नेपालमा नेता नै भएनन्: विन्दुनाथ लोहनी पूर्व उपाध्यक्ष, एडीबी
तस्वीर: बिक्रम राई
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) मा झण्डै तीन दशक लामो जागीरे जीवनबाट भर्खरै अवकाश पाएपछि डा. विन्दुनाथ लोहनी स्वदेश फर्किएका छन् । उनीसँग एशियाली देशहरूको ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, वातावरण, वित्त व्यवस्था तथा अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान र अनुभव छ ।
शुरुआतका केही वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका लोहनीले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर र बैंककस्थित एशियन इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट वातावरणीय इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अमेरिका, जापान, चीन, थाइल्याण्ड आदि देशका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धाता र भिजिटिङ प्राध्यापकको रुपमा समेत जोडिएका लोहनीसँग हिमाल का लागि किरण नेपाल र रमेश कुमारले नेपालको विकास र अर्थ सामाजिक विषयमा गरेको कुराकानीः
नेपालमा योजनाबद्ध विकास शुरु भएको ६ दशक भइसकेको छ । तर, विकासको अवस्था चाहिं कस्तो छ ?
यहाँ नबुझिएको कुरा के हो भने, नेता र राजनीतिज्ञ एउटै होइनन्, भिन्न हुन् । राजनीतिज्ञले पार्टीको दर्शन, नीतिअनुसार सोच्छ र पार्टी बलियो बनाउन खोज्छ । तर, नेताले पहिले देश र विकास सोच्छ । हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि ‘इकोनोमिक स्ट्यागनेसन’ जारी रह्यो । यसको मुख्य कारण मुलुकमा नेता नहुनु नै हो । राजनीतिक संक्रमणबीच पनि अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न दिइएको भए, राजनीति र विकास नमिसाएको भए यस्तो हुने थिएन ।
फिलिपिन्सकै उदाहरण हेरौं, नेपाल जस्तै फिलिपिन्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सबाटै आउँछ । एक चौथाइ जनता अझै गरीबीको रेखामुनि छन् । तर, त्यहाँ त विकासको प्रक्रिया रोकिएको छैन, आर्थिक वृद्धिदर ६–७ प्रतिशत निरन्तर छ । त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरताले विकासलाई खासै प्रभाव पारेको छैन ।
मैले लामो समय चिनियाँहरूसँग काम गरें । उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वमा विकासप्रतिको दह्रो प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति थियो, जसका कारण निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । तर, नेपाली नेतृत्वमा जवाफदेहिता, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति केही पनि भएन ।
नेतृत्व अक्षमतासँगै अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको तर्क पनि बारम्बार गरिन्छ नि ?
अर्थतन्त्र विकासका तीन चरणमा हुन्छन् । पहिलो कृषि, दोस्रो उत्पादनशील र सेवा उद्योग । साना–ठूला उत्पादनशील उद्योगले अर्थतन्त्र अघि बढे पनि उच्च आय भएका मुलुकको सूचीमा पर्न उच्च प्रविधियुक्त उद्योग नै चाहिन्छ । दक्षिणकोरिया र थाइल्याण्डबाटै पाठ सिक्न सकिन्छ ।
कोरियाले उच्च प्रविधि आन्तरिकीकरण गर्दै दक्ष जनशक्ति विकास गर्यो र उच्च आय भएको मुलुक बन्यो । तर, थाइल्याण्डले प्रविधिलाई आन्तरिकीकरण गर्न सकेन । प्रविधि, लगानी भित्र्याउँदै आफूलाई मुनाफामै सीमित गर्यो ।
सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वान युको किताब फ्रम थर्ड वल्र्ड टु फस्र्टः द सिंगापुर स्टोरी, १९६५–२००० मा विकासशील देशले कम गुणस्तरका धेरै सडक बनाउनुको साटो थोरै भए पनि गुणस्तरीय सडक बनाउनुपर्ने सन्दर्भ हाम्रा लागि पनि उपयोगी छ । नेपाललाई चाहिएको अहिलेको विकासको मोडल पनि यही हो ।
