरुलाई माओवादी लडाकुको नाममा करोडौं दिने माओवादी, एमाले र कांग्रेसको सरकारले हामी पीडितलाई चाही औषधी किन्ने पैसा समेत दिएन ।
बाँदरमुढे घटना भएको माडी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले नै स्थानीय तह निर्वाचन जित्यो नि ?
झिनो मतले जित्यो । चुनावी हारजितमा धेरै कुराहरु प्रभावी हुन्छन् । तै पनि माओवादी निर्वाचित भएकै हो ।
माओवादीका स्थानीय नेताहरुमा घटनाबारे आत्मग्लानी वा पश्चाताप देखिन्छ ?
माओवादीलाई रत्तिभर पनि आत्मग्लानी छैन । त्यही घटनाका कारण आफुसँग सबै डराए, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र राजनीतिक प्रभाव बढ्यो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । उनीहरु त खुशी छन् र यसलाई समान्यीकरण गर्नुपर्छ भन्छन् । व्यक्तिगत रुपमा भेट हुँदा गल्ति भएकै हो भनेपनि सामूहिक र औपचारिक रुपमा अर्कै कुरा गर्छन् । स्थानीय नेताहरुले माथिबाट जे निर्देशन भयो, त्यही गर्ने हो । त्यसकारण, माओवादीको हेडक्वाटरबाटै सार्बजनिक माफी मागिनुपर्छ ।
माडीमा माओवादीले स्थानीय निर्वाचन जितेपछिको अवस्थामा केही आशा गर्नुभएको छ ?
सबै मिलेर अगाडि बढौं, समाजमा शान्ति स्थापना गरौं भन्ने नै हो, तर पीडितले घटना बिर्सने आधार पनि बन्नुपर्यो । स्थानीय सरकारले बिना पूर्वाग्रह हाम्रो माग सुनोस् । हामीलाई न्याय दिलाउन माथिल्लो तहमा पहल गरोस् । हामी पुरै साथ दिन्छौं ।
प्रस्तुतीः मस्त केसी
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)