बजेट: महत्वाकांक्षाको भार
स्थानीय तहमा बजेट वितरणलाई सुखद मान्न सकिए पनि त्यसबाहेकका महत्वाकांक्षी लक्ष्य र योजनाहरूले बजेट फेरि पनि काल्पनिक दस्तावेज बन्ने पक्का छ ।
१५ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा । तस्वीरः बिक्रम राई
नेकपा (माओवादी केन्द्र)–नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि कुल रु.१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे। १५ जेठमा व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्च, भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदान रकमका कारण बजेटको आकार बढेको स्पष्टोक्ति दिए।
त्यसो त पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संविधानमा तोकिएकै मिति (१५ जेठ) मा बजेट आउनेमा आशंका उत्पन्न नभएको होइन। तर, बजेटमा निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) समेतले 'परिपक्वता' देखायो। र, बजेट प्रस्तुत गरियो।
'कामचलाउ' सरकारद्वारा जारी बजेटले थुप्रै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे चर्चा भइरहेका छन्। तर, मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तहले संविधानतः पाएको रकम र अधिकारका कारण भने यो बजेट विशेष बनेको छ।
स्थानीय तहका लागि 'कोसेढुंगा'
बजेटमार्फत स्थानीय तहमा कुल बजेटको झ्ण्डै १७ प्रतिशत (रु.२ खर्ब २७ अर्ब) रकम विनियोजन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत सोझै गाउँ पुग्ने यो बजेटले विषयगत मन्त्रालयमार्फत झ्न्झ्टिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरेको छ। स्थानीय तहको कुनै योजनामा बजेट छुट्याउनुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, मन्त्रालयबाटै स्वीकृत योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको मञ्जुरीपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिन्थ्यो। यति लामो प्रक्रियाका कारण कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदै पुस नाघिसक्ने र यसले समयमा काम नसकिने पिरलो थियो।
सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मार्फत स्थानीय निकायमा विकेन्द्रीकरणको प्रयास थाले पनि अहिले जसरी सजिलै बजेट खर्चिने अधिकार भने थिएन। कुन आयोजनामा कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने अधिकार केन्द्र अर्थात् मन्त्रालयमै निहित थियो। यो बजेटले भने यसअघिको व्यवस्थालाई ठ्याक्कै उल्ट्याएर योजना र बजेटको अन्तिम निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ।
जस्तो, चालू बजेटको व्यवस्था अनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा रु.१ करोड २० लाख बजेट पुग्थ्यो। बजेटको अधिकांश भाग प्रशासनिक खर्चमै सकिन्थ्यो। तर, अहिलेको बजेटको व्यवस्थाले चारवटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको यो नगरपालिकाले पहिलेभन्दा झ्ण्डै ३५ गुणा बढी अर्थात् रु.४१ करोड पाउनेछ। सूर्यविनायक जस्तै देशभरका ७४४ स्थानीय तहको बजेट एकाएक बढ्नेछ।
सोचेभन्दा रु.११ करोड बढी बजेट पाएको मनाङको नार्फु गाविसको उदाहरण दिंदै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यो रकमले विकासका थुप्रै काम गर्न सकिने बताउँछन्। “आम नागरिक चनाखो हुने हो भने यो बजेटले विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्।
अर्थविद् केशव आचार्य बजेटले स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै सशक्तिकरणमा बल पुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बजेटले अख्तियारी र निकासा सरलीकरण गरेको छ, यो नगरी नहुने सकारात्मक कुरा हो।” स्थानीय तहमा विकासको दुष्चक्र चिर्न ठूलो आकारको बजेटका पक्षपाती आचार्य यो बजेटले त्यसतर्फ पाइला चालेको तर्क गर्छन्।
अर्थविद् विश्व पौडेल यो बजेटले स्थानीयस्तरका विकास निर्माणमा हावी ठेकेदार, जमीनदार र बिर्तावाललाई पन्छाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। “रकम सोझ्ै गाउँ पुग्नु नै बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो”, उनी भन्छन्। पौडेल मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्थानीय तहमा परिचालन हुने बजेट तथा कार्यक्रम आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको पुरानो मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन्।
संघीयताप्रतिको अविश्वास !
