‘जनताको घरदैलोमा पुगेका अधिकार केन्द्रिकृत हुने खतरा’
सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा करिब तीन साताअघि स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिमा अर्को तरंग थपिएको छ । के अहिले यो निर्णय गर्नु आवश्यक थियो ? यसका पछाडि कति बलिया आधार छन् ?
स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष भएर काम गरेका पूर्वसचिब बालानन्द पौडेल भन्छन्, “सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय संविधान, कानुन र कुनै सिद्धान्तमा टेकेर गरिएको देखिँदैन । यसले स्थानीय तहमा पुगेका अधिकार पनि केन्द्रिकृत गराउन सक्ने जोखिम बढाएको छ ।”
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा तीन साताअघि सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
संविधानको धारा २९५ मा स्थानीय तहका लागि एउटा आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई सरकारले आधार र मापदण्ड दिने, त्यो आधारमा आयोगले संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा आयोगले सिफारिश गर्ने होइन, निर्धारण नै गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको हो । सरकारले तोकेको ७४४ को संख्या आयोगले नै निर्धारण गरेको हो । हामीले ७१९ निर्धारण ग¥यौं, अधिकतम ७४४ हुनसक्ने भनेका थियौं । ७४४ को रेञ्जसम्म जान सक्ने गरी हामीले जिल्लाजिल्लामा एउटा लिमिट दिएका थियौं । उनीहरुले पठाउँदा चाहिँ ७१९ पठाए ।
७१९ जनताले बनाएको हो, स्थानीय स्तरका नेताहरुले । अनि ७४४ बनाउन मिल्छ भनेर सरकारले प्रदेश २ मा त्यतिखेर पनि थपेको थियो । यसलाई कुनै हिसाबले संशोधन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । संविधानमा यसको कुनै बन्दोबस्त छैन । एक बर्षको अवधि दिइएको आयोगको अवधि सकियो, यसको काम पनि सकियो । अर्थात्, संविधानले सरकारलाई यसमा थपघट गर्ने अधिकार दिँदैन ।
संविधानले त्यो अधिकार दिएन, तर कानुनले दिन्छ कि भनेर पनि हेरौं । संसदले कानुन बनाएर सरकारलाई यो अधिकार दिन सक्छ । तर, अहिलेसम्म कानुन बनेकै छैन । कानुन के बनेको छ भने वडाको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने कानुन २०७३ बन्यो । त्यो कानुनले वडाहरुको संख्या तलमाथि गर्दाखेरि त्यहाँको गाउँपालिका र नगरपालिकाको दुइतिहाइ बहुमतले सिफारिश गरेको आधारमा गर्न सक्ने भनेको छ ।
नेपाल सरकारले त्यो सिफारिश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । यो ऐनले दिएको अधिकार हो । तर, यसरी संख्या तलमाथि गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक बर्ष पहिले गरिसक्नुपर्छ । ऐनको दफा ५ मा यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । अहिले जुन जुन वडाहरु निर्धारण गरिएको छ, त्यही कानुन अनुसार गरिएको हो । त्यो कानुनले त यसो गर्ने बाटै दिँदैन । अहिले महानगरपालिका, नगरपालिका बनाउँदा अथवा नयाँ गाउँपालिका बनाउँदा पहिलेको वडालाई तलमाथि गरिएको होला, त्यसमा यो कानुन पनि आकर्षित हुन्छ ।
अर्को, स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको छुट्टै विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । त्यसमा सरकारले यसरी संशोधन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिशमा गर्ने र त्यो काम निर्वाचन हुनुभुन्दा एक बर्ष पहिले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थात्, यो ऐन बनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्ने अधिकार पनि कानुनले दिएको देखिएन । त्यस्तो कानुन त बनेकै छैन । संविधानले त त्यो अधिकार दिएकै छैन । अब सरकारले कुन चाहिँ ऐन, नियममा टेकेर यो परिवर्तन गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ संबैधानिक र कानुनी प्रश्न भएको छ ।
भनेपछि सरकारलाई यसो गर्ने अधिकार नै छैन ?
