चुनावी स्वार्थका लागि रु.९ अर्ब रकमान्तर
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले गरेको अनियन्त्रित रकमान्तर र गैरबजेटरी निकासाले विधिको शासन र वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ।
- रामेश्वर बोहरा र रामु सापकोटा
९ फागुन २०७३, अर्थात् सरकारले स्थानीयतह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिन। ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति घोषणा गरेको त्यस दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू सांसद् निर्वाचित भएको क्षेत्र, सिरहा–५ का लागि रु.१० करोड बजेट स्वीकृत गराए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समिति, सिरहालाई गरेको पत्राचार अनुसार सोही दिन अर्थ मन्त्रालयले रु.१० करोडसम्मका विकास आयोजनाका लागि 'स्रोतको सुनिश्चितता' दिएको थियो। त्यसकै आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (२०७३/७४) भित्र स्वीकृत योजना सम्पन्न गरी रकम निकासाको माग गर्न परिपत्र गरेको थियो। (हे. पत्र)
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गरिने सो रकमबाट ३१ वटा योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। जसमा, कर्जनहामा ढल निकासका लागि रु.३५ लाख, मिर्चैया नगरपालिकाको मटिअर्वा खोलाको जग्गामा धर्मशाला तथा कम्पाउण्ड वालका लागि रु.३० लाख, मिर्चैयाकै वडा नं १ नहरदेखि कमिया टोलहुँदै परियागपुर चोकसम्म सडक मर्मत र ग्राभेलका लागि रु.१५ लाख, बजार क्षेत्रमा सडक र ढल निर्माणमा रु.१ करोड, बस्तीपुरदेखि चिकना सडक कालोपत्रे गर्न रु.५० लाख छुट्याइएको छ।
योजनाअन्तर्गत मनहवा–गौतडी सडक कालोपत्रेका लागि रु.५० लाख, गोलबजार क्षेत्रमा ढल तथा नाला निर्माणमा रु.५० लाख, बडहरामाल कर्जनहा–मिर्चैया सडक स्तरोन्नतिमा रु.४५ लाख विनियोजन गरिएको छ। नेकपा एमाले सिरहाका इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मुखैमा मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यले जानाजान आचारसंहिता विपरीतको काम गरे।”
राज्यकोषमा मनपरी
निर्वाचन मिति घोषणा भएको ८ दिनपछि १७ चैतमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्यो। प्राविधिक हिसाबले १७ चैतमा आचारसंहिता लागू भए पनि सरकारमाथि त्यसको नैतिक बन्देज मिति घोषणा भएसँगै लागू हुन्छ। र, त्यसैलाई छल्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने तारतम्य मिलाएको देखिन्छ।
स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि आयोगले लागू गरेको आचारसंहितामा कुनै मन्त्रीले लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गरे पाँच वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
आचारसंहिता लागू भएसँगै कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षणलगायत गतिविधि गर्न बन्देज लाग्छ। विकास निर्माणका लागि भन्दै कार्यक्रम थप्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड गर्न र पूर्वस्वीकृत बजेटको रकमान्तर गर्न समेत पाइँदैन।
आचारसंहिताको यही प्रावधान छल्न प्रधानमन्त्रीले ९ फागुनमा सिरहा–५ का लागि बजेट स्वीकृत गराउनुभन्दा ८ दिन पहिले नै गृहजिल्ला चितवनका लागि रु.५१ करोड ७१ लाख स्वीकृत गराइसकेका थिए।
आव २०७३/७४ को वार्षिक बजेटमा नपरेका नयाँ र थप योजना सञ्चालन गर्ने नाममा १ फागुन २०७३ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई वटा छुट्टाछुट्टै अख्तियारी जिल्ला विकास समिति, चितवनलाई पठायो। एउटै मितिका दुई पत्रमा चितवनका लागि क्रमशः रु.३० करोड ६ लाख र रु.२१ करोड ६५ लाखका थप आयोजना स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले 'स्रोतको सुनिश्चितता' गरिदिएका यी योजनाका शीर्षकले नै राज्यकोषबाट मनपरी ढंगले खर्च गरिंदैछ भन्ने देखाउँछन्। जस्तो, रत्ननगर नगरपालिकाअन्तर्गतका तीनवटा सडक पिच गर्न स्वीकृत रु.५५ लाखको योजनाको शीर्षकमा उल्लेख छ– '... गुरुङको घरदेखि दक्षिण पश्चिमसम्म बाटो पिच।'
स्पष्ट ठेगाना नखुलेको यो विवरणमा व्यक्तिको पूरा नामसमेत छैन। रु.५५ लाखकै बजेट स्वीकृत गरिएको अर्को योजनाको शीर्षक छ– 'हरिकृष्णको घर हुँदै डाँडाटोल जीवन अर्यालको घरसम्म बाटो पिच गर्ने।' रु.३० लाख बजेट स्वीकृत भएको अर्को योजनाबारे भनिएको छ– 'सारु मगरको घरबाट शहीद कमल सुयालको घर हुँदै चर्चदेखि ज्ञानुको घरसम्म जाने बाटो पिच गर्ने।'
प्रधानमन्त्री भएपछि चितवन पुगेका दाहालले रु.१ अर्बभन्दा बढीका विकास आयोजना तत्काल शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणालाई अबको निर्वाचनमा चितवनबाट उम्मेदवार बन्ने दाहालको तयारीका रूपमा हेरिएको थियो।
छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएपछि दाहालको घोषणाको थप पाटो खुल्दै गयो। चितवनमा रातो किताबमा नपरेका नयाँ योजनाका नाममा जसरी बजेट खन्याइँदैछ, त्यसले चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि राज्यकोषको कुन हदसम्म दुरुपयोग गरिंदैछ भन्ने देखाउँछ।
स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा शुरू भएयता मात्र चितवनमा रु.६७ करोडका नयाँ विकास योजना स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गराउनुले यो कार्य कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने देखाउँछ।
“अरू बेला आर्थिक वर्ष सकिने अवधि जेठ–असार महीनामा रकमान्तर बढ्थ्यो” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यसपालि चाहिं मंसीर–पुसमा स्थानीय निर्वाचनको चर्चा शुरू हुनासाथै रकमान्तर अचाक्ली बढ्न थाल्यो।”
प्रधानमन्त्री दाहालले रातो किताबमा नपरेका गैरबजेटरी आयोजनामा यति धेरै रकम स्वीकृत गराएको एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यो। यसको अझ् चर्को रूप अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको गृहजिल्ला रोल्पामा देखिन्छ।
महराले आफ्नो जिल्लामा गैरबजेटरी शीर्षकमा रु.६५ करोड निकासा नै गराइसकेका छन्, जसमध्ये अधिकांश रकम स्थानीय निर्वाचनको चर्चा तातेपछि निकासा गरिएको हो।
पुस अन्तिम साता दुई दिनको अन्तरमा उनले रोल्पाका लागि रु.२३ करोड निकासा गराए। त्यसमध्ये २५ पुसमा रु.११ करोड १० लाख र २७ पुसमा रु.११ करोड ७७ लाख निकासा गरियो। रोल्पामा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न महराले वार्षिक बजेटभन्दा बढी गैर–बजेटरी निकासा गराएका छन्। (हे. बक्स)
त्यसबीचमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुममा पनि रु.२० करोडका नयाँ योजना स्वीकृत गरेर रकमान्तर गरियो। तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले गृहजिल्ला गोरखाका लागि रु.२१ करोड रकमान्तर गराए।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे यसलाई रकमान्तर होइन, गैरबजेटरी निकासामार्फत गरिएको वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भन्न रुचाउँछन्। “योजनामा नपरेको, रातो किताबमा नसमेटिएको र हुकुमी शैलीमा गरिएको यो गैरबजेटरी निकासा हो” उनी भन्छन्, “रातो किताबमा समेटिएका एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा रकम पठाउने रकमान्तर पनि हदैसम्म बढेको छ।”
सरकारको वित्तीय अनुशासनहीनताको यो श्रृंखला झ्न् झ्न् मौलाएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २४ माघको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई यो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दियो। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई समितिमै बोलाएर यसबारे सचेत गरायो।
लेखा समितिले २७ माघमा पत्र नै काटेर अर्थसचिवलाई दिएको लिखित निर्देशनमा 'तोकिएको शीर्षकमा पूँजीगत खर्च नगरी अन्य शीर्षकमा थप बजेट माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगर्ने निकायलाई थप बजेट र रकमान्तर नदिने तथा रकमान्तर गर्नैपर्ने भए प्रचलित कानूनको सीमाभित्र रही स्पष्ट मापदण्डको आधारमा गर्ने/गराउने' उल्लेख छ।
लेखा समितिको निर्देशनपछि पनि यो कार्य रोकिएको छैन। लेखाको निर्देशनपछि नै अर्थले चितवनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई रु.५१ करोड ७१ लाखको 'स्रोतको सुनिश्चितता' दियो।
लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडा समितिको लिखित निर्देशनपछि रकमान्तरको श्रृंखला बढ्नुलाई संसदीय लोकतन्त्रकै अपमान भन्छन्। अरू बेला जनतालाई सुविधा हुने काम नगरी चुनावको बेला राज्यकोष दुरुपयोग गरेर मत किन्ने प्रवृत्ति हावी भएको उनी बताउँछन्।
गैर–बजेटरी निकासा बढ्दै गएपछि अर्थ समितिमा उपस्थित गराइएका अर्थमन्त्री महराले 'हाम्रो वार्षिक बजेटको सीमा रु.१० खर्ब ४९ अर्ब हो, त्यो सीमाभित्र खर्च गर्नु त बजेटरी नै हुन्छ नि' भनेका थिए।
६ चैतको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा सांसद्हरूले सरकारले संसद्को निर्देशन अवज्ञा गरेको र निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाएर मनपरी गैरबजेटरी निकासा र रकमान्तर गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
एमाले सांसद् राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसका डा. रामशरण महत, रामहरि खतिवडालगायतले संसद्कै ध्यानाकर्षण गराए पनि यो क्रम रोकिएन।
“सभामुखको इच्छामा उहाँकै गृहजिल्लामा करोडौंका नयाँ योजना शुरू गरिएको छ, उहाँले रकमान्तरको विरोध होइन, मौन समर्थन गरिरहनुभएको छ” नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “अनि यो बेथिति कहाँबाट रोकियोस्?”
