स्थानीय तह निर्वाचन: महिला रेकर्ड
पहिलो चरणमा भएको उल्लेख्य मतदान, धेरै हदसम्म अपेक्षित परिणाम र महिलाको बढेको उपस्थितिले स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा कोही नछुट्ने माहोल बनाइदिएको छ।
भक्तपुर नगरपालिकामा मतदान गर्न लामबद्ध मतदाता। तस्वीर: बिक्रम राई
३१ वैशाखमा सम्पन्न प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको नतीजा आउने क्रम शुरू भएको तेस्रो दिन ३ जेठको बिहान एउटा सुखद् खबर प्रवाह भयो– नवलपरासीको पहाडी गाउँपालिका हुप्सेकोटको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी पाण्डेले बाजी मारिन्।
गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार मेघबहादुर पुलामीलाई १३४ मत अन्तरले पराजित गरेकी उनी देशभरमै स्थानीय तहको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुने पहिलो महिला थिइन्।
हुप्सेकोट गाउँपालिका उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा पनि नेकपा एमालेकी कोपिला मल्लले कांग्रेसका ओम थापालाई ५५ मत अन्तरले पाखा लगाइन्।
संवैधानिक अधिकारप्राप्त, जनताका वास्तविक सरकारका रूपमा अभ्यास गर्दै गरेका स्थानीय तहको प्रमुख दुई पदमा दुई भिन्न दलका महिला उम्मेदवारलाई जिताएका हुप्सेकोटका मतदाताको यो निर्णय महिलाको नेतृत्वमा देखिएको विश्वासको दृष्टान्त पनि हो।
हुप्सेकोटबाट बिहान देखिन थालेको यस्तो विश्वास बेलुकीसम्म पुग्दा हिमाली जिल्ला जुम्लामा थप मजबूत बन्यो, जहाँको एकमात्र चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित कान्तिका सेजुवालले देशभरमै पहिलो महिला मेयर भएको कीर्तिमान रचिन्।
कांग्रेस उम्मेदवार उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका शान्तिलाल महतलाई ७०७ मतले पराजित गरेकी थिइन्। नवलपरासीकै झल्को दिने गरी चन्दननाथ नगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी अप्सरादेवी न्यौपाने कांग्रेसका जगत खत्रीभन्दा २४४ मत बढी ल्याएर विजयी भइन्।
स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिलाहरूको यो जीत किन पनि अर्थपूर्ण छ भने उम्मेदवारी दर्ता हुँदासम्म पनि धेरैलाई महिलाले जित्ने विश्वास थिएन।
अरू त अरू, महिला सशक्तिकरणको वकालत गर्ने अभियन्ताहरू नै महिलालाई जिताउन होइन, उम्मेदवार बनाउन मात्र अगाडि सारिएको टिप्पणी गर्दैथिए।
स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमध्ये एक पदमा महिला उठाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य हुनपुगेको थियो।
प्रत्येक वडामा न्यूनतम ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि प्रमुख दुई पदमा 'महिला जित्लान् र!' भन्ने संशय धेरैमा देखिन्थ्यो। धेरैजसो महिला उम्मेदवार उपमेयर र उपाध्यक्षमै सीमित गरिएका थिए।
नगर/उपमहानगर/महानगरको मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारको संख्या नै थोरै थियो। त्यसमध्येबाट चार नगरपालिका प्रमुख (मेयर) र आठ गाउँपालिका अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २८३ मध्ये मतगणना सकिएका स्थानीय तह हेर्दा महिलाको यो संख्या निकै कम लाग्न सक्छ, तर अर्थको हिसाबले यो आफैंमा महत्वपूर्ण संख्या हो।
नवलपरासीको कावासोती र स्याङ्जाको पुतलीबजारका मतदाताले नगरपालिका हाँक्ने जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पेका छन्। १२ मध्ये एक गाउँपालिकामा मात्र महिला उम्मेदवारबाट महिला नै पराजित भए, बाँकी १० वटामा महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारलाई पराजित गरे।
घोषित परिणाममध्ये १२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र २५५ तहम उपप्रमुख महिला निर्वाचित भएका छन्।
यो संख्या आफैंमा महिलाको नेतृत्व जनताबाट अनुमोदित भएको दृष्टान्त हो। अर्थात्, जनताबाट अनुमोदित भएर महिला त्यो ठाउँमा पुगेका छन्, जहाँ उनीहरूले नीति निर्माण गर्नेदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कामको नेतृत्व लिनेछन्।