बाटो, विद्युत्, पानी जस्ता पूर्वाधार विकासमा फटाफट काम गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि सारै सजिलो छ । राजनीतिक तहमा विकासको विषयमा साझा मत र उचित नीतिले निरन्तरता पाउन सके नेपालले द्रूत गतिमा विकास गर्न सक्छ । जस्तो कि, विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको हामीकहाँ यस्तो नीति बन्नुपर्छ जसले बिजुली बाल्ने मात्र होइन, बढी खपत गर्न सक्ने उद्योग स्थापनामा पनि जोड गरोस् ।
भर्खरै नेपाल आएका एकजना कोरियाली अर्थशास्त्रीसँग भेट भएको थियो । उनी भन्दैथिए– कोरियामा योजना बनाउन १ प्रतिशत र कार्यान्वयनमा ९९ प्रतिशत ध्यान दिइन्छ । तर, नेपालमा उसको ठीक उल्टो रहेछ । नेपालमा ९९ प्रतिशत योजना बनाउन ध्यान दिइन्छ, १ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयनमा ध्यान दिइँदो रहेछ । समस्या नै यही हो ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा सफल देखिए पनि आर्थिक सुधारमा असफल हुनुको कारण हाम्रो विकासको अवधारणामै अस्पष्टता भएर त होइन ?
त्यसो होइन । नेपालको विकास अवधारणा ठीक छ । समस्याको जड योजना काममा अनुवाद नहुनु नै हो । कर्मचारी क्षमतावान छन् तर संरचनाले उनीहरूलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्दैन । राजनीतिक अधिकारमा केन्द्रित हाम्रो आन्दोलन नागरिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भने कहिल्यै प्रष्ट हुन सकेन । अधिकारसँगै आउने जिम्मेवारीको हेक्का देखिएन । कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या देखिएको हो ।
उदाहरणका लागि, यति वर्षभित्र यति ऊर्जा उत्पादन गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना छ, तर कार्यान्वयन अस्पष्ट छ । केही नीतिगत सुधार हुनेवित्तिकै सोलारबाट तत्काल केही सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ ।
कृषि, पूर्वाधार, उद्योग सबैमा यस्तै छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भन्ने तर भान्साका सबै चिज आयात गर्नुपर्ने । न उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छ, न ‘भ्यालु एड’ नै । कृषि सुधारमा थाइल्याण्डबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । हाम्रो प्राथमिकीकरण गलत छ । कार आयात गरेर धेरै राजस्व उठाउनेभन्दा ठूला यातायात ल्याउने, रुटमा सुधार गर्ने, एकाधिकार हटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
विकास नहुनुमा भ्रष्टाचार नै कारक रहेको आम मनोविज्ञान देखिन्छ, के यो नै सही हो ?
एडीबी, विश्व ब्यांक जस्ता दाता भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को अवधारणामा चलेका छन् । तर, भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुप हुन्छन् । समय र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी नाफा आर्जेको रकम बाँडफाँड नै गरिए पनि त्यसले असर गर्दैन । कोरिया, जापान र अन्यत्र पनि केही हदसम्म बोनस बाँडफाँडको अभ्यास छ । तर, नेपालमा यस विपरीत अभ्यास भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विकासका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुनसकेको छैन । दाताहरूले यसैलाई औंल्याएका छन् ।
नेपालमा पैसा खर्च गर्न सजिलो छ । तर, आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । पश्चिमाहरूले गरीबी न्यूनीकरणमा लगानी गर्छौं भने, तर चिनियाँ मानेनन् । बरु, पूर्वाधार विकासका लागि फराकिला सडक बनाउन भने । यसो गरे किसानका उत्पादनले बजार पाउने उनीहरूको तर्क थियो, जुन अन्ततः सही सावित भयो । नेपालमा केही हुनेबित्तिकै रकम बाँड्ने मोडल छ, जुन सही होइन ।
त्यसो भए सही के हो त ?
पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिकामा जस्तो शर्तसहितको नगद वा गरीबका छोराछोरीको स्कूल शुल्क तिर्ने, अस्पतालको शुल्क तिरिदिने जस्ता कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । जनता सबैको ब्यांक खाता बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ, भारत र बंगलादेशमा त्यही गरिएको छ । अर्को चाहिं आर्थिक वृद्धि हुने खालका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।
फिलिपिन्स र थाइल्याण्ड जस्ता देश मध्य आयको उल्झनमा छन् । नेपालले अहिलेदेखि नै उच्च आयमा जान के गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । गलत आयोजनामा लगानी गर्नुहुन्न । समयानुकूल योजना, सफल कार्यान्वयन हुने हो भने सानोतिनो चुहावटले असर गर्दैन ।
हामीकहाँ राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अकर्मण्यता समस्याका रुपमा देखिन्छ । सन् १९९० को दशकको आर्थिक सुधारको क्रम एकाध वर्षमै
रोकिएपछि मुलुकले अर्को चरणको सुधार गर्न सकेन भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो । सन् १९९० पछि एक चरणको सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्यो तर त्यसले निरन्तरता पाएन । जसले गर्दा आर्थिक मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो । सुधारको प्रक्रिया फेरि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् ।
नेपालको विकास सुस्तता सरकारसँगै विश्व ब्यांक, एडीबीसहितका विकास साझेदारहरूको पनि असफलता होइन र ? के यसबाट विकास
साझेदारहरूले नेपाल नीतिको समीक्षा गर्नुपर्दैन ?
परियोजनाहरूको विश्लेषण गरेर मात्र यसो भन्न सकिन्छ । कतिपय परियोजनामा दातापक्षबाटै समस्या नभएका होइनन् । ठेकेदार परिवर्तन हुने जस्ता कारणले पनि काममा ढिलाइ हुन्छ । हाम्रो जस्तै उनीहरूको पनि खर्चको लक्ष्य हुन्छ, लक्ष्य पूरा नहुँदाको नोक्सानी एडीबी, विश्व ब्यांकलाई पनि पर्छ । दाताभित्रैको समस्या हटाउन एडीबीले प्रशासनिक ‘रिफर्म’ गरिरहेको छ ।
विकास साझेदारले पूर्वाधारमा भन्दा अन्यन्त्रै प्राथमिकता दिएका कारण पनि अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको आलोचना पनि हुने गरेको छ नि ?
विकास साझेदारहरूले पूर्वाधारसँगै सामाजिक मुद्दा पनि हेर्ने रणनीति बनाएका हुनसक्छन् । त्यसैले कस्तो दातासँग काम गर्ने भन्नेबारे सरकारले आफैं निर्णय गर्नुपर्छ । देशको प्राथमिकताबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । दाता हावी हुन दिनुहुन्न । ‘सामाजिक मुद्दा हाम्रो आन्तरिक समस्या हो तिमी हात नहाल’ भन्न सक्नुपर्छ ।
दातासँग छरिएका साना होइन ठूला परियोजनामा ‘डिल’ गर्नुपर्छ । ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ वा पैसा होइन परियोजना बनाएर देऊ पनि भन्नुपर्ने हुनसक्छ । रोजगारी, सीप र लाभ हेरेर दाताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराउन पनि सकिन्छ । खर्च अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टोली राख्नुपर्छ । चिनियाँ परियोजनामा अमेरिकी, जापानीमा चिनियाँ अनुगमनकर्ता राखे समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
तपाईंको भनाइको अर्थ, अहिलेसम्म दाताले नेपालको प्राथमिकता नभई दाताकै स्वार्थका आधारमा परियोजना सञ्चालन गरेकै कारण समस्या आएको भन्ने हो ?
