सुर्खेतको ‘पेरिस’ सपना
सीमांकनको विरोधबाट जन्मेको प्रदेश ६ को सम्भावित राजधानी वीरेन्द्रनगरले बिर्सिसकेको ‘पेरिस सपना’ लाई स्थानीय तह निर्वाचनले तरोताजा बनाइदिएको छ ।
बच्चु विक, मस्त केसी र लक्ष्मी भण्डारी
वीरेन्द्रनगरको पिपलचौतारामा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का
माघ २०२९ मा सुर्खेत उपत्यकाको चौहानचौर ‘सवारी’ भएका राजा वीरेन्द्रले योजनाबद्ध विकास गरेर यो ठाउँलाई फ्रान्सको पेरिस जस्तै सुन्दर बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै चौहानचौरको नाम बदलेर ‘वीरेन्द्रनगर’ राखियो, योजनाविद् माधवभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको पेरिस बनाउने गुरुयोजना भने योजनामै सीमित हुन पुग्यो ।
त्यसको ४५ वर्षपछि सुर्खेत उपत्यकामा फेरि ‘पेरिस सपना’ ताजा भएको छ । ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको स्पर्धामा रहेका सबै दलका उम्मेदवारहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पेरिसजस्तै सुन्दर बनाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
“पेरिसको जस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य र हावापानी भएकोले यो सपना देखिएको थियो”, नेकपा (एमाले) को तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बालाराम शर्मा भन्छन्, “अब हामी पूरा गर्छौं ।”
२०३३ सालमा कटुवा, गोठीकाँडा र जर्बुटा गाउँ पञ्चायत मिलाएर वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत बनेको थियो । त्यही समयबाट योजनाबद्ध बस्ती विकास शुरू भएको वीरेन्द्रनगरमा चौडा सडक, शहरको बीच–बीचमा खुल्ला ठाउँ, बगैंचा, बजार, आवास, खेलमैदान, बसपार्क, विमानस्थल, सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्थाका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेर काम थालियो ।
२०४३ सालमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्च बनेका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का अब सुर्खेतको विकास त्यसरी नै हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, २०२२ मा विमानस्थल बनेको सुर्खेत २०३८ सालमा सडकबाट पनि बाहिरी संसारसँग जोडिएको थियो ।
उत्तरबाट महाभारत पर्वत र दक्षिणबाट चुरेले घेरिएको सुर्खेत उपत्यकाको वीरेन्द्रनगरमा २०७१ वैशाखमा उत्तरगंगा र लाटीकोइली गाविस तथा मंसीरमा जर्बुटा गाविस पनि समेटिए । स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि गर्पन, रतु र गढी गाविस थपिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बन्यो ।
माओवादी केन्द्रका मेयरका उमेदवार रत्नबहादुर गाहा मगर र उपमेयरकी उमेदवार हरिमाया शर्मा
नेपालगञ्जको छायाँ
२०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा बहुदलवादीलाई जिताएको वीरेन्द्रनगरको ओरालो यात्रा भने बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएसँगै शुरू भयो– राजाले बसालेको शहर भन्दै हेपिएर अनि नेताहरूले नेपालगञ्जलाई वीरेन्द्रनगरको विकल्प बनाएर ।
पञ्चायतकालमा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयहरू नेपालगञ्ज र कोहलपुर सारिए । सुर्खेत विमानस्थल अझ्ै पनि काठमाडौंसँग सीधा जोडिएको छैन भने बाँकेको कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने रत्न राजमार्गको स्तरोन्नति कहिल्यै भएन ।
उहिल्यै बनेको ३२ केभी विद्युत् लाइनको क्षमता नबढाइँदा सुर्खेतमा घरीघरी बिजुली गइराख्छ । चार दिनपछि धारामा पानी आउँछ । पूर्वमा भेरी र पश्चिममा कर्णाली नदी भए पनि खानेपानी र सिंचाइका ठूला योजनाहरू छैनन् । सुर्खेतका कांग्रेस नेता भूपेन्द्र चपाइँ भन्छन्, “नेपालगञ्ज अगाडि बढ्यो, वीरेन्द्रनगर पछाडि धकेलियो ।”
नेपालगञ्जको छायाँबाट उम्किन वीरेन्द्रनगरले पटक–पटक आन्दोलन ग¥यो । आन्दोलनकै बलमा वीरेन्द्रनगरमा विश्वविद्यालय स्थापना भयो । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ६ प्रदेशको खाका तयार गर्दा पनि चित्त नबुझेर यहाँका बासिन्दाले आन्दोलन गरे, जसमा चार जनाको ज्यान गयो ।