अझ अर्को अर्थमा भन्दा राज्यशक्तिको वास्तविक प्रयोग गर्ने ठाउँमा महिला पुगेका छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिले महिला शक्ति साँच्चै जुर्मुराएको बताउँछन्। उनका अनुसार, स्थानीय सरकारमा महिलाको यस्तो नेतृत्व एशियामा कतै छैन। “नेपालमा २०६२/६३ मा भएको परिवर्तनले वास्तविक परिणाम देखाउन थालेको प्रमाण पनि हो, यो” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले विश्वसामु देखाउने ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित गरेका छौं।”
काठमाडौं महानगरपालिका–२७ को वडाध्यक्षमा जीत हासिल गरेपछि एमाले समर्थकले निकालेको विजय जुलूस। तस्वीर: बिक्रम राई
पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण यो तस्वीरले आउँदो ३१ जेठमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट झ्नै उपलब्धिपूर्ण नतीजा प्राप्त हुने आशा जगाएको छ।
अपेक्षित नतीजा
३४ जिल्लामा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको आधाजसो नतीजा सार्वजनिक हुँदा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले परिणाम 'सोचेजस्तो नभएको' निष्कर्ष निकाल्यो। पहिलो चरणको समीक्षा र दोस्रो चरणको रणनीति बनाउन बसेको संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले 'कमजोरी सच्याएर दोस्रो चरणमा केन्द्रित हुने' निर्णय समेत गर्यो।
शुरूआती परिणामबाट उत्साहित बनेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले परिणामलाई 'सन्तोषजनक' भने पनि दोस्रो स्थानमा देखिएको कांग्रेससँगको अन्तर थोरै रहेकोमा सन्तुष्ट देखिएन।
अर्थात्, एमाले नेताहरू कांग्रेसलाई निकै मत अन्तरले पछाडि छाड्ने आकलनमा थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका निम्ति चाहिं यो परिणाम सकारात्मक अर्थमा 'अनपेक्षित' थियो। माओवादी नेताहरू मत परिणामबाट खुशी हुनुले उनीहरूले आकलनभन्दा धेरै स्थानमा जीत हात पारेको देखाउँछ।
७५ जिल्लाका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ३४ जिल्लाका २८३ वटामा मात्र पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको र त्यसको पनि पूरै परिणाम नआइसकेकाले अन्तिम नतीजाको आकलन गर्नु सहज छैन, तर यसले केही संकेत भने गरेकै छ। विश्लेषक श्रेष्ठका भनाइमा, माओवादी बाहेकका निम्ति यो नतीजा अपेक्षित थियो।
माओवादीले भने २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको नतीजा र छिन्नभिन्न पार्टी संगठन हेर्दा पनि यस्तो नतीजा आउने आकलन थिएन। पछिल्लो ९–१० महीना सरकारमा रहँदा गरेका कतिपय काम र स्थानीयस्तरका गठबन्धनले माओवादीका निम्ति नतीजा सुखद् बनाइदिएको हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।
पहिलो चरणको सम्पूर्ण नतीजा आउन बाँकी नै रहे पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख (मेयर) पदमा विजयी उम्मेदवारको संख्या हेर्दा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। एमाले र कांग्रेसबीचको अन्तर थोरै रहे पनि यी दुई दलको तुलनामा माओवादी धेरै पछाडि देखिन्छ। यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य स्थानीय तहको संख्या गणना गरेर कसले बढी जित्यो र कसले कम भन्ने कुराको अर्थ नहुने बताउँछन्।
उनका अनुसार, मुस्ताङको गाउँपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका संख्याका हिसाबले एउटै भए पनि यी दुईलाई एक ठाउँ राखेर हेर्न मिल्दैन। कम्तीमा गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयर पदमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत जोडेर हेर्दा मात्र जनमतको 'ट्रेन्ड' बुझन सकिने आचार्य बताउँछन्।
त्यसरी हेर्दा कांग्रेस र माओवादीको स्थिति खस्केको देखिने र त्यो अनपेक्षित नरहेको उनको भनाइ छ। “स्थानीय निर्वाचन भएकाले यसमा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाले त्यति असर पार्दैनन्, ठूला शहरका मतदातामा भने त्यसको असर पर्छ” आचार्य भन्छन्, “यो ट्रेन्ड हेर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको स्थिति अझ्ै खस्कन सक्ने देखिन्छ।”
