एमालेको निशाना चुनाव
पार्टी पंक्ति एकताबद्ध पार्दै सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बलियो बनाउनतिर लागेको एमालेको ध्यान आसन्न चुनावहरूमा केन्द्रित भएको छ।
आठ दिन चलेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ८ भदौको पत्रकार सम्मेलनमार्फत वितरण गरेको चार पृष्ठको वक्तव्यले पनि स्पष्ट गर्छ– उसको सम्पूर्ण ध्यान अब चुनावकेन्द्रित भएको छ।
विगतमा चर्को विवादले निर्णय हुन नसकेका पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू चुनावलाई केन्द्रमा राखेकाले यसपटक एमालेले सहजै सुल्झाएको छ। दुई वर्षअघि सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा दुई समूहमा विभक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको रस्साकस्सी पछिल्लो बैठकमा पुनरावृत्ति नहुनु र नेताहरूका बोलीमा एकरूपता देखिनु त्यसको उदाहरण हो।
हठात् सरकारबाट हट्नुपर्दा एमाले पंक्तिमा आक्रोश देखिन्छ। पार्टीको बहुमत नहुँदा कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हेक्का एमालेका नेता कार्यकर्तालाई नभएको होइन। तर योविघ्न आक्रोश पार्टीका आन्तरिक र सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रकट गर्नुको पछाडि कार्यकर्ता पंक्तिलाई आसन्न निर्वाचनहरूकै लागि तयार पार्ने उद्देश्य देखिन्छ।
मनोबल खस्केका कार्यकर्ताले चुनावी मैदानमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्दैनन् भन्ने विश्लेषणसहित नेताहरूले जानाजान राष्ट्रियताको मुद्दा केन्द्रमा राखेर कार्यकर्तालाई सक्रिय बनाएका छन्। पार्टी र मुख्य नेताहरूका वक्तव्यमा लगातार स्थान पाइरहेको 'निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति हुने रणनीति' ले त्यही देखाउँछ।
राष्ट्रिय राजनीति र आन्तरिक जीवन
पार्टी अध्यक्ष ओली उपचारका लागि ८ भदौमा बैंकक् प्रस्थान गर्नुभन्दा एक दिनअघि एमालेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएको थियो।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहालको विपक्षमा मत दिएका दलहरूलाई बोलाएर एमालेले छलफल गर्नुको उद्देश्य थियो– सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चालाई एकीकृत गर्ने र आफूलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी ल्याउन खोजिएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा एकतिहाइभन्दा बढी मत सुरक्षित गर्ने।
एमालेले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीच छलफल नगरी प्रस्ताव अघि बढाइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'संविधान संशोधनका लागि तयार रहेको' सन्देशसहित भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर देशको आन्तरिक मामिला बाहिर पुर्याएको भन्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेर एमाले संविधान संशोधनको मुद्दा नेपालको नभएको सन्देश दिन सफल भइसकेको छ।
अबको राजनीति संविधान संशोधनकै मुद्दामा केन्द्रित हुने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो ३० भदौमा भारत जानुअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने घोषणा गरिसक्दा त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा मधेशकेन्द्रित दल र अप्रत्यक्षतः अन्य शक्तिले समेत दबाब दिइरहेका छन्।
तर, सत्तारुढ गठबन्धनको आकलन झैं एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सहजै स्वीकार्ने वा सहयोग गर्ने देखिंदैन। संसद्भित्रको एकतिहाइ मत विपक्षी मोर्चामा कायम राख्ने उसको योजनाले त्यही देखाउँछ।
पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चल्नुपर्ने भएकाले अहिलेको सरकारलाई पूर्ववर्ती सरकारको लोकप्रियता हलुका पार्ने गरी कुनै कार्यक्रम अघि सार्न गाह्रो छ। पूर्वनिर्धारित नौ महीने कार्यकालमा नयाँ कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सम्भावना देखिंदैन। यस्तो अवस्थामा जनताबीच एमालेलाई 'क्रस' गर्ने गरिको छाप छाड्ने सम्भावना कमै छ।
नौ महीना आयु तोकिएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् गठनमै एक महीना लगाउनुले अगाडिका दिनको संकेत गरिसकेको छ। यो अवस्थामा एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका कामलाई जनताबीच लैजाने र त्यसकै आधारमा जनमत प्रभावित गर्ने योजनामा जुट्नु अस्वाभाविक होइन।
