आचारसंहिताको सम्मान गर
बहुप्रतीक्षित स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । ३१ वैशाखमा ३४ जिल्लाका २८३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको परिणाम धमाधम आउँदैछ ।
५ जेठसम्म प्राप्त परिणाम अनुसार २५१ स्थानीय तहमा ५ हजार ९६० जना निर्वाचित भइसकेका छन्, ३२ तहको परिणाम आउन बाँकी छ । र, धेरैका आँखा चारवटा महानगर– काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुरतर्फ सोझ्एिका छन्, जहाँ दलहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणलगायत उथलपुथलपूर्ण घटनाक्रमको निकासको रूपमा लिइएको यो निर्वाचन वास्तवमै बहुप्रतीक्षित थियो । झण्डै ७३ प्रतिशत मतदाताको सहभागिताले यो निर्वाचनलाई उत्सवमय बनाएको देखियो ।
निर्वाचनमा गइसकेपछि प्राप्त हुने हार वा जीत नै हो । बहुदलीय व्यवस्थामा हार वा जीत दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई आम मतदातासमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्छन् र मतदाताले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्नेबाट तय हुन्छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाताबीचको यो सीमारेखा उल्लंघन हुन नदिन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको हुन्छ, जसको परिधिमा राष्ट्र नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, निर्वाचन अवधिभर । आचारसंहिताको सबल कार्यान्वयन नै हो जसले निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम स्वच्छ र निष्पक्ष रहेको विश्वास संसारलाई दिलाउँछ ।
विडम्बना, यही आचारसंहिताको सबभन्दा खतरनाक तरिकाबाट अवमूल्यन र उल्लंघन सरकारबाट भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निरन्तर त्यस्ता निर्णयहरू लिइरहेको छ, जसले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, भारतबाट २०० करोड थान एलईडी बल्व खरीद गर्ने जस्ता निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट भएको झण्डै रु.९ अर्बको रकमान्तरबाट पहिलो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजेको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखैमा टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनको नाममा नाबालकदेखि कर्तव्य पालनामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीसम्मको नृशंस हत्या गर्नेहरूको मुद्दा ‘राजनीतिक’ आवरणमा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन दण्डहीनतातर्फ कति लिप्त छ भन्ने देखाएको छ ।
दुई चरणको निर्वाचनबीचमा यो निर्णयको कारण स्पष्ट छ– माओवादी र कांग्रेस यसलाई भजाएर मत बटुल्न चाहन्छन्, विशेषगरी तराई÷मधेशबाट । मधेश आन्दोलनको आवरणमा भएको यो नृशंस हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने वित्तिकै त्यस क्षेत्रमा ‘सहानुभूतिको भोट’ पाइने लालसामा उनीहरूले यो निर्णय गरेको बुझन गाह्रो छैन ।
माओवादी सर्वसत्तावादका लागि हिंसालाई राजनीतिक हत्कण्डा बनाएका पुष्पकमल दाहालले यस्तै निर्णयमार्फत मत बटुल्ने ध्येय राखेको त बुझन सकिएला, तर लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तमा रहेको मानिएको कांग्रेस पनि यसमा सहमत हुनु भनेको उसको नैतिक पतन हो ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा आफू अनुकूल न्यायिक आदेश नआएको झेंकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको आफ्नो मान्यताबाट विचलित भएको कांग्रेस अहिले हिंसालाई पनि वैधता दिने बाटोमा लम्किएको छ ।
माओवादीसँगको सत्तायात्राको क्रममा कांग्रेसले गरिरहेका यस्ता अलोकतान्त्रिक निर्णयहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई भन्दा पहिला उसैको राजनीतिलाई समाजको मध्यमार्गबाट ‘सिफ्ट’ गराइदिन सक्छ । स्थानीय निर्वाचनका प्रारम्भिक नतीजाहरूले पनि त्यही देखाइरहेका छन् ।
पहिलो चरणको परिणाममा ९७ नगरपालिकामध्ये दुईतिहाइ नगरपालिकामा उसले हार बेहोरेको छ । मतगणना भइरहेका चार महानगरका प्रारम्भिक मतगणनामा उसको अवस्था प्रतिकूल नै देखिएको छ ।
भनिरहनु नपर्ला, आर्थिक–सामाजिक हिसाबले मूलतः मध्यम वर्गको बाहुल्य हुने नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने विचारले राजनीतिलाई निर्णायक बनाइरहेको हुन्छ । आफ्ना परम्परागत क्षेत्रको रूपमा रहेका नगरहरूमा क्षय भएको कांग्रेसको मत उसले लिएका तिनै निर्णयहरूका परिणाम हुन्, जो उसको राजनीतिक सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।
स्थानीय निर्वाचनकै बीचमा सरकार परिवर्तन हुने करीब करीब निश्चित भएको छ । सरकार निर्माणताका नै भएको सहमति अनुरूप पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम्ले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताएका छन् ।
सरकार निर्माणको प्रक्रिया व्यवस्थापिका–संसद्मा हुने भएकाले दाहालको राजीनामापछि ‘माओवादी–कांग्रेस सहमति’ अनुरूप कांग्रेसको नेतृत्व वा अरू कसैको होला, त्यो निकट भविष्यमा देखिनेछ । निश्चित कुरा चाहिं के छ भने दाहाल नेतृत्वको सरकारका गलत निर्णयहरू समयमै सच्चिएनन् भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यी दुवै दल जनताबाट झ्नै तिरस्कृत हुनेछन् ।
कांग्रेसको सम्मतिमा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट भएका निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरिका आचारसंहिता विपरीतका निर्णयहरू हुन् वा टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय या प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग– तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ ।
समय छँदै गल्ती सच्याएर समाज र देशको राजनीतिमा पर्ने असरहरू कम पार्न सकिन्छ । त्यसबाटै बढ्छ, मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट विचलित हुन पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई ट्र्याकमा ल्याउने र हिंसाबाट शान्तिमा आएको माओवादीको राजनीतिको दिर्घायुको संभावना पनि ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)