हुन पनि, गाउँपालिकाहरूमा राम्रै नतीजा ल्याएको माओवादीले शहरी क्षेत्रमा निकै कम मत पाएको छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको मत हेर्दा पनि त्यो स्थिति प्रष्ट देखिन्छ। ठूला शहरहरूमा गठबन्धनले केही फरक पारे पनि एमालेको तुलनामा कांग्रेसको अवस्था पहिलेभन्दा खस्केको देखिन्छ।
बेनी नगरपालिका (म्याग्दी) को मेयर पदमा विजयी भएपछि कांग्रेस समर्थकहरु।
कांग्रेसको गढ भनिएका थुप्रै शहरी क्षेत्रमा यसपटक उसले नराम्रो हार व्यहोरेको छ। “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत जोगाउन पनि निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ” आचार्य भन्छन्, “बरु एमाले अगाडि आउने संकेत देखियो।”
बृहत् राजनीतिक सन्देश
मत परिणाम सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिसम्म कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता स्थानीय निर्वाचनमा 'डिजास्टर' हुने आकलन गरिरहेका थिए। नाकाबन्दीको समयमा एमालेले लिएको अडानसँगै उठाएका 'राष्ट्रवाद' का मुद्दा र पछिल्लो ९–१० महीना सरकारमा रहेर कांग्रेस नेतृत्वले चालेका अलोकप्रिय कदमका कारण यो निर्वाचनमा पार्टी धेरै खस्कने उनीहरूको आकलन थियो। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमालेसँगको कांग्रेसको मत मार्जिन योभन्दा बढी हुने आकलन सबैले गरेको बताउँछन्।
सरकारबाहिरै रहेर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएको एमाले पहिलो स्थानमा देखिनु नौलो भने छ। किनभने, स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता–शक्तिको प्रभाव हावी हुने आकलन गरिन्छ। त्यस्तो भएको पनि छ। २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र २०५४ मा एमालेको बोलवाला हुनु त्यसको उदाहरण हो।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य स्थानीयस्तरका नेताले 'डिजास्टर' हुनबाट जोगाइदिनु कांग्रेसका लागि खुशीको कुरा भएको बताउँछन्। “कांग्रेसमा यसपालि 'डिजास्टर' टर्यो” उनी भन्छन्, “यो निर्वाचनले उसलाई सुधि्रने मौका दिएको छ।”
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा गरेका विवेकशील नेपाली दल र साझ्ा पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाएको उल्लेख्य मतले पनि महत्वपूर्ण सांकेतिक अर्थ बोकेको छ। यो मतलाई ठूला दलको नेतृत्वप्रतिको आम आक्रोशको प्रतिबिम्ब मानिएको छ। राजधानीका शिक्षित–सचेत मतदाताको यो मनस्थिति ठूला दलहरूको विकल्प खोजिरहेको संकेत हो
त? विश्लेषकहरू यसलाई मुलुकको राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका दलहरूको नेतृत्वप्रतिको आक्रोश मात्र मान्छन्। उनीहरूको भनाइमा यो नेतृत्व सच्चियोस् भन्ने दबाब हो, न कि विकल्प खोज्ने अग्रसरता।
“जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, तर परिवर्तन गर्ने शक्ति र नेतृत्व भेट्टाउन सकिरहेका छैनन्” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यही भएर दोस्रो दललाई पहिलो दलका रूपमा स्थापित गर्दैछन्, यसबाट केही भइहाल्ला कि भन्ने आशाले।”
अर्थात्, मतदाताले अहिलेका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीलाई तत्कालका निम्ति अलि कम विश्वास गरे पनि अविश्वास गरिहालेका छैनन्। त्यसैगरी एमालेलाई मौका दिन खोजे पनि पूरै विश्वास गरेका छैनन्।
परिवर्तनको बाटो खोजिरहेका मतदाताले अझ्ै पनि यिनै दललाई सुधारको मौका दिन चाहेको यो नतीजाले देखाउँछ। ठूला दलहरूले यो 'शंकाको लाभ' दोस्रो पटक भने नपाउन सक्छन्।
'प्रि–पोल' गठबन्धनको भविष्य
'प्रि–पोल अलायन्स' अर्थात् निर्वाचनअघिको गठबन्धन नेपालमा नौलो अभ्यास हो, जुन प्रथम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भयो। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला तहमा मात्र होइन, केन्द्रीय तहबाट समेत प्रमुख दलहरूबीचमा चुनावी गठबन्धन बने।
