विविधीकरणमा अवरोध
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतसँगको विशेष सम्बन्धमा नेपालको हित देख्ने राजनीति हावी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण कमजोर हुन पुगेको छ।
कुनै पनि देशको विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब मानिन्छ र यो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनिन्छ। भूराजनीतिक जटिलता भएको देशको विदेश नीति भने आन्तरिक राजनीतिमा एकता नहुँदा विभाजित हुन सक्छ। समाजको वनावटले निर्धारण गर्ने आन्तरिक राजनीतिक चरित्रको असर विदेश नीतिमा देखिन्छ। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लिओ रोजले आफ्नो किताब नेपाल स्ट्राट्जी फर सर्वाइवल मा नेपालको जातजाति–संस्कृतिलाई विदेश नीतिको महत्वपूर्ण कारक भनेका छन्।
नेपालको जातीय बसोबास र सांस्कृतिक बनावटमा उत्तर–दक्षिण बसाइँसराइको योगदान छ। यही वास्तविकताबाट आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूको प्राथमिकता निर्धारण र विदेश नीति संचालन भएको छ। क्षेत्रीय तहमा दक्षिण एशिया वा मध्य एशियामा अटाउने कि एकातिर विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने मनोवृत्ति नेपालको विदेश नीतिको निर्देशिका जस्तो हुनपुगेको छ। यसलाई भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने कि एउटासँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्ने रूपमा पनि बुझन सकिन्छ।
विचारका दुई धार
नेपाली समाजको विकासक्रममा दक्षिण एशिया, खास गरेर भारतसँग विशेष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। सुगम भूगोलको आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धहरूले नेपाली समाजलाई भारतसँग नजिक बनायो। नेपालको आन्तरिक राजनीति यसै विषयमा विभाजित छ– भारतसँगको विशेष सम्बन्ध र विशेष चासोले जन्माएको राजनीतिक शक्ति र भारतसँगको विशेष सम्बन्धले सार्वभौमिकतामा संकट उत्पन्न गरेको भन्ने विचारबाट जन्माएको राजनीतिक शक्ति।
नेपालको भारतसँगको विशेष सम्बन्ध सन् १९५० को सन्धिले बोकेको छ। सहज भूगोल र खुला सीमानाले त्यो सम्बन्धलाई आर्थिक–सामाजिक तहमा अझ् विशेष बनाउँदै लग्यो। त्यो सम्बन्ध (निर्देशित चासो क्रियाशीलता) बाट नेपालको सार्वभौमिकता संकटमा परेको बुझ्ाइ पनि एउटा राजनीतिक धार बन्यो। यो धारले सक्रिय राजतन्त्रकालमा नेपालको व्यक्तित्व विश्वव्यापीकरण गर्यो।
सक्रिय राजतन्त्रकालमा नेपालको आन्तरिक राजनीति ध्रुवीकृत थिएन। बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अझ् सहज बनायो, जसको प्रभाव विदेश नीतिमा पर्यो नै। फलतः नेपालको प्राथमिकता भारत भन्दा विश्वमा एउटा पहिचान बनाउनेमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जुन धेरै हदसम्म सफल पनि भयो। आन्तरिक राजनीतिको प्राथमिकता पनि विविधीकरणमा गयो। विविधीकरणले सार्वभौमिकता बलियो हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो। १९५० को नेपाल–भारत सन्धि यथावत् रहे पनि नेपालको राजनीतिक प्राथमिकता विश्वव्यापी चरित्र बनाउनेमै रहेको बुझिन्छ।
आन्तरिक रूपमा एकतन्त्रीय शासन, बाह्य रूपमा शीतयुद्धको द्वि–ध्रुवीकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति साना राज्यहरूको विश्वास नेपालको नीति अनुकूल रह्यो। नेपालको राजनीतिले राष्ट्रसंघमा खेलेको भूमिका र चीनसँग जोडिन गरेको कामले तत्कालीन नेपाली राजनीतिको प्राथमिकता पुष्टि गर्छ। १९६२ को भारत–चीन युद्धमा तटस्थ रहेर पनि आफ्नो भूराजनीतिक जटिलतामा सन्तुलित सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ध्रुवीकरण आयो। त्यसको एउटा धारमा भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई सहज रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक शक्ति देखियो भने अर्कोले त्यो सम्बन्धलाई नेपालको परनिर्भरताको कारक र साम्राज्यवादी घेराउको रूपमा बुझयो।
विशेष सम्बन्धमा प्रश्न
