कसरी पुग्यो मतदाताको गोप्य विवरण उम्मेदवारको हातमा ?

निर्वाचन आयोगले आफूसँग रहेका मतदाताका गोप्य व्यक्तिगत विवरण दल र उम्मेदवारका हातहातमा पुर्‍याएको छ।

काठमाडौं जिल्लाभित्रका मतदाताका मोबाइलमा ३१ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचन अघि उम्मेदवारहरूका भिन्नाभिन्नै एसएमएस आए। कुनै एसएमएसमा नगरपालिकाको नाम किटान गर्दै फलानो पार्टीलाई भोट दिन अनुरोध गरिएको थियो भने कुनै एसएमएसमा उम्मेदवारले आफ्नो नामै उल्लेख गरेर भोट मागेका थिए। त्यति मात्र होइन, कुनै एसएमएसमा त मतदाताको नामै सम्बोधन गरेर पठाइएको थियो। (हे. एसएमएसका केही नमूना)

दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई एसएमएस गरेर मत माग्नु आफैंमा गलत होइन। मतदाताका हातहातमा मोबाइल फोन पुगेको अवस्थामा दल र उम्मेदवारहरू पनि प्रविधि सुहाउँदो बनेको यसले देखाउँछ। तर यसपछाडिको तथ्य भने यति सरल छैन। यो प्रकरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो नगरपालिकाभित्रका मतदाताको एकमुष्ट मोबाइल नम्बर कसरी पाए?

काठमाडौं महानगरपालिकाका उम्मेदवारहरूको एसएमएस महानगरभित्रका मतदातालाई मात्र आएको छ। अर्को ठाउँमा मतदाता नामावली भएका, तर काठमाडौं महानगरपालिकामा बसोबास रहेका मतदाताहरूको मोबाइलमा एसएमएस आएको छैन। गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नै नगरभित्रका मतदातालाई मात्र एसएमएस पठाएका छन्। कतिसम्म भने, काठमाडौं महानगरका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले समेत आफ्नो वडाभित्रका मतदातालाई मात्र एसएमएस पठाए। निर्वाचनको अघिल्लो बिहान ३–४ बजे अनि राति ११–१२ बजे समेत उम्मेदवारका थुपै्र एसएमएस मतदाताका मोबाइलमा आएका थिए।

मतदाताहरूलाई ३९६१०, ३२०४८, ३६००१ जस्ता 'बल्क नम्बर' बाट एसएमएस आएका छन्। यसरी एसएमएस पठाउने प्रविधिलाई टेलिकम्युनिकेशनमा 'भ्याल्यू एडेड सर्भिस–भास' भनिन्छ। टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट यो सेवा किनेकाहरूले एकै पटकमा सयौं, हजारौं नम्बरमा एउटै म्यासेज पठाउन सक्छन्। तर, 'भास' सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका प्रदायकहरूसँग निश्चित स्थानीय तह (महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका) का मतदाताको टेलिफोन नम्बर हुँदैन। उनीहरूलाई सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारले नम्बरको सूची उपलब्ध गराएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल दल वा उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत चिनजान वा पहलमा मतदाताबाटै नम्बर प्राप्त गरेको भए अर्को कुरा, निर्वाचन आयोग वा टेलिफोन सेवाप्रदायक कम्पनीबाट निश्चित ठाउँका एकमुष्ट विवरण पाएर मतदातालाई एसएमएस पठाइएको हो भने त्यो गोपनीयताको हकमाथिकै प्रश्न हुने बताउँछन्। मतदाताको विवरण व्यक्तिगत सुरक्षाका हिसाबले पनि संवेदनशील मानिन्छ। खरेल भन्छन्, “सरकारकै कुनै निकायले मतदाताको टेलिफोन नम्बरसहितको विवरण उपलब्ध गराएको हो भने गोपनीयताको हकको हिसाबले निकै गम्भीर कुरा हो।”

सन्देहमा निर्वाचन आयोग

मतदाताको व्यक्तिगत विवरण निर्वाचन आयोगसँग मात्र हुन्छ। २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले अहिले आयोगसँग हरेक मतदाताको विस्तृत विवरण छ। मतदाताको सूचीमा रहेका सबै मतदाताका अविवाहित, विवाहित वा एकल अवस्थादेखि टेलिफोन नम्बर, तस्वीर र बायोमेटि्रक्स डिटेलसम्म छ। कुन गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कति र को–को मतदाता छन्, आयोगलाई मात्र थाहा हुने विषय हो। आयोगसँग भएको त्यो गोप्य सूची दल र उम्मेदवारको हातहातमा पुगेको एसएमएस प्रकरणले देखाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा मतदाताको विवरण आयोगबाट नचुहिएको जिकिर गर्छन्। निश्चित ठाउँका मतदातालाई एसएमएस गएको कुरा आएपछि आफूहरूले अनुसन्धान गर्दा आयोगबाट मतदाताको विवरण कुनै दल वा उम्मेदवारकहाँ पुगेको नदेखिएको उनी बताउँछन्। आयोगको डाटाबेसमा भएको विवरण कसैलाई नदिइने र नदिएको दाबी शर्माले गरे। त्यसो भए मतदाताको विवरण कहाँबाट चुहियो त? निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबाट ती विवरण चुहिएको आशंका गर्छन्। तर एनसेल देखि नेपाल टेलिकम सम्मका ग्राहकका मोबाइलमा एसएमएस आएकाले उनीहरुको दाबी पत्यारिलो लाग्दैन।

टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूसँग निश्चित क्षेत्रका मतदाता यिनै हुन् भन्ने डाटाबेस हुँदैन। उनीहरूसँग ठेगाना अनुसार ग्राहकको विवरण हुन्छ, तर आयोगसँग जस्तो त्यही ठाउँका मतदाता हुन् भन्ने अभिलेख हुँदैन। आयोगले त्यही विवरणका आधारमा मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको हुन्छ र यो बिगार आयोगबाटै भएको देखिन्छ। “एसएमएसको भाषा एउटै छ, निश्चित ठाउँका मतदातालाई मात्र बल्क एसएमएस आएको छ, यो सब हेर्दा आशंकाको सुई निर्वाचन आयोगतिरै सोझिन्छ” पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगका लागि यो पटक्कै राम्रो कुरा होइन।”

आयोगमा मतदाताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित हुँदैन? यो प्रश्नमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले विल्कुलै सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले नै माग्दा समेत आफूले नदिएको स्मरण गरे। त्यसपछि सरकारले ऐन बनाएर त्यो व्यवस्था गरेपछि मात्र आयोगले आफ्नो डाटाबेस गृहमन्त्रालयलाई दिएको उनले बताए। “अहिले आएको कुराले निर्वाचन आयोगमाथि पनि शंका उब्जेको छ” उप्रेती भन्छन्, “देशको 'इन्टिग्रिटी' सँग जोडिएको मतदाताको व्यक्तिगत विवरण जस्तो विषयमा यस्तो खेलाँची विल्कुलै बेठीक कुरा हो।”

आयोगले निर्वाचनलाई अधिकतम रूपमा निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो। तर, प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा लिक भएको मतदाताको विवरणले आयोगको प्राथमिक उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ। आयोगले राखेको मतदाताको व्यक्तिगत विवरण कुनै दल वा उम्मेदवारलाई सघाउन प्रयोग भएका छन्। यो घटनाले व्यक्तिगत सुरक्षामै चिन्ता थपिदिएको पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यस्तो हुन थाल्यो भने त निर्वाचन आयोगकै पनि विश्वसनीयता गुम्छ।”