लामो समयदेखि एमालेको आन्तरिक जीवन लथालिङ्ग थियो। महाधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म विभागले पूर्णता पाएनन्, अञ्चल कमिटी गठन नभएरै त्यो संरचना विघटन भयो। पार्टीको बैठक नबस्ने, बसे पनि पहिल्यै गरिसकिएका निर्णयबारे थाहा पाउने औपचारिकताका लागि मात्र बैठक बस्ने स्थिति बन्यो। तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेमा पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयले महत्व पाए।
विवादका कारण एक वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेश कमिटी गठनको विषय सर्वसम्मत रूपमा टुंगिएको छ। प्रदेश कमिटी कार्यकारी हुने र अहिले तय हुने नेतृत्वले त्यहाँ अधिवेशन गराएर विधिवत् कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने हुँदा एमालेको आन्तरिक जीवनमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व कसलाई दिइन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। अर्को कुरा, नेताहरूलाई तीन वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन आउँछ भन्ने हेक्का छँदैछ।
दुई पक्षबीच शक्ति–सन्तुलन नमिल्दा कसलाई नेतृत्व दिएर पठाउने भन्ने विषय अनिर्णित रहेकोमा एमालेको पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकबाट सातवटै प्रदेशमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व (इन्चार्ज) चयन गरिएको छ।
उपाध्यक्षमध्ये वामदेव गौतमले जिम्मेवारी लिन नचाहे पनि युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलले क्रमशः ६, ३ र ७, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले ५, सचिव भीम आचार्यले १ तथा स्थायी समिति सदस्यद्वय किरण गुरुङ र सत्यनारायण मण्डलले क्रमशः ४ र २ नम्बर प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्।
लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई प्रवास क्षेत्रको जिम्मा दिइएको छ भने लालबाबु पण्डितले राजकीय मामिला विभाग सम्हाल्ने छन्। एमालेको आन्तरिक संरचना र शक्ति–सन्तुलन हेर्दा यो निर्णय सन्तुलित देखिन्छ। यसबाट कार्यकर्ता पंक्तिमा गुटका आधारमा मात्र निर्णय नहुने र परेका बेला नेताहरूले एकताबद्ध भएर सर्वसम्मत निर्णय गर्ने सन्देश समेत गएको छ।
मिसन चुनाव
एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसीरमा स्थानीय तह, चैतमा प्रदेश तह र अर्को मंसीरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र चुनावी कार्ययोजनामार्फत संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढेपछि एमालेलाई बलियो देख्न नचाहने आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति मिलेर सरकार ढालेको बुझाइ एमाले पंक्तिमा छ।
एमालेले सरकार चलाउन पाउँदा जनतामा राम्रै छाप छाडेको छ। २०५१ सालमा गाउँमा तीन लाख रकम पठाउँदा र वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरू गर्दा कनिका छरेको भन्दै आलोचना गरेका कांग्रेसका नेताहरूले आफू सरकारमा गएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्यो।
एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र स्रोतविनाका कार्यक्रम घोषणा गरिएको भनेर आलोचना गरिए पनि त्यसबाट पछि हट्न अहिलेको सरकारलाई सहज छैन। यो अवस्थामा एमालेले आफूले शुरू गरेका कार्यक्रम जनतामाझ् लैजाने वैधानिक अवसर खोजिरहेको छ।
गाउँमा पठाउने रकम र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोब्बर वृद्धि गर्दै ठूला परियोजनाको शुरूआत, तराईमा सदरमुकामको विकासमा बजेट विनियोजन, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग निर्माणलगायतका विषयले आम जनमानसलाई तरंगित पारेकाले यस्तो बेला चुनावमा जाँदा आफूलाई कसैले हराउन नसक्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको देखिन्छ।
२०५१ सालमा पहिलो पार्टी बनेर अल्पमतको सरकार चलाएयता एमालेले त्यो स्थान हासिल गरेको छैन। बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाए देशको मुहार फेर्न सकिने विश्वासमा एमाले नेताहरू देखिन्छन्। र, त्यसका लागि उसको प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग हुनेछ, जो दुईपटक बहुमत ल्याएर पनि पूरा अवधि सरकार चलाउन असफल भइसकेको छ।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको विगतको छवि र पछिल्ला भूमिकालाई समेत जनतामाझ् प्रस्तुत गर्दा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन सकिने विश्वास एमाले नेताहरूमा देखिन्छ। संवैधानिक बाध्यताले पनि ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहकै चुनाव नगरी सुख छैन। एमाले पंक्तिमा देखिएको एकताले चाहिं ऊ चुनावी मिसनमा अघि बढिसकेको स्पष्ट गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)