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थविद्हरूले सरकारलाई कुल बजेटको ३० प्रतिशत स्थानीय तहका लागि छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, १७ प्रतिशत मात्र छुट्याइयो। बजेटमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचित सांसद्लाई रु.३ करोड र समानुपातिक सांसद्लाई रु.५० लाख दिइने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइयो।
अर्थविद् आचार्य भने स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा सांसद्हरूलाई पैसा बाँडिनु संघीयतामाथिकै प्रहार भएको बताउँछन्। “यो संघीयतामाथिको अविश्वास हो” आचार्य भन्छन्, “स्थानीयस्तरको बजेट सञ्चालन गर्न खोजेको हो भने सांसद्ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुखको चुनाव जितेर आउनुपर्छ।” पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको बजेट नलिएर सांसद्ले स्थानीयस्तरमा खर्च हुने बजेटको अनुगमन गर्न 'वाच् डग' को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् ।
स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याए पनि बजेट केका आधारमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने खाका भने प्रष्ट छैन। संविधानले संघीयताका तीन तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ) को आर्थिक विकास गर्न 'प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा वित्त आयोग' को व्यवस्था गरेको छ। तर, आयोग बनेकै छैन। आयोग नबन्दा स्थानीय–प्रदेश र प्रदेश–संघ तहबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्ने र अन्ततः केन्द्र नै प्रभावी बन्ने सम्भावना देखिन्छ। पूर्व मुख्यसचिव कोइराला बजेटले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम निर्माणमा स्वायत्तता दिएर स्रोत र साधनको विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनको वैज्ञानिक पद्धति भने नअपनाइएको बताउँछन्। “प्राकृतिक स्रोतसाधन र वित्त आयोग नबनेसम्म समस्याको समाधान हुने छाँट देखिन्न”, उनी भन्छन्।
चुनौतीका चाङ
अर्थविद्हरू विनियोजित बजेट पुरानै संयन्त्रमार्फत खर्च हुने भएकाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्षमा चार लाख जनालाई नयाँ रोजगारी दिने पनि भनेको छ। तर, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रको विकासमा भने पर्याप्त रकम छुट्याएको छैन। पर्यटन र होटल व्यवसायको प्रवर्द्धनमा समेत सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छैन।
अर्थविद् विश्व पौडेल उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम नल्याइएकाले पनि चार लाखलाई रोजगारी दिने काम असम्भव भएको बताउँछन्। ऊर्जा क्षेत्रका लागि सन्तोषजनक बजेट छुट्याए पनि ट्रान्समिसन, उत्पादन वा वितरण कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भन्नेमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ। पौडेल जलविद्युत्मा ट्रान्समिसनमा लगानी गर्नुपर्ने तर विद्युत् उत्पादनको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउँछन्।
बजेटमार्फत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी दाबी पनि पूरा नहुने देखिन्छ। पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाका अनुसार, अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार रु.२६ सय अर्बको हो। ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भनेको यो गार्हस्थ्य उत्पादनमा अर्को वर्ष रु.१७७ अर्ब थपिनु हो। रु.१७७ अर्ब थप्न करीब रु.९९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। तर, बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि रु.३३५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ। यदि सबै खर्च भयो भने पनि रु.६८० अर्ब निजी क्षेत्रले खर्च गर्नुपर्छ। “जबसम्म निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षक वातावरण सिर्जना गरिंदैन तबसम्म सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन”, कोइराला भन्छन्।
तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रमका चाङले यसपटकको बजेटबाट पनि आशावादी हुन नसकिने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। “बढ्दो व्यापार घाटा, आयातमुखी अर्थतन्त्र र अस्थिर मूल्यवृद्धिका कारण बजेट सरकारी महत्वाकांक्षाको भार मात्र बन्ने देखिन्छ”, अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ
केशव आचार्य, अर्थविद्
बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम हुने भनेको छ। यसै अनुरुप हेर्दा पनि कुल बजेट रु.१२ खर्ब ७९ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत हुन आउँछ। तर, अहिलेसम्म जीडीपी २१ देखि २६ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुनसकेको छ। अहिलेको संरचनामा बजेटले जीडीपीको ४३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो।
स्थानीय तहलाई गएको २५० अर्ब बजेटमध्ये न्यूनतम १५० अर्ब खर्च हुन्छ। गाउँपालिकाले काम गर्न पाउँछ। काम गरे बापत भुक्तानी दिने काम हुन्छ। यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ। स्थानीय तहमा बजेट पुग्न पहिले सात महीना लाग्नेमा अब १५ दिन मात्र लाग्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ।
गुलियो भाषा, पुरानै कुरा
विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव
बजेटले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम निर्माणमा स्वायत्तता दिएर स्रोत र साधनको विनियोजन गरेको छ। तर, वैज्ञानिक पद्धति भने अपनाइएको छैन। प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्त आयोग बनेको भए त्यसले एउटा पद्धति निर्माण गर्थ्यो। त्यसैले पनि बजेटमा प्रष्ट आधारहरू देखिंदैन। कसले कति बजेट पाउनुपर्ने थियो र कति पायो भन्ने अन्योल छ। तर पनि राम्रो कामको शुरुआत भने भएको छ। केन्द्रले आफूले लादेर तोक आदेशका आधारमा कार्यक्रम लागू हुने दिन अन्त्य हुने देखिन्छ। यसबाहेक पुरानै कुराको निरन्तरता छ। भाषा मात्र गुलियो छ।
खर्च गर्न कठिन
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव
बजेट राम्रो छ। तर, पूर्व तयारी देखिएन। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि फागुनदेेखि नै खर्च पठाउन आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न सकिन्थ्यो। स्थानीय स्तरबाट बजेट पास गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान पनि कानून बनेको छैन। बजेट पास गर्दा अवरोध हुन सक्छ। अनुगमनका लागि बलियो कानूनी संरचना चाहिन्छ।
राजश्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिइएन
विश्व पौडेल, अर्थविद्
सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत ७०० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। १०० अर्ब अनुदान र ब्याजबाट उठ्ने भनिएको छ। यस हिसाबले ८०० अर्ब बजेट चालू खर्चमा गएको छ। विकास खर्चमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छैन। राजश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट चालू खर्चका लागि नछुट्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
बजेटमार्फत दिइएको रकमले भत्ता बाँड्न/बढाउन पाइँदैन । स्थानीय तहमा नै कर संकलन गरी भत्तामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। चालू खर्च नियन्त्रण नगरी विकासका लागि पर्याप्त रकम छुट्याउन सकिंदैन। सरकार राजश्वभन्दा चालू खर्च बढाउने ध्याउन्नमा देखिन्छ। अर्कोतर्फ पूँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्न।
-1732353496.jpg)