कतै कांग्रेस–माओवादी, कतै कांग्रेस–एमाले, कतै एमाले–माओवादी त कतै एमाले–राप्रपा गठबन्धन बने। अर्थात्, निर्वाचन जित्नलाई जहाँ जस्तो सम्भव हुन्छ, दलहरूले त्यस्तै गठबन्धन बनाए।
प्रा. कृष्ण पोखरेल नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली अनुसार सरकारको स्थायित्वका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
स्थानीय विकासका मुद्दाका आधारमा भएका गठबन्धनहरूलाई अस्वाभाविक मानिएन र निर्वाचन परिणाममा पनि त्यसको धेरथोर असर देखिएको छ।
गठबन्धनकै कारण माओवादीको स्थितिमा केही हदसम्म सुधार हुनपुग्यो। केही नेताको स्वार्थका लागि केन्द्रबाट थोपरिएका गठबन्धनले भने चर्को आलोचना पनि व्यहोर्नुपर्यो। भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेस–माओवादी र काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा एमाले–राप्रपा गठबन्धनलाई 'अप्राकृतिक' समेत भनियो।
चारवटै महानगरको परिणाम नआइसकेकाले गठबन्धन कति निर्णायक हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ, तर प्रारम्भिक नतीजाले गठबन्धनका दलहरूबीच मात्र होइन, स्वयम् तिनै दलभित्र समेत विवाद चर्काएको छ।
'भोट प्याटर्न' ले गठबन्धनका दलहरूबीचमै पनि अविश्वास बढाइदिएको छ। सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम केही नमिल्नेसँग गरिएका स्वार्थप्रेरित गठबन्धनलाई मतदाताले पनि अस्वीकार गरिदिएका छन्।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य केन्द्रबाट थोपरिएको अराजनीतिक गठबन्धनले सकारात्मक असर पार्यो कि झ्न् नकारात्मक भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “स्थानीय मुद्दा के हुन्, स्थानीय स्तरको पार्टी संरचनाको अधिकार के हो र मतदाता के सोचिरहेका छन् भन्ने सोचविचार नगरी नेतृत्वले जबर्जस्ती अराजनीतिक गठबन्धन थोपर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।”
प्रि–पोल होस् या पोस्ट पोल, कुनै न कुनै गठबन्धनविना अबको राजनीति नचल्ने बताउने प्रा. पोखरेल भने अहिलेको चुनावी गठबन्धनलाई बलियो दलविरुद्ध अन्य दलहरूको मोर्चाबन्दी मात्र ठान्छन्। यसले उनीहरूलाई गतिलो पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ।
“स्वार्थप्रेरित प्रि–पोल गठबन्धनले काम गर्दैन भन्ने देखियो” उनी भन्छन्, “सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रममा मेल नखाने शक्तिबीचको गठबन्धन प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।”
मैदान भरिने माहोल
'निर्वाचन होला र!' भन्ने संशयकै बीच भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर औसत ७३ प्रतिशत मत खसेको आँकडा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ।
एकथरी दल निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको, केही दल निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमै सक्रिय रहेको र सत्ता साझेदार दलहरूसमेत निर्वाचन प्रतिकूल क्रियाकलापमा तल्लीन रहेका बेला खसेको यो मत नै निर्वाचनको सफलता मापन गर्ने सूचक हो। केही ठाउँमा भएका अप्रिय घटना बाहेक यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो।
३१ वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने गरी घोषणा गरिएको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय हुनुमा मधेशकेन्द्रित दललाई समेत निर्वाचनमा सामेल गर्ने प्रयास प्रमुख कारण थियो।
अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन पुगनपुग चार साता बाँकी छ। निर्वाचनमा भाग लिन राखेको संविधान संशोधनको शर्त पूरा हुन लगभग असम्भव देखिएकाले एकथरीले मधेशकेन्द्रित दलहरू सहभागी नहुने आशंका गरेका छन्।
'संशोधन नभए कुन मुखले निर्वाचनमा जाने?' भन्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले दोस्रो चरणमा सहभागी नहुने घोषणा भने गरेका छैनन्।
उनीहरूले पछिल्ला छलफलमा राखेको ३१ जेठको निर्वाचन मिति सार्ने प्रस्तावलाई कांग्रेस र माओवादीले नै अस्वीकार गरिसकेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरू अब के गर्लान् त?