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन। 'निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा' अत्यावश्यक काम गर्न सकिने प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी गैरबजेटरी निकासा र रकमान्तर गर्ने क्रम जारी छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि चैतमा अर्थ मन्त्रालयले 'विशेष भौतिक क्षेत्र विकास आयोजना अन्तर्गत' भन्दै सप्तरीमा प्रजातन्त्र सेनानी देवनारायण स्मृति पार्क निर्माणका लागि रकमान्तर गरेर करीब रु.१ करोड निकासा गर्यो। अर्थको वेबसाइटमै उल्लेख छ– 'निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्ने शर्तमा रु.९९ लाख ९० हजार ५०० रकमान्तर निकासा गरिएको छ।'
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको इच्छा विपरीत जान हच्किने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कानूनी रूपमा रीत पुर्याएरै काम भएको दाबी गर्छन्।
वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरका योजनाहरू वास्तविक होइनन् भन्ने थाहा भए पनि सबै कुरा कानूनी रीत पुर्याएर गरिएकाले रोक्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। “योजना आयोगले कार्यक्रमको संशोधन स्वीकृति दिएको छ, मन्त्रालयको माग पनि समेटिएको छ” एक अधिकारी भन्छन्, “अनि हामीले कसरी रोक्नू?”
चुनाव जित्न रु.८ अर्ब!
राज्यकोष दुरुपयोग गरेर मत किन्ने प्रवृत्तिा हावी भएको छ। लेखा समितिको निर्देशन अवज्ञा संसदीय लोकतन्त्रकै अपमान हो।
रामहरि खतिवडा
सदस्य, लेखा समिति
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गत ५ पुसदेखि २४ फागुनसम्म वार्षिक बजेट (रातो किताब) मा नपरेका शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले रु.१ अर्ब १८ करोड ४५ लाख रकमान्तर गरेको छ।
त्यसैगरी २७ माघदेखि २४ फागुनसम्म विभिन्न जिल्लाका योजना–कार्यक्रमका लागि रु.३ अर्ब ७६ करोड २४ लाखको 'स्रोत सुनिश्चितता' दिएको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू जिविस, सम्बन्धित जिल्लाका सांसद् र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले दिएको निवेदनका आधारमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर अर्थमा पठाएको र स्वीकृति पाएको बताउँछन्।
स्थानीय तहमा बजेट लैजान स्थानीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० बनेको छ। त्यसअनुसार वडा भेला, गाउँ परिषद्, इलाका र जिल्ला परिषद्बाट योजना स्वीकृत भएपछि मात्र जिल्ला परिषद्ले बजेट माग गर्छ।
निर्वाचनको मुखैमा अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिरहेको रकम यो कार्यविधिभन्दा बाहिर छ। निर्वाचनको मुखमा गलत बाटोबाट रकम निकासा गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालय मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत यसैगरी रकमान्तर गरिएको छ। गत २४ माघमा लेखा समितिमा उपस्थित अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले 'यो विगतकै निरन्तरता भएको र राजनीतिक दबाबका कारण रकमान्तर रोक्न नसकिएको' बताएका थिए।
“अर्थका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको आदेशमा यो हदसम्म जथाभावी गरेको आजसम्म देखिएको थिएन” पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “यो हदसम्मको वित्तीय अनुशासनहीनताका लागि अर्थका अधिकारीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्थिति आएको छ।”
अर्थ मन्त्रालयले गैरबजेटरी निकासा र रकमान्तर कति भएको छ भन्नेबारे स्पष्ट आँकडा उपलब्ध गराएको छैन। संसद्को लेखा समितिले गत २१ माघमा पछिल्लो रकमान्तरको विवरण माग गरे पनि अर्थले स्पष्ट जवाफ नदिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमै राखिएको गैरबजेटरी रकमान्तर र निकासाको आँकडाले नै भयावह तस्वीर देखाउँछ। गत मंसीरयता मात्र मन्त्रालयले कुल रु.२४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख १८ हजार रकमान्तर–निकासा गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूलाई निकासा दिन र पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको रकमान्तर बाहेक पनि गत मंसीरयता ९ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख ५३ हजार रकमान्तर गरिएको देखिन्छ। यो रकमान्तरको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने नै देखिन्छ। त्यसमध्ये चैतमा मात्र ३ अर्ब ३१ करोड १ लाख रकमान्तर गरिएको छ भने फागुनमा रु. १ अर्ब ६९ करोड २८ लाख।