दाता र सरकार दुवैका कारण समस्या उत्पन्न भएका हुन् । एउटै पक्षलाई मात्र दोष दिनुहुन्न । दाता व्यवस्थापनमा म चिनियाँ मोडल मन पराउँछु । चीनले सरकारी रकमले स्थानीय मापदण्डको पूर्वाधार बनायो, विदेशी पैसाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरको पूर्वाधार बनायो । यो सिकाइ प्रक्रिया पनि हो ।
दाताको शर्त गुणस्तरका लागि पनि हो । झट्ट हेर्दा यस्ता शर्त पूरा गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ तर यो दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
विश्व ब्यांक, एडीबीसहितका साझेदारहरूसँग नेपाली अधिकारीहरूको परियोजना छलफल कत्तिको प्रभावकारी पाउनुहुन्छ ? उदाहरणका लागि, एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) ले प्रस्ताव गर्दा समेत नेपालले परियोजना दिन नसकेको सुनिन्छ !
मैले सबै मुख्य र सहायक दाताहरू नेपालप्रति अत्यन्तै सकारात्मक पाएको छु । किन हो, नेपाललाई सबैले राम्रो देश भन्दै प्रेम गर्छन् । नेपालप्रति एक खाले ‘सफ्ट कर्नर’ छ ।
नेपालीहरू क्षमतावान छन् । तर, पैसा आउने भएपछि लिइहालूँ भन्ने गलत प्रवृत्ति पनि छ । प्राथमिकता नहेरी ‘डिल’ गरिहाल्ने पनि देखिन्छ । कुन परियोजनामा कसरी लिने भन्नेमा गृहकार्य पुगेको देखिन्न ।
जस्तो भारतले ५० मिलियन भन्दा कम खर्च गर्ने आईएनजीओ प्रवेशमा निषेध गरेको छ । तर, नेपाल भने आईएनजीओका लागि प्रिय देश हो । ८० प्रतिशत ओभरहेड र २० प्रतिशत काममा खर्च गर्ने आईएनजीओ राख्नुहुन्न । एडीबीमा मैले कतिपय यस्ता आईएनजिओलाई रोक लगाएको थिएँ ।
प्रसंग फेरौं, विश्व आर्थिक परिदृश्य फेरिंदो छ । चीनको पुनरोदयले नयाँ सम्भावना देखाएको छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा चीन र भारतबाट कस्तो लाभ लिन सकिएला ?
भारत र चिनियाँ कार्ड अहिले सान्दर्भिक छैन । चीन र भारत ठूला व्यापार साझेदार हुन्, त्यसैले नेपालले उनीहरूसँग लाभ लिन सँगै नबसी सुख छैन । हामी कुन देशबाट के चाहन्छौं यो प्रष्ट हुनुपर्छ ।
चीन कृषिबाट उत्पादनशील उद्योगमा गयो । अब उच्च प्रविधियुक्त (हाई इण्ड) उद्योगतर्फ लाग्दैछ । भएका उत्पादनशील उद्योगहरूलाई विस्तारै पूर्वी एशिया र अफ्रिका पठाउन थालेको छ ।
हामी त्यस्ता उद्योग नेपाल ल्याउन सक्छौं । तर, सस्तो उत्पादन गर्ने (लो इण्ड) उद्योग भने भित्र्याउनु हुन्न । प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी, निर्यात, कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सहयोग हुने उच्च प्रविधियुक्त, अत्याधुनिक उद्योग चाहिन्छ । यसबारे गृहकार्य गर्न थाल्नुपर्छ ।
जस्तै, नेपालमै सगरमाथाको ढुंगा प्रयोग भएको घडी उत्पादन हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १४ हजार डलरमा बिक्री हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मेड इन जापान घडी कसैले किन्दैनथ्यो, जर्मनी नै चाहिन्थ्यो । अहिले जापानको ब्रान्ड हेर्नुस् । हवाइजहाजबाट जाने थोरै भार भएको तर महँगा सामान बेचेर फाइदा लिनुपर्छ ।
चीनले एआईआईबी र वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अघि सारेको छ । कतिपय विज्ञले एआईआईबीलाई विश्व ब्यांकको विकल्प पनि भन्छन् । के यसले एडीबी, विश्व ब्यांकको लगानी नीति फेरिएला ?
