राजपाको सकारात्मक जनाउ
मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सहभागी गराउन नसकिएको भन्दै सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति १४ असारमा पुर्याएको छ । संविधानका केही प्रावधानमाथि असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेशकेन्द्रित केही दलले संशोधन बेगर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।
यिनै दलहरूलाई समेट्न भन्दै शुरूमा ३१ वैशाखका लागि तय स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णयमा पुगेको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति पनि सारेको छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुख्य माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको असहमतिका कारण प्रस्ताव टेबुल हुनसकेको छैन ।
एमालेले स्थानीय निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने अडान राख्दा दर्तामै अड्किएको संशोधन प्रस्ताव सामान्य राजनीतिक विमर्शमा समेत समेटिन सकेको देखिंदैन ।
स्थानीय निर्वाचन अघि संविधान संशोधन हुन नसकेको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई रिझउन सरकारले गरेको तराई/मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
त्यसो त, मधेशकेन्द्रित दलहरूबाटै भएको विरोधले पहिलो चरणको निर्वाचन पछिको यो निर्णयको अभीष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्ने नाममा तराई–मधेशमा सत्ताधारी दलहरूको भोट ब्यांक बढाउने भन्ने नै बुझ्न्छि ।
स्थानीय निर्वाचन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन मात्र नभई २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका मधेश आन्दोलनहरूले दिलाएको परिवर्तन संस्थागत हुनु हो । यो अवसरलाई उपयोग गर्दा परिवर्तनप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रतिबद्धता स्थापित हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास राख्ने दल निर्वाचनबाट भाग्दैनन् पनि ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएर समयक्रममा छिन्नभिन्न भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू नयाँ–नयाँ राजनीतिक प्रयोगमा पनि छन् ।
यतिखेर ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलहरूको एकताबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठन भएको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल तथा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य स–साना दलहरू मिलेर नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बनेको छ ।
देशका अन्य क्षेत्र विशेषका लागि पनि महत्व राख्ने उनीहरूको यो अभ्यास राष्ट्रिय दलहरूलाई ‘चेक’ गर्ने अस्त्र पनि बन्न सक्छ, खासगरेर केन्द्रीय तहमा बन्ने ठूला दलहरूको ‘सिण्डिकेट’ विरुद्ध ।
निरन्तरको आन्दोलनका कारण बेवास्ताको शिकार बनेको पार्टी संगठन, आफूले उठाएका मुद्दामा सफलताको अनुभूत हुन नसकेको विडम्बना जस्ता कुराले विशेषगरी राजपालाई स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने सवालमा उत्साहका साथ खुल्न गाह्रो भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
आन्दोलनमै रहेको अर्को शक्ति संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणमै निर्वाचनमा भाग लिएको सन्दर्भ र हरदम जीवित नै रहने संविधान संशोधनको संभावनामाथि विचार गरेर आफ्ना मुद्दाहरूलाई जनतासँग जोडिराख्न पनि राजपा निर्वाचनमा होमिनैपर्छ ।
त्यसो त, संविधान संशोधन तत्काल पूरा हुन नसकेकाले राजपाको यो माग उनीहरूका लागि आफैंमा चुनावी नारा पनि हो । निर्वाचन नै त्यस्तो माध्यम हो, जसमा सहभागी हुँदा क्षय भएको सांगठनिक शक्ति एकत्रित गर्ने, आफूले गरेको एकताको प्रभाव जाँच्ने र जन–परीक्षामा खरो उत्रिने अवसर पनि मिल्छ ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि उनीहरूले पाएको मत अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा खासै घटेको थिएन ।
टुक्राटुक्रामा विभक्त भएका कारण पनि पराजित भएका उनीहरू अहिले राजपा भएका छन् र यो एकताले पहिलेको क्षति पूर्ति गराउने संभावना पनि जीवितै छ । यो यस कारण पनि कि उनीहरूको उदय गराउने मुद्दा आज उनीहरूकै स्वामित्वमा छ भन्ने विश्वास मधेशदेखि काठमाडौंसम्म कायमै छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिको ‘संजीवनी’ बनाउन पुगेका उनीहरूलाई ‘मधेश मुद्दा छाडेको’ आरोप लाग्ने अवस्था कम्तीमा यो निर्वाचनमा छैन ।
यो प्रान्तीय वा संघीय नभएर स्थानीय निर्वाचन हो, जसले मधेशकेन्द्रित दलहरूकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सिंहदरबारको सत्तालाई ७४४ तहमा विकेन्द्रित गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
आफ्नो दलगत चुनाव चिह्नसहित नभएर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित लाभ नहुने संशय निवारणका लागि राजपाले निर्वाचन मिति सरेको अवस्थाको उपयोग गर्नुपर्छ– दल दर्ता, चुनाव चिह्न प्राप्तिलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर ।
हाम्रो बुझाइमा, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजपा नेतृत्वको सन्देहरहित धारणा आउँदा दल दर्ता र चुनाव चिह्न प्राप्तिको दबाब स्वतः बढेर जान्छ । निर्वाचनको सफलताको लागि पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
उम्मेदवारी दर्तामा राजपालाई कानूनी जटिलता नहोस् भनेर सरकारले १६ जेठमा संसद्मा स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेकै छ ।
‘निर्वाचन बहिष्कार र प्रतिवाद’ भनिरहेको राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर त्यसमा सहभागी हुने जनाउ पनि दिएकै देखिन्छ ।
अब सरकार र प्रतिपक्षले निर्वाचन आयोगमा राजपाको दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ, ताकि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उठेका हातहरू नरोकिउन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)