'अर्थमन्त्रालय नै थला पर्ने अवस्था छ'
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री
अहिले 'स्रोत सुनिश्चितता' र 'निकासा' शीर्षकमा ठूलो रकम जिल्लाहरूमा पठाइएको छ। यो विशुद्ध गैरबजेटरी निकासा हो। जिविसहरूबाट मागपत्र मगाएर हुकुमी शैलीमा यस्तो निकासा गरिंदैछ। कति रकम निकासा र कतिको 'स्रोत सुनिश्चितता' दिइयो भनेर माग्दा अर्थ मन्त्रालय 'सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै माग्नुस्' भन्ने उत्तर दिन्छ।
चितवनको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा रु.५२ करोड पठाइएको छ। खेलकुद मन्त्रालयबाट रु.२५ करोडभन्दा बढी गएको छ।
मन्त्री भएका जिल्ला जिल्लामा यसैगरी जति मन लाग्छ त्यति रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। यो रकमान्तर होइन, गैरबजेटरी निकासा हो।
यो आँकडा अर्ब होइन, खर्बमा छ। रातो किताबमा परेको एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा पैसा पठाउने रकमान्तर पनि अचाक्ली मौलाएको छ।
यसमा कुन हदसम्म मनपरी गरिएको छ भने रु.८ लाख बजेट परेको आयोजनालाई रकमान्तर गरेर रु.९० करोडसम्म दिइएको छ। यही स्थिति रहे अर्थ मन्त्रालय नै थला पर्ने अवस्था आउन सक्छ। भोलि ठूला आयोजनाका लागि स्रोत नहुन सक्छ।
रोल्पामै रु. ८० करोड
गृहजिल्ला रोल्पामा स्थानीय निर्वाचन जित्न अर्थमन्त्रीले जथाभावी बजेट निकासा गराएका छन्।
रोल्पा नगरपालिका–९ होमाका मोटरबाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष दलबहादुर बुढामगर २१ वैशाखमा सदरमुकाम लिवाङस्थित जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा भेटिए। मोटरबाटोको पहिलो किस्ताको बजेट निकासा माग्न आएका बुढामगरले 'पार्टीको पहलमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बाटोलाई बजेट पठाइदिएको' हाकाहाकी बताए।
जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका अनुसार, उक्त मोटरबाटो निर्माणका लागि जिविसले रु.६ लाख विनियोजन गरेको थियो। तर, जिल्लास्थित सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को माग अनुसार, आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पामा महराले मोटरबाटो बनाउन सोझै थप रु.५० लाख पठाइदिएका छन्।
होमा मोटरबाटो मात्र होइन, सरकारले रोल्पाका प्रायः सबै विकास योजनामा बजेट थपेर पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत 'रकमान्तर' गरी थपिएको रकम झण्डै रु.८० करोड छ। जबकि जिल्ला समन्वय समितिको चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल बजेट भने रु.५२ करोड मात्र छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत थपिएको आधाभन्दा बढी बजेट त नयाँ योजनाका नाममा छन्। जुन जिल्ला समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत नै भएका छैनन्।
जिससका अनुसार, सरकारले थप गरेको बजेटमध्ये रु.४३ करोड मात्र स्वीकृत योजनामा परेका छन्। बाँकी बजेट कार्यकर्ताले मागेका वा नेताविशेषको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएका हुन्। जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत रामकुमार न्यौपानेका अनुसार थप गरिएका अधिकांश बजेट सडक योजनामा छन्।
मनपरी बजेट
खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै सरकारले माघ २०७३ मा रु.५ करोड पठायो। तर, यो रकम जिल्लाका ७३ वटा युवा क्लब र ६ वटा विद्यालयमा वितरण गर्दागर्दै सकियो।
पूर्वाधार बनाउने भनिए पनि युवालाई 'माओवादी नेतृत्वको सरकारले हेरेको छ' भन्ने पार्नका लागि मात्रै बजेट पठाएको स्थानीयको गुनासो छ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीलाई सघाएका लिवाङका हीरा घले द्वन्द्वकालका घाइते, शहीद र बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई भने माओवादीले नहेरेको बताउँछिन्।
युवराज श्रेष्ठ, रोल्पाबाट फर्केर