छैन । तर सबै कुरा बर्बाद हुन सक्ने भएकाले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार नगरी नहुने भो भने पनि एउटा जस्टिफिकेसन हुनसक्छ । तर, त्यस्तो केही पनि देखिँदैन । २०–२२ दिनपछि निर्वाचन हुँदैछ । जे गर्नुपर्ने हो, निर्वाचनपछि गरे भइहाल्यो नि ।
संशोधन गर्नुपर्ने, थप्नुपर्ने वा अपग्रेड गर्नुपर्ने हो, जेजे गर्ने हो, कानुन बनाएर गर्दा हुन्छ । राजनीतिक सहमति भयो भने त उहाँहरुले जे जे गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ । संविधान नै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । विधिसम्मत हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने सोंचमै कमी हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उब्जाएको छ । यसले भोलिका लागि पनि गलत विरासत छाड्ने डर देखियो ।
संघीयताको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्धारण मार्फत् अर्को नयाँ सरकार गठन भइरहेको छ, अहिले । यस्तो बेला केन्द्रीय सरकारले अर्को सरकारमाथि गरेको यो हस्तक्षेपको अर्थ के हो त ?
संविधानले नै तीन तहका सरकार– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम बाँडफाँड गरिदिएको छ । प्रदेशको गठन चाहिँ संविधानले नै गर्यो, यो यो जिल्लाको यो यो प्रदेश भनेर । तर संविधान बनाउँदा स्थानीय तहको त्यसरी तोक्न सम्भव भएन । त्यसैले विज्ञहरु समेत भएको संबैधानिक र स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत् गर्ने भन्ने संविधान निर्माताहरुको परिकल्पना देखिन्छ ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दै गर्दा संविधानले दिएको भूमिका अनुसार त्यो पुरा गर्न सक्ने, त्यो हैसियत ग्रहण गर्न सक्ने हिसाबले त्यसको पुनःसंरचना गरियोस् भन्ने पनि त्यसको आशय हो । त्यसकारण हामीले पुनःसंरचना गर्दा सबभन्दा पहिले यसलाई संविधानले के भूमिका दिएको छ भनेर हेर्यौं । यो केका लागि हो ? यसले के डेलिभरी गर्नुपर्छ ? यसका काम के हुन् ? यो किन गठन गरियो ? हिंजो ३४०० स्थानीय निकाय थिए भने अब ६८०० किन नहुने ?
के आधारमा यो संख्यामा हामी पुग्यौं भने यसलाई के काम दिइएको छ भन्ने कुरा प्रमुख थियो । ती काम गर्न उसलाई कस्तो क्षमता चाहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हेर्यौं । इकोनोमिज अफ स्केलको सिद्धान्तको हिसाबले पनि हेर्यौं । त्यसरी हेर्दा त्यसले संख्या चाहिँ एकदमै कम माग गर्यो ।
हामीले इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ दुवै मेथडबाट हेर्दा भिन्न भिन्न संख्या देखिए । हामी सेवा केन्द्रमा गएको चाहिँ सेवामा कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर हो । त्यसरी हेर्दा इकोनोमिज अफ स्केलले २०० भन्दा बढी संख्यालाई अनुमति दिँदैन । त्यो सम्भव हुने नै देखिँदैन । त्यत्रो कर्मचारी, त्यत्रो सिस्टम, त्यो सरकार चलाउने, त्यही ठाउँमा कानुन बनाउने लगायत विशाल काम छ । वास्तवमा त्यो एउटा ट्रेड अप थियो ।
हामीले स्थानीय तहको संख्या ५६५ भन्दै गर्दाखेरि यो सबैलाई ट्रेड अप गरेर इकोनोमिज अफ स्केलले मात्र हेर्दा २०० मा सीमित हुनुपर्छ । फेरि प्रतिनिधित्वको कुरा पनि छ । एकैचोटि त्यत्रो प्रतिनिधित्व घट्यो भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुको चासो पनि छ । त्यसकारण यी सबै कुराहरुबाट बीचको बाटो भनेर हामीले ५६५ स्थानीय तहको संख्या निकालेका थियौं, जुन आफैमा आइडल संख्या थिएन । त्यो संख्या आफैमा धेरै थियो ।
पछि चाहिँ नेपाल सरकारले मापदण्ड दिन सक्ने संबैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सरकारले बीचमै मापदण्ड परिवर्तन गर्यो । हामीले ५४ जिल्लाको काम सक्दै गर्दा मापदण्ड फेरिएको थियो । अनि पहिलेको इलाकालाई पनि आधार मान्दा त्यो संख्या अझैं बढ्न गयो, जुन संख्या आफैमा धेरै हो ।
त्यसकारण, यसको सबभन्दा ठूलो जोखिम के छ भने यी स्थानीय तहरुको क्षमतामा ह्रास आएको कारणले गर्दाखेरि यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत तिनले गुमाउने र यो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने नाममा फेरि त्यो अधिकारको केन्द्रिकरण गर्ने बाटोमा त जाने होइन ? संघीयताको उल्टो बाटोमा जान सक्ने डर देखिएको छ ।
यसलाई संघीयतामाथि नै जोखिमको संकेत मान्न मिल्छ त ?