त्यसपछि मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला रुकुम (पश्चिमी भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतसहितको प्रदेश ६ जन्म्यो ।
वीरेन्द्रनगरभन्दा पछि नगरपालिका बनेका चितवनको भरतपुर, मोरङको विराटनगर र कास्कीको पोखरा महानगरपालिका भएका छन् भने कैलालीको धनगढी र बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ।
त्यही नेपालगञ्जको छायाँले गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने गरिको विकास नभएकाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामै सीमित छ । “अधिकांश सुर्खेतवासी पहाडी जिल्लाबाट आएका छन् र जनसंख्या पनि अपुग भयो” नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार देवकुमार सुवेदी भन्छन्, “अब छिट्टै उपमहानगरपालिका हुने गरिको काम गर्नु छ ।”
विकासको नारा
सबै दलले प्रदेश ६ को राजधानीका रूपमा प्रस्ताव गरेको वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर शहर बनाउने योजना कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र होइन, साना दलका उम्मेदवारहरूले पनि अगाडि सारेका छन् ।
उम्मेदवारहरूले आफ्ना दलका केन्द्रीय घोषणापत्रलाई एकातिर राखेर छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र तयार गरेका छन्, जसमा सुर्खेत विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, रत्न राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, ३२ केभीको ठाउँमा १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र खानेपानीका लागि भेरी नदी उपयोग गर्नेदेखि चक्रपथ सहितका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्मका योजना छन् ।
काँक्रेविहार, बुलबुले, देउतीबज्यैलगायतलाई ठूलो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनेदेखि केवलकार संचालनसम्मका योजना सबै उम्मेदवारका योजनामा परेका छन् ।
२०४३ को नगरपञ्चायतको चुनावमा पनि लगभग यिनै योजना चर्चामा थिए, जसबाट कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का विजयी बनेका थिए । अहिले कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका सुवेदी भन्छन्, “सुर्खेतलाई देशकै उत्कृष्ट शहर बनाउने काम गर्ने छु ।”
एमाले उम्मेदवार बालाराम शर्मा २०५४ सालका विजयी मेयर हुन् । त्यतिबेला अधुरा रहेका काम अब पूरा गर्ने बताइरहेका उनी सुर्खेतलाई सुन्दर र चौबीसै घण्टा खुल्ने शहर बनाउने बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रत्नबहादुर गाहामगर आफू मेयरमा विजय भए भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक विकास गर्ने बताउँछन् । “विकास कसरी गर्नुपर्छ, सुन्दर शहर कसरी निर्माण हुन्छ” उनी भन्छन्, “कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई म त्यो देखाउनेछु ।”
स्वतन्त्रले अप्ठ्यारो
विकास निर्माणका पुरानै मुद्दा उठेको प्रदेश ६ को व्यापारिक केन्द्र वीरेन्द्रनगरको चुनावी परिणामलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार गेहेन्द्र दाहालले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
इत्रामस्थित कृष्ण उच्च माविका प्राचार्य र नेपाल जेसिजका केन्द्रीय अध्यक्ष रहिसकेका दाहाल जिल्लामा चर्चित छन् । कांग्रेसले मेयरको उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएपछि २७ वर्षे शिक्षण पेशाबाट राजीनामा गरेका दाहाल भन्छन्, “पार्टीले धोका दिए पनि जनताबाट मेरो हैसियत बुझन स्वतन्त्र उठेको छु ।”
जानकारहरू दाहाल विजयी नभए पनि उनले पाउने भोटले कांग्रेस, एमाले र माओवादी उम्मेदवारको जीत–हारमा फरक पार्ने बताउँछन् । उनको उम्मेदवारी सबभन्दा बढी कांग्रेसका युवा उम्मेदवार सुवेदीको टाउकोदुखाइ बनेको छ ।
त्यसको फाइदा आफूलाई हुने एमालेका उम्मेदवार शर्मा बताउँछन् । वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने झ्ुप्रा आयोजनामा पहिले आफू र पछि छोरा दीपकलाई प्रमुख बनाएकाले पूर्व मेयर शर्माप्रति मतदाता असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।
यो विषयलाई कांग्रेस र माओवादी उम्मेदवारहरूले छाड्ने कुरै भएन । उनीहरू १५ वर्षअघि दिनमा तीनपटक पानी आउने धारामा शर्माकै कारण अहिले चार दिनमा एक पटक मात्र पानी आइरहेको प्रचार गरिरहेका छन् ।