उद्योग विभागको २०६१/६२ देखि २०७१/७२ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा नेपालमा चिनियाँ र भारतीय लगानी बढेको देखिन्छ। यो अवधिमा चीनले रु.१७ अर्ब ९६ करोडको ६९५ उद्योग स्थापनाको प्रस्ताव गरेको छ भने भारतले रु.४४ अर्ब ४ करोडका ५८८ वटा। चीनको पूँजी लगानी प्रस्ताव ८४.५ प्रतिशतले बढेको छ भने भारतको ७७.५ प्रतिशतले। उद्योग संख्या भने भारतको ४९.५ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनको ८५.५ प्रतिशतले। ठूला परियोजनामा भारतको र सानामा चीनको लगानी बढी देखिन्छ।
त्यसैगरी, भारतसँग सन् २००९ देखि २०१५ सम्म भएको वार्षिक व्यापार हेर्दा आयात रु.१.८७ खर्बबाट रु.५.०७ खर्ब पुगेको छ भने निर्यात रु.४१ अर्बबाट रु.५५ अर्ब पुगेको छ। यो अर्थतन्त्र भारतसँगको विशेष सम्बन्धमा नेपालको हित देख्ने राजनीतिबाट अगाडि बढेको छ। अरू देशसँग पनि व्यापार नबढेको हैन, तर ५६.५ प्रतिशतले आयात बढ्दा भारतबाटको आयात ६३.५ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यात २५.५ प्रतिशत मात्र।
यसरी भारतसँग विशेष सम्बन्धले हाँकिएको विदेश नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई भारतको अर्थतन्त्रसँग एकीकृत गर्दै लगेको छ। राजनीतिक विषयमा पनि भारतसँगको विशेष सम्बन्धले प्राथमिकता पाएको छ। १२ बुदे समझ्दारी भारतमा हुनु र नेपालको नयाँ संविधानमा भारतले सजिलै विशेष चासो राख्नुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको प्राथमिकता हावी भएको देखाउँछ।
पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएको नेपालको विश्वव्यापी व्यक्तित्व कमजोर हुँदै जाँदा आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगको विशेष सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति बलियो हुँदै गएको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकाएक नयाँ आयाम देखियो, जसले भारतसँगको विशेष सम्बन्धमै प्रश्न उठ्यो। भारतसँगको विशेष सम्बन्धले निम्त्याएको निर्भरता धेरै बढिसकेको अवस्थामा विविधीकरण नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने बुझाइ भएको राजनीतिक शक्ति बलियो हुनुको परिणाम थियो, त्यो।
राजनीतिको सेरोफेरो
१९५० को सन्धिबारे छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गरी प्रबुद्ध समूहको गठनले पनि भारतसँगको विशेष सम्बन्धमा नेपाली परनिर्भरता देख्ने शक्ति हावी भएको बुझिन्छ। तर, त्यो एक मात्र शक्ति हैन। भारतसँगको विशेष सम्बन्ध नेपालको हितमा देख्ने र त्यस्तो सम्बन्धले देशलाई परनिर्भर बनाएको बुझने राजनीतिक विचारका आ–आफ्नै सीमा छन्।
विशेष सम्बन्धले नेपालको राजनीतिलाई पनि भारतनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। संविधान जारी भएपछिको असन्तुष्टि र त्यसले निम्त्याएको नाकाबन्दीमा निर्धो नेपालीले भोग्नु परेको असुविधाले त्यसको पुष्टि गर्छ। नेपालले जब–जब आफ्नो विदेश नीतिमा विविधता ल्याउन खोज्छ तब–तब आन्तरिक राजनीतिक विभाजन सतहमै देखिन्छ र देश कमजोर बन्छ। कमजोर आन्तरिक राजनीतिले विविधता नरुचाउने शक्तिहरू नेपाली राजनीतिमा हावी छन् भन्ने देखाउँछ।
परराष्ट्रविद् यदुनाथ खनालले भने झैं, सामाजिक असन्तुष्टिले जन्माउने राजनीतिक मुद्दाहरूमा स्वदेशी–विदेशी स्वार्थ बुझेर समाधान खोज्ने शक्ति राजनीति हो। आन्तरिक परिवर्तन र बाह्य बुझाइबाट समाजलाई एक बनाउने कि ध्रुवीकृत गराउने भन्ने कारक बन्छ, राजनीति। एशियाको दुई महत्वपूर्ण भागमा अटाएर विविधीकरण खोज्ने कि एउटा भागसँगको विशेष सम्बन्धमा रमाउने भन्ने कुरा परिवर्तन खोजिरहेको नेपाली समाजले निर्णय गर्ने हो।
क्षेत्रीय, जातीय र आर्थिक पुनःसंरचनाका विचारहरूले नेपाली समाजलाई अझ विभाजित बनाउँदै लगेको छ। आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले नेपालको पुनःसंरचनालाई भारत र चीनबीचको सन्तुलित पुलको रूपमा देख्छ। सन्तुलित पुलको अवधारणामा विविधीकरण छ। क्षेत्रीय, जातीय पुनःसंरचनाको अवधारणाले भने विविधीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दैन। अबको नेपाली राजनीति पनि यही सेरोफेरोमा घुम्नेछ– भारतसँगको विशेष सम्बन्धको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने र विविधीकरणमा जाने राजनीतिक शक्तिहरूबीचको ध्रुवीकरण।
-1732353496.jpg)