एकथरी राजनीतिक शक्तिहरु चाहिँ स्थानीय तहलाई प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरुले यो अधिकार प्रदेशमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही राजनीतिक दल संघीयता हुनुहुन्न भन्ने पनि छन् । समयक्रममा यो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भन्ने नाममा केन्द्रिकरणमा फर्कन सक्ने ठूलो जोखिम छ ।
अर्को जोखिम पनि छ । संघीयता आफैमा साध्य होइन, यो त साधनमात्र हो । यो बेटरमेन्टका लागि, प्रभावकारी शासनका लागि, उत्तरदायी शासनका लागि, पारदर्शी शासनका लागि साधन हो । यदि त्यो कुरा लुज गर्दै गयो भने यो सरकार बोझिलो हुन्छ । यो सिस्टम नै बोझिलो हुन्छ ।
हामीलाई कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा दिने, जनताप्रति जवाफदेही चुस्त सरकार चाहिएको हो । त्यो विशेषता र क्षमता यसले गुमायो भने संघीयतामाथि पनि ठूलो बज्रपात हुन सक्छ ।
एकथरी भ्रम चाहिँ के देखियो भने विकासको दृष्टिले युनिट बढी चाहिएको हो भन्ने । तराइमा जनसंख्याको आधारमा संख्या हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ संख्या कम भयो पनि भनिन्छ । युनिट बढी हुँदा विकास हुन्छ भने त युनिट बढाउनुपर्छ भनेर म पनि भन्छु । तर, त्यो कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन्न ।
मैले निकै ठाउँका अनुभवहरु हेरें, तर कतैबाट पनि त्यो देखिएन । यसले त बरु बोझिलो र प्रभावकारिता नभएका सरकार जन्माउने खतरा देखियो ।
सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ निर्वाचन हुनुभन्दा तीनसाता अघि पनि संख्या तलमाथि गरियो । राति सुत्दाखेरि एउटा नगरपालिका वा वडामा रहेको मतदाताले बिहान उठ्दा कुनचाहिँ नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका वा वडाको मतदाता भएँ भन्ने अन्योलमा हुने भो । तीन सातापछि भोट दिन जाने मतदाताले त्यो परिस्थिति व्यहोर्नु आफैमा राम्रो कुरा होइन ।
भनेपछि चुनावको मुखमा आएर गरिएको यो निर्णय सुल्झाउनेभन्दा निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको देखियो, होइन ?
अहिले गरिएको यो निर्णयको कुनै कानुनी जस्टिफिकेसन मैले देखिन, संबैधानिक जस्टिफिकेसन देखिन, यसको सैद्धान्तिक जस्टिफिकेसन पनि देखिएन । सैद्धान्तिक हिसाबले कहाँनेर समस्या पर्यो, कुन चाहिँ सिद्धान्तमा टेकेर यो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो भन्ने कुरा पनि देखिएन । प्रक्रियागत हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण छ ।
संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध भनेर जुन परिभाषा गरेको छ, सहअस्तित्वको पनि कुरा छ । समन्वयको कुरा छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पो थिएनन् । संविधानतः ती त स्थानीय सरकार थिए नि । त्यो कुरा चाहिँ ऊसित संवाद गरेर, समन्वय गरेर, सहकार्य गरेर, उसको पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर यो निर्णयको प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो नि ।
उसले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदै बीचमै यसरी संख्याहरु थप्दै जाँदा यसले गलत संस्कार बसाउँछ । संविधानको जुन स्पिरिट हो, तीनतहको सरकारबीचको सम्बन्धबारे जुन परिभाषा हो, त्यो सम्बन्धको ढाँचालाई पनि भोलिका दिनमा भत्काउन यसले मद्धत गर्छ । यसबाट एकदमै गलत नजीर बस्न सक्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)