“स्वतन्त्रले केही मत काटे पनि” कांग्रेस उम्मेदवार सुवेदी भन्छन्, “एमालेका शर्माको परीक्षण भइसकेकोले मलाई फाइदा पुग्नेवाला छ ।”
माओवादी केन्द्रका सैद्धान्तिक मतदाता धेरै नभए पनि मेयरमा गाहामगरको उम्मेदवारीले जनजाति समुदायमा राम्रो छाप पार्ने अनुमान गरिएको छ । कांग्रेसको स्वतन्त्र उम्मेदवार र एमालेले पुरानैलाई उम्मेदवार बनाउँदा युवामा देखापरेको असन्तुष्टिको फाइदा आफूले पाउने गाहामगरको दाबी छ ।
राप्रपाले ईश्वरकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले गोविन्दप्रसाद सुवेदी, नयाँशक्तिले टोपबहादुर दर्लामी, नेमकिपाले शेरबहादुर शाही र समाजवादी जनता पार्टीले मणि शर्मालाई सुर्खेत नपाको मेयरमा उम्मेदवार बनाएका छन् ।
उपमेयरमा भने एमालेकी मोहनमाया ढकाल बलियो मानिएकी छिन् । सुर्खेतका हरेक आन्दोलनमा सक्रिय उनलाई अन्य पार्टीले पनि उपमेयरको बलियो दाबेदार ठानेका छन् ।
९ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दुई क्षेत्र एमाले र एक क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो भने २०७० मा तीनवटै क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी बनेको थियो ।
स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकामा यसपटक कांग्रेस बलियो देखिए पनि तीन नगरपालिका एमालेको पोल्टामा जाने सम्भावना छ ।
प्रदेशभरको माहोल
माओवादी ‘जनयुद्ध’ को उद्गम थलोको रूपमा चिनिने रुकुम र देशकै विकट अञ्चल मानिने कर्णाली समेटिएको प्रदेश ६ भित्रका १० वटा पहाडी जिल्लामा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् ।
सल्यान
जिल्लागत रूपमा यो प्रदेशको चुनावी माथापच्ची हेर्दा सल्यानमा एमाले र माओवादी मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिन्छन् । सल्यानमा तीन नगरपालिका (बागचौर, शारदा र बन्गाड कुपिण्डे) र सात गाउँपालिका छन् ।
शारदा र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले जितेको क्षेत्र नं २ अन्तर्गत पर्दछन् । बन्गाड कुपिन्डेमा कांग्रेस र एमालेले चुनावी तालमेल गरेका छन्, एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका गोविन्दबहादुर पुनलाई मेयर र कांग्रेसका दीपेन्द्र विष्टलाई उपमेयरमा जिताउने गरी ।
जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको शारदा नगरपालिकामा भने कांग्रेस, एमाले र राप्रपा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा छन् । शारदाको मेयरमा राप्रपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका मनोजकुमार प्रधानले एमालेका रामकुमार खड्गी र कांग्रेसका सुरेश अधिकारीलाई टक्कर दिने सम्भावना छ ।
यहाँ माओवादी कमजोर देखिएको छ । बागचौर नगरपालिकामा भने माओवादी बलियो देखिन्छ । गत संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले जितेको क्षेत्र नं १ अन्तर्गतको बागचौर नगरपालिकाको मेयरमा यातायात व्यवसायी लोकमान बुढाथोकी उम्मेदवार छन् ।
उनलाई एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले कडा टक्कर दिनेछन् । नगरको विकासमा डाँगीले पुर्याएको योगदानका कारण उनले जित्ने एमालेको दाबी छ । कांग्रेसका गोरखबहादुर केसी र राप्रपाका टोपबहादुर केसी बागचौरको मेयरमा कमजोर देखिन्छन् ।
दैलेख
चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दैलेखमा कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा छन् । राप्रपासँगको तालमेलबाट एमालेले धेरै फाइदा लिने बताइँदैछ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दैलेखका दुवै क्षेत्र एमालेले जितेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र एमालेले एक–एक क्षेत्र जितेका थिए । दैलेखको स्थानीय तहमा राप्रपा तेस्रो हुने सम्भावना छ ।
जुम्ला
जुम्लाको एकमात्र नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी तथा सातवटा गाउँपालिकामा एमाले बलियो देखिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको चन्दननाथ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कान्तिका सेजुवाल मेयरकी उम्मेदवार छिन् ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीको समेत समर्थन पाएकी उनलाई माओवादीका उम्मेदवार बनेका स्थानीय व्यवसायी अशोक श्रेष्ठले कडा टक्कर दिने सम्भावना छ ।
