रक्षामन्त्रालयमा सेना
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक ढाँचा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले जंगीअड्डामा रक्षाको भूमिका बढाउन र मन्त्रालयमा सैनिक अधिकृत राख्न सुझाव दिएको छ।
'म न्त्रालयको मौजूदा संगठनात्मक संरचनामा विभिन्न महाशाखा र शाखाहरूमा कार्यबोझ्को सन्तुलन मिलाउन, मन्त्रालय र जंगीअड्डाका कार्यविधि र कार्यप्रक्रियाहरू एक अर्को संगठनका अधिकारीमा पूर्ण जानकारी हुने व्यवस्था गर्न, काममा सहजीकरण गर्न र दुवै संगठनबीच अपनत्व भाव विकास गर्न मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनामा सेनाका मध्यम तथा उच्च तहका अधिकृतहरूलाई दरबन्दीमा समावेश गर्ने।'
सरकारले ११ फागुन २०७२ मा गठन गरेको 'रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःढाँचा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल' ले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको यो सुझाव किन अर्थपूर्ण छ भने तालुकदार अड्डा भए पनि जंगीअड्डासँग कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध नरहेको रक्षा मन्त्रालयमै सैनिक दरबन्दी सिर्जना गर्न खोजिएको छ।
अमेरिका, बेलायतलगायतका विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यासले रक्षा मन्त्रालय र सेनाबीच समझ्दारी र समन्वय बढाएको मानिन्छ। छिमेकी भारतमै पनि रक्षा मन्त्रालयमा निजामती र सैनिक दुवैतर्फका कर्मचारी रहन्छन्।
त्यसबाट मन्त्रालय र सेनाबीच समझ्दारी बढेर कार्यसम्पादन सहज र स्तरीय हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै रक्षा मन्त्रालयको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुने हुँदा त्यसबाट नागरिक सर्वोच्चताको मान्यता स्थापित हुन जान्छ र यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन रक्षा मन्त्रालय र जंगीअड्डाबीच समन्वय र नियन्त्रण कायम हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयको संरचनागत सशक्तीकरण आवश्यक छ।'
समुद्रले छोएका दक्षिण एशियाका धेरैजसो देशमा जलसेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, सैनिक सामग्री–हतियार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता महत्वपूर्ण सैन्य निकायहरू समेत रहेकाले रक्षा मन्त्रालयको भूमिका र संरचना बृहत् आकारमा रहे पनि नेपालमा स्थल सेना मात्र रहेकाले मन्त्रालयको संरचना धेरै ठूलो बनाउनु आवश्यक नभएको, तर मन्त्रालयमा मध्यम र उच्चतहका सैनिक अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
कार्यदलले मन्त्रालय र जंगीअड्डाबीचको सम्बन्धमा निजामती अधिकारीहरूको सैनिक पेशाप्रतिको विज्ञता, कार्यदक्षता, सेनाप्रतिको धारणा आदिले प्रभाव पार्ने तथा सैनिक अधिकृतहरूले पनि जंगीअड्डाबाट माग भइसकेपछि मन्त्रालयबाट त्यही अनुरूप कार्यसम्पादन हुनुपर्छ भन्ने आत्मकेन्द्रित स्वभाव राख्ने गर्दा यदाकदा विवाद हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन पनि यो प्रस्ताव फलदायी हुने सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले निजामती सेवाभित्र 'आकर्षण' नबनेको रक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचना अन्तर्गत गर्नुपर्ने यो कामबाट रक्षा–जंगीअड्डा सम्बन्ध सुधि्रने उल्लेख गरेको छ। नयाँ संरचनामा रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा इकाइहरूमा सेनाका सहायकरथीसम्मको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यदलका संयोजक रहेका पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयमा सैनिक दरबन्दी संख्या कति हुने भन्ने निर्धारण नगरिए पनि सहायक रथीसम्म राख्न सकिने सुझाव दिइएको बताउँछन्। नागरिक–सेना सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि जंगीअड्डाका महानिर्देशनालय र विभागहरूमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञ निजामती कर्मचारी समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ।
रक्षाको भूमिका
२००७ सालभन्दा अघि सेना सम्बन्धी प्रशासनिक र जंगी प्रकृतिका सबै काम 'कमाण्डर इन चिफ' र क्षेत्रहरूमा तैनाथ 'सिनियर कमाण्डिङ जनरल' हरूबीचको समन्वयमा हुन्थ्यो।
०७ को परिवर्तनपछि सेनासम्बन्धी काम हेर्न छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता महसूस गरी रक्षा मन्त्रालय स्थापना गरियो, तर सक्रिय राजतन्त्रकालमा सेनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम राजदरबारमा रहेको सैनिक सचिवालय र जंगीअड्डाको समन्वयमा मात्र हुँदा रक्षा मन्त्रालय भूमिकाविहीन भयो। २०४६ को परिवर्तनपछि राजा संवैधानिक बने पनि रक्षा मन्त्रालयको भूमिकामा परिवर्तन भएन।