पहिलो चरणमा देखिएको मतदाताको उत्साहले दोस्रो चरणको निर्वाचन माहोल झ्न् बढाएको र कुनै दललाई पनि भाग्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको विश्लेषण हुनथालेको छ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पहिलो चरणको निर्वाचनबाट राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै फेरिएको बताउँछन्। उनका भनाइमा, अहिले शक्ति बढाएको दल अझ् बढी संगठन परिचालनमा लाग्छ।
“दोस्रो भएको दल पहिलो स्थानमा पुग्न अझ् बढी क्रियाशील हुन्छ भने तेस्रो दलले अझै नतीजा सुधार्न बल गर्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “अर्थात्, अब सबै दल अझ् चलायमान भएर माहोल बनाउँछन्, जसले अरू दलहरूलाई पनि तानेर निर्वाचनमा ल्याउनेछ।”
पहिलो चरणकै निर्वाचनमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम निर्णयसहित दोस्रो चरणको प्रचारप्रसारमा केन्द्रित भइसकेका छन्।
स्पष्ट छ, उनीहरूलाई नै मधेशको राजनीतिक मैदान छाडिदिनु अरू मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि आत्मघाती हुनेछ। पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मधेशमा चुनावी माहोल कति बढेको छ भन्ने कुरा जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभको भनाइले प्रष्ट पार्छ।
उनी मधेशमा निर्वाचनको माहोल र दबाब दुवै बढेको बताउँछन्। “चियापसल, चौराहा सबैतिर काठमाडौं, भरतपुर र पोखराको मतपरिणाम के भयो भन्ने खुल्दुली छ” प्रा. लाभ भन्छन्, “मधेशकेन्द्रित दलहरूका कार्यकर्ता समेत काठमाडौंबाट नेताले कतिखेर भन्लान् र चुनावी अभियानमा जाऔंला भनेर तम्तयार छन्।”
------------------------------------------------------------------------------------------------------
के होला दोस्रो चरणको परिणाम?
स्थानीय तहको समग्र परिणाम के हुन्छ भन्ने निर्क्योल दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट हुनेछ। दोस्रो चरणको परिणाम चाहिं केही हदसम्म अब कस्तो चुनावी गठबन्धन बन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
एकथरीले 'कोर मधेश' मा रहेको एमाले विरोधी माहोलको लाभ मधेशकेन्द्रित दल र कांग्रेसलाई हुने आकलन गरिरहेका छन्। मधेशमा अब 'एमाले हराउ' अभियान शुरु हुने उनीहरूको आकलनलाई प्रा. सुरेन्द्र लाभ पनि इन्कार गर्दैनन्।
प्रदेश–२ अन्तर्गतका ८ जिल्लाका राजमार्ग क्षेत्रमा पकड बलियो रहेकाले एमाले पनि मधेशमा कमजोर नहुने बताउनेहरू पनि उत्तिकै छन्।
पहिलो चरणमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा देखियो। दोस्रो चरणमा भने मधेशकेन्द्रित दलहरूका दुई–तीन खेमा पनि निर्णायक हैसियतमा देखिनेछन्।
अब कसको, कोसँग, कस्तो गठबन्धन हुन्छ र त्यो कत्तिको प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न पनि छ। मधेशमा जातीय समीकरण निर्णायक हुने तथ्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेशबाहेक प्रदेश–१, प्रदेश–५ र प्रदेश–७ मा एमालेको राम्रै प्रभाव देखिने आकलन पनि छ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “दोस्रो चरणमा एमालेले लिनसक्ने लाभलाई पनि कस्तो गठबन्धन हुन्छ र त्यसले कति काम गर्छ भन्ने कुराले प्रभावित पार्नेछ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)