मुलुक असफल बनाउन चाहने विरुद्ध पहिलो जीत
मुलुकलाई 'असफल राष्ट्र' बनाउने कुत्सित स्वार्थ बोकेकाहरू विरुद्धको पहिलो जीत हो– स्थानीय तहको निर्वाचन।
शिशु जन्मनेवित्तिकै स्वास्थ्य अवस्थाबारे जाँच–पड्ताल गर्न हल्का प्याट्ट हिर्काइन्छ। त्यसबेला शिशुको चिरविर चिच्याई सुनेपछि परिवारजन हर्षित बन्छन्।
नेपालको भविष्य बदल्न सक्ने यस्तै शिशुको जन्म संवत् २०७२ को असोजमा भएको थियो, नयाँ संविधानका रूपमा। विडम्बना, शिशु अनौठोसँग मौन रह्यो।
जन्मको डेढ वर्षभन्दा लामो समय शिशुको मौनता मुलुकका निम्ति अवसादपूर्ण थियो। तर, लामो मौनता तोड्दै शिशुले यसै साता आफू जिउँदो–जाग्दो र तन्दुरुस्त रहेको आभास हामीलाई दिलाएको छ।
डेढ वर्षयता संविधानको कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्तास्वार्थप्रेरित संशोधनतर्फ नै जोडबल देखियो।
दीर्घ र कठिन प्रसवबाट जन्मेको संविधानको हालत त्यस्तो शिशुको जस्तो रह्यो जसलाई स्वतन्त्र टेक्न, उभिन र हिंड्न दिने भन्दा पनि उसका अङ्ग र अवयवप्रति शंका र प्रश्न गरिंदै फेरि शल्यक्रिया कक्षतिर धकेल्ने प्रयत्न गरियो।
संविधान कार्यान्वयन वा संशोधनको रस्साकस्सी (टग–अफ–वार) को व्यावहारिक टुङ्गो लागेको छ। निर्वाचनमार्फत संशोधनलाई कार्यान्वयनले परास्त गर्नेछ।
संविधानलाई आफ्नो जन्मसँगै अस्तित्व प्रमाणित गर्नुपर्ने संगीन चुनौती आइलागेको थियो।
घोषणाको दुई वर्ष अर्थात् २०७४ माघ भित्र संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय गरी तीन तहको निर्वाचनसम्पन्न गरिसक्नुपर्ने चुनौतीको पहाड तेर्सिएको थियो।
संघीयताबारे पर्याप्त छलफल नभएको र मार्ग–चित्रसमेत अस्पष्ट भएकाले तीन तहको निर्वाचनबारे आशावादी हुनसक्ने ठाउँ अत्यन्त कम थियो।
झण्डै दुई दशक यतादेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा परिवर्तित संरचनामा निर्वाचन गराउनु असम्भव झैं लाग्थ्यो। तर, अनेकौं आँधीहुरी बेहोर्दै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको छ।
संविधानरूपी शिशु मीठो चिच्याहटसहित आफ्नो अस्तित्वको आभास गराउँदैछ। यसर्थ, संविधानको सफल कार्यान्वयनको दिन अर्थात् ३१ वैशाख २०७४ मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहासको एउटा उत्सवपूर्ण दिनको रूपमा अङ्कित भएको छ।
लामो समयदेखि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिका कारण शून्यता (भ्याकुम) सिर्जना भएको थियो, जसको परिपूर्ति तथाकथित सर्वदलीय संयन्त्र अर्थात् राजनीतिक सिण्डिकेटबाट हुँदै आएको थियो।
स्थानीय तह राजनीतिक विचौलिया र अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको क्रीडाभूमि बनेको थियो। समयमै स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुमा यिनै विचौलिया र सिण्डिकेटले आफ्नो 'स्वर्ग' गुमाउने भय मूल कारक थियो।
संविधान घोषणापछि पनि संशोधनलगायत अनेक अत्तो थाप्दै एकातिर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र अर्कोतिर निर्वाचित सबै तहका निकायको रिक्ततासँगै मुलुकलाई संवैधानिक शून्यता अर्थात् 'ब्ल्याक होल' तिर धकेल्ने षडयन्त्र चलिरहेकै थियो। यो मुलुकलाई 'असफल राष्ट्र' बनाउने खेल थियो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा नागरिकले भोगेका कष्ट र कहर वर्णानुतीत छन्। नागरिक सहजै पाइने सेवा र सुविधाका लागि पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य थिए।
विकास निर्माण ठप्प र रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुँदा नागरिकको जीवनस्तर खस्किरहेको थियो भने ग्रामीण भेगका युवासामु वैदेशिक रोजगारको विकल्प देखिएकै थिएन।
जनप्रतिनिधिको अभावमा कुन तहसम्मको अन्योल र अकर्मण्यता सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण त वैशाख २०७२ को महाभूकम्प थियो।
स्थानीयस्तरमा संयन्त्र बन्न नसक्दा प्राप्त राहतको प्रभावकारी वितरण पनि हुन सकेन। पुनःनिर्माण 'भद्दा मजाक' बनिरहेको छ।
निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश के हो भने, जुन वेला राष्ट्र लगभग 'ब्ल्याक होल' तिर पुग्नै लागेको हुन्छ, जनताको अदम्य साहस र अठोटका कारण राष्ट्र त्यस्तो भड्खालोको डिलबाट फेरि सुरक्षित गोरेटोमा फर्किन्छ।
तर, अब राष्ट्रलाई कुनै गोरेटो वा चौबाटोमा अवतरण गराउनु मात्र काफी छैन। समृद्धिको राजमार्गमा गुडाउन सक्नुपर्छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनले दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत सुनिश्चित गरेको छ। अब, संशोधन वा कुनै अड्को–पड्कोका नाममा चुनाव भाँड्ने दुस्साहस कसैले नगरे हुन्छ।
जो निर्वाचन भाँड्न खोज्छ वा निर्वाचनको मैदानबाट पलायन हुन्छ, उसलाई जनताले नै दण्डित गर्नेछन्। किनकि, स्थानीय निर्वाचन आमा र शिशुबीच जोडिएको नाभी जस्तै हो, जसले काट्ने दुष्प्रयास गर्छ, ऊ स्वयं जनतादेखि विच्छेद हुन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)