एमालेका शान्तिलाल महत राप्रपाको समर्थनमा मेयरका उम्मेदवार छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा पहिलो संविधानसभामा माओवादीले जितेको थियो भने दोस्रोमा कांग्रेसले ।
जाजरकोट
तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेका जाजरकोटमा कांग्रेस र माओवादी बलियो देखिएका छन् । तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा माओवादीको पकड राम्रो छ भने दुई नगरपालिकामा कांग्रेस र एक गाउँपालिकामा एमाले बलियो दाबेदार देखिएका छन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जाजरकोटका दुवै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस र माओवादीले एक–एक सीट ।
रुकुम
प्रदेश विभाजनमा टुक्रिएका दुई जिल्लामध्येको एक रुकुममा पनि कांग्रेस र माओवादी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेश ६ मा जोडिएका पश्चिमी रुकुममा मुसिकोट, चौरजहारी, आठबिसकोट नगरपालिका र तीन गाउँपालिका छन् ।
दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा रुकुमका दुवै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो । जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोटमा कांग्रेसका महेन्द्र केसी, माओवादीका देवीलाल गौतम र एमालेका विमल पुन मेयरका उम्मेदवार छन् ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको गृहनगर भए पनि मुसिकोट नगरपालिकामा कांग्रेस बलियो देखिएको छ । दुई गाउँपालिका र अधिकांश वडामा एमालेलाई बलियो मानिएको छ ।
कालिकोट
तीन नगरपालिका (खाँडचक्र, रास्कोट र तिलागुफा) तथा ६ गाउँपालिका रहेको कालिकोटमा भने एमाले र माओवादी बलियो मानिएका छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको कालिकोटमा दुवै संविधानसभा निर्वाचन माओवादीले जितेको थियो ।
दुवै पटक निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेको एमाले स्थानीय निर्वाचनमा बदला लिने तयारीमा छ । खाँडचक्र र रास्कोट नगरपालिकामा एमाले बलियो देखिएको छ ।
खाँडचक्रमा कांग्रेसका पद्मबहादुर शाही, एमालेका जसिप्रसाद पाण्डे र माओवादीका लक्ष्मीप्रसाद चौलागाई उम्मेदवार छन् । रास्कोट नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका मनिराज बराल र कांग्रेसका दानबहादुर बमभन्दा माओवादीका काशीचन्द्र बराल बलिया उम्मेदवार मानिएका छन् । तिलागुफामा पनि माओवादी बलियो देखिएको छ ।
मुगु
मुगुमा एमाले र माओवादी प्रतिस्पर्धामा छन् । एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको मुगुमा वामपन्थीको बाहुल्य छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको मुगुमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले जितेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा एमालेले ।
छायाँनाथ नगरपालिकामा बलियो देखिएको एमालेले पर्यटन र विकासलाई चुनावी अजेण्डा बनाएको छ । बाँकी चार गाउँपालिकामा पनि एमाले र माओवादीकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
डोल्पा
डोल्पाका दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा भने एमाले बलियो छ । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पामा पहिलो संविधानसभा माओवादी र दोस्रोमा एमालेले जितेको थियो ।
साना दलहरूको समेत समर्थनमा रोजगार, शिक्षा, जडीबुटी र सडकलाई जोड दिएर प्रचारमा जुटेको एमाले डोल्पाका आठवटै स्थानीय तहमा विजयी हुने अनुमान छ भने प्रदेश ६ को नगरपालिकाविहीन जिल्ला हुम्लामा कांग्रेस बलियो देखिएको छ । सात गाउँपालिका रहेको हुम्लामा एमालेले कांग्रेसलाई टक्कर दिनेछ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी र दोस्रोमा कांग्रेसले जितेको हुम्ला मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृहजिल्ला हो । उनले पारेका विकासका योजनाले गर्दा पनि यो निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो भएको बुझाइ छ ।