२०६३ सालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सूत्रपात भएसँगै राजसंस्था निलम्बन र प्रमुख सैनिक सचिवालय खारेज भएपछि भने दलहरूले रक्षा मन्त्रालयको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने महसूस गरे। यद्यपि, त्यही अनुसार सेनाको प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने तालुक अड्डा रक्षा मन्त्रालयलाई सेना सम्बन्धी नीतिनिर्माण, दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना तर्जुमासहित सेनाको नेतृत्वकारी संयन्त्रका रूपमा रहने गरी सुदृढीकरण र क्षमता विकास गर्नेतर्फ उल्लेखनीय काम हुन सकेन। कार्यदलले यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रक्षाको भूमिका सशक्त बनाउन सिफारिश गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ८२ को व्यवस्था अन्तर्गत स्वीकृत नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७२ मा रक्षा मन्त्रालयका कार्यहरू किटान छ। जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, नेपाली सेनाको गठन, परिचालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचना सम्बन्धी काम गर्ने, सैनिक अधिकृत तथा जवानको अनुशासन र सेवाशर्त सम्बन्धी काम गर्नेलगायत जिम्मेवारी छन्।
रक्षा मन्त्रालयको प्रमुख कार्य सेनालाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहन गर्ने सम्बन्धमा प्रशासनिक नियन्त्रण र नियमनभित्र राखी आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउनु, सेनालाई व्यावसायिक र सुविधासम्पन्न हुने गरी क्षमता विकास गर्न सम्पूर्ण नीति तथा योजनाहरूको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७२ मा उल्लिखित मन्त्रालयका कार्यहरूलाई पुनर्लेखन गर्न जोड दिएको छ।
त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने कामसँग दोहोरोपन नहुने गरी निर्धारण गरिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मजबूत बनाउन प्रजातान्त्रिक पद्धति एवं संरचनाहरूलाई संस्थागत गर्नु पहिलो आवश्यकता हुने भन्दै कार्यदलले सेनाको नागरिक र रक्षा मन्त्रालयसँगको अन्तरसम्बन्धले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रधानसेनापतिले पदबहालीका क्रममा जारी गर्ने मार्गदर्शनमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका उद्देश्य र योजना उल्लेख गर्ने परम्परा छ। त्यसबाट विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता र संस्थागत विकासको अवधारणा ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै कार्यदलले सेनाको संस्थागत विकासका निम्ति प्रधानसेनापतिका नयाँ र चालू दीर्घकालीन योजनाहरूलाई समायोजन गरी सञ्चालन गर्न/गराउन रक्षा मन्त्रालय र जंगीअड्डाबीच समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखेर निकट भविष्यमै सैनिक सामग्री उत्पादन (प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास गर्ने समेत) एवं खरीदसम्बन्धी कार्य रक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै विभाग बनाउने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
अहिले सैनिक सामग्री उत्पादनको काम जंगीअड्डा आफैंले गर्दै आएको छ। कार्यदलका संयोजक न्यौपाने सैनिक मुख्यालयले गरिरहेका कतिपय काम अब रक्षा मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सेनाका उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरेर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत पुग्ने गरी सामग्री उत्पादन गर्ने काम मन्त्रालयको संयन्त्रले गरोस् भन्ने हो।”
संयुक्त संयन्त्रमा जोड
जंगीअड्डाले गर्दै आएका मानव संशाधन विकास र सैनिक तालीम सम्बन्धी काम समेत अब मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने सिफारिश कार्यदलले गरेको छ। बहालवाला तथा पूर्व सैनिकहरूका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत जंगीअड्डाले सञ्चालन गर्दै आएको कल्याणकारी कार्य पनि रक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै विभागहरू हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने उच्च तहको तालीम (कमाण्ड तथा म्यानेजमेन्ट कोर्स र कमाण्ड तथा स्टाफ कोर्स) मा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित गराउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यदलले सेनाका निम्ति मन्त्रालयले नै प्रवक्ता, अधिवक्ता र संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न समेत सुझाव दिएको छ।
यसको सुपरीवेक्षण रक्षामन्त्री अध्यक्ष, प्रधानसेनापति र रक्षासचिव सदस्य रहेको रक्षा निर्देशक समितिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। “अब सैनिक प्रवक्ता हैन, रक्षा प्रवक्ताले ब्रिफिङ गर्नुपर्छ”, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, “यसको लागि मन्त्रालय र जंगीअड्डाको संयुक्त संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ।”
कार्यदलले जंगीअड्डा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि रक्षा मन्त्रालय मातहतमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)