एशियामा पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । पूर्वाधारको बढ्दो माग धान्न सन् २०२० सम्ममा ८ ट्रिलियन डलर लगानी आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीका लागि नयाँ ब्यांक खुल्नु, वित्तीय सहयोगी हुनु सकारात्मक हो ।
१०० विलियन डलरको एआईआईबी स्थापना हुँदा नेपालले पनि पूर्वाधारका लागि रकम जुटाउन सजिलो पर्छ । तर, एआईआईबीको संस्थागत संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । जापान र अमेरिका अहिलेसम्म सदस्य भएका छैनन्, संस्थागत संरचना नहेरी यसको भविष्य भन्न सकिंदैन ।
ओबीओआर सिल्क रोडकै अर्को नाम हो । नेपाल हुँदै यो मार्गको मुख्य भाग नगए पनि प्रशाखा विस्तार गर्न पहल गर्न सकिन्छ । प्राविधिक, वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक लाभको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।
महाभूकम्प लगत्तैको पुनःनिर्माण सम्मेलनमा तपाईंले द्रूत पुनःनिर्माणका लागि नीति, संस्थागत व्यवस्था र सुशासनलाई जोड दिनुभएको थियो । भइरहेको पुनःनिर्माणलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
इन्डोनेशिया, गुजरात, चीन आदिको अनुभवको आधारमा मैले त्यसो भनेको थिएँ । सरकारको विश्वसनीयता कमजोर भएकैले प्रधानमन्त्री कोषमा रकम जम्मा गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ थियो । दाता र जनता दुवैले पारदर्शी हिसाबले हेर्न सक्ने छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
रकम ल्याउनेभन्दा पनि प्रभावकारी पुनःनिर्माण गर्नसक्ने संस्थागत स्वरुप बनाउन जरुरी थियो । भत्किएको घरमा गाह्रो टाल्ने होइन, योजनाबद्ध वस्ती विकास, शहर निर्माण, पुनःनिर्माण गरौं भन्ने योजना हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुने छाँटकाँट देखिएन । निर्णय क्षमता युद्धकालको जस्तो हुनुपथ्र्यो । कार्यशैली बदल्न मैले अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव दिएको थिएँ ।
चिनियाँ वा अरु देशसँग रकमभन्दा तिम्रै अनुभवले घर बनाइदेऊ भनेको भए हुन्थ्यो । चिनियाँले थ्री गर्जेजमा १० लाख मानिसलाई पुनस्र्थापित गरेको मैले देखेको छु । बुझ्नुपथ्र्यो, हामीलाई रकम होइन, पुनःनिर्माण चाहिएको हो ।
अनुभवी अर्थविद्को नाताले तपाईंले नेपालको आर्थिक सम्भावना र अवसरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारको विकासका कस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता हुनुपर्ला ?
म नेपालमा धेरै सम्भावना देख्छु । सांघाईको याग्फु नदीमाथि पुल छ । जियाङ जेमिन सांघाईको मेयर हुँदा विश्व ब्यांकले लगानी प्रभावकारिताका हिसाबले सुरुङ मार्ग सुझाएको थियो, तर जेमिन मानेनन् । उनको जवाफ थियो– सुरुङमा लगानी कम होला तर संसारकै लामो पुलबाट जनतामा नयाँ सम्भावनाको आशा देखिन्छ । नेतृत्वप्रति आशा जगाउनकै लागि सांघाईका कतिपय भाग अमेरिकाको न्यूयोर्कभन्दा राम्रो बनाइएको चिनियाँ तर्क छ । त्यसैले पनि भनिएको हो, नेतृत्व प्रधानमन्त्रीजस्तो होइन, सीईओजस्तो हुनुपर्छ ।
नेपालमा करीब ४० प्रतिशत युवा छन् । उनीहरूलाई देशमा केही हुँदैन भनी निराश पार्नु हुन्न । आशा जागृत गराउनुपर्छ । यसका लागि नेतृत्वमा त्यस्तै क्षमता चाहिएको छ । अर्को चाहिं, बाहिर पढेका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारी सेवामा आउन चाहने धेरैका लागि लोकसेवाको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । अबको मेरो अभियान पनि त्यही आशा जगाउने नै हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
